RBI includes PM Vishwakarma under PIDF scheme; extends tenure of scheme by another two years : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (PIDF) योजनेला आणखी दोन वर्षांनी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच पीएम विश्वकर्मा योजनेचा समावेश पीआयडीएफ योजनेत करण्यात आला आहे. शुक्रवारी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीचे निर्णय जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले, आता पीआयडीएफ योजना २ वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना जानेवारी २०२१ मध्ये सुरू झाली. यामध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेचा समावेश केल्याने १८ प्रकारच्या कारागिरांना फायदा होणार आहे. गेल्या महिन्यापासून पीएम मोदींनी पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात पीएम विश्वकर्मा योजना सुरू केली होती. यामध्ये कारागिरांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावर आठ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना कारागिरांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय अत्यंत स्वस्त ५ टक्के व्याजदराने देते. PIDF योजनेचे उद्दिष्ट PIDF योजना लहान आणि विरळ लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात (टियर-३ ते टियर-६), उत्तर-पूर्व राज्ये आणि जम्मू आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पॉइंट ऑफ सेल (PoS), क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोडद्वारे पेमेंट स्वीकृतीला समर्थन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. काश्मीर आणि लडाखमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. मूळ योजनेअंतर्गत पीआयडीएफ योजना डिसेंबर २०२३ पर्यंत तीन वर्षांसाठी आणली गेली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, टियर-१ आणि टियर-२ क्षेत्रातील पीएम स्वानिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२१ मध्ये PIDF योजनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. ऑगस्ट २०२३ अखेर योजनेंतर्गत २.६६ कोटींहून अधिक नवीन 'टच पॉइंट' तैनात करण्यात आले आहेत. हेही वाचाः इस्रायल-हमास युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या, एका झटक्यात ५ टक्क्यांनी वधारल्या आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, “आता पीआयडीएफ योजना २ वर्षांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच PIDF योजनेंतर्गत सर्व केंद्रांमध्ये पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. PIDF योजनेअंतर्गत लक्ष्यित लाभार्थ्यांचा विस्तार करण्याच्या या निर्णयामुळे तळागाळातील डिजिटल व्यवहार वाढवण्याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे. हेही वाचाः DGGI ने अनिल अंबानींच्या कंपनीला ९२२ कोटींची पाठवली GST नोटीस गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, “उद्योगाकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे PIDF योजनेंतर्गत साउंडबॉक्स उपकरणे आणि आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरणे यांसारख्या पेमेंट स्वीकृतीच्या उदयोन्मुख पद्धतींच्या तैनातीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लक्ष्यित भौगोलिक भागात पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या तैनातीला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.या सुधारणांबाबत लवकरच माहिती दिली जाणार आहे, असे दास म्हणाले.
