क… कमॉडिटीचा : पामतेल आयात-शुल्क वाढ गरजेचीच !

अलीकडेच दोन महत्त्वाच्या बाबी वाचनात आल्या. पहिल्या बातमीत असे म्हटले आहे की, अरब समूहातील देशांमध्ये उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या दर्जाच्या बाबतीत अमलात असणारे धोरण अधिक कडक केले जाणार. यामध्ये शरीरास अपायकारक, विशेषत: प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या सेवनामधून वाढत असलेल्या ‘ट्रान्सफॅट’चे प्रमाण आणि त्यातून वाढत जाणाऱ्या शारीरिक व्याधी यांच्या कचाट्यात सापडत असलेला तरुण वर्ग आणि लहान मुले यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन नियमावली अमलात आणली जाणार आहे.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

दुसरी बातमी आहे एका ट्वीटबाबत. मराठवाड्यामधील एका वाणसामान विक्रेत्याने म्हटले आहे की, दुकानात विकल्या गेलेल्या खाद्यतेलाच्या एक लिटरच्या १० पिशव्यांपैकी आठ पिशव्या या पामतेलाच्या असतात. तसे पाहता या दोन्ही गोष्टींमध्ये साधर्म्य दिसत नाही. परंतु दोन्ही गोष्टी थोड्या खोलात जाऊन विचार केल्यास काळजी करण्यासारख्या आहेत हेही लक्षात येईल. अरब देशांप्रमाणे आपल्यालाही काही ठोस पावले टाकण्याची गरज आहे हेही लक्षात येईल. किंबहुना आपल्यासारख्या देशात जेथे आरोग्यावर खर्च करण्याची ऐपत नसलेल्या लोकांचा प्रचंड मोठा वर्ग आहे अशा देशात सर्वच पातळीवर असा पवित्रा घेण्याची अधिक गरज आहे. वरील दोनपैकी पहिल्या घटनेमध्ये कुठेही पामतेलाचा उल्लेख नसला, तरी अपायकारक पदार्थांमध्ये हायड्रोजिनेटेड व्हेजिटेबल ऑइल असा उल्लेख आला आहे. याचा सरळ रोख हा पामतेलाकडे आहे. तर दुसरी घटना पामतेलाचा वाढता खप दर्शविते. म्हणजेच विषय थेट खाद्यतेल क्षेत्राकडे येतो.

खाद्यतेल क्षेत्र या स्तंभामधून अनेक वेळा चर्चिला गेला आहे. परंतु आज थोड्या वेगळ्या अंगाने या विषयाकडे पाहूया. आपण अनेकदा उल्लेख केल्याप्रमाणे भारत खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये आयातनिर्भर असून आपल्या गरजेच्या ६५ ते ७० टक्के तेल आपल्याला आयात करावे लागते. ऑक्टोबरमध्ये संपलेल्या वर्षामध्ये भारताने १४४ लाख टन खाद्यतेल आयात केले असून, आयातीचे बिलदेखील १ लाख ५७ हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर गेले आहे. यामध्ये पामतेलाचा वाटा ५६ टक्के एवढा प्रचंड आहे. तर उरलेले तेलही सूर्यफूल आणि सोयाबीनचे आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत पामतेलाचा वाटा मर्यादित होता. परंतु ऑगस्टनंतर पामतेलाच्या किमतीतील प्रचंड घसरणीमुळे, किमतीच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनक्षम म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या भारतात या तेलाच्या आयातीचा महापूर नसता आला तरच नवल. थोडक्यात सांगायचे तर वर्षाच्या मध्यावर पामतेलाच्या किमती एवढ्या वाढल्या की एक वेळ तुलनेने अधिक आरोग्यदायक असलेल्या सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमतीलाही त्यांनी मागे टाकले. अर्थातच कमी पैशात अधिक दर्जेदार तेल मिळते म्हणून तेव्हा सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाची आयात वाढली. परंतु अलीकडील काही महिन्यात पामतेल खूप स्वस्त झाल्याने अचानक त्याची आयात प्रचंड वाढली. अर्थात गरिबांचे खाद्यतेल म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या तेलाची आयात वाढल्याने महागाई आटोक्यात आणण्यास मदत झाली असली तरी दीर्घ कालावधीचा विचार केला तर असे दिसून येईल की, पामतेलाच्या महापुरामुळे भारताचे दुहेरी नुकसान होत आहे.

ग्राहकीय नुकसान

प्रथम ग्राहकांच्या नुकसानीचा विचार करूया. वर नमूद केलेल्या पहिल्या घटनेमध्ये अरब राष्ट्रांनी घेतलेल्या भूमिकेमध्ये पामतेलाचा वापर असलेल्या वस्तूंवर निश्चितच बंधने येतील. तर भारतातदेखील पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे पामतेल हृदयविकाराच्या दृष्टीने अपायकारक की उपायकारक याबाबत उलटसुलट दावे केले जात आहेत. त्यासाठी वैज्ञानिक कसोट्यांचे उल्लेख केले जात असून त्यातील विशिष्ट फॅट्समुळे कॉलेस्टेरॉल वाढण्यास मदत होते असेही दावे केले जातात. अशा वेळी केवळ स्वस्त आहे म्हणून आयातीत पामतेलाच्या वापराला उत्तेजन देण्यापेक्षा तुलनेने आरोग्यदायक समजल्या जात असलेल्या सूर्यफूल, मोहरी आणि संपूर्ण देशी अशा शेंगदाणा, करडी, तीळ, राइस ब्रॅनसारख्या तेलांना उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे खाद्यतेल क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी बनण्यासाठी राबवलेल्या जात असलेल्या धोरणामध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी ईशान्य भारतात आणि किनारी प्रदेशांमध्ये पाम वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि त्यातून पुढील सहा-आठ वर्षांमध्ये पामतेलाचेच उत्पादन वाढणार आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान

पामतेलाच्या महापुरामुळे ग्राहकांच्या नुकसानापेक्षा अधिक नुकसान तेलबिया उत्पादकांचे होते. कारण त्या प्रमाणात देशांतर्गत तेलबियांची मागणी घटते. आणि मागणी घटल्यामुळे किंमतही कमी मिळते. मुळात तेलबियांच्या किमती अनेक वर्षे कमी राहिल्यामुळेच खाद्यतेल आयातनिर्भरता सातत्याने वाढत गेली आहे. हे चक्र उलट फिरवायचे तर आयात नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. त्यातून आपोआपच तेलबिया किमतीला आधार मिळून उत्पादनवाढीला उत्तेजन मिळेल. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे भारतच नव्हे तर इतर अनेक देशांमध्ये स्वस्त असल्याने पामतेलाचा वापर सर्रास वाढतच जाताना दिसतो. आयात नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अधिकचा फायदा म्हणजे ते देशी खाद्यतेल उद्योगालादेखील तारतील.

उद्योगक्षेत्राचे नुकसान

उद्योगक्षेत्राचे नुकसान हे पामतेल आयातीच्या महापुरापासून होत नसून त्याच्या कारणांपासून होताना दिसते. उदाहरणार्थ, आपण अशुद्ध पामतेलावर साधारण पाच टक्के आयात शुल्क आकारतो. तर शुद्ध (रिफाइंड) पामतेलावर १२.५ टक्के शुल्कभार आहे. यामुळे अशुद्ध तेल आयात करून येथील रिफायनऱ्यांमध्ये शुद्ध करून विकण्यापेक्षा थेट शुद्ध रिफाइंड तेल आयात करणे किफायतशीर राहते. यातून रिफायनऱ्या बंद ठेवून या कंपन्यांना निव्वळ आयात तेल पॅकिंग करून विकावे लागते. यातून गुंतवणूक आणि रोजगार यांसारख्या समस्यादेखील निर्माण होतात.

वरील तीनही समस्यांवर उपाय शोधायचा तर आयात शुल्क वाढ हा पर्याय अतिशय योग्य ठरतो. परंतु ही वाढ करतानादेखील अशा प्रकारेकरावी की, रिफाइंड पामतेलावरील शुल्क हे अशुद्ध पामतेलावरील शुल्कापेक्षा १५ टक्क्यांनी अधिक असावे. याला उत्तर म्हणून निर्यातदार देशांनी निर्यात शुल्क कमी केल्यास त्यावरही लगेचच प्रत्युत्तर देण्याची तजवीज धोरणामध्ये करून ठेवावी. असे केल्यास सरकारी तिजोरीतही काही हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊन देशाला त्याचा फायदाच होईल.

अशा प्रकारची आयात शुल्क वाढीची मागणी सॉल्व्हन्ट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केलीच आहे. अर्थात पामतेल आयात नियंत्रित करण्याचा हा एकच उपाय नाही. तर उत्तर अमेरिकेमधून कनोला तेल तसेच व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांमधून दरवर्षी निदान १० लाख टन राईसब्रॅनसारख्या आरोग्यदायक तेलाची आयात करणे शक्य आहे. यासाठी योग्य ते धोरण आखणे गरजेचे आहे. चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार यावर निर्णय घेताना महागाई की देशहित यापैकी कशाचा स्वीकार करते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
ksrikant10@gmail.com

(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)