सोने बहुमोल आहे आणि त्याची महती अगदी सामान्यातील सामान्य, अक्षरओळख नसलेलाही जाणतो. या किंमतवान धातूच्या किमतींनी मात्र गेल्या काही महिन्यांत लोकांमध्ये चलबिचल निर्माण केली आहे. हे असे जिन्नस आहे ज्याचे मोल कोणत्याही दिशेने वर किंवा खाली जाण्याच्या तीव्रतेने भारतीयांचीच नव्हे तर संबंध जगाच्या हृदयाची धडधड वाढते. त्याने ही मौलिकता त्याच्या दुरापास्ततेतून मिळविली हे खरेच. बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे गतिशील चक्र याकामी मोठी मदत करते. जागतिक स्तरावर सोन्याचा जितका व्यापार होता त्यात भारताचा चौथा हिस्सा वाटा असतो. गेल्या वर्षाचे उदाहरणच पाहा. सोन्याच्या ३,२०० टन जागतिक व्यापारापैकी एकट्या भारताकडून तब्बल ८००-९०० टन सोने खरीदले गेले. जगातील दुसरा मोठा सोन्याचा ग्राहक देश म्हणून भारताचे स्थान कैकवर्षांपासून कायम आहे. याचा अर्थ भारताकडून सुरू असलेल्या सोन्याच्या लक्षणीय आयातीनेच त्याचे मोल उत्तरोत्तर वाढत चालले आहे काय? हे पूर्णांशाने खरे नाही. भारताचा अथवा भारतीय ग्राहकांचा सोन्याच्या किमती ठरविण्यात सहभाग नगण्यच आहे. सोन्याच्या किमती प्रामुख्याने लंडन आणि न्यूयॉर्कच्या बाजारपेठेत ठरविल्या जातात आणि आपण त्या ठरविल्या गेलेल्या किमतीचे पालन करतो. मग सोन्याचा मोठा ग्राहक म्हणून त्याच्या Price Setting – किंमत निर्धारणांत आपणच असू नये काय? ‘प्रतिशब्द’मध्ये आज आपण Price Setting – किंमत निर्धारणाच्या पैलूचा वेध घेऊ.
सर्वप्रथम सोन्याच्या किमतीचा मुद्दा पाहू. सोने भारतात लवकरच खऱ्या अर्थाने लाखमोलाचे बनेल, अशी चर्चा आहे. देशाच्या काही भागांत तोळ्यामागे ९३ हजारांच्या उच्चांकाला त्याने स्पर्शही केला आहे. इतकेच काय एक तोळे सोन्याची २ लाखांची पातळीही फार दूर नसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. सहा महिन्यांपूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर २०२४ मध्ये सोन्याने सर्वप्रथम ७५ हजारांची पातळी ओलांडली होती. ५० हजार ते ७५ हजारांपर्यंतचा त्याचा हा प्रवास ४८ महिन्यांत झाला होता. आता त्याने एक लाखाची पातळी गाठायची तर सध्याच्या स्तरावरून आणखी ९-१० टक्क्यांची किंमतवाढही पुरेशी ठरेल.

मुळात किमतीचा एकमार्गी चढ का सुरू आहे? याचे उत्तर म्हणजे कुटुंबासाठी अडीअडचणीत, संकटसमयी मोलाचे ठरणारे सोने ही अशी मालमत्ता आहे जिला संकटमय वातावरण मानवत नाही. रशिया-.युक्रेन, त्यातच इस्रायल-हमास असे भू-राजकीय तणाव, भरीला जर या वर्षी व्यापार युद्ध, महायुद्ध, आयात शुल्कात बदल इत्यादी काही नवीन मूलभूत अरिष्टकारणं जोडली गेली, तर सोने एक लाखाचा टप्पा निश्चितच गाठेल, असे ऑगमाँटच्या संशोधनप्रमुख डॉ. रेनीशा चैनानी सांगतात. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी पुन्हा आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जे काही सुरू आहे, ते पाहता या अरिष्टकारणांबाबत निःसंदिग्धतेला वावही राहिलेला नाही. त्यांनी जाहीर केलेल्या जशास तसे आयात शुल्काच्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची २ एप्रिल ही तारीख जशी जवळ येत आहे, तसतसे सोनेही अधिकाधिक लकाकत चालले आहे.

केवळ मोठा आयातदार असल्याने सोन्याच्या जागतिक किमतीवर आपल्याला प्रभाव मिळविता येणार नाही. तर ‘प्राइस टेकर’ ऐवजी ‘प्राइस-सेटर’ बनायचे झाल्यास, सोने आणि त्याच्याशी संलग्न आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिमाणांमध्ये आमूलाग्र बदल गरजेचा ठरेल. देशाच्या सराफ धंद्याच्या परिसंस्थेसमोरील काही आव्हानांवर मात केल्यास किंमत निर्धारणाचे हे स्वप्न साध्य होऊ शकते. त्यासाठी सर्व सहभागी घटकांची बांधिलकी आणि राजकीय इच्छाशक्ती, दूरगामी धोरण सुधारणादेखील आवश्यक आहेत. केवळ मोठ्या मागणीमुळे देश ‘प्राइस सेटर’ बनू शकणार नाही. भारतीय महिलांकडील सुवर्णधन जर एकत्रित २५ हजार टनांवर असेल. पश्चिमेकडील पाच विकसित राष्ट्रांच्या तिजोरीतील राखीव साठ्यांपेक्षा अधिक सोने आपल्या घराघरांत, मंदिर-देवस्थानांमध्ये कुलूपबंद राहणारच असेल, तर दरसाल महागडी सोने आयात सुरूच राहील. कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक असलेले हे सोने राष्ट्राच्या संपन्नतेसाठी कामी आले तरच त्याचे शाश्वत मूल्य आणि मोलही आपल्या आवाक्यात राखता येईल. अशी सर्वांसाठी हितकारक सर्वसमावेशी मजबूत परिसंस्था देशात तयार करू पाहायचे तर मुळात सोन्याकडे पाहण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनात बदल घडायला हवा.

तथापि ग्राहक, गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन काय असावा? जसे आपण हप्ता कितीही वाढला तरी मुदत संपल्यानंतर आरोग्यविमा, वाहन विम्याचे नूतनीकरण विनातक्रार करतो, त्याचप्रमाणे आपल्या गुंतवणुकीसाठी विम्याचे कवच असलेल्या सोने खरेदीसमयी आपण किमतीकडे का पाहावे? सोने खरेदीची वेळ कधीही चुकीची असत नाही. खरे तर, चुकीच्या काळातच सोने तुमच्या मदतीला येते आणि संकटाच्या घडीलाच विम्याचा खर्च सर्वात जास्त असतो. जगाला सध्या सर्वात जास्त भीतीने ग्रासले आणि मध्यवर्ती बँका ज्या तऱ्हेने सोन्याचा साठा वाढवत चालल्या आहेत, ती गोष्टच खरेदीची हीच सर्वोत्तम वेळ असल्याचेही निक्षून सांगणारी आहे. गोल्ड ईटीएफ आणि गोल्ड फंडांतील वाढता ओघ ते दर्शवतच आहे.