मागील लेखात आपण ढोबळ मानाने भांडवली नफ्याविषयी माहिती घेतली. या लेखात समभागाच्या विक्रीवर होणारा भांडवली नफा कसा गणावा आणि त्यावर किती कर भरावा हे जाणून घेऊ. महागाईवर मात करणाऱ्या गुंतवणुकीमध्ये समभागाची निवड केली जाते. समभागाच्या प्रकारानुसार, त्याच्या धारणकाळानुसार आणि त्याची खरेदी आणि विक्री कशी केली यावर कर ठरविला जातो.
समभागाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे शेअरबाजारात सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग आणि दुसरा म्हणजे शेअरबाजारात सूचीबद्ध नसलेला म्हणजे खाजगी कंपन्यांचे समभाग. या दोन्ही प्रकारच्या समभागाची करआकारणी वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. या दोन्ही प्रकारामध्ये दीर्घमुदत किंवा अल्पमुदत गणण्यासाठी धारणकाळ सुद्धा वेगवेगळा आहे.
आणखी वाचा: Money Mantra: शेअरवर मिळणाऱ्या परताव्याचे प्रकार
खाजगी कंपन्यांसाठी
खाजगी कंपन्यांचे समभाग खरेदी केल्या तारखेपासून २४ महिन्यांनंतर विकल्यास ती संपत्ती दीर्घ मुदतीची होते आणि त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घमुदतीचा होतो, अन्यथा अल्पमुदतीचा. दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा गणतांना महागाई निर्देशांकाचा फायदा सुद्धा करदात्याला घेता येतो. दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २०% इतका आणि अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करदात्याच्या उत्पनाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागतो. खाजगी कंपनीने समभागांची पुनर्खरेदी (बाय-बॅक) केल्यास गुंतवणूकदाराला कर भरावा लागत नाही.
आणखी वाचा: Money Mantra: मोबाईल बँकिंग आणि UPIचे फायदे
शेअरबाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांचे समभाग
सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग खरेदी केल्या तारखेपासून १२ महिन्यांनंतर विकल्यास ती संपत्ती दीर्घ मुदतीची होते आणि त्यावर होणारा भांडवली नफा हा दीर्घमुदतीचा होतो, अन्यथा अल्पमुदतीचा. दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा गणतांना करदात्याने समभाग कधी खरेदी केले हे महत्वाचे आहे. साधारणतः समभागाची खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत या मधील फरक म्हणजे भांडवली नफा. आणि हा भांडवली नफा दीर्घमुदतीचा आहे की अल्पमुदतीचा हे त्याच्या धारणकाळानुसार ठरविले जाते. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी सूचीबद्ध कंपन्यांच्या विक्रीवर होणारा दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त होता. तो १ एप्रिल, २०१८ नंतर करपात्र करण्यात आला. म्हणजेच करदात्याने १ एप्रिल, २०१८ नंतर समभाग विकले तर त्यावर होणारा दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर त्याला कर भरावा लागतो. पूर्वी कमी किमतीला घेतलेल्या समभागाच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी करदात्याला १ फेब्रुवारी, २०१८ नंतरच्या वाढीव नफ्यावर कर भरण्याची तरतूद प्राप्तिकर कायद्यात आणली गेली. समभाग १ फेब्रुवारी, २०१८ पूर्वी खरेदी केले असतील तर भांडवली नफा गणताना समभागाची खरेदी किंमत खालील प्रमाणे दोन्हीपैकी (१ आणि २ पैकी) जी जास्त आहे ती विचारात घेतली जाईल :
- प्रत्यक्ष खरेदी किंमत
- खालील पैकी (अ आणि आ पैकी) जी कमी आहे ती
- समभागांचा ३१ जानेवारी, २०१८ रोजीचा योग्य बाजार भाव
- विक्री किंमत
अशा प्रकारे गणलेली खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यामधील फरक हा भांडवली नफा किंवा तोटा असेल. प्रथम १ लाख रुपयांच्या नफ्यावर कर भरावा लागणार नाही. नफा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा जास्त रकमेवर १०% इतक्या सवलतीच्या दराने कर भरावा लागेल. या कलमानुसार महागाई निर्देशांकाचा फायदा घेता येणार नाही. हाच नियम इक्विटी फंडातील युनिट्सच्या विक्रीवरील भांडवली नफ्यासाठी सुद्धा आहे. समभागासाठी खरेदी आणि विक्री व्यवहार हे शेअरबाजारामार्फत केले असतील, म्हणजेच त्यावर एस.टी.टी. भरला असेल, तरच या सवलतीच्या दराचा फायदा मिळतो आणि इक्विटी
फंडातील युनिट्ससाठी विक्रीवर एस.टी.टी. भरला असेल, तरच या सवलतीच्या दराचा फायदा मिळतो.
बोनस स्ट्रिपिंग
सूचीबद्ध कंपन्यांचे समभाग किंवा म्युचुअल फंडातील युनिट्स यांची विक्री करतांना बोनस स्ट्रिपिंगचा सुद्धा विचार आर्थिक नियोजन करतांना केला पाहिजे. बोनस स्ट्रिपिंग म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. बोनस युनिट्स किंवा बोनस समभाग जाहीर झाल्यानंतर युनिट्सचे किंवा समभागाचे बाजार मूल्य वाढते आणि बोनस प्रत्यक्ष मिळाल्यानंतर त्याचे बाजार मूल्य कमी होते. अशा कमी झालेल्या मूल्यावर विक्री केल्यास तोटा होतो. हा तोटा इतर भांडवली तोट्यातून वजा करून करदाइत्व कमी केले जाते. यावर आळा घालण्यासाठी कलम ९४ मध्ये म्युचुअल फंडावरील युनिट्ससाठी आणि १ एप्रिल, २०२२ पासून समभागासाठी ही तरतूद आहे. जेणेकरून अशा बोनस स्ट्रिपिंग द्वारे कराची टाळाटाळ रोखली जाते. म्युचुअल फंडातील युनिट्सची किंवा समभागाची रेकॉर्ड तारखेच्या पूर्वी तीन महिन्यात खरेदी केली असेल आणि त्यावर बोनस युनिट्स किंवा समभाग रेकॉर्ड तारखेला मिळाले असतील आणि या रेकॉर्ड तारखेनंतर ९ महिन्यात बोनस मिळालेले युनिट्स किंवा समभाग ठेऊन, मूळ खरेदी केलेले काही किंवा सर्व युनिट्स किंवा समभाग विकले आणि त्यावर तोटा झाला असेल तर तो गणला जाणार नाही आणि त्याचा फायदा घेता येणार नाही. हा विचारात न घेतला जाणारा तोटा बोनस युनिट्सचे किंवा समभागाचे खरेदी मूल्य म्हणून समजले जाईल.
उदा. एका कंपनीच्या समभागाचा बाजार भाव, बोनस जाहीर करण्यापूर्वी, प्रती २,००० रुपये आहे आणि गुंतवणूकदाराकडे ५०० समभाग आहेत त्यावर १:१ बोनस दिल्यानंतर त्याच्या कडे १००० समभाग होतील आणि त्याचे बाजार मूल्य बोनस दिल्यानंतर प्रती १००० रुपये झाले आणि गुंतवणूकदाराने ५०० समभाग प्रती १००० रुपयास विकल्यास (जे २,००० रुपयांना खरेदी केले होते हे प्रथम खरेदी प्रथम विक्री या तत्वानुसार) त्यावर प्रती १००० रुपये असा एकूण ५,००,००० रुपयांचा तोटा दाखवला तर तो इतर भांडवली नफ्यातून वजा करता येत नाही. ही तरदूत १ एप्रिल, २०२२ पासून लागू झाली.
बोनस समभागांची विक्री
बोनस समभागासाठी गुंतवणूकदाराला पैसे द्यावे लागत नाहीत. जे बोनस समभाग १ फेब्रुवारी, २०१८ नंतर मिळाले आहेत त्यांच्यासाठी त्याच्या विक्रीवर भांडवली नफा गणतांना खरेदी मूल्य शून्य समजावे लागते. बोनस समभाग मिळाल्यानंतर ते १२ महिन्यानंतर विकल्यास त्यावर होणारा भांडवली नफा दीर्घमुदतीचा असेल आणि १२ महिन्याच्या आत विकल्यास होणारा भांडवली नफा अल्पमुदतीचा असेल. जे बोनस समभाग ३१ जानेवारी, २०१८ पूर्वी जाहीर झाले असतील त्यांच्या साठी वेगळी तरतूद आहे.
अशा बोनस समभाग विक्रीवरील भांडवली नफा गणतांना त्याचे खरेदी मूल्य पुढील (१) आणि (२) मधील जे जास्त आहे ते (१) शेअरचे खरेदी मूल्य (बोनस समभागासाठी शून्य), आणि (२) (अ) ३१ जानेवारी, २०१८ रोजीचे वाजवी बाजार मूल्य (खरेदी केलेल्या व बोनस समभाग धरून), आणि (ब)
विक्री मूल्य, या (अ) आणि (ब) मधील जे कमी आहे ते. यानुसार खरेदी मूल्य गणून दीर्घमुदतीचा भांडवली नफा गणावा लागेल या दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कलम ११२ अ नुसार कर भरावा लागेल. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर १०% इतक्या सवलतीच्या दराने (अधिक ४% शैक्षणिक
अधिभार) कर भरावा लागेल.
पुढील लेखात म्युचुअल फंडाच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील कर आकारणी जाणून घेऊ.
