तिमाही निकाल बाजाराला सावरतील?

आयटी कंपन्यांचे व्हिसा दुखणे

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे फारसे बरे चाललेले नाही असे सूर ऐकू येत असताना आपण आघाडीच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे तिमाही निकाल समजून घ्यायला हवेत. कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि मशीन लर्निंग यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे त्याचप्रमाणे अमेरिकेतील सत्ता बदलानंतर स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे या वाढत्या मागणीमुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपला व्यवसायाचा आराखडा पुन्हा एकदा नव्याने आखावा लागणार आहे. बँकिंग फायनान्शिअल सर्व्हिसेस इन्शुरन्स अर्थात बीएफएसआय या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हक्काच्या व्यवसायांबरोबरच आरोग्य सुविधा, दूरसंचार, संरक्षणविषयक उत्पादने अशा नव्या व्यवसायातून नवीन संधी कशा निर्माण करता येतील, हे यापुढील काळात कंपन्या बघतील. विप्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत विप्रोसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी ८० टक्के स्थानिकच आहेत असे म्हटले आहे. साधारण अशीच काहीशी परिस्थिती टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नॉलॉजी या आयटी कंपन्यांच्या बाबतीत आहे. येत्या काळात ‘एच- वन बी’ व्हिसा प्रकरण कसे पुढे येते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील.

हेही वाचा :जिम्मा न् विमा : पत्नी, मुलांच्या मालमत्ताधिकाराचा फायरवॉल – एमडब्ल्यूपीए

अस्थिरतेच्या हिंदोळ्यात बाजार

कधी तेजी तर कधी मंदी अशीच भारतीय बाजारांची स्थिती झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सलग तीन सत्रांत वधारल्यानंतर सप्ताहअखेर शुक्रवारी पुन्हा एकदा सेन्सेक्स आणि निफ्टीने एक टक्का घसरण दाखवली. रिलायन्स, पॉवर ग्रिड, नेस्ले, टाटा स्टील या कंपन्यांचे शेअर घसरलेले दिसले. निफ्टी आयटी निर्देशांक एका सत्रात पाच टक्क्याने घसरला. यामागील कारणे अर्थातच एखाद्या कंपनीशी संबंधित नाहीत तर अनेक कळणारी आणि अनाकलनीय समीकरणे यामागे आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध तात्पुरते का होईना स्थगित केले जाईल आणि शांततेची बोलणी सुरू होतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र ते प्रत्यक्षात यायला अजूनही काही अडचणी येत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प सोमवारी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे अधिकृतरीत्या सांभाळायला सुरुवात करतील. चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर जबरदस्त कर लादणे हा इरादा त्यांनी आधीच जाहीर केला आहे. आगामी काळात अमेरिकेचे मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांशी व्यापारी संबंध कसे राहतात हेही बघणे महत्त्वाचे आहे. जपान, हाँगकाँग आणि शांघाई या बाजारामध्येही अस्थिरताच दिसते आहे. भारतीय शेअर बाजारातून जानेवारी महिन्यातच परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा जोरदार सपाटा लावून चाळीस हजार कोटी रुपयांचे शेअर विकून पैसे काढून घेतले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातील अर्थसंकल्पानंतर किंवा सलग दोन तिमाहीतील जीडीपीचे आकडे सकारात्मक आल्यावर पुन्हा परदेशी गुंतवणूकदार परतणार अशी चिन्हे आहेत.

रिलायन्स आणि निफ्टी

गेल्या सहा महिन्यांचा विचार करता रिलायन्सचा शेअर तब्बल २० टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे. निर्देशांकांमध्ये दमदार वजन असलेला हा शेअर खाली येण्यामागील कारणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजची दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी जिओला दरवाढ करूनही अपेक्षित असलेले नफ्याचे आकडे साधता आलेले नाहीत. रिलायन्सचा मूळ व्यवसाय पेट्रोलियम रिफायनरी आहे. खनिज तेलाचे भाव वाढूनसुद्धा या नफ्याचे प्रमाण वाढलेले नाही. ग्रामीण आणि शहरी खरेदीदारांचा उत्साह नरम असल्याने रिलायन्सच्या किरकोळ विक्री उद्योगातूनही मिळणाऱ्या नफ्यावर मर्यादा आहेत. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून पैसे काढणे सुरू केले, तेव्हा रिलायन्स घसरायला सुरुवात झाली. तुमच्या ‘कोअर पोर्टफोलिओ’चा भाग असेल तर रिलायन्स दीर्घ मुदतीसाठी विकत घेणे शहाणपणाचे ठरेल. म्युच्युअल फंडसुद्धा पडत्या बाजाराचा अंदाज घेऊन रिलायन्समधील आपली हिस्सेदारी वाढवतील यात शंकाच नाही.

हेही वाचा :ससा कासवाची गोष्ट : ‘टीसीएस’ला फळले… इन्फोसिस, विप्रोच्या तिमाही निकालांचे काय ?

आठवा वेतन आयोग आला

केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची मुहूर्तमेढ रोवताना पुढील वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी खर्च अर्थव्यवस्थेसाठी कसे काम करतात याचे उत्तम उदाहरण येत्या तीन वर्षांत आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आठव्या वेतन आयोगानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात २५ ते ३५ टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी मदतीवर अवलंबून असणाऱ्यांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. सरकारी तिजोरीतून थेट लोकांच्या हातात पैसे देणे हे अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरते. लोकांना हातात खर्च करण्यासाठी पैसा मिळाला तर आपोआपच जीवनावश्यक, उपभोग्य, चैनीच्या सगळ्याच वस्तूंची मागणी वाढू लागते व यामुळे ‘जीडीपी’तही वाढ होतेच, पण लोकांनी खर्च केल्यामुळे सरकारच्या कर संकलनातही वाढ होतेच. अर्थव्यवस्थेचे अर्थचक्र वेगाने फिरवण्यासाठी सरकारी खर्चाला पर्याय नाही हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होणार आहे. याची दुसरी बाजूसुद्धा आपण समजून घेऊया. वेतन आयोगाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढला की, अल्पकाळ का होईना महागाई अनुभवायला मिळेल व या महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा चेंडू रिझर्व्ह बँकेच्या कोर्टात टाकला जाईल.

हेही वाचा : प्रतिशब्द : दर्शन दे रे इशदूता : एंजल इन्व्हेस्टर – देवदूत गुंतवणूकदार 

आगामी आठवड्यात देशातील आणि परदेशातून प्रसिद्ध होणाऱ्या पुढील आकडेवारीवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवायला हवे. टाटा टेक्नॉलॉजी, एचडीएफसी बँक, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, पर्सिस्टंट, डॉ. रेड्डीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, गोदरेज कंझ्युमर या कंपन्यांचे निकाल प्रसिद्ध होतील. युरोझोन, इंग्लंड आणि अमेरिका या तीन भौगोलिक क्षेत्रांसाठीचे उत्पादनाचे निर्देशांक (मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय) या आठवड्यात प्रसिद्ध होतील.