रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आज कर्ज आणि EMI संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना बँकेकडून दिलासा देणारी बातमी आहे. आरबीआयने दंडात्मक शुल्क आणि व्याजदरांबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. दंडात्मक शुल्क आणि व्याजदरात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियम करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे हे नियम १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होणार आहेत. आता कर्ज देणाऱ्या संस्थेला दंडात्मक दराने व्याज आकारण्यासाठी स्वतःचे बोर्ड मंजूर धोरण तयार करावे लागेल, अशीही आरबीआयने अधिसूचना जारी केली आहे.
नियम का बदलले?
कर्जदाराकडून अटींचे पालन न झाल्यास बँका दंडात्मक शुल्काचा वापर करतात. ज्या अटींखाली कर्ज दिले जाते, त्या अटींनाही हे लागू करून ग्राहकांकडून पैसे उकळतात. त्यावर आरबीआयनं बँकांना खडे बोल सुनावले आहेत.
हेही वाचाः ऑनलाइन सेवांच्या सुलभ उपलब्धतेसाठी आता आधार नोंदणीकृत मोबाईल नंबर अपडेट करणे आवश्यक
अनेक संस्था दंडात्मक शुल्काद्वारे पैसे कमावतात. बँकेने दंड आकारणीला उत्पन्नाचा स्रोत बनवू नये. या गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्रीय बँकेने ही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
हेही वाचाः तरुणांसाठी खुशखबर! ६ महिन्यांत बँकिंग क्षेत्रात ५० हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार
आरबीआयचे निर्देश काय?
- बँकेने कोणताही दंड आकारल्यास तो पीनल चार्ज मानण्यात येईल. हे दंडात्मक व्याज नाही, त्याचा थेट व्याजदराशी संबंध नाही.
- बँकेला अतिरिक्त घटक सादर करण्याची परवानगी नाही.
- कोणत्याही दंडात्मक शुल्कासाठी बोर्डाने मंजूर केलेले धोरण असावे.
- बँकेने कोणत्याही कर्ज किंवा उत्पादनाबाबत भेदभाव करू नये.
- हे नियम बँकिंग संस्थेला लागू होणार आहेत. यामध्ये व्यापारी बँका, सहकारी बँका, NBFC, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि EXIM बँक, नाबार्ड, NHB, SIDBI आणि NABFID सारख्या इतर संस्थांचा समावेश आहे.