दत्तात्रय श्रीकृष्ण काळे
आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांना अनुसरून पैसे गुंतवण्यास सामान्य गुंतवणूकदारांना अनेक पर्याय आहेत. भांडवली बाजार, कंपन्यांच्या तसेच बँकांच्या मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, पोस्टाच्या विविध योजना अशा विविध पर्यायांविषयी सामान्य गुंतवणूकगारांना बऱ्यापैकी माहितीही आहे. पण या पर्यायांबरोबर अजून एक पर्याय सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे, ज्याविषयीची सामान्य गुंतवणूकदारांना फारशी माहिती नाही. तो पर्याय म्हणजे सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक शक्य आहे.
सामान्य गुंतवणूकदारांचा सरकारी रोख्यांतील गुंतवणुकीचा सहभाग वाढावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आरबीआय रिटेल डायरेक्ट या योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत सामान्य गुंतवणूकदारांना ट्रेझरी बिल, केंद्र सरकारचे रोखे ज्यांना जी-सेक (G-Sec) असे म्हणतात. राज्य सरकारचे रोखे आणि सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते.
आणखी वाचा-Money mantra: कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना पैशाचं व्यवस्थापन कसं शिकवाल?
या योजनेची माहिती प्रश्नोत्तरांच्या रूपात समजून घेऊया:
१. सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी प्रक्रिया कोणती?
-सामान्य गुंतवणूकदारांना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट हे खाते https://rbiretaildirect.org.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून उघडावे लागते. हे खाते एकट्याच्या किंवा संयुक्त नावावर उघडता येते. केवायसीची पूर्तता करण्यास आवश्यक ते दस्तऐवज जसे की, परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन), ई मेल आयडी, आधार कार्डशी संलग्न संपर्क क्रमांक द्यावा लागतो. खात्याला नामनिर्देशन करणे आवश्यक असते.
-या खात्याला बँक खाते संलग्न करावे लागते, त्यासाठी आपल्या धनादेशाचे (चेक) छायाचित्र घेऊन त्याची प्रत संकेतस्थळावर जोडावी लागते.
-अर्ज भरल्यानंतर खात्याशी संलग्न मोबाइल क्रमांकावर तसेच ई मेल आयडीवर ”ओटीपी-पासवर्ड” पाठवला जातो. हे दोन्ही ओटीपी संकेतस्थळावर आपल्या खात्याशी संबंधित माहिती देताना भरल्यानंतर खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
आणखी वाचा-वास्तव परतावा आणि गुंतवणुकीचे गणित
२. रोख्यांची खरेदी-विक्री कशी होते?
प्राथमिक बाजार (प्रायमरी मार्केट) आणि दुय्यम बाजारात (सेकंडरी मार्केट) रोख्यांची खरेदी-विक्री करता येते. प्राथमिक बाजार म्हणजे जेव्हा सरकारी रोख्यांची पहिल्यांदाच विक्री होते तेव्हा सामान्य गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांची खरेदी करू शकतात. रोख्यांवर देऊ केलेला व्याज दर ( कूपन रेट ) त्या त्या वेळी घोषित केला जातो. मिळणारे व्याज करपात्र असते. सरकारने पूर्वी विक्री केलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास एनडीएस-ओएम म्हणजे निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टीम-ऑर्डर मॅचिंग या ट्रेडिंगप्रणालीद्वारे करता येते, याला दुय्यम बाजार म्हणतात. कमीत कमी दहा हजार रुपये आणि त्या पटीत आणि जास्तीत जास्त दोन कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. खरेदी केलेल्या रोख्यांचा तपशील खात्यावर जमा होतो. तर विकलेल्या रोख्यांचा तपशील नावे पडतो. खात्यावर होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती मोबाइलवर लघु संदेशाच्या तसेच ईमेलद्वारे दिली जाते. गुंतवणूकदार आपल्या व्यवहाराचे पत्रक पाहू शकतात.
३. या योजनेचे फायदे कोणते?
-खाते उघडण्यास कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.
-या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या ट्रेझरी बिलात अल्प काळासाठी गुंतवणूक करता येते. तसेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांमध्ये दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करता येते.
-सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक जोखीमरहित असते.
-रोख्यांवर मिळणारे व्याज संपूर्ण कालावधीसाठी ठरावीक काळात उदा. मासिक/तिमाही/सहामाही/वार्षिक मिळत राहते.
-रोख्यांचा कालावधी १ वर्ष ते ३० वर्षे असू शकतो, त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांचे नियोजन या योजनेद्वारे होऊ शकते.
-या योजनेमध्ये दुय्यम बाजाराचा पर्याय उपलब्ध असल्याने मधल्या काळात पैशाची गरज भासल्यास पैसे काढून घेता येतात. त्यामुळे या योजनेमध्ये पुरेशी रोखताही आहे.
-गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्यता (डायव्हर्सिफिकेशन) येते.
सुरक्षितता, समाधानकारक परतावा, रोखता या वैशिष्ट्यांबरोबर गुंतवणुकीत वैविध्यता आणण्यासाठी सामान्य गुंतवणूकदारांनी आरबीआय रिटेल डायरेक्ट या योजनेच्या माध्यमातून घरबसल्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय जरूर निवडावा.
लेखक मुंबईस्थित गुंतवणूक साक्षरता प्रशिक्षक
dattatrayakale9@yahoo.in
आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांना अनुसरून पैसे गुंतवण्यास सामान्य गुंतवणूकदारांना अनेक पर्याय आहेत. भांडवली बाजार, कंपन्यांच्या तसेच बँकांच्या मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, पोस्टाच्या विविध योजना अशा विविध पर्यायांविषयी सामान्य गुंतवणूकगारांना बऱ्यापैकी माहितीही आहे. पण या पर्यायांबरोबर अजून एक पर्याय सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे, ज्याविषयीची सामान्य गुंतवणूकदारांना फारशी माहिती नाही. तो पर्याय म्हणजे सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक शक्य आहे.
सामान्य गुंतवणूकदारांचा सरकारी रोख्यांतील गुंतवणुकीचा सहभाग वाढावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आरबीआय रिटेल डायरेक्ट या योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत सामान्य गुंतवणूकदारांना ट्रेझरी बिल, केंद्र सरकारचे रोखे ज्यांना जी-सेक (G-Sec) असे म्हणतात. राज्य सरकारचे रोखे आणि सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते.
आणखी वाचा-Money mantra: कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना पैशाचं व्यवस्थापन कसं शिकवाल?
या योजनेची माहिती प्रश्नोत्तरांच्या रूपात समजून घेऊया:
१. सरकारी रोखे खरेदी करण्यासाठी प्रक्रिया कोणती?
-सामान्य गुंतवणूकदारांना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट हे खाते https://rbiretaildirect.org.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून उघडावे लागते. हे खाते एकट्याच्या किंवा संयुक्त नावावर उघडता येते. केवायसीची पूर्तता करण्यास आवश्यक ते दस्तऐवज जसे की, परमनंट अकाऊंट नंबर (पॅन), ई मेल आयडी, आधार कार्डशी संलग्न संपर्क क्रमांक द्यावा लागतो. खात्याला नामनिर्देशन करणे आवश्यक असते.
-या खात्याला बँक खाते संलग्न करावे लागते, त्यासाठी आपल्या धनादेशाचे (चेक) छायाचित्र घेऊन त्याची प्रत संकेतस्थळावर जोडावी लागते.
-अर्ज भरल्यानंतर खात्याशी संलग्न मोबाइल क्रमांकावर तसेच ई मेल आयडीवर ”ओटीपी-पासवर्ड” पाठवला जातो. हे दोन्ही ओटीपी संकेतस्थळावर आपल्या खात्याशी संबंधित माहिती देताना भरल्यानंतर खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
आणखी वाचा-वास्तव परतावा आणि गुंतवणुकीचे गणित
२. रोख्यांची खरेदी-विक्री कशी होते?
प्राथमिक बाजार (प्रायमरी मार्केट) आणि दुय्यम बाजारात (सेकंडरी मार्केट) रोख्यांची खरेदी-विक्री करता येते. प्राथमिक बाजार म्हणजे जेव्हा सरकारी रोख्यांची पहिल्यांदाच विक्री होते तेव्हा सामान्य गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांची खरेदी करू शकतात. रोख्यांवर देऊ केलेला व्याज दर ( कूपन रेट ) त्या त्या वेळी घोषित केला जातो. मिळणारे व्याज करपात्र असते. सरकारने पूर्वी विक्री केलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करायची असल्यास एनडीएस-ओएम म्हणजे निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टीम-ऑर्डर मॅचिंग या ट्रेडिंगप्रणालीद्वारे करता येते, याला दुय्यम बाजार म्हणतात. कमीत कमी दहा हजार रुपये आणि त्या पटीत आणि जास्तीत जास्त दोन कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. खरेदी केलेल्या रोख्यांचा तपशील खात्यावर जमा होतो. तर विकलेल्या रोख्यांचा तपशील नावे पडतो. खात्यावर होणाऱ्या व्यवहारांची माहिती मोबाइलवर लघु संदेशाच्या तसेच ईमेलद्वारे दिली जाते. गुंतवणूकदार आपल्या व्यवहाराचे पत्रक पाहू शकतात.
३. या योजनेचे फायदे कोणते?
-खाते उघडण्यास कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.
-या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या ट्रेझरी बिलात अल्प काळासाठी गुंतवणूक करता येते. तसेच केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या रोख्यांमध्ये दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करता येते.
-सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक जोखीमरहित असते.
-रोख्यांवर मिळणारे व्याज संपूर्ण कालावधीसाठी ठरावीक काळात उदा. मासिक/तिमाही/सहामाही/वार्षिक मिळत राहते.
-रोख्यांचा कालावधी १ वर्ष ते ३० वर्षे असू शकतो, त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांचे नियोजन या योजनेद्वारे होऊ शकते.
-या योजनेमध्ये दुय्यम बाजाराचा पर्याय उपलब्ध असल्याने मधल्या काळात पैशाची गरज भासल्यास पैसे काढून घेता येतात. त्यामुळे या योजनेमध्ये पुरेशी रोखताही आहे.
-गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्यता (डायव्हर्सिफिकेशन) येते.
सुरक्षितता, समाधानकारक परतावा, रोखता या वैशिष्ट्यांबरोबर गुंतवणुकीत वैविध्यता आणण्यासाठी सामान्य गुंतवणूकदारांनी आरबीआय रिटेल डायरेक्ट या योजनेच्या माध्यमातून घरबसल्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा पर्याय जरूर निवडावा.
लेखक मुंबईस्थित गुंतवणूक साक्षरता प्रशिक्षक
dattatrayakale9@yahoo.in
