मागील वर्षांची सांगता करताना या स्तंभातून आपण वायदेबंदीला दिलेल्या ४२ दिवसांच्या मुदतवाढीच्या संभाव्य कारणांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर या प्रश्नावर अनेक मंचांवरून आणि माध्यमांमधून चर्चा झाल्या. यामध्ये मुंबईतील पवईस्थित भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (मुंबई आयआयटी) वायदेबंदीचा कृषिपणन क्षेत्रावर झालेला विपरीत परिणाम असा आशय असलेला अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध केला. या प्रसंगी बोलताना दिवंगत शरद जोशी यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि सध्या महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष असलेले पाशा पटेल यांनी देखील वायदे बाजाराचा पुरस्कार केला असून छोट्या शेतकऱ्यांऐवजी जर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपल्या सभासदांसाठी वायदे बाजाराचा उपयोग केल्यास त्यांच्या उत्पन्नात निश्चित वाढ होईल असेही म्हटले आहे.विशेष म्हणजे आजपर्यंत वायदेबाजाराच्या विरोधात असलेल्या व्यापारी संस्थादेखील वायदेबंदी उठवण्याची मागणी करीत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच पटेल यांनी चणा उत्पादक शेतकऱ्यांनादेखील सोयाबीन उत्पादकांप्रमाणे मंदीचा फटका सहन करावा लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. मागील काही लेखांमध्ये आपण वायद्याअभावी झालेल्या सोयाबीन उत्पादकांच्या अडचणी मांडल्या होत्या. अगदी तशीच परिस्थिती चणा उत्पादकांवर ओढवू नये यासाठी चण्याचे वायदे ताबडतोब सुरू करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी चणा प्रतिक्विंटल ७,००० रुपये होता. आता तो ६,२०० ते ६,३०० रुपयांवर आला असून त्यावेळी दिलेला इशारा तंतोतंत खरा ठरला आहे. अर्थात चण्यात मंदी सुरू झाली आहे आणि काही आठवड्यात किमती हमीभावाच्या खाली घसरतील हे नक्की. पवई येथील कार्यक्रमात पाशा पटेल यांनीही आता नेमका हाच इशारा दिला असून हे टाळायचे तर सरकारला वेळीच योग्य धोरणे आखावी लागतील, असेही म्हटले आहे. गोष्ट केवळ चण्याची नाही तर मंदी संपूर्ण कडधान्य क्षेत्रातच येणार आहे. याची चुणूक तुरीमध्ये दिसू लागली असून चणा तर अजून सुपात आहे. काय आहेत या संभाव्य कडधान्य मंदीमागील कारणे याची चर्चा आपण आज करणार आहोत.
हेही वाचा >>> धन जोडावे : शेअर बाजारात अस्थिरतेची नांदी?
कडधान्य मंदीची कारणे
मागील दीड वर्ष तूर, उडीद सातत्याने आणि इतर कडधान्य आळीपाळीने बऱ्यापैकी तेजीत राहिली. खाद्यपदार्थ महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने सतत धोरण बदलांचा सपाटा लावला होता. यामध्ये गहू, तांदूळ, खाद्यतेलाबरोबरच कडधान्येदेखील आली. साठे मर्यादेचा फारसा उपयोग न झाल्यामुळे केंद्राने शुल्क-मुक्त पिवळा वाटाणा आयातीला परवानगी दिली आणि यातच आजच्या कडधान्य मंदीचे बीज रोवले गेले, असे आता म्हणता येईल. एकीकडे तुरीची आयात मोझांबिक, मलावीसारख्या आफ्रिकन देशांमधून आणि शेजारी म्यानमारमधून येतच होती. ती देखील शुल्कमुक्त. वर्ष २०२१-२२ पर्यंत तुरीचे वार्षिक उत्पादन सरासरी ४०-४२ लाख टन होते, ते त्यानंतरच्या तीन वर्षात सरासरी ३३ लाख टनांवर आल्याने तुरीची टंचाई निर्माण झाली. परदेशी निर्यातदारांना भारतातील मोठ्या तूरटंचाईची जाणीव असल्याने त्यांनी आपले भाव सतत वाढवत नेले. त्यामुळे भारतात तुरीचे भाव प्रतिक्विंटल विक्रमी १२,००० रुपयांवर गेले. खरेतर भारतीय व्यापाऱ्यांकडून आफ्रिकी देशातील व्यापाऱ्यांशी संगनमताने आयात-निर्यात होत असल्यानेच नफेखोरी होऊन आयातीचे दर वाढवले जातात ही वस्तुस्थिती फार थोड्या लोकांना माहीत असते.
हेही वाचा >>> प्रतिशब्द : अशाश्वती मूर्तिमंत दिसू लागली!
तुरीतील आणि उडदातील तेजी फारशी नियंत्रणात येत नसली, तरी ती एका पातळीवर रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मसुराची आयात केली गेली. अनेक वर्षे सरासरी ६ ते ७ लाख टन वार्षिक आयात असलेल्या मसुराची १२ ते १३ लाख टन एवढी आयात झाल्याने तुरीला नियंत्रणात आणणे थोडे सोपे झाले. परंतु पिवळ्या वाटाण्याने मोठे काम केले. सुमारे वर्षभर चालू असलेल्या पिवळ्या वाटाण्याची शुल्क मुक्त आयात मार्चअखेर ३० लाख टनांपर्यंत पोहोचेल. यामुळे एका दगडात अनेक पक्षी मारले जात आहेत. एक तर पिवळ्या वाटाण्याचा वापर स्वस्त डाळ म्हणून होतोच, परंतु तुरीच्या डाळीत भेसळ करण्यासाठी देखील काही प्रमाणात त्याचा उपयोग होतो. परंतु तुरीपेक्षा चण्याला पर्याय म्हणून वाटाणा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. तो उसळी, भाज्या यांबरोबरच बेसनाला स्वस्त आणि मस्त पर्याय म्हणून वाटाण्याचे पीठ वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्यामुळे वाटाण्याचे भाव घसरले आहेत. त्यामुळे त्याचे मोठे साठे आज तूर आणि चण्यामध्ये मंदी आणत आहेत.
आता तर एप्रिल महिन्यापर्यंत ऑस्ट्रेलियामधून सुमारे सहा ते सात लाख टन देशी चणा आयात होणार आहे. याचे करार दोन महिन्यांपूर्वीपासूनच झाले आहेत. ते चढ्या किमतीला झाले असल्याने आजच्या भारतीय बाजारातील पडलेल्या किमती पाहता आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जाणार असल्याने असे अनेक करार मोडले (डिफॉल्ट) जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आजपर्यंत वाटाण्याची बहुतेक आयात कॅनडामधून झाली असली तरी रशियामध्येदेखील भारतीय बाजारपेठेसाठी वाटाणा आणि चणा वाढत्या प्रमाणात पिकवला जातो. त्याचे साठे आज भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. ते देखील अशावेळी की, येथील नव्या हंगामातील चणा, वाटाणा, मसूर आणि तूर बाजारात यावयास सुरुवात झालेली असताना. स्थानिक आवक पुढील चार महिने तरी राहणार आहे. तूर आत्ताच ७,२०० ते ७,३०० रुपये प्रतिक्विंटल झाला असून हमीभावाखाली जाण्यास तयार आहे. मागोमाग चणा रांगेत उभा आहे. मूग तर मूग गिळून गप्प राहू शकेल इतपत उत्पादन झाले आहे.
एकंदर चित्र पाहता २०२५ या वर्षातील पहिल्या सहामाहीत कडधान्य बाजारात ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल असे दिसत आहे. परंतु घाऊक बाजारातील वरील परिस्थिती किरकोळ बाजारात १०० टक्के प्रतिबिंबित होणे गरजेचे आहे. घाऊक बाजारातील तेजी किरकोळ बाजारात लगेच येत असली तरी मंदीच्या बाबतीत ग्राहकांना फायदा होण्यासाठी चार-सहा आठवडे तरी वाट पाहावी लागते. एरवी उत्पादकांचा विचार केला तर त्यांना निदान एप्रिलपर्यंत तरी सरकारी हमीभाव खरेदीवरच अवलंबून राहावे लागेल. एप्रिलनंतर किंवा त्याअगोदरच तूर परत एकदा बाजारकल बदलून तेजीकडे तोंड करून उभी राहील. कारण यावर्षी देखील उत्पादन कमीच आहे. तसेच आफ्रिका, म्यानमार या देशांत प्रतिकूल हवामानामुळे उत्पादन मागील वर्षीपेक्षा कमी राहण्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. दरम्यान पाशा पटेल यांच्याबरोबरच अनेक संस्था वाटाण्यावरील आणि तूर व चण्यावरील आयात सवलती काढून त्यावरील शुल्क पूर्ववत करण्यासाठी निकराचे प्रयत्न करीत आहेत. याबरोबरच वायदे बंदी उठवण्यासाठी देखील प्रयत्न चालले आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होते हे लवकरच समजेल. समाप्त
