अर्थव्यापारातील अनेक शब्द, संज्ञा किंवा अभिव्यक्ती जी खूपदा वापरात येत असते, पण इंग्रजीतील रुळलेल्या या शब्दयोजनेमागील नेमका अर्थही लक्षात घेऊ या.
Interest Rates / व्याज दर
शहरवासीयांना भाडे काही चुकलेले नाही. आल्यागेल्याला प्रत्येक बाबतीत भाडे देणे येतेच. ट्रेन, बस, सिनेमा घर जेथे जाल तेथे ठरलेले भाडे भरूनच तुमची वहिवाट खुली होती. महिनाकाठचा हिशेब केबल टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल फोन अशी नाना भाडी भरूनच पूर्ण होतो. आणखी एक भाडे या गणतीत येते. कर्जावरील ‘ईएमआय’ हे देखील भाडेच असते. मुळात व्याजदर हे दुसरे तिसरे काही नसून ‘पैशांचे भाडे’च असते. आपण उसनवारी करतो पैसे तात्पुरते वापरण्यासाठी आणि या वापराचे भाडे म्हणून व्याजदर भरत असतो. या पैशाच्या भाड्यामध्ये जवळपास पाच वर्षांनंतर बदल करणारा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने कालच्या शुक्रवारी घेतला. मात्र यातून भाडेवाढ होण्याऐवजी म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी कपातीचा लाभ पाच वर्षांत पहिल्यांदाच देऊ केला गेला आहे.
आठवड्यापूर्वी टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढ झाली. हे भाडे असू द्या अथवा वर ज्यांचा उल्लेख आला ते कोणतेही भाडे असो, ते केवळ वाढतच असते. ते कधी घटले असे कुठे अपवाद म्हणूनही उदाहरण सापडणार नाही. पण पैशांचे भाडे म्हणजेच व्याजदर हे जसे जास्त होते, तसे अधेमधे कमीही होत असते. असे का घडते? याचे उत्तर म्हणून उसनवारीचा व्यवहार समजून घेतला पाहिजे. पैसे उधार घेतले जातात तेव्हा त्याचे भाडे म्हणजे व्याज हे तुम्हाला द्यावे लागते. पण तुम्ही पैसे बचत करता तेव्हा तुम्ही बँकेकडून व्याज मिळवत असता. याचा अर्थ तुम्ही बँकेत बचत करता, म्हणजे तुमचा पैसा तुम्ही बँकेला तात्पुरता उधारच दिलेला असतो.
मात्र आपण छोटे कर्जदार हे पैशाच्या भाड्याच्या लांबलचक साखळीतील शेवटची कडी केवळ असतो. बँकांचीही एक बँक असते जिला मध्यवर्ती बँक म्हटले जाते, जी आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक या रूपात आहे. या दोहोंमध्ये देखील उधारीचा व्यवहार चालत असतो. मात्र त्यांच्या आपसातील भाड्याचे दर हे मागणी-पुरवठा या बाजारनियमाने ठरत असतात. पैशाची मागणी वाढली आणि पुरवठा मर्यादित राहिला, तर अर्थातच भाडे म्हणजेच व्याजदर वाढणार. त्या उलट स्थिती असेल तर व्याजदर कमी होणार. मागणी-पुरवठ्याची स्थिती जशी बदलते, तसे मग व्याजदरही बदलत राहतात. मागणी-पुरवठ्याच्या या बाजारशक्तीवर आपल्या सारख्या किरकोळ कर्जदारांचा प्रभाव नगण्यच. बड्या कर्जदारांचा येथे बोलबाला स्वाभाविकच असतो. बडे व्यावसायिक, व्यापारी, उद्याोजक व तत्सम पैकेकरी हे पतव्यवस्थेतील खरे मानकरी असतात. त्यांच्याबरोबरीने आणखी एक घटक आहे ज्याची उसनवारीची गरज मोठी आहे आणि तो घटक म्हणजे राज्यकारभार हाती असलेले सरकार होय. आजच्या घडीला सरकारच कर्ज बाजारातील सर्वात मोठा भाडेभरू अर्थात कर्जदार ग्राहक आहे. मग ते केंद्र सरकार असो अथवा राज्यांतील सरकार असो. त्यांच्या उसनवारीची तजवीज देखील रिझर्व्ह बँकेकडूनच रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनांतून केली जाते.
एकीकडे सरकारांची कर्ज मागणी तर दुसरीकडे व्यापारी-उद्याोजकांची मागणी दोहोंवर रिझर्व्ह बँकेला लक्ष देणे भाग ठरते. पण अलिकडे तर उद्याोग-व्यापारासाठी कर्ज मागणीच नाही. म्हणजे जितकी सरकारकडून उसनवारी होते, त्याप्रमाणात नाही अशी ही गोम आहे. हे खरे तर हे अनिष्टच, पण ते घडत आहे. हा दोष जितका लवकर दूर होईल, तितके उपयुक्तच! कारण तसे झाले तरच ते या पत-साखळीत तळाला असणाऱ्यांपर्यंत कपातीचा लाभ खऱ्या अर्थाने झिरपत येत मिळू शकेल. हे कसे, तेही पुढे कधीतरी समजून घेऊ. तूर्त, केल्याने व्याज कर्तन, संतोष पसरे यत्र तत्र सर्वत्र… प्रत्यक्ष सुख, आनंदही मागोमाग येईलच!
आठवड्याचे प्रतिशब्द
Repo Rate / रेपो दर
MCLR / एमसीएलआर / किमान सीमान्त व्याज दर
EBLR / ईबीएलआर – बाह्य मानदंडाशी संलग्न व्याज दर
EMI / ईएमआय / सममूल्य मासिक हप्ता
CIBIL Score – सिबिल पतगुणांक
(सविस्तर वाचा – Loksatta. com वर)
arthbodhi2025 @gmail. com
