लोकसत्ता प्रतिनिधी
देशातील सर्व बँकांची बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक हे आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. ज्यांनी दक्षिण मुंबईमधून प्रवास केला आहे, त्यांनी बँकेची उत्तुंग इमारतदेखील बघितली असेल. रिझर्व्ह बँकेमध्ये १ गव्हर्नर, ४ डेप्युटी गव्हर्नर आणि २ प्रतिनिधी वित्त विभागाच्या संचालक मंडळावर असतात. सध्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आहेत. रिझर्व्ह बँकेची स्थापना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, १९३४ या कायद्याखाली, १ एप्रिल १९३५ रोजी झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका पुस्तकातील संकल्पनेतून मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली असे म्हणतात.
सुरुवातीला रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय कोलकाता येथे होते, पण १९३७ मध्ये ते देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला हलवण्यात आले. पूर्वीच्या काळी रिझर्व्ह बँक मुंबईमध्ये असल्यामुळे बँकांची मुख्य कार्यालयेदेखील मुंबईमध्ये आली आणि मुंबईला आर्थिक राजधानी अशी ओळख मिळाली. १९३७ मध्ये बर्मा भारतापासून वेगळा झाला तरी रिझर्व्ह बँक त्या देशाची केंद्रीय बँक म्हणून १९४७ पर्यंत काम बघत होती. तसेच पाकिस्तानची सेंट्रल बँक म्हणूनदेखील रिझर्व्ह बँक १९४८ पर्यंत कार्यरत होती.ओसबोर्न स्मिथ हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यांनतर सी डी देशमुख हे पहिले गव्हर्नर होते. डॉ. मनमोहन सिंग हे एकमेव व्यक्ती ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद आणि भारताचे आर्थिक सल्लागार, अर्थमंत्री आणि त्यांनतर पंतप्रधानपददेखील भूषविले.
हेही वाचा – गुंतवणुकीतील जोखीम कमी कशी करावी?
के जे उदेशी या रिझर्व्ह बँकेत नियुक्त केलेल्या पहिल्या डेप्युटी गव्हर्नर महिला होत्या. सर बेनेगल रामा राव हे रिझर्व्ह बँकेचे सर्वाधिक काळ असलेले गव्हर्नर होते, ज्यांनी १९४९ ते १९५७ अशी ८ वर्षे गव्हर्नरपद भूषवले. रिझर्व्ह बँकेचा सध्याचे बोधचिन्ह (लोगो) हे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या नाण्यांवरील चित्रासारखा असून अजूनही आपण तो वापरतो. सध्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असलेले नागपूर रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीनेसुद्धा महत्त्वाचे शहर आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेकडे असणारे बरेचसे सोने नागपूरमध्ये ठेवले आहे आणि काही सोने चक्क बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये आहे. १९९१ च्या आर्थिक संकटात ते गहाण म्हणून ठेवले असले आणि त्याचे पैसेदेखील पूर्णपणे देऊन झाले असले तरी ते सोने अजून भारतात आणले नाही. रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे ७५० टन सोने असून त्यापैकी २०० टन आपण २००९ मध्ये विकत घेतले आणि ते देशाच्या विविध ठिकाणी ठेवले आहे. २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सुमारे ८७,४०० कोटी रुपये लाभांश म्हणून भारत सरकारला दिले. भारताच्या वित्तव्यवस्थेत रिझर्व्ह बँकेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
