आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी सध्या अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पूर्वीच्या काळी फार थोडे पर्याय उपलब्ध होते, त्या वेळी रोखीच्या व्यवहारांवर अधिक भर होता. प्रगत तंत्रज्ञानामुळे रोखीच्या व्यवहारांची जोखीम कमी होत गेली. बँकेच्या माध्यमातून निधी हस्तांतरण, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआयसारखे अनेक सुरक्षित पर्याय अस्तित्वात आले. रोखीच्या व्यवहार पूर्णपणे बंद करणे अवघड असल्यामुळे प्राप्तिकर कायद्यात रोखीने व्यवहारांवर मर्यादा आणली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रोखरहित अर्थव्यवस्था, काळ्या पैशाची निर्मिती आणि प्रसार कमी करणे हा या ऑनलाइन व्यवहाराचा मुख्य उद्देश आहे. ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिल्यास किंवा स्वीकारल्यास दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे करदात्याला असे कोणते व्यवहार आहेत आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. काही महत्त्वाच्या रोखीच्या व्यवहारावरील मर्यादा आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होतात हे थोडक्यात खालीलप्रमाणे :
१. रोखीने खर्च : जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करतात, त्यांनी १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका दिवसात एका व्यक्तीला दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. मालवाहू गाड्या चालविण्याकरिता, भाड्याने घेण्यासाठी पैसे दिले जातात, त्यासाठी ही मर्यादा ३५,००० रुपये आहे. याला काही अपवाद आहेत. रिझर्व्ह बँक, बँका, कृषी पतसंस्था, वगैरे यांना या तरतुदीतून वगळले आहे. तसेच, सरकारकडे कर भरणे, शेती किंवा पशू उत्पादनासाठी देय रक्कम, रेल्वेचे माल वाहतूक शुल्क भरणे/वॅगनचे बुकिंग करणे यांनादेखील या तरतुदी लागू होत नाहीत.
हेही वाचा : मार्ग सुबत्तेचा : संपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे नक्की काय?
२. कर्ज किंवा ठेव रक्कम : कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून रोखीने स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कमसुद्धा या मर्यादेत गणली जाते. सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना रोखीने रक्कम स्वीकारण्यास किंवा देण्यास निर्बंध नाहीत, त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. याशिवाय रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांनासुद्धा ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. प्राथमिक कृषी पतसंस्था, प्राथमिक सहकारी कृषी संस्था यांच्यासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपयांची आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
३. ठेव किंवा कर्जाची परतफेड : कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी किंवा इतर व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
४. स्थावर मालमत्तेसंबंधी : कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही, यालासुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
हेही वाचा : बाजाराचे तंत्र-विश्लेषण : ‘निफ्टी’साठी २५,३०० ते २५,६००चा अवघड टप्पा
५. रक्कम स्वीकारण्याची मर्यादा : कोणतीही व्यक्ती २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट, वगैरे). ही तरतूद फक्त २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आहे. अशी रक्कम देणारा या कलमाच्या तरतुदीत येत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याला दंडाला सामोरे जावे लागते.
६. इतर मर्यादा : धर्मदाय संस्थांना २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची देणगी, मेडिक्लेम विमा हफ्ता हा रोखीने दिल्यास त्याची वजावट मिळत नाही.
परंतु काही प्रसंगात (जसे वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन प्रसंग) नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे किंवा देणे अपरिहार्य असते, अशावेळी दंड माफ होऊ शकतो असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिलेले आहेत.
आता प्रश्नोत्तराकडे वळूया :
प्रश्न : मी २०२० मध्ये शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपनीचे ३०० समभाग खरेदी केले होते, त्यावर मला २०२४ मध्ये ३०० बक्षीस समभाग (बोनस) मिळाले. हे सर्व समभाग मी आता शेअरबाजारामार्फत विकले तर त्यावर कर आकारणी कशी होईल? – संतोष शिंदे
उत्तर : आपण मूळ ३०० समभाग २०२० मध्ये खरेदी केले होते म्हणजे ती दीर्घ मुदतीची संपत्ती आहे आणि त्यावर कलम ‘११२ अ’नुसार करआकारणी होईल. समभागाची खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यामधील फरक हा भांडवली नफा किंवा तोटा असेल. आता (२३ जुलै, २०२४ नंतर) या समभागाची विक्री केल्यास प्रथम १,२५,००० रुपयांच्या नफ्यावर कर भरावा लागणार नाही. नफा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा जास्त रकमेवर १२.५० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल. बक्षीस समभागाचे खरेदी मूल्य ‘शून्य’ समजून संपूर्ण विक्री किमत हा भांडवली नफा असेल. बक्षीस समभाग कधी जाहीर झाले त्यानुसार ते अल्पमुदतीचे आहेत किंवा दीर्घ मुदतीचे आहेत हे ठरते. विक्री करण्यापूर्वी १२ महिन्यांच्या आत ते जाहीर झाले असल्यामुळे ती अल्पमुदतीची संपत्ती असेल. या अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल.
हेही वाचा : बाजार रंग : बाजार सीमोल्लंघन करतील का?
प्रश्न : माझे वय ६२ वर्षे आहे. मागील २० वर्षांपासून मी परदेशात स्थायिक आहे. माझे भारतामध्ये व्याजाचे १०,००० रुपयांचे उत्पन्न आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मला शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपनीच्या समभागाच्या विक्रीवर एकूण २ लाख रुपयांचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला. माझे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. मला विवरणपत्र भरावे लागेल का? – कृष्णकांत चव्हाण
उत्तर : आपण अनिवासी भारतीय असल्यामुळे आपल्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, आपले वय ६२ वर्षे असले तरी, २,५०,००० रुपयेच (नवीन कर प्रणालीनुसार ३ लाख रुपये) आहे. परंतु अनिवासी भारतीयांसाठी ही २,५०,००० रुपयांची मर्यादा कलम ‘११२ अ’नुसार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी मिळत नसल्यामुळे आपले एकूण उत्पन्न जरी २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असले तरी आपल्याला दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागेल. याव्यतिरिक्त जे व्याजाचे उत्पन्न आहे, त्यासाठी ही मर्यादा लागू होते. त्यामुळे त्यावर आपल्याला कर भरावा लागणार नाही. या २ लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर कलम ‘११२ अ’नुसार कर भरावा लागेल. प्रथम १ लाख रुपयांवर कर नसेल आणि बाकी एक लाख रुपयांवर १० टक्के दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल आणि विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागेल. ही विक्री २३ जुलै, २०२४ नंतर झाली असती, तर या २ लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर प्रथम १,२५,००० रुपयांवर कर भरावा लागला नसता आणि बाकी ७५,००० रुपयांवर १२.५० टक्के दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागला असता.
प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com
रोखरहित अर्थव्यवस्था, काळ्या पैशाची निर्मिती आणि प्रसार कमी करणे हा या ऑनलाइन व्यवहाराचा मुख्य उद्देश आहे. ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने दिल्यास किंवा स्वीकारल्यास दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे करदात्याला असे कोणते व्यवहार आहेत आणि त्याच्या मर्यादा काय आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. काही महत्त्वाच्या रोखीच्या व्यवहारावरील मर्यादा आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होतात हे थोडक्यात खालीलप्रमाणे :
१. रोखीने खर्च : जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करतात, त्यांनी १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका दिवसात एका व्यक्तीला दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. मालवाहू गाड्या चालविण्याकरिता, भाड्याने घेण्यासाठी पैसे दिले जातात, त्यासाठी ही मर्यादा ३५,००० रुपये आहे. याला काही अपवाद आहेत. रिझर्व्ह बँक, बँका, कृषी पतसंस्था, वगैरे यांना या तरतुदीतून वगळले आहे. तसेच, सरकारकडे कर भरणे, शेती किंवा पशू उत्पादनासाठी देय रक्कम, रेल्वेचे माल वाहतूक शुल्क भरणे/वॅगनचे बुकिंग करणे यांनादेखील या तरतुदी लागू होत नाहीत.
हेही वाचा : मार्ग सुबत्तेचा : संपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे नक्की काय?
२. कर्ज किंवा ठेव रक्कम : कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून रोखीने स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कमसुद्धा या मर्यादेत गणली जाते. सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना रोखीने रक्कम स्वीकारण्यास किंवा देण्यास निर्बंध नाहीत, त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. याशिवाय रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांनासुद्धा ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. प्राथमिक कृषी पतसंस्था, प्राथमिक सहकारी कृषी संस्था यांच्यासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपयांची आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
३. ठेव किंवा कर्जाची परतफेड : कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी किंवा इतर व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
४. स्थावर मालमत्तेसंबंधी : कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही, यालासुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
हेही वाचा : बाजाराचे तंत्र-विश्लेषण : ‘निफ्टी’साठी २५,३०० ते २५,६००चा अवघड टप्पा
५. रक्कम स्वीकारण्याची मर्यादा : कोणतीही व्यक्ती २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट, वगैरे). ही तरतूद फक्त २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आहे. अशी रक्कम देणारा या कलमाच्या तरतुदीत येत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याला दंडाला सामोरे जावे लागते.
६. इतर मर्यादा : धर्मदाय संस्थांना २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची देणगी, मेडिक्लेम विमा हफ्ता हा रोखीने दिल्यास त्याची वजावट मिळत नाही.
परंतु काही प्रसंगात (जसे वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन प्रसंग) नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे किंवा देणे अपरिहार्य असते, अशावेळी दंड माफ होऊ शकतो असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिलेले आहेत.
आता प्रश्नोत्तराकडे वळूया :
प्रश्न : मी २०२० मध्ये शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपनीचे ३०० समभाग खरेदी केले होते, त्यावर मला २०२४ मध्ये ३०० बक्षीस समभाग (बोनस) मिळाले. हे सर्व समभाग मी आता शेअरबाजारामार्फत विकले तर त्यावर कर आकारणी कशी होईल? – संतोष शिंदे
उत्तर : आपण मूळ ३०० समभाग २०२० मध्ये खरेदी केले होते म्हणजे ती दीर्घ मुदतीची संपत्ती आहे आणि त्यावर कलम ‘११२ अ’नुसार करआकारणी होईल. समभागाची खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यामधील फरक हा भांडवली नफा किंवा तोटा असेल. आता (२३ जुलै, २०२४ नंतर) या समभागाची विक्री केल्यास प्रथम १,२५,००० रुपयांच्या नफ्यावर कर भरावा लागणार नाही. नफा त्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा जास्त रकमेवर १२.५० टक्के इतक्या सवलतीच्या दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल. बक्षीस समभागाचे खरेदी मूल्य ‘शून्य’ समजून संपूर्ण विक्री किमत हा भांडवली नफा असेल. बक्षीस समभाग कधी जाहीर झाले त्यानुसार ते अल्पमुदतीचे आहेत किंवा दीर्घ मुदतीचे आहेत हे ठरते. विक्री करण्यापूर्वी १२ महिन्यांच्या आत ते जाहीर झाले असल्यामुळे ती अल्पमुदतीची संपत्ती असेल. या अल्पमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल.
हेही वाचा : बाजार रंग : बाजार सीमोल्लंघन करतील का?
प्रश्न : माझे वय ६२ वर्षे आहे. मागील २० वर्षांपासून मी परदेशात स्थायिक आहे. माझे भारतामध्ये व्याजाचे १०,००० रुपयांचे उत्पन्न आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मला शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपनीच्या समभागाच्या विक्रीवर एकूण २ लाख रुपयांचा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला. माझे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. मला विवरणपत्र भरावे लागेल का? – कृष्णकांत चव्हाण
उत्तर : आपण अनिवासी भारतीय असल्यामुळे आपल्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा, आपले वय ६२ वर्षे असले तरी, २,५०,००० रुपयेच (नवीन कर प्रणालीनुसार ३ लाख रुपये) आहे. परंतु अनिवासी भारतीयांसाठी ही २,५०,००० रुपयांची मर्यादा कलम ‘११२ अ’नुसार दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यासाठी मिळत नसल्यामुळे आपले एकूण उत्पन्न जरी २,५०,००० रुपयांपेक्षा कमी असले तरी आपल्याला दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागेल. याव्यतिरिक्त जे व्याजाचे उत्पन्न आहे, त्यासाठी ही मर्यादा लागू होते. त्यामुळे त्यावर आपल्याला कर भरावा लागणार नाही. या २ लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर कलम ‘११२ अ’नुसार कर भरावा लागेल. प्रथम १ लाख रुपयांवर कर नसेल आणि बाकी एक लाख रुपयांवर १० टक्के दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागेल आणि विवरणपत्रदेखील दाखल करावे लागेल. ही विक्री २३ जुलै, २०२४ नंतर झाली असती, तर या २ लाख रुपयांच्या भांडवली नफ्यावर प्रथम १,२५,००० रुपयांवर कर भरावा लागला नसता आणि बाकी ७५,००० रुपयांवर १२.५० टक्के दराने (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक कर) कर भरावा लागला असता.
प्रवीण देशपांडे
pravindeshpande1966@gmail.com
