प्रशांत त्रिपाठी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गतिमान आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर आपण वाटचाल करीत असलो, तरी लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांचीही तितक्याच गतिमानतेने दखल घेऊन त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतातील लोकसंख्येचे सध्याचे सरासरी वयोमान २८.७ वर्षे आहे. त्यामुळे आपण जगातील एक सर्वात तरुण देश ठरतो. मात्र, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ‘ज्येष्ठ भारतीय २०२१’ (एल्डरली इंडिया २०२१) अहवालानुसार पुढील दशकभरात देशातील ज्येष्ठांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजेच २०२१ मधील १३.८ कोटींवरून ही संख्या २०३१ मध्ये १९.४ कोटींवर पोहोचेल. देशातील निवृत्त नागरिकांपुढे अधिक दीर्घायुष्याचे धोके, महागाई आणि आताच्या तुलनेत वृद्धापकाळातील इतरांवर अवलंबित्वाचे प्रमाण या समस्या असण्याची शक्यता प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे भारतातील लोकसंख्येतील तरुणाईची संख्या घटण्यास सुरुवात होत असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्थेने भविष्यातील या अवघड टप्प्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.

ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲ्ण्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी)च्या अहवालानुसार, २०२० च्या अखेरपर्यंत जगभरातील निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन फंड मालमत्तेचे प्रमाण ५६ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या पुढे गेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यात विकसित देशांमध्ये त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाहून (जीडीपी) निवृत्तिवेतन मालमत्ता अधिक आहे. विकसित देशांमध्ये सध्या पेन्शन फंडांची सरासरी मालमत्ता (एयूएम) जीडीपीच्या १०० टक्क्यांहून अधिक आहे. भारतात मात्र हे प्रमाण जीडीपीच्या फक्त १४ टक्के इतकेच आहे.

भारतात पेन्शन फंडांचा अधिक अवलंब झालेला नाही याचे एक कारण म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या नियोजनांत लोकांचीच फारशी रुची नसणे. या क्षेत्रात अधिक भर देऊन काम करण्याची गरज असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. आता आपला देश लोकसंख्येतील महत्त्वाच्या बदलांच्या उंबरठ्यावर असतानाही प्रचंड मोठी लोकसंख्या अजूनही निवृत्ती योजनांच्या कक्षेबाहेर आहे. खरे तर, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात या योजनांमुळे त्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळू शकते.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सारख्या सरकारी उत्पादनांमुळे अनेकांना (यात गिग वर्कर्स आणि छोट्या व्यवसायांचे मालक यांचाही समावेश आहे) निवृत्तीनंतरच्या काळाचे नियोजन करण्यात साह्य झाले आहे. मात्र, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे सरकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती उपक्रमांच्या क्षमतांचा पूर्ण लाभ घेण्यात फार महत्त्वाची भर पडेल. अशा प्रकारच्या भागीदारीमुळे एक साह्यकारी आणि शाश्वत निवृत्तिवेतन योजना प्रणाली उभी राहील आणि परिणामी या क्षेत्रातील दरी भरून निघू शकेल. यातून आजच्या काळातील वृद्धांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवता येईल.
आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्यासाठी निवृत्तीपूर्व काळात असलेल्या लोकसंख्येला गुंतवणूक करण्यासाठी विविध लाभ देऊ करण्याची सध्या प्रचंड गरज आहे. यामुळे भारताला या दमदार निवृत्तिवेतन बाजारपेठेतून चांगले लाभ मिळू शकतील. यात जीवन विमा कंपन्याही सहभागी होऊ शकतील आणि निवृत्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येला आर्थिकदृष्ट्या संरक्षित आणि सुरक्षित करण्यासाठी निवृत्ती नियोजनाचे अधिक सर्वसमावेशक पर्याय देऊ करतील.

निवृत्ती योजनेतील दरी भरून काढण्यात जीवन विमा कंपन्यांचे साह्य कसे?

जीवन विमा कंपन्यांच्या निवृत्तिवेतन योजना किंवा रिटायरमेंट योजनांमुळे नागरिकांना नियमितपणे बचत आणि अधिक स्मार्ट पद्धतीने गुंतवणूक करण्यास मदत होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करताना ते आकस्मिक उद्भवणाऱ्या संकटांसाठीही सज्ज होतात. निवृत्तीनंतर खात्रीशीर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी सुयोग्य पद्धतीने तयार करण्यात आलेले हे निवृत्तिवेतन पर्याय निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाला मोठ्या बचतीमध्येही रुपांतरित करू शकतात.जीवन विमा कंपन्या देत असलेल्या निवृत्ती आणि निवृत्तिवेतन योजना विविध गुंतवणूक, करबचत आणि संरक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुमचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या संरक्षित राहते. जीवन विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती वेतन योजनांचा एक मुख्य फायदा म्हणजे हे पर्याय लवचिक असतात. अशा योजनांमधील गुंतवणूक धोक्याच्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या वर्गवारीत, जसे की प्रचंड, समतोल ते पारंपरिक अशा उपलब्ध असतात.

गुंतवणुकीचे आपले प्राधान्यक्रम किंवा धोक्यांचे प्रमाण बदलत असते. त्यानुसार फंड बदलण्याचाही पर्याय यात असतो. निवृत्तिवेतन योजना या दीर्घकालीन गुंतवणूक असतात आणि वैयक्तिक, आर्थिक आणि अर्थशास्त्रीय परिस्थिती काळाच्या ओघात बदलत असते. त्यामुळे, ही लवचिकता फार महत्त्वाची ठरते.

या सर्वसमावेशक उत्पादनांचा आणखी एक फायदा म्हणजे यात एकत्रित लाभ मिळतात. यात विमा या मूळ उद्देशासोबतच गुंतवणुकीचा अतिरिक्त फायदाही असतो. यामुळे, विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंब आणि अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या आर्थिक गरजा भागण्याची सुरक्षितता लाभते. या प्रकारच्या योजनांमध्ये वार्षिक उत्पन्नही मिळते. यात निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात नियमित उत्पन्न मिळत राहावे यासाठी विमाधारक आणि जीवन विमा कंपनीत करार केला गेलेला असतो. अशा निवृत्तिवेतन योजनांमुळे विमाधारकाला आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी त्यांच्यापश्चात एक चांगली रक्कम ठेवून जाण्याची संधी मिळते.

जीवन विमा कंपनीच्या गुंतवणूक योजनांमध्ये दुहेरी फायदा मिळतो, हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. या योजनांमध्ये नियम आणि अटींसोबतच योजनांच्या स्वरूपात अधिक लवचिकता असते. त्याचप्रमाणे, अशा योजना निष्क्रिय असतात हा आणखी एक लाभ आहे. त्यामुळे निवृत्तीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कारणांसाठी आपण जी मोठी रक्कम जमा करणार असतो त्यासाठी सतत सक्रियपणे लक्ष देण्याऐवजी शिस्तीने गुंतवणूक करता येते.

आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्यासाठी

व्यक्तिगत पातळीवर पाहता, निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अर्थशास्त्र अगदी सोपे आहे… लवकर सुरुवात करा आणि हुशारीने निवड करा. मात्र, अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या विचार केला तर येत्या काही वर्षात ठोस नियमन चौकटीची गरज भासणार आहे. निवृत्तिवेतन क्षेत्र विकसित होताना राष्ट्र आणि तेथील नागरिकांची एकूणच आर्थिक स्थिरता जोपासत हे फंडस विवेकनिष्ठ पद्धतीने चालविले जातील याची खातरजमा करण्यासाठी असे नियम आवश्यक आहेत.

(लेखक मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिडेटचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

गतिमान आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर आपण वाटचाल करीत असलो, तरी लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांचीही तितक्याच गतिमानतेने दखल घेऊन त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतातील लोकसंख्येचे सध्याचे सरासरी वयोमान २८.७ वर्षे आहे. त्यामुळे आपण जगातील एक सर्वात तरुण देश ठरतो. मात्र, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ‘ज्येष्ठ भारतीय २०२१’ (एल्डरली इंडिया २०२१) अहवालानुसार पुढील दशकभरात देशातील ज्येष्ठांची लोकसंख्या ४० टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजेच २०२१ मधील १३.८ कोटींवरून ही संख्या २०३१ मध्ये १९.४ कोटींवर पोहोचेल. देशातील निवृत्त नागरिकांपुढे अधिक दीर्घायुष्याचे धोके, महागाई आणि आताच्या तुलनेत वृद्धापकाळातील इतरांवर अवलंबित्वाचे प्रमाण या समस्या असण्याची शक्यता प्रचंड मोठी आहे. त्यामुळे भारतातील लोकसंख्येतील तरुणाईची संख्या घटण्यास सुरुवात होत असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्थेने भविष्यातील या अवघड टप्प्यासाठी सज्ज व्हायला हवे.

ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲ्ण्ड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी)च्या अहवालानुसार, २०२० च्या अखेरपर्यंत जगभरातील निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शन फंड मालमत्तेचे प्रमाण ५६ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या पुढे गेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे यात विकसित देशांमध्ये त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाहून (जीडीपी) निवृत्तिवेतन मालमत्ता अधिक आहे. विकसित देशांमध्ये सध्या पेन्शन फंडांची सरासरी मालमत्ता (एयूएम) जीडीपीच्या १०० टक्क्यांहून अधिक आहे. भारतात मात्र हे प्रमाण जीडीपीच्या फक्त १४ टक्के इतकेच आहे.

भारतात पेन्शन फंडांचा अधिक अवलंब झालेला नाही याचे एक कारण म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या नियोजनांत लोकांचीच फारशी रुची नसणे. या क्षेत्रात अधिक भर देऊन काम करण्याची गरज असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. आता आपला देश लोकसंख्येतील महत्त्वाच्या बदलांच्या उंबरठ्यावर असतानाही प्रचंड मोठी लोकसंख्या अजूनही निवृत्ती योजनांच्या कक्षेबाहेर आहे. खरे तर, निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात या योजनांमुळे त्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळू शकते.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सारख्या सरकारी उत्पादनांमुळे अनेकांना (यात गिग वर्कर्स आणि छोट्या व्यवसायांचे मालक यांचाही समावेश आहे) निवृत्तीनंतरच्या काळाचे नियोजन करण्यात साह्य झाले आहे. मात्र, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीमुळे सरकारी निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती उपक्रमांच्या क्षमतांचा पूर्ण लाभ घेण्यात फार महत्त्वाची भर पडेल. अशा प्रकारच्या भागीदारीमुळे एक साह्यकारी आणि शाश्वत निवृत्तिवेतन योजना प्रणाली उभी राहील आणि परिणामी या क्षेत्रातील दरी भरून निघू शकेल. यातून आजच्या काळातील वृद्धांना आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवता येईल.
आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्यासाठी निवृत्तीपूर्व काळात असलेल्या लोकसंख्येला गुंतवणूक करण्यासाठी विविध लाभ देऊ करण्याची सध्या प्रचंड गरज आहे. यामुळे भारताला या दमदार निवृत्तिवेतन बाजारपेठेतून चांगले लाभ मिळू शकतील. यात जीवन विमा कंपन्याही सहभागी होऊ शकतील आणि निवृत्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील लोकसंख्येला आर्थिकदृष्ट्या संरक्षित आणि सुरक्षित करण्यासाठी निवृत्ती नियोजनाचे अधिक सर्वसमावेशक पर्याय देऊ करतील.

निवृत्ती योजनेतील दरी भरून काढण्यात जीवन विमा कंपन्यांचे साह्य कसे?

जीवन विमा कंपन्यांच्या निवृत्तिवेतन योजना किंवा रिटायरमेंट योजनांमुळे नागरिकांना नियमितपणे बचत आणि अधिक स्मार्ट पद्धतीने गुंतवणूक करण्यास मदत होते. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करताना ते आकस्मिक उद्भवणाऱ्या संकटांसाठीही सज्ज होतात. निवृत्तीनंतर खात्रीशीर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी सुयोग्य पद्धतीने तयार करण्यात आलेले हे निवृत्तिवेतन पर्याय निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी तुमच्या उत्पन्नाला मोठ्या बचतीमध्येही रुपांतरित करू शकतात.जीवन विमा कंपन्या देत असलेल्या निवृत्ती आणि निवृत्तिवेतन योजना विविध गुंतवणूक, करबचत आणि संरक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुमचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या संरक्षित राहते. जीवन विमा कंपन्यांच्या निवृत्ती वेतन योजनांचा एक मुख्य फायदा म्हणजे हे पर्याय लवचिक असतात. अशा योजनांमधील गुंतवणूक धोक्याच्या प्रमाणावर वेगवेगळ्या वर्गवारीत, जसे की प्रचंड, समतोल ते पारंपरिक अशा उपलब्ध असतात.

गुंतवणुकीचे आपले प्राधान्यक्रम किंवा धोक्यांचे प्रमाण बदलत असते. त्यानुसार फंड बदलण्याचाही पर्याय यात असतो. निवृत्तिवेतन योजना या दीर्घकालीन गुंतवणूक असतात आणि वैयक्तिक, आर्थिक आणि अर्थशास्त्रीय परिस्थिती काळाच्या ओघात बदलत असते. त्यामुळे, ही लवचिकता फार महत्त्वाची ठरते.

या सर्वसमावेशक उत्पादनांचा आणखी एक फायदा म्हणजे यात एकत्रित लाभ मिळतात. यात विमा या मूळ उद्देशासोबतच गुंतवणुकीचा अतिरिक्त फायदाही असतो. यामुळे, विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कुटुंब आणि अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या आर्थिक गरजा भागण्याची सुरक्षितता लाभते. या प्रकारच्या योजनांमध्ये वार्षिक उत्पन्नही मिळते. यात निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात नियमित उत्पन्न मिळत राहावे यासाठी विमाधारक आणि जीवन विमा कंपनीत करार केला गेलेला असतो. अशा निवृत्तिवेतन योजनांमुळे विमाधारकाला आपल्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी त्यांच्यापश्चात एक चांगली रक्कम ठेवून जाण्याची संधी मिळते.

जीवन विमा कंपनीच्या गुंतवणूक योजनांमध्ये दुहेरी फायदा मिळतो, हे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. या योजनांमध्ये नियम आणि अटींसोबतच योजनांच्या स्वरूपात अधिक लवचिकता असते. त्याचप्रमाणे, अशा योजना निष्क्रिय असतात हा आणखी एक लाभ आहे. त्यामुळे निवृत्तीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कारणांसाठी आपण जी मोठी रक्कम जमा करणार असतो त्यासाठी सतत सक्रियपणे लक्ष देण्याऐवजी शिस्तीने गुंतवणूक करता येते.

आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित भविष्यासाठी

व्यक्तिगत पातळीवर पाहता, निवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे अर्थशास्त्र अगदी सोपे आहे… लवकर सुरुवात करा आणि हुशारीने निवड करा. मात्र, अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या विचार केला तर येत्या काही वर्षात ठोस नियमन चौकटीची गरज भासणार आहे. निवृत्तिवेतन क्षेत्र विकसित होताना राष्ट्र आणि तेथील नागरिकांची एकूणच आर्थिक स्थिरता जोपासत हे फंडस विवेकनिष्ठ पद्धतीने चालविले जातील याची खातरजमा करण्यासाठी असे नियम आवश्यक आहेत.

(लेखक मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिडेटचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)