भारतात मिळकत / उत्पन्नावर कर हा केंद्र सरकारकडून वसूल केला जातो. यासाठी प्राप्तिकर कायदा आहे, जो सध्याच्या स्वरूपात १९६१ पासून अस्तित्वात आला. कर आकारणी, प्रशासन, वसुली याबद्दलच्या तरतुदी प्राप्तिकर कायद्यात आहेत. प्राप्तिकर कोणी भरावा, कसा भरावा आणि किती भरावा याच्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. करदात्याचे प्रकार, निवासी दर्जा, उत्पन्नाचा प्रकार वगैरे नुसार विविध तरतुदींचे अनुपालन आणि करदायीत्व ठरविले जाते.
करदात्याचे प्रकार :
प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदाता म्हणजे या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीचे कर किंवा इतर रकमेचे दाइत्व आहे. ज्या व्यक्तीच्या संदर्भात या कायद्यांतर्गत त्याच्या उत्पन्नाच्या मुल्यांकनाची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली आहे अशांचा देखील समावेश होतो. या व्यक्ती कोण याची सुद्धा व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आली आहे. या व्यक्ती म्हणजे
१. व्यक्ती (वैयक्तिक) : व्यक्ती म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती (पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर), सज्ञान, अजाण, निवासी किंवा अनिवासी. अजाण व्यक्तींचे उत्पन्न त्याच्या पालकांच्या उत्पन्नात गणले जाते.
२. हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) : प्राप्तिकर कायद्यात हिंदू अविभक्त कुटुंबाची व्याख्या दिलेली नाही. हिंदू कायद्याच्या नियमांद्वारे वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती किंवा व्यवसाय ज्यामध्ये कर्ता आणि सदस्य म्हणून एकाच कुटुंबातील सर्व लोकांचा समावेश होतो. या कायद्यांतर्गत जैन आणि शीख कुटुंबांनाही हिंदू अविभक्त कुटुंब मानले जाते.
३. कंपनी : कंपनी कायदा १९५६ किंवा २०१३ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो,
४. भागीदारी संस्था : यामध्ये भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या किंवा न केलेल्या भागीदारी संस्था किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ (एल.एल.पी.) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या संस्था यांचा समावेश होतो,
५. व्यक्तींची संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था, अंतर्भूत असो वा नसो : लोकांचा समूह किंवा संस्था एका उद्दिष्ट उद्देशाने एकत्र आलेला लोकांचा समूह. यामध्ये सहकारी संस्था, पतपेढी, विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेले निधी, धर्मादाय संस्था, वगैरेंचा समावेश होतो.
६. स्थानिक प्राधिकरण : स्थानिक संस्था ज्या सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या संस्था आहेत.
७. प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती ज्यांचा वरील प्रकारामध्ये समावेश नाही.
करदात्याच्या प्रकारानुसार त्याला भरावा लागणारा कर, विवरणपत्राचा फॉर्म, विवरणपत्राची तपासणी, वगैरे अवलंबून असते. वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांचे उत्पन्न कोणतीही वजावट घेण्यापूर्वी कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. इतर करदात्यांना मात्र विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे, त्यांचे उत्पन्न करपात्र असो वा नसो.
क.. कमॉडिटीचा : अर्थसंकल्प अन् शेती सामर्थ्यांच्या निमित्ताने!
कराचा दर :
वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्याने पुढील वर्षासाठी किती कर भरावा हे सुचविले जाते. आता १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी जो अर्थसंकल्प सादर होणार आहे त्यात १ एप्रिल, २०२३ पासून चालू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी कराचा दर ठरविण्यात येईल. करदात्याच्या प्रकारानुसार कराचा दर वेग-वेगळा असतो. वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठी २.५०.००० रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ज्येष्ठ निवासी नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये (ज्यांचे वय ६० वर्षे ते ८० वर्षांच्या दरम्यान आहे) आणि अति-ज्येष्ठ निवासी नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आहे. वैयक्तिक करदात्यांना कोणतीही वजावट न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा पर्याय आहे. तसेच काही कंपन्यांना सुद्धा काही ठराविक वजावटी न घेता १५% किंवा २२% कर भरण्याचा पर्याय आहे. इतर करदात्यांना कमाल कराच्या दराने म्हणजे ३०% दराने कर भरावा लागतो आणि करदात्याचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास अधिभार देखील भरावा लागतो. या करावर ४% शैक्षणिक आणि आरोग्य कर भरावा लागतो.
यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…
निवासी दर्जा :
करदात्याचा निवासी दर्जा हा महत्वाचा असतो. निवासी दर्जासाठी प्राप्तिकर कायद्यात तरतुदी आहेत. व्यक्ती निवासी आहे किंवा अनिवासी आहे हे त्याच्या त्या वर्षातील भारतातील वास्तव्यानुसार ठरविले जाते. हे वास्तव्य ठरवितांना ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे किंवा नाही हे विचारात घेतले जात नाही. परदेशी नागरिक सुद्धा प्राप्तिकर कायद्यानुसार निवासी असू शकतो किंवा भारतीय नागरिक अनिवासी असू शकतो. हा दर्जा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी वेगळा असू शकतो.
या निवासी दर्जाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे निवासी आणि दुसरा अनिवासी. निवासी भारतीयांमध्ये दोन पोटप्रकार आहेत एक म्हणजे निवासी आणि दुसरा निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आर.एन.ओ.आर.). करदात्याने दरवर्षी आपला निवासी दर्जा काय आहे हे तपासून बघितले पाहिजे.
या निवासी प्रकारामध्ये व्यक्तीची करपात्रता वेगळी आहे. निवासी व्यक्तीना भारतात आणि भारताबाहेर मिळालेले उत्पन्न करपात्र आहे. अनिवासी आणि निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आर.एन.ओ.आर.) यांना भारतात मिळालेल्या उत्पन्नावरच कर भरावा लागतो आणि भारताबाहेर मिळालेल्या उत्पन्नावर त्यांना भारतात कर भरावा लागत नाही. करदात्याला एकाच उत्पन्नावर जर दोन्ही देशात कर भरावा लागत असेल तर आणि भारताने त्या देशाबरोबर दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डी.टी.ऐ.ऐ) केला असेल तर करदात्याला त्या कराची सवलत (रिलीफ) घेता येते.
विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?
आर्थिक वर्ष आणि करनिर्धारण वर्ष :
आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिलला सुरु होते आणि ते ३१ मार्च रोजी संपते. आर्थिक वर्षानंतरचे वर्ष हे करनिर्धारण वर्ष म्हणून ओळखले जाते. ज्या आर्थिक वर्षात करदात्याला उत्पन्न मिळाले त्याच्या पुढील वर्षात त्यावर कर आकारला जातो, विवरणपत्र भरले जाते आणि त्याचे मुल्यांकन केले जाते. म्हणून आर्थिक वर्षानंतरचे वर्ष हे करनिर्धारण वर्ष असते. उदा. १ एप्रिल, २०२२ ते ३१ मार्च, २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी करनिर्धारण वर्ष हे १ एप्रिल, २०२३ ते ३१ मार्च, २०२४ असते. करदाता जेव्हा अग्रिम कर किंवा स्व-निर्धारण कर चलनद्वारे जमा करतो तेव्हा त्याने हे वर्ष अचूक भरले पाहिजे. हे वर्ष चुकीचे भरल्यास ते दुरुस्त करण्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
या तरतुदींची माहिती करदात्याला असणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग त्यांना आर्थिक आणि करनियोजन करतांना नक्कीच होईल.
(लेखन सनदी लेखापाल आणि कर-सल्लागार)
Pravindeshpande1966@gmail.com
करदात्याचे प्रकार :
प्राप्तिकर कायद्यानुसार करदाता म्हणजे या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीचे कर किंवा इतर रकमेचे दाइत्व आहे. ज्या व्यक्तीच्या संदर्भात या कायद्यांतर्गत त्याच्या उत्पन्नाच्या मुल्यांकनाची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली आहे अशांचा देखील समावेश होतो. या व्यक्ती कोण याची सुद्धा व्याख्या प्राप्तिकर कायद्यात करण्यात आली आहे. या व्यक्ती म्हणजे
१. व्यक्ती (वैयक्तिक) : व्यक्ती म्हणजे नैसर्गिक व्यक्ती (पुरुष, स्त्री किंवा ट्रान्सजेंडर), सज्ञान, अजाण, निवासी किंवा अनिवासी. अजाण व्यक्तींचे उत्पन्न त्याच्या पालकांच्या उत्पन्नात गणले जाते.
२. हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) : प्राप्तिकर कायद्यात हिंदू अविभक्त कुटुंबाची व्याख्या दिलेली नाही. हिंदू कायद्याच्या नियमांद्वारे वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती किंवा व्यवसाय ज्यामध्ये कर्ता आणि सदस्य म्हणून एकाच कुटुंबातील सर्व लोकांचा समावेश होतो. या कायद्यांतर्गत जैन आणि शीख कुटुंबांनाही हिंदू अविभक्त कुटुंब मानले जाते.
३. कंपनी : कंपनी कायदा १९५६ किंवा २०१३ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या कंपन्यांचा समावेश होतो,
४. भागीदारी संस्था : यामध्ये भारतीय भागीदारी कायदा, १९३२ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या किंवा न केलेल्या भागीदारी संस्था किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा, २००८ (एल.एल.पी.) अंतर्गत नोंदणी केलेल्या संस्था यांचा समावेश होतो,
५. व्यक्तींची संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था, अंतर्भूत असो वा नसो : लोकांचा समूह किंवा संस्था एका उद्दिष्ट उद्देशाने एकत्र आलेला लोकांचा समूह. यामध्ये सहकारी संस्था, पतपेढी, विविध कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेले निधी, धर्मादाय संस्था, वगैरेंचा समावेश होतो.
६. स्थानिक प्राधिकरण : स्थानिक संस्था ज्या सार्वजनिक सेवा पुरविणाऱ्या संस्था आहेत.
७. प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती ज्यांचा वरील प्रकारामध्ये समावेश नाही.
करदात्याच्या प्रकारानुसार त्याला भरावा लागणारा कर, विवरणपत्राचा फॉर्म, विवरणपत्राची तपासणी, वगैरे अवलंबून असते. वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांचे उत्पन्न कोणतीही वजावट घेण्यापूर्वी कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. इतर करदात्यांना मात्र विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे, त्यांचे उत्पन्न करपात्र असो वा नसो.
क.. कमॉडिटीचा : अर्थसंकल्प अन् शेती सामर्थ्यांच्या निमित्ताने!
कराचा दर :
वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्याने पुढील वर्षासाठी किती कर भरावा हे सुचविले जाते. आता १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी जो अर्थसंकल्प सादर होणार आहे त्यात १ एप्रिल, २०२३ पासून चालू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी कराचा दर ठरविण्यात येईल. करदात्याच्या प्रकारानुसार कराचा दर वेग-वेगळा असतो. वैयक्तिक करदाते आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठी २.५०.००० रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ज्येष्ठ निवासी नागरिकांसाठी ३ लाख रुपये (ज्यांचे वय ६० वर्षे ते ८० वर्षांच्या दरम्यान आहे) आणि अति-ज्येष्ठ निवासी नागरिकांसाठी ५ लाख रुपये (ज्यांचे वय ८० वर्षांपेक्षा जास्त आहे) कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आहे. वैयक्तिक करदात्यांना कोणतीही वजावट न घेता सवलतीच्या दरात कर भरण्याचा पर्याय आहे. तसेच काही कंपन्यांना सुद्धा काही ठराविक वजावटी न घेता १५% किंवा २२% कर भरण्याचा पर्याय आहे. इतर करदात्यांना कमाल कराच्या दराने म्हणजे ३०% दराने कर भरावा लागतो आणि करदात्याचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास अधिभार देखील भरावा लागतो. या करावर ४% शैक्षणिक आणि आरोग्य कर भरावा लागतो.
यंदाचा अर्थसंकल्प सुख/ दु:ख देण्यापेक्षा, सुखाची आशा लावणारा…
निवासी दर्जा :
करदात्याचा निवासी दर्जा हा महत्वाचा असतो. निवासी दर्जासाठी प्राप्तिकर कायद्यात तरतुदी आहेत. व्यक्ती निवासी आहे किंवा अनिवासी आहे हे त्याच्या त्या वर्षातील भारतातील वास्तव्यानुसार ठरविले जाते. हे वास्तव्य ठरवितांना ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे किंवा नाही हे विचारात घेतले जात नाही. परदेशी नागरिक सुद्धा प्राप्तिकर कायद्यानुसार निवासी असू शकतो किंवा भारतीय नागरिक अनिवासी असू शकतो. हा दर्जा प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी वेगळा असू शकतो.
या निवासी दर्जाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे निवासी आणि दुसरा अनिवासी. निवासी भारतीयांमध्ये दोन पोटप्रकार आहेत एक म्हणजे निवासी आणि दुसरा निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आर.एन.ओ.आर.). करदात्याने दरवर्षी आपला निवासी दर्जा काय आहे हे तपासून बघितले पाहिजे.
या निवासी प्रकारामध्ये व्यक्तीची करपात्रता वेगळी आहे. निवासी व्यक्तीना भारतात आणि भारताबाहेर मिळालेले उत्पन्न करपात्र आहे. अनिवासी आणि निवासी परंतु सामान्यतः निवासी नाही (आर.एन.ओ.आर.) यांना भारतात मिळालेल्या उत्पन्नावरच कर भरावा लागतो आणि भारताबाहेर मिळालेल्या उत्पन्नावर त्यांना भारतात कर भरावा लागत नाही. करदात्याला एकाच उत्पन्नावर जर दोन्ही देशात कर भरावा लागत असेल तर आणि भारताने त्या देशाबरोबर दुहेरी कर टाळण्याचा करार (डी.टी.ऐ.ऐ) केला असेल तर करदात्याला त्या कराची सवलत (रिलीफ) घेता येते.
विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?
आर्थिक वर्ष आणि करनिर्धारण वर्ष :
आर्थिक वर्ष हे १ एप्रिलला सुरु होते आणि ते ३१ मार्च रोजी संपते. आर्थिक वर्षानंतरचे वर्ष हे करनिर्धारण वर्ष म्हणून ओळखले जाते. ज्या आर्थिक वर्षात करदात्याला उत्पन्न मिळाले त्याच्या पुढील वर्षात त्यावर कर आकारला जातो, विवरणपत्र भरले जाते आणि त्याचे मुल्यांकन केले जाते. म्हणून आर्थिक वर्षानंतरचे वर्ष हे करनिर्धारण वर्ष असते. उदा. १ एप्रिल, २०२२ ते ३१ मार्च, २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी करनिर्धारण वर्ष हे १ एप्रिल, २०२३ ते ३१ मार्च, २०२४ असते. करदाता जेव्हा अग्रिम कर किंवा स्व-निर्धारण कर चलनद्वारे जमा करतो तेव्हा त्याने हे वर्ष अचूक भरले पाहिजे. हे वर्ष चुकीचे भरल्यास ते दुरुस्त करण्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
या तरतुदींची माहिती करदात्याला असणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग त्यांना आर्थिक आणि करनियोजन करतांना नक्कीच होईल.
(लेखन सनदी लेखापाल आणि कर-सल्लागार)
Pravindeshpande1966@gmail.com
