-कल्पना वटकर
मागील भागात रिझर्व्ह बँकेच्या कर्ज थकबाकी वसुली ‘एजंट’संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेतला. आजच्या लेखात कर्ज वसुली ‘एजंट’संदर्भातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या दिशादर्शक निवाड्यांचा आढावा घेऊ.
१. आयसीआयसीआय बँक विरुद्ध शांतीदेवी शर्मा
शांतीदेवी शर्मा यांनी २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात आयसीआयसीआय बँकेविरुद्ध खटला दाखल केला. बँकेच्या वसुली ‘एजंट’च्या जाचाला कंटाळून शांतीदेवी शर्मा यांच्या मुलाने आत्महत्या केल्याचा आरोप आयसीआयसीआय बॅंकेवर शांतीदेवी शर्मा यांनी केला होता. त्यांनी ‘एफआयआर’मध्ये म्हटले आहे की, दोन वसुली ‘एजंट’ तिच्या मुलाच्या शयन कक्षात जबरदस्तीने घुसले आणि थकीत हप्त्याच्या वसुलीसाठी त्याचा छळ आणि अपमान करण्यास सुरुवात केली. त्यांचा मुलगा एक लहान खानावळ चालवत होता आणि दुचाकीचा वापर खानावळीसाठी लागणाऱ्या भाजीपाला इत्यादी वस्तू बाजारातून आणण्यासाठी करत होता. थकीत हप्त्यापोटी वसुली ‘एजंट’ने त्याच्या मित्रांच्या उपस्थितीत दुचाकी वाहन ताब्यात घेतले. दुचाकी वाहन नसल्याने मयत व्यक्तीला भाजीपाला पाठीवर वाहून आणावा लागत होता, असा आरोपही पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीत करण्यात आला. मृत व्यक्ती पाठीवर भाजी घेऊन जात असल्याचे दिसल्यानंतर शेजाऱ्यांनी अपमानास्पद टिप्पणी केली. मृतकाला याआधी संपूर्ण आयुष्यात कधीही असा अपमानास्पद प्रसंग आला नव्हता. या मानहानीमुळे त्याने त्याच दिवशी गळफास लावून आत्महत्या केली. या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी न्यायालयाने पोलिसांना बँकेविरुद्ध तपास अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोन तपास अहवालांचे न्यायालयाने पुनरावलोकन केले. मात्र तपास अपुरा असल्याचा शेरा मारून तपास अधिकाऱ्याने तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मृत व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्यांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाविरुद्ध बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचे विश्लेषण करून सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस उपायुक्तांना तपास पूर्ण करण्याचे आणि तपास अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयात तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. बँकेने शांतीदेवी शर्मा यांना खटल्याच्या खर्चापोटी २५,०००/- रुपये द्यावेत आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पोलीस उपायुक्तांनी अहवाल दाखल झाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी, असा आदेश दिला. रिझर्व्ह बँकेने हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, कर्ज वसुली ‘एजंट’च्या कार्यपद्धतीवर सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. एकंदरीत, न्यायालयाचे विश्लेषण निष्पक्ष तपास, कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन आणि वित्तीय संस्थांना कायद्यानुसार त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केवळ एका विशिष्ट मुद्द्याचे निराकरण केले नाही तर न्याय आणि न्यायशास्त्राचा एक उल्लेखनीय अध्याय म्हणून हे निकालपत्र दिशादर्शक ठरते.
आणखी वाचा-कळा ज्या लागल्या जीवा
२. कोना संतोष कुमार विरुद्ध रिझर्व्ह बँक – तेलंगणा उच्च न्यायालय
कोना संतोष कुमार यांनी एकूण ८ बँका आणि एका वित्तीय संस्थेकडून दीर्घ काळापासून मुदत कर्ज घेतले होते आणि ते क्रेडिट कार्ड वापरत होते. ते नियमितपणे ठरलेली रक्कम बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे भरत होते. करोना महासाथीमध्ये इतर व्यक्तींकडून झालेल्या फसवणूक आणि विविध कारणांमुळे, त्याला व्यवसायात नुकसान झाले. परिणामी त्याने सर्व बचत गमावली आणि फेब्रुवारी २०२३ पासून बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्जाचे हप्ते थकले. बँका आणि वित्तीय संस्था त्याच्यावर संपूर्ण थकबाकी भरण्यासाठी अवाजवी दबाव आणत होत्या. त्याने आपले कर्ज फेडण्यासाठी पैसे जमा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती (रिस्ट्रकचरिंग) बँका आणि वित्तीय संस्थेला केली. परंतु बँका आणि वित्तीय संस्थेने त्याची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यांनी थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्ज वसुली ‘एजंट’ची मदत घेण्याचे ठरविले. हे कर्ज वसुली ‘एजंट’ थकबाकीदाराच्या घरात घुसखोरी करत होते आणि कर्जाची एकरकमी परतफेड न केल्यास गंभीर परिणामांची धमकी देत होते. कोना संतोष कुमार यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अंतर्गत याचिका दाखल केली. न्यायालयाने खालील निरीक्षणे नोंदवली.
१. कर्ज थकबाकी वसुली ‘एजंट’ कर्जदाराच्या निवासस्थानी पाठवण्याची आणि कर्ज न भरल्यास गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकी देणारी बँक आणि वित्तीय संस्थेची कृती बेकायदेशीर, मनमानी आणि भारतीय राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी होती.
२. बँका आणि वित्तीय संस्था कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता, कर्जदाराच्या घरी वसुली ‘एजंट’ पाठवून थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी बळाचा वापर करत आहेत.
३. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुली ‘एजंट’ पाठवणे थांबवावे आणि कर्ज वसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे अनुसरण करावे.
कर्ज वसुली ‘एजंट’ची नियुक्ती करताना बँक आणि वित्तीय संस्था यांच्या कृती आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने वसुलीचे प्रयत्न केले ते कोना संतोष कुमार यांच्या समानतेचा अधिकार (कलम १४), स्वातंत्र्य या अंतर्गत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. भाषण आणि अभिव्यक्ती (अनुच्छेद १९) आणि जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २१).या खटल्यात न्यायालयाने आयसीआयसीआय बँक विरुद्ध शांतीदेवी शर्मा (वर उल्लेख केलेला खटला) प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचाही विचार केला.
आणखी वाचा-बाजारातली माणसं -भारतीय भांडवली बाजाराचा चेहरा:आनंद महिंद्र
वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आणि देय रकमेच्या वसुलीसाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांनी अवलंबलेली प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेनुसार हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. कर्ज वसुलीसाठी आक्रमक दबावतंत्र थांबवण्यासाठी आणि रिझर्व्ह बँकेने अनिवार्य केलेल्या कर्ज वसुलीसाठी स्थापित कायदेशीर चौकटीचे पालन करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांना निर्देश देऊन प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
३. मेडिसेट्टी कृष्णवेणी विरुद्ध स्टेट बँक – तेलंगणा उच्च न्यायालय
मेडिसेट्टी कृष्णवेणी यांनी रिट याचिका दाखल करून कर्ज वसुली ‘एजंट’मार्फत त्यांचा मानसिक छळ केल्याबद्दल बँकेवर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यांना अवगत न करता कर्ज वसुली ‘एजंट’ त्यांच्या घरी पाठवून त्रास देणे, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे आणि शेजाऱ्यांसमोर तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवणे याबाबत न्यायालयाकडून दिलासा मागितला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ चे पालन न करणे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून थकबाकीदाराच्या परवानगीशिवाय घरी कोणतेही कर्ज वसुली ‘एजंट’ पाठवू नयेत असे बँकेला निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तक्रारदाराने २०१७ मध्ये वाहन कर्ज घेतले होते आणि करोनाच्या आधी नियमितपणे हप्ते भरले होते. करोना महासाथीच्या काळात, हप्ते अनियमित होते. तक्रारदाराची तक्रार होती की, बँकेला कर्ज करारानुसार कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार स्थापित केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून आहे आणि त्यांना हे कर्ज बळजबरीने किंवा नियमबाह्य बळाचा वापर करून कर्ज वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
रिझर्व्ह बँकेने वित्तीय सेवांच्या ‘आउटसोर्सिंग’संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत – कर्ज वसुली ‘एजंट’ची नियुक्ती करणे हे या परिपत्रकाधीन असून मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘आउटसोर्स’ केलेल्या संस्थेद्वारे केलेल्या क्रियाकलापांची अंतिम जबाबदारी त्या बँकेवर असते आणि म्हणून ते कर्ज वसुली ‘एजंट’सह त्यांच्या सेवा प्रदात्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार असतात.
अर्जदाराकडून कर्जाच्या रकमेची वसुली करण्यासाठी बँकेने अवलंबलेली प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि बँकेला निर्देश दिले की, रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करूनच कर्जाची वसुली करायला हवी.
वर्षभर चाललेल्या या सदराला वाचकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. बँकांकडून नाडले गेलेल्या अनेक वाचकांनी या सदराचा फायद झाल्याचे कळविले. कर्जफेड न झाल्याने बँकेने अनेकांच्या मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने जप्त केल्या होत्या. अशा वाचकांना बँकांची चूक कळून आली. बँकिंग लोकपाल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी लेख आवडल्याचे आवर्जून कळविले. वाचकांच्या प्रतिक्रियांमुळे लेखनाचा हुरूप वाढला. लिहिण्याची संधी दिल्याबद्दल लोकसत्ताचे आभार.
