प्रतिशब्द : त्याजपाशी पाचच रुपये?

चालू वर्षात कर महसुलापोटी २५.८३ लाख कोटी रुपये केंद्राच्या तिजोरीत येतील, असे सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज सांगतो. नेमका तेवढाच निधी अन्य मार्गाने म्हणजे साधारण २६ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आले तर? सरकारच्या योजना-योजनेतर अशी संपूर्ण वर्षातील खर्चाची बाजू त्यायोगे भरून निघेल. इतकेच नाही तर सरकारी तिजोरीवरील तुटीच्या मात्रेचा भारही लक्षणीय कमी होईल. होय, हे २६ लाख कोटी रुपयांचे सार्वभौम धन मिळविता येणे आपल्याला शक्य होते. पण ते जवळपास आपण गमावले आहे. बँकांच्या Due Diligence – रास्त तपासणीतील कुचराईने ते लयाला गेले. अशा रास्त तपासणीविना गेल्या केवळ १० वर्षांत आपण आपले म्हणजे तुम्हा-आम्हा सर्वांनी जमा केलेल्या २६ लाख कोटी रुपयांवर बँकांनी जवळपास पाणी सोडले आहे, अशी सरकारचीच आकडेवारी दाखवून देते. ‘प्रतिशब्द’मध्ये आपण Due Diligence – रास्त तपासणी आणि त्याबाबत कुचराईचे परिणाम आणि व्याप्ती हे अधिकृत आकड्यांनिशी समजून घेऊ.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा कर्ज मंजुरीपूर्वी, काळजीपूर्वक तपास करणे म्हणजे Due Diligence – रास्त तपासणी होय. अर्थात कर्जपात्रता नसलेल्या कंपन्यांना कर्जच द्यायचे नाही. बँकिंग व्यवस्थेत तर संभाव्य समस्या किंवा जोखीम टाळण्यासाठी हा अधिकारी वर्गाने करावयाचा आवश्यक गृहपाठच आहे. तथापि गृहपाठातील या हयगयीचा दोष कुणावर, तो कोणत्या कारणाने केला गेला, याच्या देखील रंजक कथा आहेत. पण तूर्त त्याच्या परिणामांकडे आपण पाहू.आपल्याकडे कर्जजर्जर कंपन्यांनी गाशा गुंडाळावा आणि अखेर त्या गतप्राण झाल्याचे ठरविणे हे Insolvency and Bankruptcy Code अर्थात नादारी व दिवाळखोरी संहिता या कायद्याने स्थापित यंत्रणेद्वारे आता शक्य बनले आहे. त्याची अंमलबजावणी २०१७ मध्ये सुरू झाल्यापासून, डीएचएफएल, श्रेई, जेट एअरवेज, भूषण पॉवर अँड स्टील, एस्सार स्टील, लँको इन्फ्रा, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कॅपिटल, बैजूज वगैरे कधी काळी मोठा डामडौल असलेल्या कंपन्या नावानिशी लोप पावल्या आहेत. याच यंत्रणेतून त्यांनी थकविलेली देणी मिळविणारा निवाडा आला.

निवाडा काय तर या दिवाळखोर कंपन्यांना खरेदीस उत्सुकाकडून जो भाव मिळेल तो गोड मानून देणेकऱ्यांनी स्वीकारावा. म्हणजेच या निवाड्यातून या उल्लेखित कंपन्यांचे एकत्रित कर्ज जर १०० रुपयांचे तर त्यातले केवळ २२-२३ रुपयेच बँकांच्या पदरी आले. उर्वरित पाणी सोडावे लागलेल्या रकमेला हेअरकट (Haircut) अर्थात कर्जकर्तन असा गोंडस शब्दप्रयोग आहे. तथापि या प्रचंड मोठ्या कर्जकर्तनाव्यतिरिक्त आणखी एक गंभीर गोष्ट आहे. ती कंपन्यांच्या लिक्विडेशन (Liquidation) म्हणजेच अवसानाची. डिसेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत २,७०७ कंपन्या अवसानांत गेल्या. अर्थात त्यांच्या मालमत्तांची विक्री करून त्या मोडीत काढून त्यांच्या विधिवत निर्वाणावर शिक्कामोर्तब झाले. पण मेख अशी की, त्यांनी बँकांची थकवलेली एकूण देणी ही ९.५९ लाख कोटी रुपयांची, पण त्यांच्याकडे उपलब्ध मालमत्तांचे मूल्य भरले अवघे ४५ लाखांचेच. म्हणजे येणे १०० रुपयांपैकी वसूल करता यावेत असे त्यांच्यापाशी अवघे पाच रुपयेच असल्याचे दिसून आले. यातील २११ कंपन्या अशा होत्या, ज्यांनी प्रत्येकाने थकविलेली देणी १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. सारांशात बँकांचे ९ लाख कोटी रुपये लयाला गेले.

यापेक्षा अधिक गंभीर आकडेवारी अलीकडेच लोकसभेत खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. मागील १० वर्षांत बँकांनी तब्बल १६.३५ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कर्ज निर्लेखनाने होते काय, तर वसुली रखडलेली बुडीत कर्जे बँकांच्या ताळेबंदातून बाहेर काढली जातात. अर्थात त्यासाठी नफ्यातून तरतूद करण्यापासून बँकांची सुटका होते. कर्जबुडव्यांबाबत डिसेंबर २०२४ मध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारात मिळविलेला तपशील या आकडेवारीमागील खरे वास्तव पुढे आणतो. या कर्जबुडव्यांमध्ये अव्वल १०० बड्या नावाजलेल्या उद्योगपतींनी थकविलेल्या कर्जाचे प्रमाण जवळपास निम्मे (४३ टक्के) आहे.

ही बुडालेली कर्जे सरकारी बँकांचीच अधिक आहेत. मानवणारे नसले तरी बँकांनीही हे वास्तव बऱ्यापैकी पचविले आहे. ताळेबंदातील बुडीत कर्जाचे (एनपीए) डाग स्वच्छ करणारे धुलाईयंत्र या निमित्ताने गवसले, हे त्यांच्यासाठीही समाधानाचेच ठरले आहे. ‘१० वर्षांत बँकांच्या ‘एनपीए’मध्ये ऐतिहासिक घसरण’ हे सरकारसाठी फुशारकीचे. पण ज्यांचा पैसा असा उधळला गेला त्या आपल्या सर्वांसाठी ही समाधानाची बाब असू शकेल? २६ लाख कोटींच्या चुराड्यात आपला प्रत्येकाच्या वाट्याचा किती कष्टाचा पैसा गेला याचा हिशेब आपण नाही मागणार? आपल्याच पैशाबाबत आपण इतके बेफिकीर कसे?