मोदी सरकारकडून एनिमी प्रॉपर्टी शेअरची विक्री; केंद्राची ८४ कंपन्यांमधील ‘शत्रू मालमत्ता’ समभागांच्या लिलावाची योजना

केंद्र सरकार देशातील ८४ कंपन्यांमधील ‘शत्रू मालमत्ता’ समभाग विकण्याची योजना आखात आहे. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या समभागांची विक्री केली जाणार असल्याचे सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. याअंतर्गत ८४ कंपन्यांमधील सुमारे २.९१ लाख ‘शत्रू मालमत्ता’ समभागांची विक्री करण्यात येईल.

पहिल्या टप्प्यात, सरकार २० कंपन्यांमधील सुमारे १.८८ लाख समभागांची विक्री करण्याचा विचार करत आहे. व्यक्ती, अनिवासी भारतीय, हिंदू अविभक्त कुटुंबे (एचयूएफ), पात्र संस्थात्मक खरेदीदार, ट्रस्ट आणि कंपन्यांसह १० श्रेणीतील खरेदीदारांकडून येत्या ८ फेब्रुवारीपर्यंत स्पर्धात्मक बोली मागविण्यात आल्या आहेत.वर्ष १९४७ ते १९६२ दरम्यान पाकिस्तान आणि चीनचे नागरिकत्व घेतलेल्या लोकांनी मागे सोडलेल्या या बहुतेक मालमत्तांचा उल्लेख ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून केला जातो. त्यापैकी कंपन्यांची भागमालकी असलेल्या समभागांसाठी हा लिलाव होऊ घातला आहे.

हेही वाचा >>>‘पीएफसी’ला जागतिक प्रांगण खुले

संभाव्य खरेदीदारांना समभागांसाठी बोली लावावी लागेल आणि सरकारने ठरवून दिलेल्या राखीव किमतीच्या खाली आलेली कोणतीही बोली नाकारली जाईल. शिवाय संभाव्य बोलीदारांकडून लावण्यात आलेली राखीव किंमत गोपनीय ठेवली जाईल. सुमारे ८४ कंपन्यांचे तब्बल २,९१,५३६ शेअर ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज फॉर इंडिया’ (सीईपीआय) कडे सध्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून (दिपम) एका सार्वजनिक नोटिसीद्वारे समभागांच्या लिलावाचा प्रस्ताव ठेवणार आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत २,७०९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे समभाग विकल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी गेल्या महिन्यात लोकसभेला दिली होती.

हेही वाचा >>>टाटा स्टारबक्सची हजार दालनांपर्यंत विस्ताराची योजना

‘शत्रू संपत्ती’ म्हणजे काय?

‘शत्रू संपत्ती’ म्हणजे अशी संपत्ती ज्याचा मालक शत्रू व्यक्ती नसते, पण शत्रू देश असतो. स्वातंत्र्योत्तर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतर करून स्थायिक झालेल्या नागरिकांची भारतातील मालमत्ता सरकारने ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. याबाबत भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. त्यानंतर १८ डिसेंबर १९७१ रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. या आदेशानंतर भारतातील अशा प्रकारच्या सर्व मालमत्ता आपोआप ‘शत्रू संपत्ती’ म्हणून घोषित झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आजघडीला तब्बल १२ हजार ६११ स्थावर-जंगम शत्रू मालमत्ता आहेत. याची अंदाजे किंमत १ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे.