सुमारे ६५० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा हे ऐकूनच लक्षात येईल की, गुन्हा किती भयंकर होता. बरं ही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने दिली नसून चक्क एका नियमकाने दिलेली आहे आणि हा नियमक, ज्याचे कौतुक मी नेहमीच करतो ते सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात ‘सेबी’. गेल्या आठवड्यात अनिल अंबानी यांचे नाव आल्यामुळे माध्यमातदेखील बरीच चर्चा झाली. निकालात २२ कंपन्यांना प्रत्येकी २५ कोटी, ४ व्यक्तींना म्हणजे अनिल अंबानी २५ कोटी, रिलायन्स होम फायनान्सचे माजी मुख्याधिकारी अमित बापना २७ कोटी, रवींद्र सुधाळकर २६ कोटी, पिंकेश आर. शाह २१ कोटी आणि मूळ कंपनी रिलायन्स होम फायनान्स कंपनीला ६ लाखांचा दंड करण्यात आला आहे.
बँकेकडून कर्ज म्हणून घेतलेले आणि गुंतवणूकदारांनी विश्वासाने गुंतवलेले पैसे कसे अक्षरशः खिरापतीसारखे वाटले याचे हे उत्तम उदाहरण आहे असे वाटते. या निकालाला अर्थातच वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. पण त्याने या निकालाचे आणि त्यातून दिसणारी तथ्ये यांचे महत्त्व कमी होत नाही. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अनिल अंबानी असल्याचे हा निकाल स्पष्ट करतो. रिलायन्स होम फायनान्स या कंपनीमध्ये ते स्वतः संचालक नसले तरी त्यांचा प्रभाव या पूर्ण व्यवहारावर होता. कंपनीच्या अशा चुकीच्या निर्णयामुळे ती सध्या नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेला सामोरी जात आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर वैयक्तिक कर्जबाजारीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते. यात असणाऱ्या पैशांची व्याप्ती बघता सेबीने प्रत्येक तरतुदीमध्ये सगळ्यात कठोर दंड बजावला आहे. माझा अंदाज आहे की, या निकालानंतर सेबी कायद्यात सुधारणा करून कमाल दंडाचे प्रमाण अधिक वाढवण्यात येईल.
आणखी वाचा-प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी- प्रवीण देशपांडे
सेबीच्या आदेशानुसार, हे गुन्हे काही साधे नव्हते आणि फक्त सेबीने असे निष्कर्ष काढले नाहीत तर दोन नामांकित लेखा परीक्षण संस्थांनी (ऑडिट फर्म) देखील हेच सांगितले. त्यामुळे सगळे पुरावे सबळ आहेत, असे सेबीचे म्हणणे आहे. निकालातील साठाव्या परिच्छेदात कंपनीने कुठलीही मोठी चूक केली नाही असे म्हटले आहे. पण ज्या पद्धतीने कंपनीने आपला निधी माहिती नसलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या कंपन्यांकडे वळवला त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. या कंपन्यांना सामान्य कारणासाठी काही कर्ज दिले गेले, ते वर्ष २०१८ च्या आर्थिक वर्षामध्ये ९०० कोटी होते आणि ते २०१९ मध्ये ९,००० कोटींवर पोहोचले. या कंपन्या आधी एकमेकांशी संबंधित होत्या पण २०१८ नंतर त्यांचे वर्गीकरण बदलून स्वतंत्र कंपन्या असे करण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांची कुठलीही माहिती गुंतवणूकदारांना देण्यास रिलायन्स होम फायनान्स बांधील नसल्याचे सांगितले गेले.
आणखी वाचा-आधुनिक किराणा बाजाराचा नादस्वर : शॉपिंग… गेट सेट गो!
ज्या कंपन्यांना ऋण देण्यात आले त्या वित्तीय आघाडीवर अतिशय कमकुवत होत्या. निकालाच्या सोळाव्या तक्त्यात त्यांची वित्तीय माहिती देण्यात आली जी दर्शवते की, या कंपन्या शून्य नफ्यात किंवा अगदी थोड्याशा नफ्यात होत्या. यांना दिलेले कर्ज हजारो कोटींच्या घरात होते आणि अत्यंत कमी परतफेड केली गेली होती. हे शक्य झाले कारण या सगळ्या कंपन्या रिलायन्सशी संबंधित होत्या. उदाहरणार्थ एका कंपनीची विक्री अवघी ३ लाख आणि तोटा १ लाख होता. पण या कंपनीला २२० कोटींचे कर्ज देण्यात आले, जे अर्थातच पुढल्या वित्तीय वर्षात परत देण्यात आले नाही. अजून यात बरेच काही दडले आहे ते आपण पुढील भागात बघू या.
बँकेकडून कर्ज म्हणून घेतलेले आणि गुंतवणूकदारांनी विश्वासाने गुंतवलेले पैसे कसे अक्षरशः खिरापतीसारखे वाटले याचे हे उत्तम उदाहरण आहे असे वाटते. या निकालाला अर्थातच वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच. पण त्याने या निकालाचे आणि त्यातून दिसणारी तथ्ये यांचे महत्त्व कमी होत नाही. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार अनिल अंबानी असल्याचे हा निकाल स्पष्ट करतो. रिलायन्स होम फायनान्स या कंपनीमध्ये ते स्वतः संचालक नसले तरी त्यांचा प्रभाव या पूर्ण व्यवहारावर होता. कंपनीच्या अशा चुकीच्या निर्णयामुळे ती सध्या नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेला सामोरी जात आहे. अनिल अंबानी यांच्यावर वैयक्तिक कर्जबाजारीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसते. यात असणाऱ्या पैशांची व्याप्ती बघता सेबीने प्रत्येक तरतुदीमध्ये सगळ्यात कठोर दंड बजावला आहे. माझा अंदाज आहे की, या निकालानंतर सेबी कायद्यात सुधारणा करून कमाल दंडाचे प्रमाण अधिक वाढवण्यात येईल.
आणखी वाचा-प्राप्तिकर कायद्यातील लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी- प्रवीण देशपांडे
सेबीच्या आदेशानुसार, हे गुन्हे काही साधे नव्हते आणि फक्त सेबीने असे निष्कर्ष काढले नाहीत तर दोन नामांकित लेखा परीक्षण संस्थांनी (ऑडिट फर्म) देखील हेच सांगितले. त्यामुळे सगळे पुरावे सबळ आहेत, असे सेबीचे म्हणणे आहे. निकालातील साठाव्या परिच्छेदात कंपनीने कुठलीही मोठी चूक केली नाही असे म्हटले आहे. पण ज्या पद्धतीने कंपनीने आपला निधी माहिती नसलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या कंपन्यांकडे वळवला त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. या कंपन्यांना सामान्य कारणासाठी काही कर्ज दिले गेले, ते वर्ष २०१८ च्या आर्थिक वर्षामध्ये ९०० कोटी होते आणि ते २०१९ मध्ये ९,००० कोटींवर पोहोचले. या कंपन्या आधी एकमेकांशी संबंधित होत्या पण २०१८ नंतर त्यांचे वर्गीकरण बदलून स्वतंत्र कंपन्या असे करण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांची कुठलीही माहिती गुंतवणूकदारांना देण्यास रिलायन्स होम फायनान्स बांधील नसल्याचे सांगितले गेले.
आणखी वाचा-आधुनिक किराणा बाजाराचा नादस्वर : शॉपिंग… गेट सेट गो!
ज्या कंपन्यांना ऋण देण्यात आले त्या वित्तीय आघाडीवर अतिशय कमकुवत होत्या. निकालाच्या सोळाव्या तक्त्यात त्यांची वित्तीय माहिती देण्यात आली जी दर्शवते की, या कंपन्या शून्य नफ्यात किंवा अगदी थोड्याशा नफ्यात होत्या. यांना दिलेले कर्ज हजारो कोटींच्या घरात होते आणि अत्यंत कमी परतफेड केली गेली होती. हे शक्य झाले कारण या सगळ्या कंपन्या रिलायन्सशी संबंधित होत्या. उदाहरणार्थ एका कंपनीची विक्री अवघी ३ लाख आणि तोटा १ लाख होता. पण या कंपनीला २२० कोटींचे कर्ज देण्यात आले, जे अर्थातच पुढल्या वित्तीय वर्षात परत देण्यात आले नाही. अजून यात बरेच काही दडले आहे ते आपण पुढील भागात बघू या.
