अनिल अंबानी यांच्या खटल्यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न होता, तो म्हणजे यातील काही कंपन्यांवर नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याच्या अंतर्गत खटले सुरू होते. पैसे घेऊन बुडवणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी असा आक्षेप घेतला की, इतर कुठल्याच कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर खटले चालू शकत नाहीत. त्याचा आक्षेप अर्थातच वेळकाढूपणा होता पण भांडवली बाजार नियामक सेबीने याच कायद्यातील योग्य तरतुदीचा आधार घेत हा आक्षेप फेटाळून लावला. असे अजूनही बरेच आक्षेप प्रतिवाद्यांनी घेतले होते पण तेदेखील सेबीने फेटाळून लावून आपला आदेश पारित केला. वरील न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण जाईल तेव्हासुद्धा या मुद्द्यांवर ऊहापोह होणे अपेक्षित आहे आणि जर आरोपींना काही दिलासा मिळणार असेल तर याच मुद्द्यावर मिळू शकतो असे माझे मत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सेबीने आणि इतर लेखापरीक्षण संस्थांनी (ऑडिट फर्म) जे काही शोधले ते धक्कादायक होते. शेकडो रुपयांची कर्जे अत्यंत कमी कागदपत्रे घेऊन देण्यात आली. ज्या दिवशी कर्ज मंजूर झाले त्याच दिवशी ते पैसे देण्यातसुद्धा आले. निकालाच्या विसाव्या तक्त्यात सुमारे २,००० कोटींच्या कर्जाची अशी माहिती दिली आहे की डोळेच फिरतील. ही कर्जे ज्या दिवशी अर्ज केला त्याच दिवशी मंजूर झाली आणि त्याच दिवशी सगळे पैसे खात्यात वळते करण्यात आले. आधार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या कंपनीच्या १०० कोटींच्या कर्जाची बातच न्यारी! कर्ज मंजुरीच्या पत्राची तारीख ३० एप्रिल २०१८ होती पण प्रत्यक्ष पैसे त्याच्या ३ दिवस आधीच म्हणजे २७ एप्रिललाच कंपनीच्या खात्यात अदा करण्यात आले होते. यात नक्की कोणाचा एप्रिल फुल करण्यात आला हे वेगळे सांगायला नको.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-अबब…भयंकर शिक्षा ! (भाग १)

अजून धक्कादायक म्हणजे ज्या ४१ संबंधित कंपन्यांचे कर्ज मान्य करण्यात आले त्यातील बऱ्याच कंपन्यांचे पत्तेदेखील सारखेच होते आणि २०१९ आर्थिक वर्षात त्यांना स्वतंत्र कंपन्या म्हणून जाहीर करण्यात आले. यात फोर्ट मुंबई येथे ७, सांताक्रूझ येथे ४, नरिमन पॉइंट येथे ८, वाकोला येथे ९, अंधेरी येथे ७, दिल्ली, नवी मुंबई आणि बांद्रा येथे प्रत्येकी २ अशा कंपन्यांचे पत्ते सारखेच असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. या कंपन्यांना दिलेले एकूण कर्ज ७,८२२ कोटी इतके होते. नुसते पत्ते नाही तर ई-मेलदेखील सारखेच देण्यात आले होते. निकालाच्या तिसाव्या तक्त्यात सुमारे ४,९०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची माहिती देण्यात आली आहे. ही कर्जे रिलायन्स होम फायनान्सने दिली आणि ती पुढे काही वितरित केली याची माहिती आहे. ज्यांनी कर्जे घेतली त्यांनी त्याच दिवशी दुसऱ्या कंपन्यांना पूर्णपणे दिली. म्हणजे या कंपन्या निव्वळ नळ म्हणून वापरण्यात आल्या आणि सगळे पाणी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले. म्हणजे गॅसवरचा चहा थेट पिता येत नाही म्हणून कपात ओतून प्यायला लागतो तसेच! अर्थात यात सगळ्यात शेवटचा फायदा एकाच माणसाला मिळाला आणि तो म्हणजे अनिल धीरूभाई अंबानी. सगळ्यांचे एकमेकांशी असणारे हितसंबंध निकालाच्या एका शेवटच्या तक्त्यात दिले आहेत. अर्थात ही कर्जे न परत आल्यामुळे कंपनी बुडाली आणि अनेकांचे पैसेदेखील. आर्थिक दंडव्यतिरिक्त या आरोपींना भांडवली बाजारातदेखील व्यवहार करण्याची बंदी घालण्यात आली आहे. मराठी व्याकरणात ‘अबब’ या शब्दाची उत्पत्ती बहुतेक या घोटाळ्यासाठीच झाली असावी असे वाटते.

सेबीने आणि इतर लेखापरीक्षण संस्थांनी (ऑडिट फर्म) जे काही शोधले ते धक्कादायक होते. शेकडो रुपयांची कर्जे अत्यंत कमी कागदपत्रे घेऊन देण्यात आली. ज्या दिवशी कर्ज मंजूर झाले त्याच दिवशी ते पैसे देण्यातसुद्धा आले. निकालाच्या विसाव्या तक्त्यात सुमारे २,००० कोटींच्या कर्जाची अशी माहिती दिली आहे की डोळेच फिरतील. ही कर्जे ज्या दिवशी अर्ज केला त्याच दिवशी मंजूर झाली आणि त्याच दिवशी सगळे पैसे खात्यात वळते करण्यात आले. आधार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या कंपनीच्या १०० कोटींच्या कर्जाची बातच न्यारी! कर्ज मंजुरीच्या पत्राची तारीख ३० एप्रिल २०१८ होती पण प्रत्यक्ष पैसे त्याच्या ३ दिवस आधीच म्हणजे २७ एप्रिललाच कंपनीच्या खात्यात अदा करण्यात आले होते. यात नक्की कोणाचा एप्रिल फुल करण्यात आला हे वेगळे सांगायला नको.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-अबब…भयंकर शिक्षा ! (भाग १)

अजून धक्कादायक म्हणजे ज्या ४१ संबंधित कंपन्यांचे कर्ज मान्य करण्यात आले त्यातील बऱ्याच कंपन्यांचे पत्तेदेखील सारखेच होते आणि २०१९ आर्थिक वर्षात त्यांना स्वतंत्र कंपन्या म्हणून जाहीर करण्यात आले. यात फोर्ट मुंबई येथे ७, सांताक्रूझ येथे ४, नरिमन पॉइंट येथे ८, वाकोला येथे ९, अंधेरी येथे ७, दिल्ली, नवी मुंबई आणि बांद्रा येथे प्रत्येकी २ अशा कंपन्यांचे पत्ते सारखेच असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. या कंपन्यांना दिलेले एकूण कर्ज ७,८२२ कोटी इतके होते. नुसते पत्ते नाही तर ई-मेलदेखील सारखेच देण्यात आले होते. निकालाच्या तिसाव्या तक्त्यात सुमारे ४,९०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची माहिती देण्यात आली आहे. ही कर्जे रिलायन्स होम फायनान्सने दिली आणि ती पुढे काही वितरित केली याची माहिती आहे. ज्यांनी कर्जे घेतली त्यांनी त्याच दिवशी दुसऱ्या कंपन्यांना पूर्णपणे दिली. म्हणजे या कंपन्या निव्वळ नळ म्हणून वापरण्यात आल्या आणि सगळे पाणी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड आणि त्यांच्या संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले. म्हणजे गॅसवरचा चहा थेट पिता येत नाही म्हणून कपात ओतून प्यायला लागतो तसेच! अर्थात यात सगळ्यात शेवटचा फायदा एकाच माणसाला मिळाला आणि तो म्हणजे अनिल धीरूभाई अंबानी. सगळ्यांचे एकमेकांशी असणारे हितसंबंध निकालाच्या एका शेवटच्या तक्त्यात दिले आहेत. अर्थात ही कर्जे न परत आल्यामुळे कंपनी बुडाली आणि अनेकांचे पैसेदेखील. आर्थिक दंडव्यतिरिक्त या आरोपींना भांडवली बाजारातदेखील व्यवहार करण्याची बंदी घालण्यात आली आहे. मराठी व्याकरणात ‘अबब’ या शब्दाची उत्पत्ती बहुतेक या घोटाळ्यासाठीच झाली असावी असे वाटते.