दोन आठवड्यांपूर्वी लेखात म्हटल्याप्रमाणे बाजाराला तेजी टिकवून ठेवण्यास अपयश आले असून आठवड्याभरात निफ्टी आणि सेन्सेक्समधील कंपन्यांमध्ये चौफेर समभाग विक्रीचा मारा सुरू आहे. ५२ आठवड्यांतील उच्चांकी पातळीपासून प्रमुख निर्देशांक ५ ते ७ टक्क्यांनी घसरले आहेत. एरवी सर्वसाधारणपणे बाजारात घसरण सुरू झाली तर सेन्सेक्स आणि निफ्टी फार तर लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये याचा प्रभाव दिसून येतो, मात्र सध्या लार्ज कॅपबरोबरच मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप अशा सर्व श्रेणीतील कंपन्यांमध्ये विक्रीचा मारा होताना दिसतो आहे. अमेरिकी वित्तसंस्था गोल्डमन सॅक्स यांनी भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन करताना येत्या तीन ते सहा महिन्यांत बाजार असमाधानकारक पद्धतीने परतावा देतील, असा अंदाज वर्तवला आहे.
कंपन्यांचा नफा आणि कंपन्यांच्या शेअरची किंमत यांची तुलना केल्यास ‘भारतीय बाजार महाग आहेत’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्या पद्धतीने दोन वर्षांत कंपन्यांच्या समभागांचे दर वाढत होते, तोच वेग कायम ठेवणे राखणे कठीण, असा अंदाजही त्यांनी वर्तवला आहे. निफ्टीमध्ये असलेली पडझड सध्या कायम राहील, मात्र पुन्हा तीन ते सहा महिन्यांत तो २७,००० या पातळीवर स्थिरावेल, असा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे.
हेही वाचा : Money Mantra : हेल्थ इन्शुरन्समध्ये CIS काय असतं? ते का महत्त्वाचं आहे?
u
\
घसरण आहे की पडझडीची सुरुवात?
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘मॅक्रो घटक’ जरी उत्तम असले, तरीही या परिणामी शेअर बाजारात चढ-उतार होत नसतात. भारतीय शेअर बाजारात तेजी निर्माण होण्यामागे सर्वात मोठा वाटा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा असतो. गेल्या वर्षभरात परदेशी गुंतवणूकदारांनी जेव्हा विक्री करायला सुरुवात केली तेव्हा भारतातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार (म्हणजेच यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहे तो म्युच्युअल फंड कंपन्यांचा) त्यांनी बाजार सावरून धरले. मात्र तरीही एका मर्यादेपलीकडे ही खरेदी बाजाराची पडझड रोखू शकणार नाही. फक्त ऑक्टोबर महिन्याचा विचार करायचा झाल्यास जवळपास एक लाख कोटी रुपये एवढ्या मूल्याचे समभाग परदेशी गुंतवणूकदारांनी विकले आहेत. २०२४ या वर्षाची आकडेवारी विचारात घेतल्यास, जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांचे समभाग विकले असून, त्या उलट भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी पाच लाख कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. यामागील प्रमुख हात देशांतर्गत म्युच्युअल फंड आणि त्यातही इक्विटी फंडात होणाऱ्या ‘सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’मार्फत होणाऱ्या गुंतवणुकीचा आहे. गेल्या काही महिन्यात त्याचबरोबर देशांतर्गत इक्विटी म्युच्युअल फंडातील ओघ वाढण्याऐवजी स्थिर दिसतो आहे. जर परदेशी गुंतवणूकदारांनी असाच विक्रीचा सपाटा सुरू ठेवला तर बाजाराचे भावनिक मूल्यांकन कमी होऊ शकते.
दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालानंतर बाजाराची पडझड वाढू लागली हा मुद्दा अर्धसत्य आहे. माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी कंपन्या, बांधकाम आणि ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या, निवडक बँका यांचे आतापर्यंत आलेले निकाल असमाधानकारक नक्कीच नाहीत पण निकालात समाधानकारक प्रगती दिसली नाही तर थेट विक्रीचाच सपाटा सुरू होईल अशी मानसिकता निश्चितच निर्माण झाली आहे. ग्राहकोपयोगी (एफएमसीजी) क्षेत्र पडझडीच्या काळातील हक्काचे गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते, मात्र या वेळी एफएमसीजी क्षेत्रातील कंपन्यांनादेखील समभाग विक्रीचा मारा सोसावा लागला आहे. दुसरीकडे गेल्या एका महिन्यात निफ्टी ऑटो निर्देशांक १३ टक्क्यांनी तर निफ्टी स्मॉल कॅप २५०, निफ्टी मायक्रो कॅप २५० प्रत्येकी ८ टक्क्यांनी घसरले आहेत.
हेही वाचा : सोने-चांदी अजून झळकणार की झाकोळणार?
अर्थव्यवस्थेतील तेजी टिकेल?
लांबलेला मान्सून, त्यामुळे होणारे नुकसान आणि ग्रामीण भागातील मागणी कमी-जास्त होणे बाजारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते. शहरी मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांचा खरेदी करण्याचा वेग मंदावला तर त्याचा थेट प्रभाव बाजारांवर पडू शकतो. येत्या दोन तिमाहीमध्ये दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांच्या विक्रीचे आकडे कसे येतात यावरून याचे चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होईल. एफएमसीजी कंपन्या आपले नफ्याचे प्रमाण (प्रॉफिट मार्जिन) सांभाळू शकल्या, पण त्यांना विक्रीमध्ये वाढ करता आली नाही किंवा किंमत वाढवता आली नाही तर त्याचा थेट प्रभाव थेट बाजारांवर पडणार आहे. अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात केल्यामुळे भारतातील गुंतवणूकदारांच्या रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा वाढू लागल्या असल्या तरीही रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करण्याच्या बाजूने नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. किंबहुना भारतातील खाद्य वस्तूंच्या बाजारातील वाढती महागाई हा रिझर्व्ह बँकेसाठी डोकेदुखीचाच विषय बनला आहे. एकीकडे भारत सरकारच्या माध्यमातून सार्वजनिक खर्च वाढत असताना महागाई नियंत्रणात आणणे हे मध्यवर्ती बँकेपुढील आव्हानच ठरणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या एका संशोधन अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, खासगी कंपन्यांमार्फत होणारी भांडवली गुंतवणूक समाधानकारक वाढलेली नाही.
परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारांमधून पैसा काढून घेणे ही एक गोष्ट, त्याचबरोबर आपल्या देशात न घडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही घडामोडी आपल्याला समजून घ्यायला हव्यात. मध्य आशियातील घडामोडींवर खनिज तेलाचे भाव आणि त्यावर आपले आयात खर्च असे थेट गणित अवलंबून आहे. चीन आणि आग्नेय आशियात परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा वळवायला सुरुवात केली आहे. गेल्या ‘बाजार रंग’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चिनी सरकारने जो पैसा ओतला आहे आणि बरोबरीनेच अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात जी कपात केली आहे, त्यापरिणामी भारतातील पैसा चीनकडे जातो की काय असे वाटू लागले आहे.
हेही वाचा : बाजारातली माणसं – पोलाद घडवणारे धारदार व्यक्तित्व : रुसी मोदी
तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल महत्त्वाचे
देशांतर्गत भांडवली बाजाराच्या बाबतीत जुन्या आकडेवारीचा संबंध आणि संदर्भ लक्षात घेतला तर एक बाब सिद्ध होते, ती म्हणजे बाजारात पडझड नोंदवली गेली तर ज्या तिमाहीत पडझड होते त्याच्या पुढच्या तिमाहीत कंपन्यांचे निकाल चांगले आले तर बाजार पुन्हा वरच्या दिशेने जायला लागतात. सलग सहा ते आठ महिने बाजार नकारात्मक परतावा देत आहेत, असा अनुभव एकदाही आलेला नाही ही बाब गुंतवणूकदारांनी लक्षात ठेवायला हवी. हे लिहिण्यामागील कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि त्या अनुषंगाने होणारी पडझड याचा विचार करून ज्यांना अजिबात गरज नसते ते गुंतवणूकदार आहेत, त्या किमतीला शेअर विकण्याचा चुकीचा निर्णय घेतात जर तुमच्या पोर्टफोलिओचा अभ्यास तुम्ही स्वतः करत असाल आणि कंपन्यांचा व्यवसाय नीट सुरू आहे हे दिसत असेल तर ‘पॅनिक सेलिंग’ करायला जाऊ नका. कोअर दीर्घकालीन पोर्टफोलिओ उभारण्याच्या दिशेने ज्यांची सुरुवात आहे त्यांनी चांगल्या कंपन्यांचे समभाग विकत घ्यायला अजिबात हरकत नाही.
