साखर उद्योग ऊर्जितावस्थेत येण्याची चिन्हे

किरकोळ महागाईदेखील डिसेंबरमधील ५.२२ टक्क्यांवरून जानेवारी महिन्यात ४.३१ टक्क्यांवर आल्यामुळे केंद्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. त्यातही खाद्यपदार्थांचे भाव बऱ्यापैकी कमी झाल्यामुळे आणि याचा अंदाज आधीच आल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात पाव टक्क्याची कपात करून चलन बाजारातील ‘सेंटिमेंट’ सुधारले. त्याचाच परिणाम म्हणून महागाईबाबतची, त्यातही विशेषत: अन्नमहागाईबाबतची भीती थोडी कमी झाली आहे. मात्र कृषिमाल बाजारपेठेत कायमच परस्परावधी कल दिसून येतात. जेव्हा डाळी स्वस्त असतात तेव्हा कांदे-बटाटे किंवा टोमॅटो महाग असतात, तर कधी खाद्यतेले. आणि महाग गोष्टी अधिक चर्चेत राहतात. याचाच अनुभव आत्ताही येत आहे. कारण डाळी स्वस्त होत आहेत. कांदे-बटाटे-टोमॅटो परवडू लागले आहेत, भाज्याही स्वस्त होत आहेत. अगदी आले-लसूणदेखील मंदीचा कल दाखवत आहे. त्यामुळे शाकाहारी थाळीची किंमत नियंत्रणात येत आहे, परंतु मागील काही महिन्यांत ४०-४५ टक्के वाढीनंतरही खाद्यतेलाच्या किमती अजून वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र म्हणावे तर कृषिवस्तू आणि तांत्रिकदृष्ट्या औद्योगिक म्हणून वर्गीकरण झालेली साखर वाढत्या किमतीमुळे अधिक चर्चेत आली आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत धोरणकर्त्यांचा अधिकाधिक भर साखर आणि खाद्यतेल या कमॉडिटीवर अधिक राहणार आहे. मागील काही वर्षे किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो ३५-४० रुपयांवर स्थिर असलेली साखर आता ४५ रुपयांवर गेल्यामुळे अन्नमहागाईच्या चिंतेने पछाडलेल्या केंद्राचे तिकडे लक्ष जाणे स्वाभाविकच आहे. परंतु अचानक असे काय घडले की जगात दुसऱ्या क्रमांकाच्या उत्पादक देशात साखर महाग होऊ लागली आहे, याचा ढोबळ स्वरूपात आढावा घेण्याची गरज आहे.

मागील काही वर्षे भारतात साखरेचे उत्पादन ३०० लाख टनांच्या आसपास होत होते. आपली गरज २८० लाख टन एवढी मर्यादित असल्यामुळे या काळात आपल्याकडे साखरेचे साठे वाढत गेले. त्यातच मागील वर्षात निर्यात बंदी राहिल्याने गोदामे भरलेलीच राहिल्याने किरकोळ बाजारात साखर दोन-तीन वर्षे स्वस्त होती. आजही देशात आपल्या मागणीपेक्षा अधिक साखर आहे. परंतु पुढील दोन वर्षांत केवळ भारतातीलच नव्हे तर जागतिक पुरवठ्यात मोठी कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने किमती वाढू लागल्या आहेत.

बदललेले ‘फंडामेंटल्स’

साखरेच्या जागतिक पुरवठ्याबाबतचे अंदाज कसे बदलले गेले याचा आढावा घेताना प्रथम आपल्याकडील परिस्थितीचा मागोवा घेऊया. ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या चालू साखर वर्षासाठी प्राथमिक उत्पादन अनुमान हे ३१० लाख टनांचे होते, परंतु जसजशी ऊस उपलब्धतेची आणि साखर उताऱ्याची सुधारित आकडेवारी येऊ लागली तसतसे हे अनुमान कमी होऊ लागले. त्यातच इथेनॉल निर्मितीसाठी काही प्रमाणात ऊस वापरल्याने त्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. आजच्या घडीला उत्पादन अनुमान २६२-२६५ लाख टनांपर्यंत घसरले आहे. म्हणजे सुमारे केवळ तीन-साडेतीन महिन्यांत उत्पादन अनुमानात ४५ लाख टनांची घट झाल्यास किमती वाढणे अपरिहार्य आहे. त्या अनुषंगाने उत्तरेतील आणि पश्चिम-दक्षिण भारतातील साखर कारखानदार संघटनांमधील साखर-धोरणांबाबतचे मतभेददेखील वाढू लागले. या साठमारीत काही कारखान्यांनी केंद्रावर दबाव टाकून १० लाख साखर निर्यातीची परवानगी मिळवली. त्यामुळेच मागील वर्षात निर्यातीची गरज असताना निर्यातबंदी आणि साखरेचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता दिसू लागल्यावर निर्यातीला परवानगी असे काहीसे चुकीचे धोरण राबवले जात असल्याचे साखर व्यापाऱ्यांमध्ये म्हटले जाऊ लागले आहे.

साखर ही बऱ्याच अंशी जागतिक कमॉडिटी असल्याने जागतिक पुरवठ्यातील बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर कधी लागलीच तर कधी विलंबाने का होईना पण दिसून येतोच. कारण जगात ब्राझील, थायलंड आणि भारत हे जगाला जास्तीत जास्त साखर पुरवण्याचे काम करीत असतात. यापैकी ब्राझीलमध्ये साखरेच्या उत्पादन अनुमानात अलीकडील काळात मोठे बदल घडत आहेत. काही संस्थांच्या मते मागील वर्षात ‘साओ पावलो’मध्ये लागलेल्या लहानमोठ्या आगींमुळे सुमारे २,००,००० एकर क्षेत्रातील ऊस जाळून खाक झाला असावा असे काही संस्थांनी म्हटले आहे. यामुळे ब्राझीलमध्ये उत्पादन अनुमान कदाचित ३०-४० लाख टनांनी कमी होईल. अमेरिकी कृषी खात्यानेदेखील २०२४-२५ अखेरीस साखरेचे साठे अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर जातील असे म्हटले आहे. दुसरीकडे अमेरिकी डॉलर ब्राझीलच्या रियालच्या तुलनेत जोरदार घसरल्याने जागतिक बाजारात डॉलरमध्ये व्यापार होणारी साखर महाग झाली आहे. या सर्व परिस्थितीचे प्रतिबिंब भारतीय बाजारात पडताना दिसत आहे.

ऊस हमीभाव/साखर किमान विक्री भावात वाढ

वरील परिस्थिती साखरेसाठी तेजीपूरक बनली असतानाच धोरणकर्ते उसाच्या खरेदी किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहेत. गेली अनेक वर्षे सातत्याने उसखरेदी किंमत वाढत आहे. त्यामुळे आणि साखर साठवणुकीच्या खर्चात वाढ झाल्याने साखरेच्या किमान विक्री किमतीत ३-४ रुपये प्रतिकिलो वाढ करण्याची रास्त मागणी साखर कारखानदार करीत आहेत, परंतु त्यात केंद्राने चालढकल चालवली होती. प्राप्त परिस्थितीत ही वाढ व्हायलाच हवी. अर्थात त्यामुळे किरकोळ किमतीत होणारी वाढदेखील सकारात्मकपणे स्वीकारायला हवी. कारण तसे पाहता किरकोळ अन्नमहागाईत साखरेचे वजन १.३ टक्के एवढे किरकोळ आहे. तसेच साखर विक्री किमतीत वाढ केल्यासच कारखान्यांना उसाची वाढीव किंमत वेळेवर देणे शक्य होईल. अन्यथा उसाची देणी वाढून केंद्राला शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड देण्याची वेळ येईल. एकंदर येणारी परिस्थिती पाहता अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर साखर उद्योग ऊर्जितावस्थेत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.