फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात भारतातील शेअर बाजारांसाठी अर्थसंकल्पातील काही सकारात्मक घोषणेने होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बाजारांची कोंडी करणारा अर्थसंकल्प मांडला असे म्हणावे लागेल. निवडणुकीपूर्वी असलेल्या अर्थसंकल्पाचे कोणत्याही आकर्षक योजना नसणे हेच काय ते वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यातून गुंतवणूकदारांसाठी आवर्जून लक्षात ठेवावेत असे दोनच मुद्दे मला जाणवले ते म्हणजे, भांडवली खर्चामध्ये कपात करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. वर्ष २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकानंतर सत्तेत पुन्हा येण्याचा इरादा विद्यमान सरकारने स्पष्ट केलेलाच आहे. मात्र त्यानंतर भांडवली खर्चाला चाट लागेल असे भाकीत वर्तवले जात आहे. वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी हे आवश्यक आहे असेही म्हटले जात आहे. पण सरकारची भूमिका पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक विस्तारण्याची राहणार आहे. ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या क्षेत्रातील कंपन्यांनी आणि म्युच्युअल फंड योजनांनी गेल्या तीन वर्षात दिलेले घसघशीत परतावे या आगामी काळात सुरू राहतील असे चिन्ह दिसते. दुसरी लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सरकारच्या ताब्यातील वित्तसंस्था, बँका यातून आपला हिस्सा विकून बाहेर पडणे हा सरकारच्या पहिल्या पाचात असलेला अजेंडा असणार आहे. बँकिंग क्षेत्रात यामुळे मोठे बदल घडून येतील यात शंकाच नाही. हेही वाचा : Money Mantra: ‘गोल्ड लोन’ घ्यावे की, सोने विकून पैसे उभे करावे? नेमके काय करावे? (भाग दुसरा) वर्ष २०४७ म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षात भारत विकसित देश होईल असे आव्हान डोळ्यासमोर ठेवून प्रयत्न करण्याचे नियोजन केले जातील, असे अर्थसंकल्पात म्हटले गेले आहे. यातील प्रमुख अडथळा भारतातील मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन करणे हाच असणार आहे. देशातील द्वितीय क्षेत्र म्हणजेच कारखानदारी उद्योगाला सुगीचे दिवस येणे अत्यावश्यक आहे. जीडीपीतील ३० टक्क्यांहून अधिक वाटा कारखानदारी क्षेत्रातून येणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढणे हा एकमेव खात्रीशीर उपाय असणार आहे. उद्योग क्षेत्रात सरकारी भांडवली गुंतवणूक वाढणे व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य नाही. सरकारला गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आवश्यक भांडवल मिळाले नाही तर कर्ज काढून गुंतवणूक करणे हा भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक पर्याय असणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात कर्जाची जीडीपीशी तुलना करता खासगी क्षेत्रातून भरीव गुंतवणूक होणे हे खरे आव्हान ठरणार आहे. ‘पीएसयू’ कंपन्याच गुंतवणूक पसंतीच्या रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, माझगाव डॉक, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कॉर्पोरेशन (एचएएल), रेल विकास निगम, एसजेव्हीएन, इंडिअन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन या सरकारी मालकीच्या कंपन्या गेल्या दोन वर्षापासून गुंतवणूकदारांसाठी बहुप्रसवा परतावा देणाऱ्या ठरत आहेत. आगामी काळातही यांचे महत्त्व कमी होईल अशी शक्यता दिसत नाही. हेही वाचा : Money Mantra: संपत्ती निर्मितीची दशकपूर्ती बँकिंग क्षेत्रातील आश्वासक घडामोडी गेल्या आठवड्यात एचडीएफसी बँकेला (अर्थात एचडीएफसी समूहाला) भारतातील आघाडीच्या सहा बँकांमध्ये साडेनऊ टक्क्यापर्यंतची हिस्सेदारी विकत घेण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. देशातील नऊ खासगी बँकांमध्ये एचडीएफसीप्रमाणे आयसीआयसीआय, एलआयसी आणि स्टेट बँक आपली हिस्सेदारी वाढवणार आहेत. एकूण दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल येत्या वर्षभरात होणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील निवडक अशा महाकाय बँका निर्माण करणे हे सरकारचे जुने स्वप्न आहे. आकाराने मोठ्या आणि संख्येने कमी अशी बँकिंग व्यवस्था असावी या दृष्टीने जर पावले उचलण्यास सुरुवात झाली तर ती एक आशादायक बाब असेल. अर्थसंकल्पाचा आणखी एक भाग म्हणजे निर्गुंतवणुकीतून येणारे पैसे म्हणावे तसे मिळत नाहीत व हे सरकार मान्य करायला तयार नाही. आयडीबीआयमधील आपला हिस्सा योग्य त्या बाजारभावाला विकण्यासाठी पुन्हा एकदा या वर्षात प्रयत्न होतील. जानेवारीच्या अखेरीस इक्विटी फंडातील गुंतवणूक सलग ३५ व्या महिन्यात सकारात्मक राहिली. एसआयपीच्या माध्यमातून १८,८०० कोटी रुपये समभाग संलग्न योजनांमध्ये ओतले गेले. पहिल्यांदाच भारतातील म्युच्युअल फंड व्यवसाय ५२ लाख कोटींच्या पातळीवर पोहोचला आहे. पतधोरण ‘जैसे थे’ रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण ठरवणाऱ्या समितीच्या या वर्षातील पहिल्या बैठकीनंतर जाहीर झालेल्या धोरणात कोणत्याही व्याजदर कपातीची शक्यता फेटाळून लावली गेली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या समाधानकारक स्थितीत भारतातील महागाईचा दर जरी पोहोचलेला असला तरीही खाद्य आणि तत्सम क्षेत्रातील महागाई अजूनही वाढतेच आहे हे मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कपात करण्यात अडथळा असलेले कारण वाटते आहे. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झालेले दिसत नाही. बँकिंग क्षेत्राकडून राखीव निधी (कॅश रिझर्व्ह रेशो) कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती मात्र महागाईचा आकडा स्थिरावत नाही तोपर्यंत व्याजदर कपात शक्य नाही असे रिझर्व्ह बँकेकडून म्हटले गेले. हेही वाचा : Money Mantra : माझा पोर्टफोलियो : जगमान्य नाममुद्रांची विक्रेता फायदेमंद स्मॉल कॅप ‘एलआयसी’ची दमदार कामगिरी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी या भारतातील सगळ्यात मोठ्या आयुर्विमा कंपनीचा शेअर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. सप्टेंबर-डिसेंबरअखेरीस कंपनीने नफ्यामध्ये ४९ टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली. गेल्या दोन महिन्यांत एलआयसीने नावीन्यपूर्ण विमा उत्पादने आणली आहेत गेली, यामुळे विमा व्यवसायातील प्रीमियमचे उत्पन्न ४.६७ टक्क्यांनी वाढलेले दिसते. याचबरोबर आगामी काळात अनेक नावीन्यपूर्ण विमा उत्पादने कंपनीतर्फे बाजारात आणली जाणार आहेत असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. ‘पेटीएम’वरील संकट आणि नवीन समीकरणे… देशाच्या डिजिटल वित्तीय व्यवहारांच्या क्षेत्रातील अग्रणी ‘पेटीएम’च्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करणाऱ्या ‘पेटीएम पेमेंट्स बँके’वर बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे बँकेवर येत्या २९ फेब्रुवारीपासून नवीन ठेवी स्वीकारण्यावर आणि नवीन पत व्यवहारांवर निर्बंध आले आहेत, तसेच अनेक प्रकारच्या सेवांसाठी नव्याने ग्राहकही तिला नोंदवता येणार नाही. पेटीएम पेमेंट बँकेने २०१७ या वर्षात आपला व्यवसाय सुरू केला. तिच्याकडून डिजिटल बँकिंग, प्रीपेड साधने, वॉलेट आणि फास्टॅग सेवा देशात पुरवली जाते. मात्र ‘पेटीएम पेमेंट्स बँके’वर आलेल्या संकटाने इतर कंपन्यांना संधी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या क्षेत्रातील नवीन समीकरणे काय असतील हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत. joshikd282@gmail.com
