अमेरिका, चीन, मेक्सिको, कॅनडा, रशिया, युक्रेन या देशांमध्ये विविध कारणांनी बेबनाव सुरू आहेत. अमेरिकेला म्हणजेच अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना जागतिक व्यापारातील आपले अस्तित्व टिकवून धरण्यासाठी चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्याशी व्यापार युद्ध सुरू करायचे आहे. चीन अमेरिकेचा प्रमुख व्यापारी भागीदार असला तरीही आक्रमक पद्धतीने २० टक्के आयात कर लावून अमेरिकेने शड्डू ठोकले आहेत. दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध आता अखेरच्या टप्प्यात आले आहे. रशिया कोणत्याही स्थितीत युक्रेनवरील आपला ताबा सोडणार नाही. मात्र युक्रेनची अवस्था नखे काढलेल्या वाघासारखी करून सोडेल, अशी स्थिती आहे. युक्रेनमधील दुर्मीळ खनिज संपत्तीवर अमेरिकेसह रशिया आणि सगळ्याच बड्या राष्ट्रांचा डोळा आहेच, त्यातच व्हाइट हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेरीचे रूपांतर वादविवादात कधी झाले हे कळलेच नाही. अमेरिकेचे आणि रशियाचे संबंध शीतयुद्ध काळात कितीही वाईट असले किंवा त्यांचे अलीकडेसुद्धा आपसात पटत नसले तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुतीन यांची सरळसरळ बाजू घेण्यास सुरुवात केली आहे, असे सध्या तरी दिसते. आता या सगळ्याचा प्रभाव आणि परिणाम जगातील शेअर बाजारांवर पडला नाही तरच नवल.
सलग पाच महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी नकारात्मक परतावे देत आहेत. एखादी गोष्ट एक किंवा दोन महिने घडली तर ती विसरून जाता येते, पण दिवाळीपासून सुरू झालेले फटाक्याच्या माळेचे हे सत्र पाडवा यायची वेळ आली तरीही थांबताना दिसत नाही. पडझडीला सुरुवात झाली, त्यावेळी हा फक्त ठरावीक मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपला दणका बसू शकेल आणि एकूण बाजार सावरतील असे वाटत होते. लार्ज, मिड आणि स्मॉल अशा तिन्ही प्रकारांमध्ये बाजाराने आपले स्थान गमावले आहे.
शुक्रवारी बंद झालेल्या बाजाराचा आढावा घेतल्यास एकही क्षेत्र निर्देशांक सकारात्मक दिसले नाही. सगळीकडे लाल रंगाचेच साम्राज्य! अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्धाचे त्यांच्यावर काय परिणाम व्हायचे ते होऊ देत, पण गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधित आलेली बेरोजगारीविषयक आकडेवारी चिंता निर्माण करणारी आहे. आता कुठे व्याजदराबाबतची अनिश्चितता कमी होत चालली आहे, असे असताना अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जोमदारपणे वाढत नाही हे वाक्य धोकादायक ठरणार आहे. याचा थेट परिणाम माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या वाढीवर होणार आहे. निफ्टी आयटी निर्देशांक पडझडीचे नवे टप्पे गाठील की काय असे वाटते आहे.
‘जीडीपी’ वाढेल कसा आणि कधी?
उत्पादन आणि खाणक्षेत्रांनी गेल्या तिमाहीत निराशाजनक कामगिरी केल्यामुळे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दर म्हणावा तसा वाढू शकला नाही. सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत देशाचा ‘जीडीपी’ दर ६.२ टक्के इतका नोंदवला गेला. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या पूर्ण वर्षासाठी ‘जीडीपी’ ६.५ टक्के राहील, असा सरकारचा दावा किंवा आत्मविश्वास असला तरी तो बाजारासाठी सकारात्मक ठरणार नाही. आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल चार लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे होत आहे यात समाधान मानायचे? की अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग मंदावतो आहे याची चिंता करायची? अशी द्विधा मन:स्थिती सध्या आली आहे.
जागतिक बँक किंवा नाणेनिधी यांनी ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीबद्दल व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया आपण बाजूला ठेवू. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला चालना देणे सरकारला जोपर्यंत जमत नाही, तोपर्यंत लोकांच्या हातात या ना त्या मार्गाने पैसे ठेवणे हाच स्वस्तातला मार्ग ठरणार आहे आणि तो दीर्घकाळापर्यंत रेटणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही.
वित्तीय तुटीचे लक्ष्य
वित्तीय तूट नियंत्रणात आणायची तर अनुत्पादक खर्चांवर कपात करायला लागेल आणि दुसरीकडे कर आणि अन्य मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वाढवावे लागेल, पण जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख उत्पादक क्षेत्रांमध्ये वाढ होत नाही तोपर्यंत याला मर्यादा येतात. भारत सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही, असा निर्धार केला आहे. प्रत्यक्षात करातून मिळणारे उत्पन्न घटत असले तर सरकारच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकते व याचा थेट परिणाम या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो व हा बाजारासाठी थेट धोकाच आहे.
‘पोर्टफोलिओ’ला डेट गुंतवणुकीची तटबंदी हवीच!
जागतिक दोलायमान आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजार किती काळ म्युच्युअल फंडातून ओतल्या गेलेल्या पैशांवर अवलंबून राहणार आहे याचा विचार गुंतवणूकदारांनी केला आहे का? हा ताजा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करावासा वाटतो. म्युच्युअल फंडातील मिडकॅप, स्मॉलकॅप आणि सेक्टरल फंडांवर अवलंबून असलेल्या गुंतवणूकदारांचे पुढच्या दोन वर्षात नक्की कसे परतावे असतील याचा विचारही धोकादायक असाच आहे.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे हे वाक्य हलक्यात घेण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. म्युच्युअल फंडात ‘डेट’ अर्थात रोखे संलग्न योजनाही असतात. त्याचबरोबर कंपनी ठेवी (कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉझिट), चांगल्या कंपन्यांचे पाच ते सात वर्षाच्या मुदतीचे कर्जरोखे, पोस्टातील योजना यांचा विचार आपण गुंतवणुकीसाठी करणे बंद केले आहे की काय? असे नव गुंतवणूकदारांकडे बघून वाटू लागते.
ज्यांनी गेल्या पाच वर्षात पैसे कमवायला सुरुवात केली आहे, त्यांना पोर्टफोलिओत इक्विटी वगळता काहीही नसतेच असे वाटते. शेअर बाजार हाच पैसे कमवायचा एकमेव मार्ग आहे असे नाही. आपली दोन ते तीन वर्षाची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गरज पडली तर अन्य पर्यायांचा विचार करायला लागतो हे विसरून चालणार नाही.
बँकांमधून मिळणारे मुदत ठेवीवरील व्याजदर कमी वाटत असतील तर म्युच्युअल फंडातील ‘हायब्रीड डेट’ योजनांचा किंवा ‘जी सेक’ गुंतवणुकीचा पर्याय अस्थिर बाजारपेठेत महत्त्वाचा ठरतो. ‘वारा जिकडे वाहील, तशी पाठ फिरवायची’ असा स्वभाव असावा की नाही? हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. पण बाजाराची दिशा पाहून आपला ‘पोर्टफोलिओ’ कसा बदलायचा किंवा त्यात अल्प आणि मध्यम काळासाठी कसे बदल घडवून आणायचे हे समजणे हाच तर ‘साक्षर गुंतवणूकदार आणि अज्ञ गुंतवणूकदार’ यातील फरक नाही का!
