आमच्या असोसिएशनमध्ये एकदा भारताच्या पहिल्या महिला आयपीएस डॉ. किरण बेदी यांचं व्याख्यान ऐकायची संधी मिळाली. आधी वाटलं की, त्या फक्त त्यांच्या कारकीर्दीसंदर्भातच बोलतील. अर्थात त्यांच्या जीवनातून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. परंतु त्यांनी केलेलं एक विधान मला खूपच पटलं. एका महिला सल्लागाराने त्यांना विचारलं, “आजच्या काळात करिअर आणि घर सांभाळताना खूप नाकीनऊ येतात. करिअरकडे लक्ष दिलं तर घर-कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होतं आणि घर-कुटुंब करत बसलो तर एक तर नोकरी करता येत नाही किंवा पुढे बढती घेता येत नाही किंवा पार्ट टाइम काही तरी करून कमी कमाईवर समाधान मानावं लागतं. एक स्त्री म्हणून तुम्ही काय सल्ला द्याल?” यावर डॉ. बेदी यांनी अतिशय चपखल असं उत्तर देऊन तिथे असलेल्या पुरुष सल्लागारांना पण जागं केलं. त्या म्हणाल्या, “आयुष्यात हवं ते मिळवायचं असेल तर मेहनत, शिस्त, चिकाटी, दूरदृष्टी तर हवीच. मात्र एका स्त्रीसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, ते म्हणजे नियोजित कर्तृत्व आणि पुढे जर कुटुंब वाढवायचं असेल तर काटेकोरपणे साधलेलं नियोजित मातृत्व. Do not be an accidental mother!” आणि हे वाक्य जेव्हा एका अशा स्त्रीकडून येतं, जिने त्या काळात पुरुषांची मक्तेदारी असणारं क्षेत्र निवडलं, गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी युक्त्या लढवल्या, तिहार जेल सुधारलं आणि हे करता करता कुटुंब पण पुढे नेलं. तेव्हा तिथे बोलाची कढी अन् बोलाचा भात कसा बरं होईल? हे जरी आई होऊ पाहणाऱ्या स्त्रीसाठी जास्त महत्त्वाचं असलं, तरीसुद्धा एकंदर पालकत्व हेच एक मोठं आव्हान आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आजची स्त्री भलेही भरपूर शिकतेय, आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळतेय, चांगले पगार कमावून स्वतःची संपत्ती निर्माण करतेय. मात्र हे सगळं करताना अनेकदा तडजोड करायची वेळ येतेय. शहरामध्ये साधारणपणे एकेरी कुटुंब पद्धत असल्यामुळे राघू-मैनेचा संसार तसा बरा चालतो. एकदा का मुलं झाली की, मग सुरू होते तारेवरची कसरत. मग करिअर करायचं, की काही काळ ‘ब्रेक’ किंवा ‘सॅबॅटिकल’ घ्यायची की नोकरीला पूर्ण विराम द्यायचा असे क्लिष्ट, कठीण, डोक्याचा भुगा करणारे, घरात तणाव वाढवणारे मुद्दे समोर उभे राहतात. आपण एवढ्या कष्टाने शिकतो. आपलं करिअर घडवतो आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवतो. मात्र मातृत्वासारख्या निर्णयामुळे सगळं बाजूला सारून देतो हे पचवणं त्या स्त्रीला जड जाऊ शकतं. दोघांच्या कमाईतून चाललेल्या मस्त संसारात जेव्हा एकाच्या कमाईतून भागवायची गरज पडते, तेव्हा कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटू शकते. तेव्हा पालकत्वाची जबाबदारी घेताना नीट विचार करायला हवा. म्हणून आजचा हा लेख.
हेही वाचा…Money Mantra : एसआयपी टॉप अप म्हणजे काय ?
तसं पाहायला गेलं तर पालकत्व नियोजनामध्ये तीन टप्पे असतात. पहिला टप्पा असतो मुलं व्हायच्या आधी. दुसरा टप्पा असतो मुलं लहान असताना आणि तिसरा टप्पा असतो तो म्हणजे ती मोठी झाल्यावर. या तीनही टप्प्यांमध्ये फक्त आर्थिक तयारी करून पुरेसं होत नाही तर शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्यसुद्धा सांभाळावं लागतं. शिवाय सर्वच काही आपण ठरवू तेव्हा, तसंच घडेल असं म्हणणं चुकीचं ठरू शकतं. मात्र प्रयत्नांना ईश्वरी साथ मिळाली की चांगलं होऊ शकतं.
पहिल्या टप्प्यामध्ये नवरा आणि बायको दोघांनी मिळून खालील बाबतीत वास्तववादी आणि सारासार विचार करायला हवा
१. मुलाच्या जन्मानंतर जर पालकांपैकी कुणाला नोकरी सोडावी लागली तर आर्थिक व्यवस्थापन कसं होणार? त्याचबरोबर घरातील वातावरण आणि कुटुंबाचं मानसिक संतुलन कसं नीट ठेवता येईल? करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या अपेक्षा असणारे पालक, मुलं झाल्यावर स्वतःच्या अपेक्षांना जेव्हा लगाम लावण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा अनेकदा त्यांना भरपूर मानसिक ताणातून जावं लागतं.
२. मूल झाल्यावर त्याच्या संगोपनाची काय सोय करावी लागणार? आपल्या घरातील कोणी असणार आहे का? बाळंतपणानंतर कामावर रुजू व्हायच्या एक महिना आधी हा विचार करून चालत नाही. जर मुलाला परक्या व्यक्तीच्या जीवावर सोडून जायचं असेल, तर तिला किमान २-३ महिने तरी प्रशिक्षण द्यावं लागतं.
३. जर मुलाला पाळणाघरात ठेवणार असाल तर त्याच्या वेळेचे नियम, नेण्या-आणण्याची जबाबदारी, पाळणाघरातील वातावरण, तिथे पुरवला जाणारा आहार, तेथील स्वच्छता आणि या सगळ्याचा खर्च मुलाला तिथे ठेवायच्या बरंच आधी समजून घ्यायला हवा. आपल्या घर किंवा कार्यालयाजवळ असलेलं पाळणाघर अडीअडचणीच्या वेळेला सोयीस्कर ठरतं. परदेशात हे खर्च भरपूर असतात. तेव्हा यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार आर्थिक नियोजन करावं.
४. घरी जर इतर कुटुंबीयांचं सहकार्य मिळत असेल तर कोणावरही ताण पडणार नाही याची तरतूद नक्की करावी. इतर कामासाठी मदतनीस ठेवावेत. कारण लहान मूल हे २४ तासांची गुंतवणूक असते. शिवाय दिवसभर मूल सांभाळणारी व्यक्ती आणि दिवसभर बाहेर काम करून येणारे पालक या सर्वांना थोडी उसंत लागतेच. तेव्हा हा वेळेचा समतोल राखायला जमला की सगळ्या कुटुंबासाठी ते सुकर होतं. घरातील वातावरण चांगलं ठेवण्यासाठी हा अतिरिक्त खर्च किती पेलू शकतो हे प्रत्येकाने तपासलं पाहिजे.
५. लहान मुलं आणि आजारपणं हे समीकरण आजच्या प्रदूषणाच्या काळात तर पक्कं झालेलं आहे. तेव्हा मुलांचा चांगला डॉक्टर हा शोधावा लागतो आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला जमवून घ्यावं लागतं. अनेक ठिकाणी तर तासनतास नंबर लावून बसावं लागतं. मग अशा वेळी कार्यालयीन कामकाज कसं बरं सांभाळावं? शिवाय या संदर्भातील अनेक खर्च आरोग्य विम्यामध्ये मिळत नाही. तेव्हा मासिक खर्चाच्या यादीमध्ये हे वाढीव खर्चसुद्धा घ्यावे लागतात.
६. बाळंतपणाचे खर्च आरोग्य विम्यातून कसे होऊ शकतील हेसुद्धा आधी समजून घ्यावं लागतं. नोकरीच्या ठिकाणी सोय झाली तर उत्तम, मात्र वैयक्तिक पॉलिसी घेतलेली असेल तर त्यात हा खर्च किती कालावधीनंतर मिळतो हे नीट पडताळून घ्यावं.
७. मूल होण्यासाठी जर वैद्यकीय खर्च करावे लागत असतील तर तेसुद्धा आरोग्य विम्यामध्ये ग्राह्य धरले जाणार का? हे आधीच समजून घ्या. हे खर्च कधी कधी भरपूर असतात. तेव्हा आपल्या इतर आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम कसा होईल या बाबत काळजी घेतलेली बरी.
हेही वाचा…बक्षीस समभाग आणि करपात्रता
आता वळू या पुढच्या टप्प्याकडे, मुलं लहान असताना कोणत्या गोष्टी करायची गरज आहे बरं? सर्वात पहिलं, त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची तरतूद. याच्यासाठी जेवढ्या लवकर गुंतवणूक सुरू करता येईल तेवढं उत्तम. खरंतर मूल झालं आणि त्याचं जन्म प्रमाणपत्र मिळालं की, लागलीच बँकेत खातं उघडून गुंतवणूक सुरू करावी. आपल्या वाढणाऱ्या मुलाबरोबर त्याच्यासाठी केलेली गुंतवणूकसुद्धा जेव्हा योग्य पद्धतीने वाढते तेव्हा आर्थिक नियोजनाचं खरं महत्त्व लक्षात येतं. मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करताना दीर्घकाळासाठी उत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणजे समभाग किंवा समभाग निगडित म्युच्युअल फंड. १५-२० वर्षांच्या कालावधीमध्ये रास्त जोखीम घेऊन एक चांगली रक्कम तयार होऊ शकते. इतर गुंतवणूक पर्यायदेखील चांगले ठरू शकतात. फक्त स्थावर मालमत्तेमध्ये पैसे गुंतवल्यास पुढे त्यातून किती फायदा होऊ शकतो याचे अंदाज बांधणं आणि वेळेवर मनाजोगी किंमत मिळणं हे थोडं कठीण होतं. सगळेच पैसे रोखेसंलग्न गुंतवणुकीत असतील तर वाढीचा दर कमी राहील आणि कर भरल्यानंतर हातातील रक्कम पण बऱ्यापैकी कमी होऊ शकते (पीपीएफ किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेला कर नसल्याने यातून त्या तुलनेने पैसे जास्त मिळतात.) परंतु याची तरतूद करताना आपल्या निवृत्ती निधीसाठी पैसे कमी पडणार नाही, याची खातरजमा वेळोवेळी करावी लागते. गरजेनुसार शैक्षणिक कर्ज घ्यावं. एक उदाहरण म्हणून आपण खालील तक्ता पाहू या :
शिक्षण निधी (आजच्या खर्चानुसार) २५ लाख रुपये
कालावधी १७ वर्षे
अपेक्षित परतावे १२ टक्के
महागाई दर १० टक्के
१७ वर्षांनंतर लागणारी रक्कम १.२६ कोटी रुपये
मासिक गुंतवणूक २८,५४० रुपये
मुलांच्या शिक्षणाखेरीज इतर खर्चसुद्धा बऱ्यापैकी होऊ शकतात. त्यांचे छंद जोपासण्यासाठीसुद्धा वेळ आणि पैसे पुरवावे लागतात. शिवाय ज्या शाळेमध्ये जातात आणि आजूबाजूला जे वातावरण ते अनुभवत असतात त्यानुसार त्यांची विचारसरणी आणि जीवनशैली बदलते. त्यांचे वाढदिवस, सुट्यांमधील उद्योग, भटकंती आणि खादाडी सर्वच महाग असतं, त्यात करून शहरी भागांमध्ये जरा जास्तच. त्यानुसार खर्चांमधे सेफ्टी मार्जिन ठेवावं लागतं. या सगळ्या गोष्टी फार पटापट बदलतात आणि म्हणून दर २-३ वर्षांनी यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार आर्थिक नियोजनात आणि गुंतवणूक पर्यायांमध्ये बदल करावे लागतात. गरजेनुसार अपघात विमा व आयुर्विमा घ्यावा आणि आपली आर्थिक उद्दिष्ट साकारावी.
हेही वाचा…कंप्यूटरजी ‘लॉक’ किया जाए!
पुढे मुलं मोठी झाली की, पालकांसाठी वेगळी आव्हानं तयार झालेली असतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मुलांची नोकरी किंवा उद्योगामध्ये ती स्थिरावणं, त्यांची लग्न कार्य आणि पुढचं कुटुंब, या सर्व गोष्टी पारंपरिक पालकत्वामध्ये आढळतात. आपल्याकडे तरी अजून आजी-आजोबा, काका-काकी, मामा-मामी, इत्यादी नाती आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक सोहळे, सण-वार होत असतात आणि त्यानुसार त्यांचे खर्च वाढत आहेत. आधी घरात आणि चाळीत होणारे सोहळे, आता ‘डेस्टिनेशन’ आणि ‘बॉलीवूड’ स्टाइल होऊ लागले आहेत. एकच मूल असतं तेव्हा तर खर्चाकडे अनेकदा कानाडोळा केला जातो. पालकांच्या आर्थिक नियोजनावर या गोष्टींचे चांगलेच पडसाद उमटतात. तेव्हा या सर्व खर्चांची जमेल तशी तरतूद वेळीच केलेली बरी.
जिथे पालक आणि मुलं एकत्र राहात नाही किंवा एकमेकांपासून खूप दूर राहतात, तिथे पालकांनी स्वतःच्या वार्धक्याची सोय स्वतः करावी. मुलांकडून आर्थिक तरतूद वेळीच झाली तर चांगलंच आहे. मात्र वैयक्तिक तरतूद असलेली बरी. तुमची संपत्ती ही पहिली तुमच्यासाठी आणि मग उरली तर मुलांसाठी हे धोरण मला पटतं आणि म्हणून मी पालकांच्या हयातीत मुलांना संपत्ती वाटप करू नका असा सल्ला देते. इच्छापत्र आणि नामनिर्देशन योग्य पद्धतीने करून मग पुढे संपत्तीचं हस्तांतरण पालकांनी करावं. यासाठी वकील आणि सनदी लेखापाल यांचा सल्ला नीट घ्यावा. नाहीतर वारसदारांना मालकी मिळवणं कठीण होतं.
हेही वाचा…कर्जवसुली न्याय प्राधिकरण
असं म्हणतात की, पैशांवर संसार चालतो आणि पैसे संपले की प्रपंचाला किंमत उरत नाही. वरील मांडलेल्या मुद्द्यांमधून तुमच्या ही गोष्ट तर लक्षात आलीच असेल की आर्थिक नियोजन तर नीट करावंच लागतं. परंतु त्याच्याबरोबर भावनिक नियोजनसुद्धा महत्त्वाचं आहे. कमावत्या आईकडे जर व्यवस्थित गुंतवणूक असेल तर मुल झाल्यानंतर तिला करिअर सोडून ‘ब्रेक’ घेणं थोडं सोप्पं होतं. घरात मुलांची नीट सोय झाली की, परत नव्याने करिअर सुरू करता येतं. यात सर्वच कुटुंबीयांची साथ मात्र लागते. खास करून तिच्या नवऱ्याची. दोन्ही पालकांनी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि त्यानुसार केलेली तरतूद ही पुरेशी व योग्य होती की नाही हे कालांतरानेच कळतं. आई-वडील झाल्यावर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि कुटुंबाची गरज सांभाळणं अजिबात सोप्पं नाहीये. तेव्हा नवरा बायको दोघांनीसुद्धा ‘ॲक्सिडेंटल’ पालक होऊ नये असा बोध आपण यातून घेऊ शकतो. एका थोर संतांनी उगीच नाही म्हटलं ‘शक्याशक्य विचार सुज्ञे करावा निरंतर!’
trupti_vrane@yahoo.com
प्रकटीकरण : हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
आजची स्त्री भलेही भरपूर शिकतेय, आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळतेय, चांगले पगार कमावून स्वतःची संपत्ती निर्माण करतेय. मात्र हे सगळं करताना अनेकदा तडजोड करायची वेळ येतेय. शहरामध्ये साधारणपणे एकेरी कुटुंब पद्धत असल्यामुळे राघू-मैनेचा संसार तसा बरा चालतो. एकदा का मुलं झाली की, मग सुरू होते तारेवरची कसरत. मग करिअर करायचं, की काही काळ ‘ब्रेक’ किंवा ‘सॅबॅटिकल’ घ्यायची की नोकरीला पूर्ण विराम द्यायचा असे क्लिष्ट, कठीण, डोक्याचा भुगा करणारे, घरात तणाव वाढवणारे मुद्दे समोर उभे राहतात. आपण एवढ्या कष्टाने शिकतो. आपलं करिअर घडवतो आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवतो. मात्र मातृत्वासारख्या निर्णयामुळे सगळं बाजूला सारून देतो हे पचवणं त्या स्त्रीला जड जाऊ शकतं. दोघांच्या कमाईतून चाललेल्या मस्त संसारात जेव्हा एकाच्या कमाईतून भागवायची गरज पडते, तेव्हा कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कटू शकते. तेव्हा पालकत्वाची जबाबदारी घेताना नीट विचार करायला हवा. म्हणून आजचा हा लेख.
हेही वाचा…Money Mantra : एसआयपी टॉप अप म्हणजे काय ?
तसं पाहायला गेलं तर पालकत्व नियोजनामध्ये तीन टप्पे असतात. पहिला टप्पा असतो मुलं व्हायच्या आधी. दुसरा टप्पा असतो मुलं लहान असताना आणि तिसरा टप्पा असतो तो म्हणजे ती मोठी झाल्यावर. या तीनही टप्प्यांमध्ये फक्त आर्थिक तयारी करून पुरेसं होत नाही तर शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्यसुद्धा सांभाळावं लागतं. शिवाय सर्वच काही आपण ठरवू तेव्हा, तसंच घडेल असं म्हणणं चुकीचं ठरू शकतं. मात्र प्रयत्नांना ईश्वरी साथ मिळाली की चांगलं होऊ शकतं.
पहिल्या टप्प्यामध्ये नवरा आणि बायको दोघांनी मिळून खालील बाबतीत वास्तववादी आणि सारासार विचार करायला हवा
१. मुलाच्या जन्मानंतर जर पालकांपैकी कुणाला नोकरी सोडावी लागली तर आर्थिक व्यवस्थापन कसं होणार? त्याचबरोबर घरातील वातावरण आणि कुटुंबाचं मानसिक संतुलन कसं नीट ठेवता येईल? करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या अपेक्षा असणारे पालक, मुलं झाल्यावर स्वतःच्या अपेक्षांना जेव्हा लगाम लावण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा अनेकदा त्यांना भरपूर मानसिक ताणातून जावं लागतं.
२. मूल झाल्यावर त्याच्या संगोपनाची काय सोय करावी लागणार? आपल्या घरातील कोणी असणार आहे का? बाळंतपणानंतर कामावर रुजू व्हायच्या एक महिना आधी हा विचार करून चालत नाही. जर मुलाला परक्या व्यक्तीच्या जीवावर सोडून जायचं असेल, तर तिला किमान २-३ महिने तरी प्रशिक्षण द्यावं लागतं.
३. जर मुलाला पाळणाघरात ठेवणार असाल तर त्याच्या वेळेचे नियम, नेण्या-आणण्याची जबाबदारी, पाळणाघरातील वातावरण, तिथे पुरवला जाणारा आहार, तेथील स्वच्छता आणि या सगळ्याचा खर्च मुलाला तिथे ठेवायच्या बरंच आधी समजून घ्यायला हवा. आपल्या घर किंवा कार्यालयाजवळ असलेलं पाळणाघर अडीअडचणीच्या वेळेला सोयीस्कर ठरतं. परदेशात हे खर्च भरपूर असतात. तेव्हा यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार आर्थिक नियोजन करावं.
४. घरी जर इतर कुटुंबीयांचं सहकार्य मिळत असेल तर कोणावरही ताण पडणार नाही याची तरतूद नक्की करावी. इतर कामासाठी मदतनीस ठेवावेत. कारण लहान मूल हे २४ तासांची गुंतवणूक असते. शिवाय दिवसभर मूल सांभाळणारी व्यक्ती आणि दिवसभर बाहेर काम करून येणारे पालक या सर्वांना थोडी उसंत लागतेच. तेव्हा हा वेळेचा समतोल राखायला जमला की सगळ्या कुटुंबासाठी ते सुकर होतं. घरातील वातावरण चांगलं ठेवण्यासाठी हा अतिरिक्त खर्च किती पेलू शकतो हे प्रत्येकाने तपासलं पाहिजे.
५. लहान मुलं आणि आजारपणं हे समीकरण आजच्या प्रदूषणाच्या काळात तर पक्कं झालेलं आहे. तेव्हा मुलांचा चांगला डॉक्टर हा शोधावा लागतो आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला जमवून घ्यावं लागतं. अनेक ठिकाणी तर तासनतास नंबर लावून बसावं लागतं. मग अशा वेळी कार्यालयीन कामकाज कसं बरं सांभाळावं? शिवाय या संदर्भातील अनेक खर्च आरोग्य विम्यामध्ये मिळत नाही. तेव्हा मासिक खर्चाच्या यादीमध्ये हे वाढीव खर्चसुद्धा घ्यावे लागतात.
६. बाळंतपणाचे खर्च आरोग्य विम्यातून कसे होऊ शकतील हेसुद्धा आधी समजून घ्यावं लागतं. नोकरीच्या ठिकाणी सोय झाली तर उत्तम, मात्र वैयक्तिक पॉलिसी घेतलेली असेल तर त्यात हा खर्च किती कालावधीनंतर मिळतो हे नीट पडताळून घ्यावं.
७. मूल होण्यासाठी जर वैद्यकीय खर्च करावे लागत असतील तर तेसुद्धा आरोग्य विम्यामध्ये ग्राह्य धरले जाणार का? हे आधीच समजून घ्या. हे खर्च कधी कधी भरपूर असतात. तेव्हा आपल्या इतर आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम कसा होईल या बाबत काळजी घेतलेली बरी.
हेही वाचा…बक्षीस समभाग आणि करपात्रता
आता वळू या पुढच्या टप्प्याकडे, मुलं लहान असताना कोणत्या गोष्टी करायची गरज आहे बरं? सर्वात पहिलं, त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाची तरतूद. याच्यासाठी जेवढ्या लवकर गुंतवणूक सुरू करता येईल तेवढं उत्तम. खरंतर मूल झालं आणि त्याचं जन्म प्रमाणपत्र मिळालं की, लागलीच बँकेत खातं उघडून गुंतवणूक सुरू करावी. आपल्या वाढणाऱ्या मुलाबरोबर त्याच्यासाठी केलेली गुंतवणूकसुद्धा जेव्हा योग्य पद्धतीने वाढते तेव्हा आर्थिक नियोजनाचं खरं महत्त्व लक्षात येतं. मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करताना दीर्घकाळासाठी उत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणजे समभाग किंवा समभाग निगडित म्युच्युअल फंड. १५-२० वर्षांच्या कालावधीमध्ये रास्त जोखीम घेऊन एक चांगली रक्कम तयार होऊ शकते. इतर गुंतवणूक पर्यायदेखील चांगले ठरू शकतात. फक्त स्थावर मालमत्तेमध्ये पैसे गुंतवल्यास पुढे त्यातून किती फायदा होऊ शकतो याचे अंदाज बांधणं आणि वेळेवर मनाजोगी किंमत मिळणं हे थोडं कठीण होतं. सगळेच पैसे रोखेसंलग्न गुंतवणुकीत असतील तर वाढीचा दर कमी राहील आणि कर भरल्यानंतर हातातील रक्कम पण बऱ्यापैकी कमी होऊ शकते (पीपीएफ किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेला कर नसल्याने यातून त्या तुलनेने पैसे जास्त मिळतात.) परंतु याची तरतूद करताना आपल्या निवृत्ती निधीसाठी पैसे कमी पडणार नाही, याची खातरजमा वेळोवेळी करावी लागते. गरजेनुसार शैक्षणिक कर्ज घ्यावं. एक उदाहरण म्हणून आपण खालील तक्ता पाहू या :
शिक्षण निधी (आजच्या खर्चानुसार) २५ लाख रुपये
कालावधी १७ वर्षे
अपेक्षित परतावे १२ टक्के
महागाई दर १० टक्के
१७ वर्षांनंतर लागणारी रक्कम १.२६ कोटी रुपये
मासिक गुंतवणूक २८,५४० रुपये
मुलांच्या शिक्षणाखेरीज इतर खर्चसुद्धा बऱ्यापैकी होऊ शकतात. त्यांचे छंद जोपासण्यासाठीसुद्धा वेळ आणि पैसे पुरवावे लागतात. शिवाय ज्या शाळेमध्ये जातात आणि आजूबाजूला जे वातावरण ते अनुभवत असतात त्यानुसार त्यांची विचारसरणी आणि जीवनशैली बदलते. त्यांचे वाढदिवस, सुट्यांमधील उद्योग, भटकंती आणि खादाडी सर्वच महाग असतं, त्यात करून शहरी भागांमध्ये जरा जास्तच. त्यानुसार खर्चांमधे सेफ्टी मार्जिन ठेवावं लागतं. या सगळ्या गोष्टी फार पटापट बदलतात आणि म्हणून दर २-३ वर्षांनी यांचा आढावा घेऊन त्यानुसार आर्थिक नियोजनात आणि गुंतवणूक पर्यायांमध्ये बदल करावे लागतात. गरजेनुसार अपघात विमा व आयुर्विमा घ्यावा आणि आपली आर्थिक उद्दिष्ट साकारावी.
हेही वाचा…कंप्यूटरजी ‘लॉक’ किया जाए!
पुढे मुलं मोठी झाली की, पालकांसाठी वेगळी आव्हानं तयार झालेली असतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मुलांची नोकरी किंवा उद्योगामध्ये ती स्थिरावणं, त्यांची लग्न कार्य आणि पुढचं कुटुंब, या सर्व गोष्टी पारंपरिक पालकत्वामध्ये आढळतात. आपल्याकडे तरी अजून आजी-आजोबा, काका-काकी, मामा-मामी, इत्यादी नाती आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक सोहळे, सण-वार होत असतात आणि त्यानुसार त्यांचे खर्च वाढत आहेत. आधी घरात आणि चाळीत होणारे सोहळे, आता ‘डेस्टिनेशन’ आणि ‘बॉलीवूड’ स्टाइल होऊ लागले आहेत. एकच मूल असतं तेव्हा तर खर्चाकडे अनेकदा कानाडोळा केला जातो. पालकांच्या आर्थिक नियोजनावर या गोष्टींचे चांगलेच पडसाद उमटतात. तेव्हा या सर्व खर्चांची जमेल तशी तरतूद वेळीच केलेली बरी.
जिथे पालक आणि मुलं एकत्र राहात नाही किंवा एकमेकांपासून खूप दूर राहतात, तिथे पालकांनी स्वतःच्या वार्धक्याची सोय स्वतः करावी. मुलांकडून आर्थिक तरतूद वेळीच झाली तर चांगलंच आहे. मात्र वैयक्तिक तरतूद असलेली बरी. तुमची संपत्ती ही पहिली तुमच्यासाठी आणि मग उरली तर मुलांसाठी हे धोरण मला पटतं आणि म्हणून मी पालकांच्या हयातीत मुलांना संपत्ती वाटप करू नका असा सल्ला देते. इच्छापत्र आणि नामनिर्देशन योग्य पद्धतीने करून मग पुढे संपत्तीचं हस्तांतरण पालकांनी करावं. यासाठी वकील आणि सनदी लेखापाल यांचा सल्ला नीट घ्यावा. नाहीतर वारसदारांना मालकी मिळवणं कठीण होतं.
हेही वाचा…कर्जवसुली न्याय प्राधिकरण
असं म्हणतात की, पैशांवर संसार चालतो आणि पैसे संपले की प्रपंचाला किंमत उरत नाही. वरील मांडलेल्या मुद्द्यांमधून तुमच्या ही गोष्ट तर लक्षात आलीच असेल की आर्थिक नियोजन तर नीट करावंच लागतं. परंतु त्याच्याबरोबर भावनिक नियोजनसुद्धा महत्त्वाचं आहे. कमावत्या आईकडे जर व्यवस्थित गुंतवणूक असेल तर मुल झाल्यानंतर तिला करिअर सोडून ‘ब्रेक’ घेणं थोडं सोप्पं होतं. घरात मुलांची नीट सोय झाली की, परत नव्याने करिअर सुरू करता येतं. यात सर्वच कुटुंबीयांची साथ मात्र लागते. खास करून तिच्या नवऱ्याची. दोन्ही पालकांनी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय आणि त्यानुसार केलेली तरतूद ही पुरेशी व योग्य होती की नाही हे कालांतरानेच कळतं. आई-वडील झाल्यावर वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि कुटुंबाची गरज सांभाळणं अजिबात सोप्पं नाहीये. तेव्हा नवरा बायको दोघांनीसुद्धा ‘ॲक्सिडेंटल’ पालक होऊ नये असा बोध आपण यातून घेऊ शकतो. एका थोर संतांनी उगीच नाही म्हटलं ‘शक्याशक्य विचार सुज्ञे करावा निरंतर!’
trupti_vrane@yahoo.com
प्रकटीकरण : हा लेख फक्त मार्गदर्शनपर आहे. इथे लेखिका कोणतीही जाहिरात करत नाही.
