Tax Buoyancy (टॅक्स ब्यॉयन्सी) – कर उदंडता
काम करावे आणि पैसा कमवावा, हाच संसारधर्म आहे. जितके अधिक कष्ट उपसाल, तितके अधिक कमवाल. स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी अधिक सुख-समाधान मिळविण्यासाठी प्रत्येकाकडून याचे पालन होत असते. पण लोकांनी किती काम करावे आणि किती कमवावे, की कामच न करता रिकामटेकडे राहावे, याचा निर्णय एक बाह्य घटक देखील घेत असतो. ते कसे समजण्यासाठी, कालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि त्या आधीचा आर्थिक पाहणी अहवाल या दोन दस्तांचे दाखले देता येतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प मांडला. त्यातील करासंबंधी घोषणांनी कोणी हर्षले, तर कोणी हिरमुसले असे होतच असते. १२ लाखांपुरतेच उत्पन्न करमुक्त ही यंदाची त्यातील मथळा मिळविणारी घोषणा. तपशिलात डोकावल्यास, ही केवळ सवलतीतील (रिबेट) वाढ आहे, करमुक्त उत्पन्न मर्यादा अर्थात एक्झेम्प्शन लिमिट केवळ ३ लाखांवरून ४ लाखांवर गेली आहे. तीही नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी. यात ४ लाखांपर्यंत शून्य कराचा पहिला टप्पा, पुढे ४ ते ८ लाखांवर ५ टक्के, ८ ते १२ लाखांवर १० टक्के… असे कर टप्पे कसे आले, या अनेकांना गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नाचा यातून उलगडा होईल. या तपशिलात तूर्त आपल्याला जायचे नाही. मात्र या घोषणेने लक्षावधी पगारदारांच्या उत्पन्नावरील कराची कात्री लक्षणीय कमी होणार हे निश्चित. त्या आधी पाहणी अहवालानेही, नियोक्ते मालक कमावणाऱ्या नफ्याच्या तुलनेत, ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे देत असलेले वेतन तुटपुंजे असल्याचे म्हटलेच आहे. कंपन्यांचा नफा, कामगारांचे वेतन आणि सरकारी करांचे प्रमाण अशा या चर्चेच्या अनुषंगाने Tax Buoyancy (टॅक्स ब्यॉयन्सी) अर्थात कर उदंडता या आर्थिक संज्ञेला आपण विचारात घेऊ.
करविषयक धोरणांची गुणकारकता दर्शविण्यासाठी या संज्ञेचा अलिकडे आवर्जून उल्लेख होत असतो. सरकारी तिजोरीत यंदा मायंदाळ कर महसूलाची बरकत सुरू असल्याचे ती सुचविते. तर ही टॅक्स ब्यॉयन्सी अर्थात कर उदंडता हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) एका कार्यपत्रकातून पुढे आलेला शब्दप्रयोग आहे. देशाच्या नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पादनांतील (जीडीपी) वाढ आणि करविषयक धोरणांमधील बदल या दोन घटकांना प्रतिसाद म्हणून कर महसुलातील उत्कर्षाचे हे मोजमाप असते. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत सकल कर महसुलातील टक्केवारीतील बदल आणि जीडीपीमध्ये झालेल्या वाढीचे हे गुणोत्तर आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, सरकारच्या कर महसुलातील वाढ आणि जीडीपीतील वाढ याचा सह-संबंध ‘कर उदंडते’तून दर्शविला जातो. अर्थात येथे जीडीपी वाढ म्हणजे देशाच्या कामकरी, उत्पादक घटकांच्या उत्पन्नांत वाढ हे अपेक्षितच आहे आणि हाच यातील महत्त्वाचा सांधा आहे.
अर्थशास्त्रात ‘लाफर कर्व्ह’ (लाफर वक्ररेषा) नावाचा एक सिद्धांत आहे, तो या उत्पन्न आणि करांच्या व्यस्ततेचे आर्थिक परिणाम नेमके विशद करतो. आर्थर लाफर हे उदारमतवादी अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ. त्यांनी रोनाल्ड रिगन व डोनाल्ड ट्रम्प (पहिल्या खेपेत) या अमेरिकी अध्यक्षांबरोबर सल्लागार म्हणून काम केले ही त्यांची ओळख. लाफर यांच्या १९७४ सालच्या सिद्धांताच्या मते, एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त दराने करवसुलीने प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणारा कर महसूल वाढवत नाही तर प्रत्यक्षात कमी करते. याला कारण काय, तर लोकांना काम न करण्यास ती प्रोत्साहित करते. कमाईतील मोठा हिस्सा कररूपाने हिरावला जाणार असेल, तर कष्ट उपसायचे कशाला आणि कमवायचे कशाला? त्याउलट लाफर यांच्या मते, कर दर कमी केल्याने लोकांना अधिक पैसे कमावण्यास प्रेरणा मिळते, परिणामी जास्त कर महसूल मिळतो.
कर प्रणालीतील ‘कर उदंडते’चे मोजमाप अतिशय सोप्या सूत्राद्वारे करता येते. उदाहरणार्थ, आपण गृहीत धरू की, एका विशिष्ट कालावधीसाठी देशाचा कर महसूल १२ टक्क्यांनी वाढला. तर त्याच कालावधीसाठी जीडीपी वाढीचा दर ६ टक्के आहे. तर अशा समयी करवाढीचे, जीडीपी वाढीच्या तुलनेत गुणोत्तर अर्थात कर उदंडता ही २ असेल. मागील आर्थिक वर्षात भारताच्या कर उदंडतेने प्रत्यक्षात दोनाची (२.१२) पातळी ओलांडली, जी गेल्या १४ वर्षांतील सर्वोच्च आहे.
त्याच वेळी याच आर्थिक वर्षात देशाचे प्रत्यक्ष कर संकलन हे जीडीपीच्या तुलनेत ६.६४ टक्के असे २४ वर्षांच्या उच्चांकांवर पोहोचले. मागील दोन आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर महसूल हा सरासरी १७ ते १८ टक्क्यांच्या दराने वाढत आला आहे. दशकभरात देशांतील करदात्यांमध्ये तब्बल ९८ टक्क्यांची भर पडून ही संख्या २०२३-२४ मध्ये १०.४१ कोटींवर गेली आहे. प्रत्यक्ष कर वाढतोय म्हणजेच, वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे उलाढाल करही (एसटीटी) वाढत आहे. या तीन मुख्य घटकांपैकी तो नेमका कुठे वाढत आहे, हा तपशीलही अधिक कळीचा आणि चिकित्सेचा वेगळा विषय. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कर वसूली होतेय, पण ती लक्षातच येत नाही असा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), त्यातून सरकारी तिजोरीतील रग्गड भरही जमेस धरावी लागेल.
वर उल्लेखिलेले प्राप्तिकराचे जीडीपीशी गुणोत्तर असो अथवा कर उदंडता, दोन्ही गुणोत्तरांचा अर्थ एकच तो म्हणजे अर्थव्यवस्थेची (जीडीपी) वाढ तितकीशी नाही, पण त्या तुलनेत करवसुलीचे प्रमाण उदंड होत चालले आहे. सरकार, अर्थव्यवस्थेसाठी हा आनंदी आनंद नक्कीच, पण जनतेबाबत चोहिकडे भरवसूली आहे. झळ जनतेला नक्कीच पोहचते आहे आणि ती रोषातही बदलू पाहत आहे. १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कराच्या घोषणेकडे असेही पाहिले जावे.
ई-मेल: arthbodhi2025@gmail.com
आठवड्याचे प्रतिशब्द (३ फेब्रुवारी ते ८ फेब्रुवारी)
Budget Allocation/ बजेट अलोकेशन – अर्थंसंकल्पीय तरतूद
विशिष्ट सरकारी विभागाद्वारे आणि/किंवा विशिष्ट उपक्रमांसाठी किंवा उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्यासाठी मंजूर केली गेलेली एकरकमी विनियोग अर्थात निधी होय. उदाहरणार्थ, आवश्यकतेनुसार किंवा निर्दिष्ट निकषांनुसार विशिष्ट विभागाला वाटप करण्यासाठी अर्थसंकल्पातून एकरकमी निधी प्रदान केला जाऊ शकतो. जसे यंदाच्या अर्थसंकल्पाने संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे ६१ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे, ज्याचा विनियोग संरक्षण व अर्थमंत्रालयाकडून केला जाईल. या बदल्यात प्रत्येक महिन्यासाठी अथवा ठरलेल्या नियतकालिक रूपात अंदाजे खर्च, महसूल, रोख वितरणाचा आराखडा तयार केला जाईल.
Household Income / हाऊसहोल्ड इन्कम – घरगुती उत्पन्न
अर्थसंकल्प तसेच कोणत्याही आर्थिक धोरणाच्या आखणीत नोंदवली जाणारे आर्थिक आकडेवारी म्हणजे – सरासरी घरगुती उत्पन्न. एका विशिष्ट कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित निव्वळ उत्पन्न म्हणजे घरगुती उत्पन्न होय. एका निश्चित वयोमर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या एकाच सामाईक जागेत वास्तव असलेल्या वयस्क व्यक्तींचे हे एकत्रित उत्पन्न असते. पगार, मानधन, गुंतवणुकीवर नफा, निवृत्तिवेतन, निवृत्ति-लाभ उत्पन्न इत्यादी काहीही मार्गाने मिळविलेले हे उत्पन्न असू शकते. वेगवेगळ्या शहरे, राज्ये किंवा देशाच्या समृद्धी आणि राहणीमानाची तुलना करताना, घरगुती उत्पन्नाची तौलनिक आकडेवारी आवर्जून लक्षात घेतली जाते. बँका व वित्तसंस्थांकडून कर्ज दिले जाताना, कर्जदाराचे घरगुती उत्पन्न पाहणे हा एक आवश्यक जोखीम उपाय ठरतो.
Consolidated Fund / कन्सॉलिडेटे़ड फंड – एकत्रित निधी
भारत सरकारच्या जमा-खर्चाच्या ताळेबंदात Consolidated Fund एकत्रित निधी सर्वात महत्वपूर्ण आहे. सरकारला प्राप्त झालेला महसूल आणि अपवादात्मक वस्तू वगळता सरकारद्वारे केला गेलेला खर्च हा एकत्रित निधीचा भाग असतात. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २६६ (१) नुसार एकत्रित निधीची रचना करण्यात आली आहे. सरकारला मिळालेला सर्व महसूल प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर, उसनवारीवर घेतलेली रक्कम आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीद्वारे झालेली मिळकत हे सारे एकत्रित निधीमध्ये जमा केले जातात. आकस्मिकता निधी किंवा सार्वजनिक खात्यातून भागविला जातो तो खर्च वगळता केले जाणारे सर्व सरकारी खर्च हे एकत्रित निधीतून केले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे या निधीतून संसदेच्या मंजुरीशिवाय पैसे काढता येत नाहीत.
Direct and Indirect Taxes / डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टॅक्सेस – प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर म्हणजे असे कर जे व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नावर थेट आकारले जातात – उदाहरणार्थ, प्राप्तिकर, कंपनी कर इत्यादी. अप्रत्यक्ष कर म्हणजे असे कर जे पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवांवर आकारले जातात. अंतिम ग्राहक वस्तू खरेदी किंवा सेवेचा उपभोग घेत असतेवेळी हा कर भरतो. उदाहरणार्थ, वस्तू व सेवा कर – जीएसटी, कस्टम ड्युटी- सीमाशुल्क आणि काही बाबतीत अबकारी कर, मुद्रांक शुल्क वगैरे ही अप्रत्यक्ष कराची रूपे आहेत.
Public Account / पब्लिक अकाउंट – सार्वजनिक खाते
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही भारताच्या Public Account अर्थात सार्वजनिक खात्यांची उदाहरणे आहेत. येथे सरकार बँकर या भूमिकेत काम करते आणि वर उल्लेखिलेल्या योजनांचे गुंतवणूकदार म्हणून तुमचे (खातेदाराचे) पैसे सुरक्षित ठेवते. योजनांच्या संबंधित कालावधीच्या पूर्ततेनंतर तुम्हाला खात्रीशीर व्याज परतफेडीसह परत करण्याचे दायीत्व सरकारवर असते.
