प्रवीण देशपांडेविद्यमान वर्षातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २३० (१ए) मध्ये काही बदल करण्यात आले. हे कलम कर मंजुरी प्रमाणपत्र (टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) घेण्याच्या संदर्भात आहे. या कलमानुसार जी भारतीय व्यक्ती भारताबाहेर जात असेल, त्याला कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. प्राप्तिकर, संपत्ती कर, भेट कराचे कोणतेही दायित्व नाही आणि असल्यास तो भरण्याची योग्य सोय केली आहे असे या प्रमाणपत्रात दर्शविले जाते. या जुलै महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या कलमात या करांव्यतिरिक्त काळ्या पैशांच्या कायद्याच्या संदर्भातील दायित्वाचा समावेश १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून करण्यात आला. या सुधारणांचा चुकीचा अर्थ असा लावला गेला की, सर्व भारतीय नागरिकांना भारताबाहेर जाण्यापूर्वी ‘कर मंजुरी प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. याबद्दलचे संदेश समाजमाध्यमावर प्रसारित झाले. त्यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने, २० ऑगस्ट, २०२४ रोजी स्पष्टीकरण दिले, त्यानुसार असे स्पष्ट करण्यात आले की, प्रत्येक व्यक्तीला कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही. केवळ विशिष्ट व्यक्ती, ज्यांच्या बाबतीत विशिष्ट परिस्थिती अस्तित्वात आहे अशा नागरिकांनी ते प्राप्त करणे आवश्यक आहे. या स्पष्टीकरणानुसार खालील व्यक्तींना कर मंजुरी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक असू शकते. १. जी व्यक्ती गंभीर आर्थिक अनियमिततेमध्ये गुंतलेली आहे आणि त्याची प्राप्तिकर किंवा संपत्ती-कर कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या तपासासाठी उपस्थिती आवश्यक आहे आणि कराच्या मागणीची शक्यता आहे, किंवा २. ज्या व्यक्तीकडे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची प्रत्यक्ष कराची थकबाकी आहे आणि या थकबाकीला स्थगिती दिलेली नाही. या कलमातील तरतुदीनुसार करदात्याकडून अशा प्रमाणपत्राची मागणी करण्यापूर्वी प्राप्तिकर खात्याकडे असे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे कारण असले पाहिजे आणि या संबंधांत प्रधान मुख्य आयुक्त किंवा मुख्य आयुक्त यांच्याकडून पूर्व मान्यता घेतली असली पाहिजे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार भारताबाहेर जाणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही. हेही वाचा >>>सुजल्यावर कळतंय मार कुठे पडला! प्रश्न : मी एका कंपनीत नोकरी करतो. मी काही कारणाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र ३१ जुलै, २०२४ पूर्वी दाखल करू शकलो नाही. मी घराच्या खरेदीसाठी गृहकर्ज घेतले आहे आणि त्याच्या व्याजाची आणि मुद्दल परतफेडीची मी वजावट घेतो. शिवाय इतर गुंतवणूक वजावट घेऊन मला जुन्या करप्रणालीनुसार कमी कर भरावा लागतो. कंपनीने माझ्या पगारावरील उद्गम कर जुन्या करप्रणालीनुसार कापला आहे. मी आता जुन्या करप्रणालीनुसार विवरणपत्र दाखल करू शकतो का?- संदीप वैद्य उत्तर : २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून नवीन करप्रणाली मूलभूत करप्रणाली झाली आहे. त्यामुळे करदात्याला नवीन करप्रणालीनुसारच कर भरून विवरणपत्र दाखल करावे लागेल. परंतु करदात्यांना जुनी करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय दिला आहे. हा पर्याय निवडावयाचा असेल तर तो विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीत निवडला पाहिजे. आपल्याला जुन्या करप्रणालीनुसार विवरणपत्र भरण्याचा पर्याय ३१ जुलै, २०२४ पर्यंत उपलब्ध होता. त्यानंतर हा पर्याय निवडता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला नवीन करप्रणालीचाच पर्याय उपलब्ध आहे. हे करताना अतिरिक्त करदायित्व असेल, तर ते भरून (व्याज आणि विलंब शुल्कासह) विवरणपत्र दाखल करावे लागेल. प्रश्न : माझ्याकडे दोन घरे आहेत. एक राहते घर आणि दुसरे घर मी भाड्याने दिले असून त्याचे मला दरमहा ३०,००० रुपये भाडे मिळते. दोन्ही घरांच्या खरेदीसाठी मी गृहकर्ज घेतले आहे. मी नवीन करप्रणालीनुसार विवरणपत्र दाखल करतो. या दोन्ही गृहकर्जांवरील व्याजाची वजावट उत्पन्नातून मला घेता येईल का? याला काही मर्यादा आहे का?- महादेव जाधव उत्तर : आपण नवीन करप्रणालीनुसार विवरणपत्र दाखल करत असाल तर आपल्याला राहत्या घराच्या (ज्याचे घरभाडे शून्य आहे) गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट उत्पन्नातून घेता येणार नाही. जे दुसरे घर आपण भाड्याने दिले आहे, त्या घराच्या गृहकर्जावरील व्याजाच्या वजावटीवर कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास घरभाडे उत्पन्नातून मालमत्ता कर आणि प्रमाणित वजावट आणि व्याजाची वजावट घेतल्यानंतर ‘घरभाडे उत्पन्न’ या स्रोतात तोटा होत असेल, तर तो तोटा इतर उत्पन्नातून वजा करता येत नाही. आपण जुनी करप्रणाली स्वीकारली असती तर आपल्याला राहत्या घरावर २ लाख रुपये (३१ मार्च, १९९९ पूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी ही मर्यादा ३०,००० रुपये इतकी आहे) इतकी व्याजाची वजावट आणि भाड्याने दिलेल्या घरावरील तोटा (२ लाख रुपयांपर्यंतचा) इतर उत्पन्नातून वजा करता आला असता. हा तोटा २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असता तर बाकी तोटा पुढील वर्षासाठी कॅरी-फॉरवर्ड करता आला असता. हेही वाचा >>>बाजार रंग: साखळी दुकाने ते ई कॉमर्स – रिटेल क्षेत्रातील बदलत्या संधी प्रश्न : मला सेवानिवृत्त झाल्यानंतर काही रक्कम मिळाली. त्यापैकी काही रक्कम मी माझ्या पत्नीला भेट देऊन तिच्या नावाने मुदत ठेवीत पैसे गुंतविले आहेत. या भेटीवर पत्नीला कर भरावा लागेल का? -एक वाचक उत्तर : प्राप्तिकर कायद्यानुसार पत्नी ही ठरावीक नातेवाईक असल्यामुळे तिला मिळालेली भेट ही करपात्र नाही. पत्नीने हे पैसे गुंतविले आणि या गुंतवणुकीतून मिळालेले उत्पन्न मात्र पत्नीला करपात्र नसून ते उत्पन्न तुम्हाला करपात्र आहे. त्यामुळे ठरावीक नातेवाईकांना भेटी देताना उत्पन्नाच्या क्लबिंगच्या तरतुदी लागू होतात. प्रश्न : मी एक सदनिका बुक केली आहे. यासाठी मी गृहकर्ज घेतले आहे. या घराचा ताबा मला वर्ष २०२५ मध्ये मिळणार आहे. गृहकर्जाची परतफेड मी जुलै, २०२४ पासून सुरू केली आहे. या परतफेडीत व्याज आणि मुद्दल रकमेचा समावेश आहे. मला याची वजावट घेता येईल का?- अर्चना दास उत्तर : गृहकर्जाच्या मुद्दल रकमेची परतफेड (कलम ८० क नुसार) आणि व्याजाची वजावट (कलम २४ नुसार) घेण्यासाठी घराचा ताबा घेतला असला पाहिजे. घराचा ताबा घेण्यापूर्वी भरलेल्या व्याजाच्या रकमेची वजावट ताबा घेतलेल्या वर्षापासून पुढील ५ वर्षे दरवर्षी एक पंचमांश इतकी घेता येईल. परंतु स्वतःच्या एका राहत्या घरासाठी एकूण वजावटीची मर्यादा (त्यावर्षीचे व्याज आणि ताबा घेण्यापूर्वीचे एक पंचमांश व्याज मिळून) २ लाख रुपये इतकीच असेल. घराचा ताबा घेण्यापूर्वी परतफेड केलेल्या मुद्दल रकमेची वजावट करदात्याला मिळत नाही. आपण नवीन करप्रणालीनुसार विवरणपत्र भरत असाल तर आपल्याला या दोन्ही वजावटी घेता येणार नाहीत. प्रवीण देशपांडे pravindeshpande1966@gmail.com
