घर भाड्यातून करायची कर कपात आणि नियम

प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार काही खर्च असे असतात की जे करताना विशेषतः रक्कम अदा करताना ठराविक टक्केवारीने कर कपात करणे आवश्यक असते. घरभाडे, कंत्राटदारांना दिलेल्या रकमा, व्यावसायिकांना दिलेली सल्ला फी, अशा अनेक खर्चासंदर्भात विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम अदा केल्यास स्त्रोतावर कर कपात करण्यासाठी व त्यानंतर कर कपात केलेली रक्कम सरकारी कोषागारात भरण्यासाठी पैसे देणारी व्यक्ती कायदेशीररित्या जबाबदार आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ अंतर्गत सदर कर कपात विनिर्दिष्ट कालमर्यादेतच करणे आवश्यक आहे. मासिक घरभाडे रु पन्नास हजार पेक्षा अधिक असल्यास या कर कपातीच्या तरतुदी लागू होतात. जर घरमालकाने त्याचा पॅन दिला तर ५% दराने, पॅन दिला नाही तर २०% दराने वा अनिवासी घरमालक असल्यास ३०% अधिक अधिभार अधिक ४% उपकर एकत्र करून कर कपात करावी लागणार आहे.

भाडेकरूने घर भाड्यातून कधी कर कपात करावी ?

प्राप्तिकर कायद्यातील १ जून २०१७ पासून नव्याने अंतर्भाव करण्यात आलेल्या कलम १९४आयबी अंतर्गत घर भाड्यावरील कर कपात एकतर विशिष्ट आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, मासिक भाडे देण्यापूर्वी, घर ज्या तारखेला खाली केले जाईल त्या तारखेला किंवा घरमालकाशी असलेला भाडे करार ज्या तारखेला संपुष्टात येणार आहे त्या तारखेपूर्वी, यापैकी जी तारीख आधी असेल त्या तारखेला होणे आवश्यक आहे. भाड्याची रक्कम अदा करणे हा निकष आहे.

उदाहरण 1: जर भाडेकरूने १ जुलै २०२३ ते ३१ मे २०२४ पर्यंत ११ महिन्यांचा घरमालकाशी भाडे करार केला असेल, तर भाडेकरू एकतर मासिक आधारावर कर कपात करू शकतो आणि दर महिन्याला ती रक्कम जमा करू शकतो किंवा मार्च २०२४ च्या भाड्याच्या देयकातून एकदाच जुलै ते मार्च २०२४ पर्यंत भरलेल्या भाड्यासाठी एकत्रित कपात करू शकतो.

उदाहरण 2: जर भाड्याने घेतलेले घर डिसेंबर २०२३ मध्ये भाडेकरू खाली करत असेल, तर त्याला घर खाली करण्यापूर्वी कर कपात करणे आवश्यक आहे. येथे एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत ९ महिन्यांचे भाड्यातून कर कपात करावी लागेल.

उदाहरण 3: भाडेकरूचा घरमालकासोबतचा भाडे करार नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपुष्टात आला असल्यास, भाडेकऱ्यास एप्रिल ते नोव्हेंबर या ८ महिन्यांसाठी कर कपात करून सदर रक्कम सरकारी कोषागारात जमा करणे आवश्यक आहे. जर त्याच घरमालकाशी भाडे कराराचे नूतनीकरण केले तर पुन्हा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे मार्च २०२४ मध्ये शिल्लक महिन्यांसाठी (डिसेंबर ते मार्च) कपात करणे आवश्यक आहे.

कर कपात करण्याची अंतिम तारीख टीडीएस

एकदा घरभाड्यातून कर कापला गेला (एकतर मासिक किंवा वार्षिक आधारावर), भाडेकरूने टीडीएसची रक्कम ज्या महिन्यामध्ये कर कापला गेला होता त्या महिन्याच्या शेवटी ३० दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक आहे.

उदाहरण ४. भाडेकरूने १ जून २०२३ पासून भाड्याने राहायला सुरुवात केली आणि १ जानेवारी २०२४ मध्ये घर खाली केले. अशा वेळी महिना संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी फॉर्म २६क्युसी भरणे आवश्यक आहे. येथे ७ महिन्यांसाठीच्या भाड्यासाठी कर कपात करावी लागेल.

पुढे, असा कपात केलेला कर दिलेल्या मुदतीत म्हणजे ज्या तीस दिवसाच्या आत सरकारकडे जमा करणेही आवश्यक आहे. जर यात हलगर्जीपणा झाला तर कर कपात करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीस दंड भरावा लागेल अशा स्पष्ट तरतुदी कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीस कर कपात न केल्यास वा कर कपात करून सदर रक्कम मुदतीत सरकारकडे जमा न केल्यास वा, व्यक्तीने सदर कर कपातीची रक्कम करण्याव्यतिरिक्त, व्यक्तीने सदर कर कपातीची माहिती व कर कपातीचे पैसे भरल्याचे टीडीएस रिटर्न देखील मुदतीत भरणे आवश्यक आहे, असे न झाल्यास सदर कायद्याचे उल्लंघन दंडनीय मानले आहे.

खालील तीन तरतुदी अशा उल्लंघनासंदर्भात लागू आहेत.

१. विशिष्ट वेळेत किंवा नंतरही कर कपात केली नाही.
२. कर कपात केली परंतु कर कपातीची रक्कम विहित कालावधीत किंवा कधीच सरकारकडे जमा केली नाही.
३. टीडीएस रिटर्न वेळेवर किंवा भरलेच नाही.

अनिवार्य असताना कर कपात केली नाही तर?

१. कोणतीही व्यक्ती कर कपात करण्यात अयशस्वी झाल्यास, कर कपात रकमेवर दंडात्मक व्याज भरण्यास जबाबदार आहे. कलम २०१(१ए) अंतर्गत १% दराप्रमाणे दरमहा दंडात्मक व्याज आकारले जाते. सदर कर कपात ज्या तारखेला करायला हवी होती त्या तारखेपासून प्रत्यक्षात ज्या तारखेला कर कर कपात झाली असेल त्या तारखेपर्यंत कर कपातीच्या देय रक्कमेवर आकारले जाते व ते मुद्दलासह भरावे लागते.

उदाहरण ५: श्री. अनिरुद्ध यांनी रु. ५१,००० मासिक घरभाडे भरण्यापूर्वी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४आयबी अंतर्गत ५% कर कपात करणे अपेक्षित होते. कर कपातीची रक्कम २,५५० रुपये येते. पण श्री अनिरुद्ध एक महिना कर कपात करण्यास चुकला म्हणून, सदर एक महिन्यासाठी रु. २,५५० अधिक १% दंड व्याज भरण्यास जबाबदार आहे, म्हणजे रु. २५७५,५० (रु. २५५०+२५.५०) पुढील महिन्यात त्याला भरावेच लागतील.

२. करकपात केलेली रक्कम जमा न केल्यास ?

करकपात करूनही रक्कम सरकारकडे जमा न केल्याबद्दलचा दंड हा कर कपात न केल्याबद्दलच्या दंडापेक्षा वेगळा आहे. कोणतीही व्यक्ती कर कपात कापलेली रक्कम सरकारकडे जमा करण्यात चूकल्यास, त्या कर कपातीच्या रक्कमेवर कलम १०१(१ए) अंतर्गत दरमहा १.५% दराने ज्या तारखेस कर कपात केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्षात सरकारी खजिन्यात जो पर्यंत रक्कम व्याजासह भरली जात नाही त्या तारखेपर्यंत मुद्दल व दंडात्मक व्याज भरण्यास जबाबदार आहे.

उदाहरण ६: शीफाने एका महिन्याच्या घरभाड्याच्या रक्कमेवर केलेली कर कपात सरकारी खजिन्यात भरण्यास विसरली. कर कपातीची रक्कम ४,००० रुपये होती. त्यामुळे शीफा आता मुद्दल रु. ४,००० अधिक एका महिन्यासाठी १.५% दंडात्मक व्याज रु ६० भरण्यास पात्र आहे म्हणजेच रु. ४,०६० भरण्यास जबाबदार आहे.

३. टीडीएस रिटर्न न भरल्यास कोषागारात जमा होणारा दंड

प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत व्यक्तींना त्यांच्याद्वारे कपात केलेल्या आणि जमा केलेल्या करासाठी चलन-सह-विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. कर कपातीची रक्कम जमा सरकरी कोषागारात जमा केल्याशिवाय, व्यक्ती टीडीएस स्टेटमेंट दाखल करू शकत नाही अशा कायद्यातील तरतुदी आहेत. चलन-सह-विवेचन वेळेवर दाखल न केल्यास दंड भरावा लागेल याची नोंद घ्यावी.

कलम २७१एच नुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती निर्दिष्ट देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी चालान-सह-विवरणपत्र दाखल केले नाही किंवा चुकीचे चलन विवरण दाखल केले तर उशीरा दाखल करण्याचे शुल्क प्रतिदिन २०० रुपये लागू होते. देय संपूर्ण कर वेळेवर भरला असला तरी हे शुल्क द्यावे लागते. तथापि, विलंब शुल्काची कमाल रक्कम एकूण कर कपातीच्या रकमेपेक्षा जास्त असु शकणार नाही अशा स्पष्ट तरतुदी देखील आहेत.

प्राप्तिकर अधिकारी कलम २७१एच अंतर्गत किमान १०,००० रुपये ते कमाल १ लाख रुपये दंड देखील आकारू शकतात. हा दंड काही अटींनुसार आकारला जाईल. खालील दोन उदाहरणात प्राप्तिकर अधिकारी दंड आकारू शकतात.

अ) जर चलन विवरणपत्र देय तारखेच्या समाप्तीनंतर १ वर्षाच्या आत दाखल केले नाही तर: जर चलन विवरण देय तारखेच्या समाप्तीपासून १ वर्षाच्या आत दाखल केले नाही तर प्राप्तिकर अधिकारी १०,००० ते १ लाख रुपयांच्या दरम्यान कोणत्याही रकमेचा दंड ठोठावू शकतात

चलन विवरण दाखल करण्याची अंतिम तारीख आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. जर व्यक्तीने पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत चालान विवरण दाखल केले नाही, तर प्राप्तिकर अधिकारी दंड आकारू शकतात. कर कपात करून सर्व रक्कम वेळेवर जमा केली तरीही हा दंड आकारला जाऊ शकतो.

उदाहरण ७: ऋता या भाडेकरू असून घरमालकास भाडे देताना घरभाड्याच्या रक्कमेवर कर कपात करून ती रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करण्यास उत्तरदायी आहेत आणि ते कार्य त्यांनी वेळेत पूर्ण केले.तथापि, ती देय तारखेस म्हणजे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत फॉर्म २६क्यूसी (टीडीएस चालान कम स्टेटमेंट) भरण्यास विसरली. प्राप्तिकर कायद्यांतील तरतुदीनुसार, चालान स्टेटमेंट दाखल होईपर्यंत तिला दररोज २०० रुपये विलंबशुल्क भरावे लागेल. जर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत चालान विवरण दाखल केले नाही, तर प्राप्तिकर अधिकारी ऋताला १०००० ते १ लाख रुपयांच्या दरम्यानची कोणतीही रक्कम, अतिरिक्त दंड देखील आकारू शकतात.

ब) जर कर कापला गेला नाही, जमा केला गेला नाही किंवा चालान स्टेटमेंट वेळेवर दाखल केले गेले नाही: जर व्यक्तीने कर कपात केली नसेल, किंवा कर कपात करून सदर रक्कम वेळेत जमा केली नसेल किंवा देय तारखेला किंवा त्यापूर्वी चालान विवरण दाखल केले नसेल तर प्राप्तिकर अधिकारी हा दंड आकारू शकतात. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने आकारलेल्या अशा दंडाच्या पुढे, एखाद्या व्यक्तीला वेळेवर टीडीएस कापून/किंवा जमा न केल्याबद्दल दंडात्मक व्याज भरावे लागेल. शिवाय, दररोज २०० रुपये विलंब शुल्क (टीडीएस रकमेच्या मर्यादेपर्यंत) चालान स्टेटमेंट वेळेवर न भरल्याबद्दल देखील लागू होईल.