सुधारित आणि अद्ययावत विवरणपत्र

वैयक्तिक करदात्यांसाठी (ज्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण बंधनकारक नाही), २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ जुलै २०२३ रोजी संपुष्टात आली. कंपनी आणि वैयक्तिक करदात्यांसाठी (ज्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण बंधनकारक आहे), २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपेल. करदात्याला विवरणपत्र दाखल केल्यानंतर काही त्रुटी आढळल्यास सुधारित विवरणपत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी दाखल करता येते. त्यानंतर सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही.

करदात्याच्या मोठ्या व्यवहारांसंबंधी माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे विविध माध्यमांतून जमा होत असते. ही माहिती करदाता ‘वार्षिक माहिती अहवाल (एआयएस)’द्वारे तपासू शकतो. करदात्याने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी यातील माहिती विवरणपत्रातील माहितीबरोबर तपासली पाहिजे. यात तफावत आढळल्यास प्राप्तिकर खात्यातर्फे नोटीस येऊ शकते. हे जास्त गंभीर होते जेव्हा करदात्याने मोठ्या रकमेचे व्यवहार केले आणि विवरणपत्रच दाखल केले नाही. ज्या करदात्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र अद्याप दाखल केले नाही ते विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी दाखल करू शकतात. त्यानंतर मूळ आणि सुधारित दोन्ही विवरणपत्र दाखल करता येणार नाहीत.

आणखी वाचा

PM Narendra Modi on Sabarmati Report movie

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपटावर मोठी प्रतिक्रिया; पोस्ट करत म्हणाले, “बनावट कथानक…”

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

EC Writes to BJP and Congress : आचारसंहितेचं उल्लंघन! भाजपा आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस

बुकमार्क : जातीय जनगणना की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन?

जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?

No one will be able to change constitution of Dr Babasaheb Ambedkar in country says nitin gadkari

गडकरी म्हणतात,‘ डॉ. आंबेडकर यांचे संविधान बदलविण्याचा प्रयत्न…’

हेही वाचा – Money Mantra: वर्तणूक अर्थशास्त्र क्रिप्टोकरन्सीतील गुंतवणुकीबाबत काय सांगते?

सुधारित विवरणपत्र :

ज्या करदात्यांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र यापूर्वीच दाखल केले आहे आणि त्यांना त्यात काही त्रुटी आढळल्यास करदाता ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत सुधारित विवरणपत्र दाखल करू शकतो. करदात्याला उद्योग-व्यवसायाच्या किंवा भांडवली नफा या उत्पन्नाच्या स्रोतात ‘तोटा’ असेल तर विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले तरच तो कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो. करदात्याने मूळ विवरणपत्र दाखल करताना उत्पन्नाच्या स्रोतात (घरभाडे उत्पन्न सोडून) ‘तोटा’ दाखविला नसेल आणि तो सुधारित विवरणपत्रात दाखविल्यास तो कॅरी-फॉरवर्ड करता येतो की नाही याबद्दल प्राप्तिकर न्यायाधिकरण, न्यायालयाने वेगवेगळे निवाडे दिले आहेत. सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्यावेळी करदात्याला कर देय असेल तर तो व्याजासहित भरावा लागतो किंवा सुधारित कर गणनेनुसार करदात्याचा कर जास्त भरला गेला असेल तर करदाता सुधारित विवरणपत्रात कर परताव्याचा (रिफंड) दावादेखील करू शकतो. पूर्वी मूळ विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले तरच सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येत होते, आता विवरणपत्र मुदतीनंतर (विलंबित) दाखल केले तरी सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येते. हे सुधारित विवरणपत्र किती वेळा दाखल करावयाचे याला बंधन नाही. म्हणजे सुधारित विवरणपत्रातील त्रुटी सुधारण्यासाठीसुद्धा त्याचे सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येते. करदाता ३१ डिसेंबरनंतर सुधारित विवरणपत्र दाखल करू शकणार नाही.

अद्ययावत विवरणपत्र :

प्राप्तिकर खात्याला करदात्याच्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारासंबंधी महिती मिळाली आणि ती माहिती विवरणपत्राशी जुळत नसेल किंवा करदात्याने विवरणपत्र दाखलच केले नसेल तर प्राप्तिकर खात्यातर्फे नोटीस काढून मूल्यांकनाची (ॲसेसमेंट) प्रक्रिया सुरू होते. ही प्रक्रिया करदात्याला त्रासदायक ठरू शकते. या प्रक्रियेचा त्रास कमी करण्यासाठी करदात्याला अजून एक संधी आता प्राप्तिकर कायद्यात देण्यात आली आहे. सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपल्यानंतर जर काही त्रुटी आढळल्यास करदाता ‘अद्ययावत विवरणपत्र’ भरू शकतो आणि या प्रक्रियेतून सुटका करून घेऊ शकतो.

करदात्याला ‘अद्ययावत विवरणपत्र’ दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला आहे. करदाता २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठीचे अद्ययावत विवरणपत्र ३१ मार्च २०२४ पर्यंत दाखल करू शकतो. करदात्याने पूर्वी त्या वर्षासाठी मूळ, विलंबित, सुधारित विवरणपत्र दाखल केले असेल किंवा विवरणपत्रच दाखल केले नसेल तरीही अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येते. हे करदात्यासाठी वैकल्पिक आहे. अद्ययावत विवरणपत्र हे सर्व प्रकारच्या करदात्यांना जरी दाखल करता येत असले तरी काही परिस्थितीत ते दाखल करता येत नाही. खालील परिस्थितीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही :

१. करदात्याला त्या वर्षीचे एकूण उत्पन्न ‘तोटा’ (शून्यापेक्षा कमी) असेल तर अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही. परंतु एखाद्या उत्पन्नाच्या स्रोतात ‘तोटा’ असेल आणि एकूण उत्पन्न शून्यापेक्षा जास्त असेल तर अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येते.

२. अद्ययावत विवरणपत्रामुळे करदात्याचे करदायित्व कमी होत असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही. उदा. करदात्याने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र पूर्वी दाखल केले त्यामध्ये त्याचे करदायित्व ५०,००० रुपये होते. करदात्याला नंतर असे समजले की त्याने एक वजावट घेतली नाही आणि ही वजावट घेतल्यानंतर त्याचे करदायित्व ४०,००० रुपये इतके होईल, अशा परिस्थितीत करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

३. अद्ययावत विवरणपत्रामुळे करदात्याचा करपरतावा (रिफंड) वाढत असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

४. प्राप्तिकर खात्याने करदात्याच्या विरुद्ध ज्या वर्षात कलम १३२ अन्वये शोध सुरू केला असेल तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

५. प्राप्तिकर खात्याने करदात्याकडून कलम १३२ए अन्वये खाते किंवा इतर कागदपत्रांची मागणी केली असेल तर तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

६. प्राप्तिकर खात्याने करदात्याच्या विरुद्ध ज्या वर्षात कलम १३३ ए अन्वये सर्वेक्षण सुरू केले असेल तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही. हे सर्वेक्षण फक्त उद्गम कर (टीडीएस) किंवा गोळा केलेल्या करासंबंधी (टीसीएस) असले तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकतो.

७. करदात्याची दस्तऐवज किंवा मालमत्ता जप्त केली असल्यास किंवा मागणी केली असल्यास त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

८. करदात्याला त्यावर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र एकदाच दाखल करता येते. करदात्याने एकदा त्या वर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केले असेल तर त्याचे सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.९. करदात्याचे ज्यावर्षीचे विवरणपत्राचे मुल्यांकन सुरू असेल तर त्यावर्षीचे अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.१०. प्राप्तिकर खात्याकडे मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, २००२, काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५, बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंध कायदा, १९८८ किंवा स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिपुलेटर्स (जप्ती संपत्ती) कायदा, १९७६ या अंतर्गत माहिती असेल आणि त्यासंबंधी करदात्याशी संवाद साधला असेल तर करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

११. प्राप्तिकर खात्याने करदात्याच्या विरुद्ध खटल्याची कार्यवाही सुरू केली असेल तर त्यावर्षीसाठी करदाता अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करू शकत नाही.

हेही वाचा – मार्ग सुबत्तेचा : बाजाराची वेळ की बाजारातील वेळ

कादाता विवरणपत्र भरू इच्छित असेल तर त्याला कर, व्याज आणि विलंब शुल्क तर भरावे लागतेच, शिवाय अतिरिक्त रक्कमसुद्धा भरावी लागते. ही अतिरिक्त रक्कम करदाता अद्ययावत विवरणपत्र कधी दाखल करतो यावर अवलंबून आहे. करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या २५ टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते. करदात्याने करनिर्धारण वर्ष संपल्यानंतर १२ महिने ते २४ महिने या कालावधीत अद्ययावत विवरणपत्र दाखल केल्यास एकूण देय कर आणि व्याजाच्या ५० टक्के रक्कम अतिरिक्त कर म्हणून भरावी लागते.

pravindeshpande1966@gmail.com