केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पानंतर जाहीर केले होते की स्त्रोतावरील नवीन कर संकलन म्हणजे टीसीएसचे दर जे १ जुलै २०२३ पासून अर्थ संकल्पातील घोषणेप्रमाणे लागू होणार होते ते आता १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होतील. तज्ञ आणि बँकांनी सदर दर प्रणालीच्या अप्रस्तुततेबद्दल आणि शिक्षण, वैद्यकीय आणि परदेशी टूर पॅकेजेस यांसारख्या विविध श्रेणींसाठी भिन्न टीसीएस दर आकारणी लागू करण्यासाठी अनुपालनाच्या वाढीव भाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. होती. आणि म्हणून केंद्र सरकारने नवीन टीसीएस दरांची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पुढे ढकलली होती.
अर्थ मंत्रालयाने २८ जून २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी केली ज्यात स्पष्ट केले गेले की प्राप्तिकर कायद्याच्या २०६सी नुसार एखाद्या व्यक्तीसाठी प्रति आर्थिक वर्ष ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा सर्व एलआरएस पेमेंट श्रेण्यांवर टीसीएस साठी पुनर्संचयित केली जाईल. अशा प्रकारे, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत पहिल्या रु.७ लाख रेमिटन्ससाठी टीसीएस नसेल तर व्यवहाराच्या स्वरूपावर अवलंबून, टीसीएस प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु.७ लाखाच्या उंबरठ्याच्या पलीकडे वेगवेगळ्या दरांवर आकारला जाईल.
आणखी वाचा: Money Mantra: टीडीएस क्रेडिट, फॉर्म आणि नियमातले बदल
अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये संसदेने पारीत केलेले प्राप्तीकर कायद्यातील स्रोतावरील कर संकलनाचे नवीन दर (टीसीएस) १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत, एक व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात अडीच लाख डॉलर्स इतकी रक्कम परदेशी पाठवू शकते. १ ऑक्टोबर २०२३ पासून, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उद्देश सोडून, आर्थिक वर्षात सात लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक परदेशात पाठवलेल्या रक्कमेवर २०% टीसीएस द्यावा लागणार आहे. टीसीएस ला एलआरएस वर लागू होण्यासाठी रु. ७ लाख ची मर्यादा पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहे. एलआरएस अंतर्गत येणारे सर्व बाह्यप्रवाह, ते पहिल्या किंवा दुसऱ्या सहामाहीत, लागू दराने टीसीएस साठी एकत्रितरीत्या विचारात घेतले जातील असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
विविध उद्देशांसाठी भिन्न दर ठरविण्यात आले असून त्याचा गोषवारा लेखात दिला आहे.
शैक्षणिक कार्य
एलआरएस अंतर्गत, शैक्षणिक कार्यासाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा कमी परदेशी बाह्यप्रवाहांवर टीसीएस लागणार नाही. परदेशी शिक्षणासाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एखाद्या मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाद्वारे पाठवल्यास, ते ०.५% दराने टीसीएस आकर्षित करेल. शैक्षणिक हेतूंसाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्जाद्वारे न मिळाल्यास ५% टीसीएस भरावा लागेल.
वैद्यकीय उपचार
वैद्यकीय उपचारांसाठी रू. ७ लाखाची मर्यादा ओलांडल्यास होणाऱ्या कोणत्याही खर्चावर ५% दराने टीसीएस द्यावा लागेल. वित्त मंत्रालयानुसार शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित प्रवास आणि आनुषंगिक खर्चासाठी कोणतेही प्रेषण टीसीएसला त्याच दराने संकलित होईल जे शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी लागू असेल
परदेशी टूर पॅकेज
वित्त मंत्रालयाने असे सांगितले आहे की एका आर्थिक वर्षात परदेशातील टूर पॅकेजेसवर प्रति वर्ष रु.७ लाखांपर्यंत टीसीएस ५% आकारला जाईल. सरकारने परदेशातील प्रवास टूर पॅकेजेससाठी पेमेंटच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून प्रति व्यक्ती रु.७ लाखांपर्यंतच्या टीसीएस दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे,. अशा प्रकारे, विदेशी टूर पॅकेजची रक्कम रु.७ लाखांपर्यंत असल्यास ५% टीसीएस आकारला जाईल आणि १ ऑक्टोबर २०२३ पासून रु.७ लाखांपेक्षा अधिक २०% टीसीएस आकारला जाईल
परदेशातील गुंतवणुक
परदेशातील गुंतवणुकीसारख्या इतर उद्देशांसाठी विदेशी बाह्यप्रवाह एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा २०% दराने टीसीएस आकर्षित करेल. त्यामुळे एखाद्या आर्थिक वर्षात विदेशी स्टॉक, म्युच्युअल फंड, क्रिप्टोकरन्सी किंवा मालमत्तेमध्ये आर्थिक वर्षात रु. ७ लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास, रु. ७ लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर २०% टीसीएस लागेल. तथापि, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये ज्यात विदेशी शेअर्समध्ये गुंतवणूक असेल, तर ते एलआरएस अंतर्गत रेमिटन्स म्हणून मानले जाणार नसल्याने टीसीएस लागणार नाही
बहुचर्चित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि फॉरेक्स कार्डद्वारे पेमेंट: नवीन नियम
क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट एलआरएस च्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर टीसीएस संकलन होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एलारएस च्या कक्षेबाहेरील आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंटही याच संज्ञेत मोडेल.. अशा प्रकारे, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड परदेशातील व्यवहार एलआरएस म्हणून धरले जाणार नाहीत आणि ते टीसीएसच्या अधीन राहणार नाहीत. तथापि, डेबिट कार्ड किंवा फॉरेक्स कार्डद्वारे केलेले पेमेंट एलआरएस अंतर्गत येतात. सबब डेबिट किंवा फॉरेक्स कार्ड वापरून ७ लाख रुपये खर्च केल्यास १ ऑक्टोबर २०२३ पासून २०% दराने टीसीएसचे संकलन होईल. एलआरएस साठी ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा व्यक्तीवत आहे आणि प्रती बँक नाही, एका वर्षात अनेक अधिकृत डीलर्स किंवा बँका किंवा आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डद्वारे एलआरएस व्यवहार झाल्यानंतर सर्व अधिकृत डीलर्स/बँकांमध्ये खर्च केलेल्या एकूण बाह्यप्रवाहावर आधारित आर्थिक वर्षातील ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा मोजली जाईल. प्रत्येक अधिकृत डीलर किंवा बँकेसाठी त्याचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जाणार नाही.
टीसीएस खर्च आहे काय?
टीसीएस हा प्राप्तीकर कायद्या अंतर्गत बाह्यप्रवाहांमधून वजावट होऊन संकलित केला गेला म्हणजे तो खर्च झाला असे नाही. तर टीसीएस हा, २६एएस मध्ये टॅक्स क्रेडिट म्हणून दर्शविला जातो, ज्याचा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्या नंतर भरताना देय कराच्या संदर्भात पैसे भरल्यापोटी दावा केला जाऊ शकतो. आगाऊ कर भरताना व्यक्ती ती रक्कम ऑफसेट देखील करू शकते. ज्यांना देय कर किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात ही रक्कम ऑफसेट करता येत नाही त्यांच्यासाठी, आयटीआर दाखल केल्यानंतर ती रिफंड म्हणून उपलब्ध होऊ शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थ मंत्रालयाने २८ जून २०२३ रोजी एक अधिसूचना जारी केली ज्यात स्पष्ट केले गेले की प्राप्तिकर कायद्याच्या २०६सी नुसार एखाद्या व्यक्तीसाठी प्रति आर्थिक वर्ष ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा सर्व एलआरएस पेमेंट श्रेण्यांवर टीसीएस साठी पुनर्संचयित केली जाईल. अशा प्रकारे, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत पहिल्या रु.७ लाख रेमिटन्ससाठी टीसीएस नसेल तर व्यवहाराच्या स्वरूपावर अवलंबून, टीसीएस प्रत्येक आर्थिक वर्षात रु.७ लाखाच्या उंबरठ्याच्या पलीकडे वेगवेगळ्या दरांवर आकारला जाईल.
आणखी वाचा: Money Mantra: टीडीएस क्रेडिट, फॉर्म आणि नियमातले बदल
अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये संसदेने पारीत केलेले प्राप्तीकर कायद्यातील स्रोतावरील कर संकलनाचे नवीन दर (टीसीएस) १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत, एक व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात अडीच लाख डॉलर्स इतकी रक्कम परदेशी पाठवू शकते. १ ऑक्टोबर २०२३ पासून, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक उद्देश सोडून, आर्थिक वर्षात सात लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक परदेशात पाठवलेल्या रक्कमेवर २०% टीसीएस द्यावा लागणार आहे. टीसीएस ला एलआरएस वर लागू होण्यासाठी रु. ७ लाख ची मर्यादा पूर्ण आर्थिक वर्षासाठी लागू असणार आहे. एलआरएस अंतर्गत येणारे सर्व बाह्यप्रवाह, ते पहिल्या किंवा दुसऱ्या सहामाहीत, लागू दराने टीसीएस साठी एकत्रितरीत्या विचारात घेतले जातील असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
विविध उद्देशांसाठी भिन्न दर ठरविण्यात आले असून त्याचा गोषवारा लेखात दिला आहे.
शैक्षणिक कार्य
एलआरएस अंतर्गत, शैक्षणिक कार्यासाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा कमी परदेशी बाह्यप्रवाहांवर टीसीएस लागणार नाही. परदेशी शिक्षणासाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एखाद्या मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाद्वारे पाठवल्यास, ते ०.५% दराने टीसीएस आकर्षित करेल. शैक्षणिक हेतूंसाठी खर्च केलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्जाद्वारे न मिळाल्यास ५% टीसीएस भरावा लागेल.
वैद्यकीय उपचार
वैद्यकीय उपचारांसाठी रू. ७ लाखाची मर्यादा ओलांडल्यास होणाऱ्या कोणत्याही खर्चावर ५% दराने टीसीएस द्यावा लागेल. वित्त मंत्रालयानुसार शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित प्रवास आणि आनुषंगिक खर्चासाठी कोणतेही प्रेषण टीसीएसला त्याच दराने संकलित होईल जे शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी लागू असेल
परदेशी टूर पॅकेज
वित्त मंत्रालयाने असे सांगितले आहे की एका आर्थिक वर्षात परदेशातील टूर पॅकेजेसवर प्रति वर्ष रु.७ लाखांपर्यंत टीसीएस ५% आकारला जाईल. सरकारने परदेशातील प्रवास टूर पॅकेजेससाठी पेमेंटच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष करून प्रति व्यक्ती रु.७ लाखांपर्यंतच्या टीसीएस दरात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे,. अशा प्रकारे, विदेशी टूर पॅकेजची रक्कम रु.७ लाखांपर्यंत असल्यास ५% टीसीएस आकारला जाईल आणि १ ऑक्टोबर २०२३ पासून रु.७ लाखांपेक्षा अधिक २०% टीसीएस आकारला जाईल
परदेशातील गुंतवणुक
परदेशातील गुंतवणुकीसारख्या इतर उद्देशांसाठी विदेशी बाह्यप्रवाह एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा २०% दराने टीसीएस आकर्षित करेल. त्यामुळे एखाद्या आर्थिक वर्षात विदेशी स्टॉक, म्युच्युअल फंड, क्रिप्टोकरन्सी किंवा मालमत्तेमध्ये आर्थिक वर्षात रु. ७ लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास, रु. ७ लाखांपेक्षा जास्त रकमेवर २०% टीसीएस लागेल. तथापि, देशांतर्गत म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये ज्यात विदेशी शेअर्समध्ये गुंतवणूक असेल, तर ते एलआरएस अंतर्गत रेमिटन्स म्हणून मानले जाणार नसल्याने टीसीएस लागणार नाही
बहुचर्चित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि फॉरेक्स कार्डद्वारे पेमेंट: नवीन नियम
क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट एलआरएस च्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर टीसीएस संकलन होणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एलारएस च्या कक्षेबाहेरील आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंटही याच संज्ञेत मोडेल.. अशा प्रकारे, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड परदेशातील व्यवहार एलआरएस म्हणून धरले जाणार नाहीत आणि ते टीसीएसच्या अधीन राहणार नाहीत. तथापि, डेबिट कार्ड किंवा फॉरेक्स कार्डद्वारे केलेले पेमेंट एलआरएस अंतर्गत येतात. सबब डेबिट किंवा फॉरेक्स कार्ड वापरून ७ लाख रुपये खर्च केल्यास १ ऑक्टोबर २०२३ पासून २०% दराने टीसीएसचे संकलन होईल. एलआरएस साठी ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा व्यक्तीवत आहे आणि प्रती बँक नाही, एका वर्षात अनेक अधिकृत डीलर्स किंवा बँका किंवा आंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्डद्वारे एलआरएस व्यवहार झाल्यानंतर सर्व अधिकृत डीलर्स/बँकांमध्ये खर्च केलेल्या एकूण बाह्यप्रवाहावर आधारित आर्थिक वर्षातील ७ लाख रुपयांची किमान मर्यादा मोजली जाईल. प्रत्येक अधिकृत डीलर किंवा बँकेसाठी त्याचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जाणार नाही.
टीसीएस खर्च आहे काय?
टीसीएस हा प्राप्तीकर कायद्या अंतर्गत बाह्यप्रवाहांमधून वजावट होऊन संकलित केला गेला म्हणजे तो खर्च झाला असे नाही. तर टीसीएस हा, २६एएस मध्ये टॅक्स क्रेडिट म्हणून दर्शविला जातो, ज्याचा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्या नंतर भरताना देय कराच्या संदर्भात पैसे भरल्यापोटी दावा केला जाऊ शकतो. आगाऊ कर भरताना व्यक्ती ती रक्कम ऑफसेट देखील करू शकते. ज्यांना देय कर किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात ही रक्कम ऑफसेट करता येत नाही त्यांच्यासाठी, आयटीआर दाखल केल्यानंतर ती रिफंड म्हणून उपलब्ध होऊ शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
