आयुर्विमा पॉलिसीबद्दल काही गोष्टी समजून घेणं आवश्यक आहे.
१. प्रपोजल फॉर्म भरताना स्वतःचे, कुटुंबीयांचे आरोग्य आणि सवयी, पूर्वीच्या पॉलिसी, आर्थिक उत्पन्न याविषयी संपूर्ण सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे. विमा कंपनी सगळ्याच माहितीची खातरजमा करून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे हा करार ‘परम विश्वास’ या तत्त्वावर आधारलेला असतो. या माहितीत असत्यतता आढळल्यास पॉलिसी रद्दबातल ठरून भरलेल्या प्रिमियमची रक्कम जप्त होऊ शकते. तशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र विमेदार प्रपोजल फॉर्मच्या अखेरीस सही करून देत असतो.
२. पॉलिसी डॉक्युमेंट हातात पडताच ते तपासून पाहणे आवश्यक आहे. किमानपक्षी नाव (स्पेलिंग सह), जन्मतारीख, विमा योजनेचा प्रकार, प्रिमियम रक्कम आणि ती भरण्याची पद्धत, पॉलिसीची मुदत, डेथ/ मॅच्युरिटीचे फायदे अशा महत्वाच्या बाबी बरोबर असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. करारामधील कोणत्याही अटी/शर्ती/तरतुदी मान्य नसल्यास पॉलिसी मिळाल्या पासून १५ दिवसाच्या काळात आपण पॉलिसी दस्तावेज विमा कंपनीला परत देऊन आपले भरलेले पैसे परत मिळवू शकतो. परंतु एकदा का हा १५ दिवसांचा फ्री लुक पिरियड संपला की मग तक्रार चालत नाही. पॉलिसी मधील अटींनुसार करार बंधनकारक होतो.
३. पुढील काळात देय होणारे प्रिमियम ग्रेस पिरियडमध्ये भरणे आवश्यक आहे. ते न भरले गेल्यास पॉलिसी बंद पडून मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. सर्वसाधारणपणे प्रिमियम भरण्यासाठी ३० दिवसांचा ग्रेस पिरियड असतो. पण काही पॉलिसीमध्ये (उदाहरणार्थ: टर्म इन्शुरन्स) तो कमी म्हणजे १५ दिवसांचाच असू शकतो.
४. ग्रेस पिरियडमध्ये प्रिमियम न भरल्यामुळे पॉलिसी बंद पडल्यास सर्वसाधारणपणे ५ वर्षाच्या काळात आणि मॅच्युरिटी होण्यापूर्वी (आणि अर्थातच विमाधारकाच्या हयातीत) व्याजासह सर्व प्रिमियम भरून आणि प्रकृति विषयक दाखला, वैद्यकीय तपासणी अहवाल इत्यादि जरूर त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून पॉलिसी पुन्हा चालू करता येते. पॉलिसीचे हे पुनरुज्जीवन म्हणजे जणू एक नवा करारच असतो. त्यामुळे मधल्या काळात आजार/ शस्त्रक्रिया अशा काही कारणांमुळे जोखीम वाढली असेल तर विमा कंपनी ज्यादा प्रीमियम आकारू शकते. तसेच कराराच्या अटीत बदल करू शकते.
५. पारंपरिक विमा योजनांमध्ये सर्वसाधारण पणे ३ वर्षे वा अधिक काळ प्रिमियम भरले असतील तर पॉलिसी सरेंडर करता येते. पण पॉलिसी बंद करून सरेंडर व्हॅल्यू घेणे हे आर्थिक नुकसानीचे ठरते. त्या पेक्षा अल्पकालीन गरजेसाठी पॉलिसीवर कर्ज घेणे आधिक चांगले. सरेंडर व्हॅल्यूच्या ९०% इतके कर्ज मिळू शकते. युलिप्स प्रकारातील पॉलिसी मध्ये मात्र सामान्यपणे ५ वर्षानंतर सरेंडर चार्ज लागत नाही. त्यामुळे आकर्षक फंड व्हॅल्यू मिळत असेल तर पॉलिसी सरेंडर करणे गैर नाही.
६. पॉलिसीचा प्रमुख हेतु ‘विमा संरक्षण’ हा आहे. त्यामुळे केवळ दोन/पाच लाख रकमेची पॉलिसी न घेता भक्कम विमा संरक्षण मिळविणे आवश्यक आहे. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १०ते १२ पट एवढ्या रकमेचे संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्या दृष्टीने अत्यल्प प्रिमियममध्ये भरघोस संरक्षण देणारी ‘टर्म इन्शुरन्स’ ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे.
७. मूळ पॉलिसी बरोबर अपघाती फायदा, अपंगत्व फायदा, क्रिटिकल इलनेस रायडर असे काही रायडर्स घेऊन आपण परिपूर्ण संरक्षण मिळवू शकतो.
८. आयुर्विमा पॉलिसीच्या भरलेल्या प्रिमियमना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी नुसार सूट मिळते. शिवाय बोनससह क्लेमपोटी मिळणारी रक्कम कलम 10 (10डी) नुसार करमुक्त असते. आपला वार्षिक प्रीमियम ५ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर मात्र म्यॅच्युरिटी क्लेम रक्कम करपात्र होते.
९. गृह कर्ज घेताना कोलॅटरल ( ज्यादाची सुरक्षितता) म्हणून आयुर्विमा पॉलिसी उपयुक्त ठरू शकते. म्हणजे दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर विमा रकमेतून शिल्लक कर्जाची परतफेड होऊन उर्वरित रक्कम नॉमिनीला मिळते. प्रॉपर्टी सुरक्षित राहते.
१०.मॅच्युरिटी क्लेम वेळेवर अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असते. विमाधारकाने कंपनीचा डिस्चार्ज फॉर्म आणि पॉलिसी कंपनी कडे जमा करणे अपेक्षित असते. मृत्यु दाव्याच्यावेळी नॉमिनीने विमा कंपनीस मृत्यू सूचना दिल्यानंतर विमा कंपनी जरूर त्या कागदपत्रांची मागणी करते. सामान्यपणे मूळ पॉलिसी, मूळ मृत्यु दाखला आणि नॉमिनीने डिस्चार्ज फॉर्मसह भरावयाचा एक छोटा फॉर्म एवढीच कागदपत्रे आवश्यक असतात, ज्यायोगे विनासायास क्लेम मंजूर होऊन नॉमिनीच्या खात्यावर रक्कम जमा होते. जर विमाधारकाचा मृत्यू पॉलिसी घेतल्या पासून अल्पकाळात (२ वर्षाच्या आत) झाला असेल तर शेवटच्या आजारात उपचार करणाऱ्या डॉ चे सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिपोर्ट इत्यादि कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते. मृत्यू अपघातामुळे असल्यास पंचनामा, एफ आय आर, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट याची आवश्यकता असते.
