- अतुल प्रकाश कोतकर
प्रत्येक गुंतवणूकदारांपुढील हा प्रश्न आहे. आधीच्या २०२२ सालात शेअर बाजाराने एका परिघात मार्गक्रमण केले. त्यामुळे समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडात ‘एसआयपी’द्वारे अथवा एकरकमी केलेल्या गुंतवणुका नकारात्मक किंवा जैसे थे परतावा दाखवत आहेत. तर दुसरीकडे बँकांनी मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात केल्याने रोखेसंलग्न योजनांची परतावा कामगिरीदेखील फारशी चांगली नाही. म्हणूनच सामान्य गुंतवणूकदारापुढे संभ्रम आहे. याला मुख्यत्वे दोन-तीन गोष्टी जबाबदार असू शकतात.
करोना विषाणूचा उपप्रकार असलेल्या ओमायक्रॉनचा २०२२ च्या सुरुवातीला प्रादुर्भाव, तर वर्ष संपताना चीनमध्ये करोनामुळे अवतरलेल्या लाटेमुळे जागतिक भय निर्माण केले होते. रशियाने युक्रेनविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कोविडपश्चात पूर्वपदावर येऊ घातलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा हादरे बसू लागले. त्यातूनच रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे खनिज तेलाच्या भावात भरमसाट वाढ होऊन त्याचे पर्यवसान महागाई वाढण्यात झाले. या अनैसर्गिक युद्धाचे गंभीर परिणाम आणि राजकीय ससेहोलपट अशा दुहेरी कात्रीत युरोप सापडला.
कोविड काळात देऊ केलेल्या प्रोत्साहनपर योजनांमुळे रोकडसुलभता वाढली. परंतु त्याचा परिणाम जगभरात महागाई वाढण्यात झाला. भारतात त्यामानाने महागाई नियंत्रणात राहण्यात आपल्यावरील आर्थिक संस्कार कामास आले असे म्हणण्यास वाव आहे. जोपर्यंत जागतिक स्तरावरील महागाई नियंत्रणात येत नाही तोवर वृद्धिक्षम आर्थिक धोरणे राबविणे कुठल्याही देशाला अशक्य आहे. सार्वकालिक उच्चांकी महागाईचा सामना करताना अमेरिका मेटाकुटीला आली आहे आणि त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात न भूतो न भविष्यति वाढ केली आहे.
अमेरिकेत व्याजदर वाढले म्हणून मग आपणही वाढवायचे का?
भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिकेबाबत असा प्रश्न पुढे येणे स्वाभाविकच. ज्या देशातील व्याजदर वाढतात त्या देशाचे चलन मजबूत (मूल्यवर्धन) होते. अमेरिकेत व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात झाल्यापासून तिकडच्या दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. आपल्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढविले नसते तर आपला रुपया आणखी कमकुवत (अवमूल्यन) झाला असता. एका डॉलरच्या बदल्यात आपण जानेवारी २०२२ मधे अंदाजे ७५ रुपये मोजत होतो. तोच दर डिसेंबर २०२२ अखेर ८३ रुपयांच्या आसपास होता. जर आपले व्याजदर वाढविले नसते तर डॉलरने नव्वदी पार केली असती.
समभाग गुंतवणुकीसाठी सर्वार्थाने प्रचंड अस्थिरतेचा अनुभव २०२२ सालाने गुंतवणूकदारांना दिला असे म्हणता येईल. अमेरिकी बाजाराच्या ‘एस ॲण्ड पी ५०० निर्देशांका’ने जवळपास २० टक्के, तर नॅसडॅक निर्देशांकाने आपल्या सार्वकालिक उच्चांकापासून ३३ टक्क्यांची गटांगळी घेतली. रशिया-युक्रेन वादामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली. त्याची परिणिती जर्मनी आणि फ्रान्स या युरोपातील मुख्य शेअर बाजारांचे निर्देशांक अंदाजे १० ते १२ टक्क्यांनी गडगडले. चीन सरकारच्या साथ संसर्गाबाबत शून्य सहलशीलतेमुळे २०२२ मध्ये वारंवार टाळेबंदी करावी लागल्याने जगाला रसद पुरविणारा देश आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था जवळपास १५ टक्क्यांनी आक्रसली. या सर्व जागतिक घटनांचे पडसाद आपल्यालाही अनुभवयास मिळाले.
अशा दोलायमान परिस्थितीत आपली अर्थव्यवस्था देशीय मागणीमुळे तग धरून होती. त्यामुळेच निफ्टी निर्देशांकाने गेल्या वर्षी ४ ते ४.२५ टक्के सकारात्मक परतावा दिला. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पटलावर उभरती अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वृद्धीदर अंदाजे ६.९ टक्के असा वर्तविला गेला आहे. नुकताच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प करदात्यांसाठी जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच गुंतवणूकदारांसाठीदेखील असतो. परंतु आपल्या देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत दोघांचीही संख्या तशी नगण्यच म्हणावी लागेल.
गुंतवणुकीची व्याख्या कोविडपूर्व आणि कोविडपश्चात अशा दोन काळांत विभागली गेली आहे. कोविडपूर्व काळात गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रत्यक्षात सल्ला घेऊन गुंतवणुकीचे नियोजन व व्यवस्थापन कोणातरी मध्यस्थामार्फत केले जात असे. कोविडपश्चात अर्थ-तंत्रस्नेही मंचांनी गुंतवणुकीचे व्यवहार करण्यासाठी माध्यमं उपलब्ध करून दिली. परंतु तंत्रस्नेही युवावर्गाला अर्थनिर्भर झाल्याचा भास होऊ लागला आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावाने फक्त परतावा हेच ध्येय ठरवून गुंतवणूक होऊ लागली. मग त्यातून मध्यस्थाला कमिशन किंवा दलाली देणेही जोखमीचे वाटू लागले. यातून बहुतेकांच्या भागभांडारात आवश्यक नसलेल्या गुंतवणुका जमा होऊ लागल्याचे दिसून येते.
आजवर गुंतवणूक करताना आपले ध्येय व जोखीम क्षमता तपासून गुंतवणूक साधनांची निवड ही त्रिसूत्री आणि योग्य मत्ता विभाजन (ॲसेट अलोकेशन) यावर असंख्य लेख अथवा मार्गदर्शनपर व्हिडीओ पाहण्यात आले असतील. असे असतानाही समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना मागील एक वर्षाचा परतावा हा मानदंड कोणी ठरवून दिला? कोविडसाथीत तंत्रज्ञान, औषध निर्माण व वैद्यकीय सेवा आणि ग्राहक सेवा व विक्री या योजनांनी भरभरून परतावा दिला. आणि तोच वर्षभराचा परतावा बघून गुंतवणूकदारांनी नवीन ‘एसआयपी’ सुरू केल्या. परिणाम नकारात्मक परतावा आणि मनस्तापासह पश्चात्ताप झाला!
अर्थसंकल्पानंतर गुंतवणूक कुठे?
या वेळचा अर्थसंकल्प पुढील वर्षाच्या मध्यवर्ती निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सादर केला जाणार हे निश्चित होते. त्यामुळे अल्प किंवा सरासरी उत्पन्न असणाऱ्या गटाला खूश करणाऱ्या असंख्य तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पात येणाऱ्या महसुलातून अथवा पर्यायी कर्ज उभारणीतून मूलभूत सोयीसुविधा वाढविण्यावर भर असतो. अशाच काही योजनांचा आराखडा सादर करण्यात आला. यात मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती वाढविणे यावर भर देण्यात आला आहे.
भांडवलाचा समयोचित विनियोग करून पायाभूत सेवांची क्षमता वाढविणे यावर भर असेल. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊन कुशल आणि अकुशल हातांना काम मिळेल व उत्पन्नात वाढ होईल. याचा लाभ कर्जपुरवठा करणाऱ्या सरकारी व खासगी बँका, व्यावसायिक वाहननिर्मिती आस्थापना तसेच सिमेंट उत्पादकांना होईल. याबरोबरच रस्ते व रेल्वे निर्माण कंपन्यांना मोठी कंत्राटे मिळण्यात होईल. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात आल्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ होईल. मागील आर्थिक वर्षात मोबाइल व एलईडी संचांची निर्यात ५०,००० कोटींवर गेली. हीच गती येणाऱ्या आर्थिक वर्षात नियमित राहील. इंधनांचे वाढते दर व पर्यावरणपूरक जागरूकता वाढीस लागल्यामुळे गेल्या वर्षी सहा लाख विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी विकल्या गेल्या. त्या क्षेत्रासाठीदेखील भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
म्युच्युअल फंडातील एसआयपीचे धोरण कसे ठरवावे?
एकंदरीत जागतिक शेअर बाजारातील पडझड पाहता भारतातील गुंतवणुकीवर लक्ष असावेच, परंतु अमेरिका आणि चीनकडेही दुर्लक्ष नको! गुंतवणुकीत असे सर्वांगीण धोरण असावे, असे सुचवावेसे वाटते. कारण जागतिक महागाई कमी होण्याची चिन्हे अजून तरी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असाही नाही की, परदेशातील अर्थवृद्धी थांबली आहे. जगातील एक नंबरची अर्थव्यवस्था अमेरिका सध्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पातळीवर उपलब्ध आहे. शांघायचा पी/ई रेशो १३ तर निफ्टीचा पी/ई २१ च्या जवळपास आहे. भारतात आणि भारताबाहेर गुंतवणूक करण्याचा फायदा म्हणजे नकारात्मक सहसंबंध असणे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेने म्हणावी तशी मंदी अनुभवली नाही आणि तशी शक्यतादेखील कमी आहे. पण अमेरिका आणि चीन अजूनही मंदीच्या विळख्यात आहेत. त्यामुळे मंदीची तीव्रता जसजशी कमी होत जाईल तसतशी आर्थिक वृद्धीची शक्यता जास्त असेल. पण परदेशी गुंतवणूक करताना किमान तीन वर्षांचा संयम कालावधी गृहीत धरूनच गुंतवणूक करावी.
येणारे वर्ष हे गुंतवणुकीसाठी ‘सेक्टोरल फंडां’चे असेल.
पोर्टफोलिओची बांधणी करताना ४० टक्के सेक्टोरल फंड, ४० टक्के डायव्हर्सिफाइड फंड आणि २० टक्के डेट किंवा रोखेसंलग्न फंडात गुंतवणूक हवी.
‘सेक्टोरल’ फंडात काही आंतरराष्ट्रीय फंडांचा समावेश असावा. जसे की उदाहरणादाखल, एडेल्वाइज यूएस टेक्नॉलॉजी फंड, एडेल्वाइज चायना फंड, पीजीआयएम ग्लोबल इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज, पीजीआयएम इमर्जिंग मार्केट्स वगैरे.
डायव्हर्सिफाइड फंडात मल्टी कॅप, फ्लेक्सी कॅप तसेच लार्ज ॲण्ड मिड कॅप फंडांचा समावेश असावा.
डेट फंडात लो ड्युरेशन, बँकिंग ॲण्ड पीएसयू किंवा डायनॅमिक बाँड फंडांचा विचार करावा.
एका मित्राने कुठल्याशा भविष्यवेत्त्याचा यूट्यूब व्हिडीओ शेअर केला होता. त्यात शेअर बाजार एप्रिल २०२३ नंतर कोसळेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. पण जानेवारीत हिंडेनबर्ग नावाचा ‘बग’ येणार हे कोणाला माहीत होते? बाजाराचा पण एक स्वभाव आहे. तो आस्थेवाईक की तऱ्हेवाईक, हे गुंतवणूकदाराने जोखायचे नसते. कारण गुंतवणूकदाराची आर्थिक वर्तणूक त्याच्या ईप्सित ध्येयापर्यंत नेण्यास समर्थ असते. वस्तू व सेवा कर लागू केल्यापासून त्याची फळे सात वर्षांनी दिसू लागली आहेत. तेव्हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीची अमृतफळे चाखण्यासाठी थोडासा कालावधी द्यावा लागेल. म्हणूनच हे वर्ष फक्त निर्मळ गुंतवणुकीचे असेल परताव्याचे नव्हे!
(वरील विभाजन हे केवळ माहितीस्तव दिले आहे. आपण गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या वित्तीय सल्लागाराचा सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी.)
atulkotkar@yahoo.com
अमेरिकेत व्याजदर वाढले म्हणून मग आपणही वाढवायचे का?
भारतीय मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिकेबाबत असा प्रश्न पुढे येणे स्वाभाविकच. ज्या देशातील व्याजदर वाढतात त्या देशाचे चलन मजबूत (मूल्यवर्धन) होते. अमेरिकेत व्याजदर वाढविण्यास सुरुवात झाल्यापासून तिकडच्या दीर्घकालीन रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले. आपल्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढविले नसते तर आपला रुपया आणखी कमकुवत (अवमूल्यन) झाला असता. एका डॉलरच्या बदल्यात आपण जानेवारी २०२२ मधे अंदाजे ७५ रुपये मोजत होतो. तोच दर डिसेंबर २०२२ अखेर ८३ रुपयांच्या आसपास होता. जर आपले व्याजदर वाढविले नसते तर डॉलरने नव्वदी पार केली असती.
समभाग गुंतवणुकीसाठी सर्वार्थाने प्रचंड अस्थिरतेचा अनुभव २०२२ सालाने गुंतवणूकदारांना दिला असे म्हणता येईल. अमेरिकी बाजाराच्या ‘एस ॲण्ड पी ५०० निर्देशांका’ने जवळपास २० टक्के, तर नॅसडॅक निर्देशांकाने आपल्या सार्वकालिक उच्चांकापासून ३३ टक्क्यांची गटांगळी घेतली. रशिया-युक्रेन वादामुळे युरोपीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली. त्याची परिणिती जर्मनी आणि फ्रान्स या युरोपातील मुख्य शेअर बाजारांचे निर्देशांक अंदाजे १० ते १२ टक्क्यांनी गडगडले. चीन सरकारच्या साथ संसर्गाबाबत शून्य सहलशीलतेमुळे २०२२ मध्ये वारंवार टाळेबंदी करावी लागल्याने जगाला रसद पुरविणारा देश आणि दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था जवळपास १५ टक्क्यांनी आक्रसली. या सर्व जागतिक घटनांचे पडसाद आपल्यालाही अनुभवयास मिळाले.
अशा दोलायमान परिस्थितीत आपली अर्थव्यवस्था देशीय मागणीमुळे तग धरून होती. त्यामुळेच निफ्टी निर्देशांकाने गेल्या वर्षी ४ ते ४.२५ टक्के सकारात्मक परतावा दिला. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पटलावर उभरती अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वृद्धीदर अंदाजे ६.९ टक्के असा वर्तविला गेला आहे. नुकताच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प करदात्यांसाठी जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच गुंतवणूकदारांसाठीदेखील असतो. परंतु आपल्या देशात लोकसंख्येच्या तुलनेत दोघांचीही संख्या तशी नगण्यच म्हणावी लागेल.
गुंतवणुकीची व्याख्या कोविडपूर्व आणि कोविडपश्चात अशा दोन काळांत विभागली गेली आहे. कोविडपूर्व काळात गुंतवणूक करण्यापूर्वी प्रत्यक्षात सल्ला घेऊन गुंतवणुकीचे नियोजन व व्यवस्थापन कोणातरी मध्यस्थामार्फत केले जात असे. कोविडपश्चात अर्थ-तंत्रस्नेही मंचांनी गुंतवणुकीचे व्यवहार करण्यासाठी माध्यमं उपलब्ध करून दिली. परंतु तंत्रस्नेही युवावर्गाला अर्थनिर्भर झाल्याचा भास होऊ लागला आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावाने फक्त परतावा हेच ध्येय ठरवून गुंतवणूक होऊ लागली. मग त्यातून मध्यस्थाला कमिशन किंवा दलाली देणेही जोखमीचे वाटू लागले. यातून बहुतेकांच्या भागभांडारात आवश्यक नसलेल्या गुंतवणुका जमा होऊ लागल्याचे दिसून येते.
आजवर गुंतवणूक करताना आपले ध्येय व जोखीम क्षमता तपासून गुंतवणूक साधनांची निवड ही त्रिसूत्री आणि योग्य मत्ता विभाजन (ॲसेट अलोकेशन) यावर असंख्य लेख अथवा मार्गदर्शनपर व्हिडीओ पाहण्यात आले असतील. असे असतानाही समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना मागील एक वर्षाचा परतावा हा मानदंड कोणी ठरवून दिला? कोविडसाथीत तंत्रज्ञान, औषध निर्माण व वैद्यकीय सेवा आणि ग्राहक सेवा व विक्री या योजनांनी भरभरून परतावा दिला. आणि तोच वर्षभराचा परतावा बघून गुंतवणूकदारांनी नवीन ‘एसआयपी’ सुरू केल्या. परिणाम नकारात्मक परतावा आणि मनस्तापासह पश्चात्ताप झाला!
अर्थसंकल्पानंतर गुंतवणूक कुठे?
या वेळचा अर्थसंकल्प पुढील वर्षाच्या मध्यवर्ती निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सादर केला जाणार हे निश्चित होते. त्यामुळे अल्प किंवा सरासरी उत्पन्न असणाऱ्या गटाला खूश करणाऱ्या असंख्य तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पात येणाऱ्या महसुलातून अथवा पर्यायी कर्ज उभारणीतून मूलभूत सोयीसुविधा वाढविण्यावर भर असतो. अशाच काही योजनांचा आराखडा सादर करण्यात आला. यात मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि पर्यावरणपूरक उत्पादनांची निर्मिती वाढविणे यावर भर देण्यात आला आहे.
भांडवलाचा समयोचित विनियोग करून पायाभूत सेवांची क्षमता वाढविणे यावर भर असेल. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊन कुशल आणि अकुशल हातांना काम मिळेल व उत्पन्नात वाढ होईल. याचा लाभ कर्जपुरवठा करणाऱ्या सरकारी व खासगी बँका, व्यावसायिक वाहननिर्मिती आस्थापना तसेच सिमेंट उत्पादकांना होईल. याबरोबरच रस्ते व रेल्वे निर्माण कंपन्यांना मोठी कंत्राटे मिळण्यात होईल. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात आल्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ होईल. मागील आर्थिक वर्षात मोबाइल व एलईडी संचांची निर्यात ५०,००० कोटींवर गेली. हीच गती येणाऱ्या आर्थिक वर्षात नियमित राहील. इंधनांचे वाढते दर व पर्यावरणपूरक जागरूकता वाढीस लागल्यामुळे गेल्या वर्षी सहा लाख विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी विकल्या गेल्या. त्या क्षेत्रासाठीदेखील भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
म्युच्युअल फंडातील एसआयपीचे धोरण कसे ठरवावे?
एकंदरीत जागतिक शेअर बाजारातील पडझड पाहता भारतातील गुंतवणुकीवर लक्ष असावेच, परंतु अमेरिका आणि चीनकडेही दुर्लक्ष नको! गुंतवणुकीत असे सर्वांगीण धोरण असावे, असे सुचवावेसे वाटते. कारण जागतिक महागाई कमी होण्याची चिन्हे अजून तरी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असाही नाही की, परदेशातील अर्थवृद्धी थांबली आहे. जगातील एक नंबरची अर्थव्यवस्था अमेरिका सध्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पातळीवर उपलब्ध आहे. शांघायचा पी/ई रेशो १३ तर निफ्टीचा पी/ई २१ च्या जवळपास आहे. भारतात आणि भारताबाहेर गुंतवणूक करण्याचा फायदा म्हणजे नकारात्मक सहसंबंध असणे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेने म्हणावी तशी मंदी अनुभवली नाही आणि तशी शक्यतादेखील कमी आहे. पण अमेरिका आणि चीन अजूनही मंदीच्या विळख्यात आहेत. त्यामुळे मंदीची तीव्रता जसजशी कमी होत जाईल तसतशी आर्थिक वृद्धीची शक्यता जास्त असेल. पण परदेशी गुंतवणूक करताना किमान तीन वर्षांचा संयम कालावधी गृहीत धरूनच गुंतवणूक करावी.
येणारे वर्ष हे गुंतवणुकीसाठी ‘सेक्टोरल फंडां’चे असेल.
पोर्टफोलिओची बांधणी करताना ४० टक्के सेक्टोरल फंड, ४० टक्के डायव्हर्सिफाइड फंड आणि २० टक्के डेट किंवा रोखेसंलग्न फंडात गुंतवणूक हवी.
‘सेक्टोरल’ फंडात काही आंतरराष्ट्रीय फंडांचा समावेश असावा. जसे की उदाहरणादाखल, एडेल्वाइज यूएस टेक्नॉलॉजी फंड, एडेल्वाइज चायना फंड, पीजीआयएम ग्लोबल इक्विटी अपॉर्च्युनिटीज, पीजीआयएम इमर्जिंग मार्केट्स वगैरे.
डायव्हर्सिफाइड फंडात मल्टी कॅप, फ्लेक्सी कॅप तसेच लार्ज ॲण्ड मिड कॅप फंडांचा समावेश असावा.
डेट फंडात लो ड्युरेशन, बँकिंग ॲण्ड पीएसयू किंवा डायनॅमिक बाँड फंडांचा विचार करावा.
एका मित्राने कुठल्याशा भविष्यवेत्त्याचा यूट्यूब व्हिडीओ शेअर केला होता. त्यात शेअर बाजार एप्रिल २०२३ नंतर कोसळेल असे भाकीत वर्तवण्यात आले आहे. पण जानेवारीत हिंडेनबर्ग नावाचा ‘बग’ येणार हे कोणाला माहीत होते? बाजाराचा पण एक स्वभाव आहे. तो आस्थेवाईक की तऱ्हेवाईक, हे गुंतवणूकदाराने जोखायचे नसते. कारण गुंतवणूकदाराची आर्थिक वर्तणूक त्याच्या ईप्सित ध्येयापर्यंत नेण्यास समर्थ असते. वस्तू व सेवा कर लागू केल्यापासून त्याची फळे सात वर्षांनी दिसू लागली आहेत. तेव्हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीची अमृतफळे चाखण्यासाठी थोडासा कालावधी द्यावा लागेल. म्हणूनच हे वर्ष फक्त निर्मळ गुंतवणुकीचे असेल परताव्याचे नव्हे!
(वरील विभाजन हे केवळ माहितीस्तव दिले आहे. आपण गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या वित्तीय सल्लागाराचा सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करावी.)
atulkotkar@yahoo.com
