बे दुणे चार हे एक सोपं गणित. मूळात गणितच अवघड आणि पाढेच पाठ नाहीत म्हणणारे देखील हा बेचा पाढा तरी न चुकता बोलून दाखवतीलच. दुप्पट, दुबार, द्विरुक्ती, पुनरूक्ती अशी दुहेरी उजळणी ही नेहमीच उजवी ठरते. तरी असा दोन वार योजला जाणारा प्रयोग कायमच बरोबर ठरतो असे नाही. लेखाशास्त्र अर्थात अकाउंटिंगमध्ये Double Counting / डबल काऊंटिंग म्हणजेच दुहेरी मोजणी ही एक मोठी चूकच ठरते. अशा दुहेरी मोजणीने घडविलेले पातक आणि त्यावर सरकारी यंत्रणेला करावी लागलेली दुरूस्ती याची बरीच उदाहरणे आहेत. ताजा नमुना नुकताच आपण अनुभवलाही आहे.
तर घडले असे की, नोव्हेंबर २०२४ या केवळ एका महिन्यांत भारतातील सोन्याची आयात एकदम १८० टनांवर गेल्याची आकडेवारी वाणिज्य मंत्रालयाकडून सरलेल्या डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्यात आली. आधीच्या १० महिन्यांत झालेल्या सरासरी ६० टन आयातीच्या तुलनेत, तब्बल तीन पटीने अधिक ही आयात होती. परिणामी एकूण सोने आयात खर्चच त्या महिन्यांत १,४८० कोटी अमेरिकी डॉलरवर गेला आणि आयात-निर्यात खर्चातील तफावत अर्थात व्यापार तूट ही ३,७८० डॉलरच्या भीतीदायी पातळीपर्यंत फुगली. प्रत्यक्षात हे सोने आयातीचे मापन Double Counting / दुहेरी मोजणीच्या चुकीने घडल्याची अलिकडेच सरकारने कबुली दिली. ‘एनएसडीएल’द्वारे संचालित भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे किंवा आइसगेट हा देशांत होणाऱ्या सोने-चांदी या मौल्यवान धातूंसंबंधी सरकारकडे उपलब्ध मुख्य माहिती-स्रोत आहे. कारण सर्व आयातदार या यंत्रणेकडेच त्यांच्या आयातीचे दस्त-विवरण सादर करत असतात. या व्यतिरिक्त देशात रत्न आणि आभूषण क्षेत्रात कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) यांच्याकडून होणारी सोने आयात हा देखील माहिती-स्रोत सरकारकडून गृहित धरला गेला. दोन माहिती-स्रोतांच्या एकत्रीकरणातून ही दुहेरी मोजणीची चूक घडून आली. वस्तुतः सेझकडून होणाऱ्या आयातीचे विवरणही ‘आइसगेट’द्वारे सरकारदफ्तरी नोंदवले गेलेले असते. दुरूस्ती दाखल सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मधील सोने आयात प्रत्यक्षात ५०० कोटी डॉलरने कमी म्हणजेच ९९० कोटी डॉलरच (जी देखील मासिक सरासरीपेक्षा जास्तच!) असल्याचे जाहीर केले. इतकेच नव्हे एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२४ अशा आठ महिन्यांच्या आयातीची आणि पर्यायाने व्यापार तुटीची आकडेवारीही सुधारीत स्वरूपात मांडली.
हेही वाचा : मार्केट वेध: शेअर बाजाराची सप्ताहअखेर घसरणीने; Sensex ४०० अंशांनी गडगडण्याची कारणे काय?
मोजणीतील गल्लतीचे आणखी एक ताजे उदाहरण म्हणजे, पगारदारांचे उत्पन्न आणि त्यावरील देय प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी कायद्यानुसार उपलब्ध वजावटीचे लाभ यांच्या जुळणीचे आहे. कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशभरात ९०,००० पगारदारांकडून अशा वजावटी मिळविताना चुका झाल्याचे कर विभागाच्या पडताळणीतून दिसून आले. अशा चुकार करदात्याकडून मग १,०७० कोटी रुपयांची करवसुलीही केली गेली. अशी गल्लत उलट्या बाजूनेही होते. म्हणजेच प्रत्यक्षात करपात्र उत्पन्नाची मोजणी करताना पगारदारांकडूनही चूकभूल होते. प्रसंगी वाजवीपेक्षा जास्त ते कर अदा करतात, असेही घडते. अथवा आधीच्या उदाहरणांत निर्यातीच्या आकड्यांबाबतही शक्य आहे.
एकंदरीत दुहेरी मोजणी म्हणजे एखाद्या गोष्टीची एकापेक्षा जास्त वेळा मोजणी करण्याची क्रिया होय. केवळ लेखाशास्त्रच नव्हे, तर अर्थशास्त्र, संयोजनशास्त्र आणि पर्यावरणवादामध्ये अशी दुहेरी मोजणी ही सदोषच ठरते. विशेषतः अर्थशास्त्रात त्या त्या समाजातील लेखाजोखा हा एक प्रधान आणि महत्त्वाचा घटक ठरत असतो. तर सामाजिक लेखा पद्धतीतील एक संकल्पनात्मक समस्या देखील असे दर्शवते की, एकूण उत्पादनाद्वारे जोडलेले नवीन मूल्य किंवा एकूण गुंतवणुकीचे मूल्य यांची आपसमेळ करण्यात गल्लत होऊ शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढील आठवड्यात लोकसभेत मांडला जाईल. आकडेमोड आणि मोजणी हाच ज्याचा आत्मा आहे, असा अर्थसंकल्प तरी अशा दुहेरी मोजणीच्या त्रुटीपासून मुक्त असावा, हीच अपेक्षा. या निमित्ताने चालू आठवड्यात अर्थसंकल्पाशी निगडित महत्त्वाच्या संज्ञा-कोशांत डोकावून पाहू.
आठवड्याचे प्रतिशब्द
Capital Expenditure (Capex) / कॅपेक्स – भांडवली खर्च
विशेषतः करोना काळापासून अर्थमंत्र्यांकडून त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उल्लेख होत आलेला हा एक हमखास शब्द. भांडवली खर्च (Capex) म्हणजे रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सुविधांसारख्या दीर्घकालीन मालमत्तांच्या विकासासाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात होणारी पैशांची तरतूद आहे. या प्रकारच्या खर्चाचा उद्देश आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे. करोनाची महासाथ आणि पर्यायाने देशभरात लागू केल्या गेलेल्या जवळपास १० महिन्यांच्या कठोर टाळेबंदीने, अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडली होती. खासगी उद्योगांनी हात गाळल्याच्या स्थितीत सरकारने मग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण होता. त्यानुरूप, अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाची (Capex) भरीव तरतूद करण्याची पद्धत २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पापासून सुरू झाली आणि ते निरंतर वाढत आले. २०२४-२५ या विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी या तरतुदीत १७.१ टक्क्यांची तुलनेने कमी वाढ केली गेली, ज्यामुळे भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट हे ११ लाख कोटी रुपये ठरविले गेले. प्रत्यक्षात दोन महिने आठ टप्प्यांत सुरू राहिलेली लोकसभा निवडणूक, पुढे अनेक राज्यातील विधानसभा निवडणुका यामुळे हा ठरविलेला भांडवली खर्चही संपूर्णपणे केला जाईल, अशी शक्यता कमीच आहे. त्याचे परिणाम हे अर्थव्यवस्थेची वाढ दुसऱ्या तिमाहीत ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावल्यात झाल्याचे दिसूनही आले आहे.
हेही वाचा : मार्केट वेध : शेअर बाजाराची सलग तिसऱ्या दिवशी आगेूकूच; अदानींच्या शेअर्समध्ये उत्साही भरते कशाने?
Fiscal deficit / फिस्कल डेफिसिट – वित्तीय तूट
वित्तीय तूट (Fiscal deficit) जिला राजकोषीय तूटही म्हटले जाते. सरकारच्या तिजोरीच्या तब्येतीच्या संदर्भात ती वापरात येते. म्हणजे एका आर्थिक वर्षात सरकारकडून होणारा एकूण खर्च आणि सरकारला मिळणारे एकूण महसुली उत्पन्न यातील हा फरक असल्याने तिला तूट असे म्हटले जाते. अर्थात अलिकडे शिलकीत काही उरतच नाही, ही जशी सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाची व्यथा आहे, तशी ती सरकारची आहे. साराच तुटीचा कारभार सुरू असल्याने, वित्तीय तुटीच्या फुगणाऱ्या आकड्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जावे असा अर्थतज्ज्ञांचा निर्देश आहे. केंद्राने आर्थिक स्वयंशिस्त म्हणून तुटीचे हे मार्च २०२५ अखेर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.९ टक्के अर्थात सुमारे १६.८५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, असे उद्दिष्ट स्वतःपुरते निश्चित केले आहे. खरा प्रश्न हा राज्यांच्या फुगत चाललेल्या वित्तीय तुटीचा आहे. एक तर वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर, राज्यांच्या महसुली उत्पन्नांचे स्रोत आटले आहेत, त्यामुळे डोलारा चालवण्यासाठी त्यांना अधिक कर्ज उचलावे लागत आहे. परिणामी अनेक राज्यांमध्ये तुटीचे प्रमाण भयानक दोन अंकी पातळीवर पोहोचले आहे. त्या उलट केंद्राकडे महसुलात वाढीचे अनेकविध पर्याय आहेत. जसे चालू वर्षात ही तूट निर्धारीत लक्ष्यपातळीपर्यंत आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेला २.१० लाख कोटी रुपयांचा भरघोस लाभांश केंद्राच्या कामी आला. वित्तीय तूट आटोक्यात राखणे, हे सर्वसामान्यांवरील महागाईचा जाच कमी करण्यासाठी उपयुक्त कसे ठरते, तेही पुढे पाहू.
Inflation / इन्फ्लेशन – चलनवाढ
इन्फ्लेशनचा व्यावहारिक अर्थ हा महागाई म्हणजेच देशातील वस्तू आणि सेवांच्या सामान्य किमतींमध्ये वाढ असा आहे. महागाई जितकी जास्त असेल तितकी ग्राहकांची खरेदीची क्षमता / क्रयशक्ती कमकुवत होते. कालांतराने वापरात असलेल्या चलनाची क्रयशक्ती अर्थात खरेदी सक्षमता कमी होणे असा इन्फ्लेशनचा अर्थ असल्याने तिच्यासाठी ‘चलनवाढ’ असा शब्दही प्रचलित आहे. किमतींच्या सामान्य पातळीतील ही वाढ, अनेकदा टक्केवारीतून व्यक्त केली जाते
चलनवाढ (इन्फ्लेशन) ही चलनक्षयाच्या (डिफ्लेशन/ Deflation ) विरोधाभासी असू शकते. पैशाची क्रयशक्ती वाढते आणि किंमती घसरतात तेव्हा निर्माण होणारी परिस्थिती ही चलनक्षय (डिफ्लेशन) असते. किंमत हा घटक या दोन्ही संज्ञांमध्ये महत्त्वाचा असला तरी तो लक्षण या स्वरूपाचा आहे, इन्फ्लेशन या रोगाचे मूळ हे प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे चलनवळण किती वाढले याच्याशी जुळलेले आहे. महागाई नियंत्रणाची वैधानिक जबाबदारी जरी रिझर्व्ह बँकेकडे असली तरी अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारनेही महागाई नियंत्रणाचे उपाय योजणे आवश्यकच ठरते. ते वरच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे वित्तीय शिस्तीचे पालन करून सरकारकडून होते. जसे खर्च व उत्पन्न यांचा मेळ राखून वित्तीय तूट नियंत्रणात राखणे सरकारच्या हाती आहे. ते जर झाले तर सरकारला उसनवारी म्हणजेच कर्ज उचलण्याची गरज भासणार नाही. सरकारकडून कर्ज उचल कमी झाली तर उद्योग-धंद्यांची कर्ज मागणी प्रभावीपणे पूर्ण केली जाईल. त्यातून उत्पादन, रोजगार वाढेल. त्यायोगे लोकांहाती पैसा वाढेल, बाजारातही ग्राहक मागणीही वाढेल. जे एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी उपकारक ठरेल.
हेही वाचा : मार्केट-वेध : शेअर बाजारात सेन्सेक्सची २२५ अंशांची कमाई; मात्र सत्रारंभीच्या मुसंडीला, दिवसअखेर पुन्हा गळती!
Revenue Budget / रेव्हेन्यू बजेट – महसुली अर्थसंकल्प
महसुली अर्थसंकल्प (Revenue Budget) म्हणजे सरकारच्या महसुली उत्पन्न आणि खर्चाची बेरीज होय. सरकारकडे ज्या स्रोतांतून उत्पन्न येते त्यांची – कर आणि करोत्तर महसूल अशी विभागणी केली होत असते. कर महसुलात काही प्रमुख श्रेणींचा समावेश होतो. जसे कंपनी कर, प्राप्तिकर, तत्सम प्रत्यक्ष कर हे महत्त्वाचे कर महसूल होतात. शिवाय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), उपकर, आयात/निर्यात शुल्क इत्यादी अप्रत्यक्ष कर देखील कर महसुलाचा भाग आहेत. करोत्तर महसुलात सरकारला गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज, लाभांश, सरकारकडून होणारी उसनवारी (कर्जे) आणि सरकार देत असलेल्या इतर सेवांमधून मिळणारे उत्पन्न यांचा समावेश होतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या सरकारी मालकीची (भागभांडवल) पूर्णत्वाने अथवा आंशिक विक्री म्हणजे निर्गुंतवणूक (Disinvestment) करून मिळणारे उत्पन्न देखील करोत्तर महसूल म्हणून सरकारी तिजोरीत जातो. दुसरीकडे, महसूल खर्च, सरकारचे मंत्रालये आणि विभाग चालवण्यासाठी नियोजित खर्च ज्यात कर्मचाऱ्यांचा वेतन खर्चही समाविष्ट आहे. दुसरीकडे सरकार नागरिकांना देत असलेल्या सेवा, कल्याणकारी योजनांवरील खर्च प्रमुख आहे. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम – जसे की सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन, ईएसआय द्वारे वैद्यकीय सेवा इत्यादींचा खर्च, घेतलेल्या कर्जांवर सरकार देत असलेले व्याज आणि आवश्यक अनुदान देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा देखील यात समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणात, महसूल प्राप्ती आणि खर्चाचे एकूण विवरण सादर केले जाते. साधारणपणे, सरकारचा खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, ज्यामुळे वित्तीय तूट किंवा राजकोषीय तूट निर्माण होते.
Outcome Budget / आऊटकम बजेट – फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प
ही अशी अर्थसंकल्पीय व्यवस्था आहे, जी निधी पुरविलेल्या कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ती केंद्रित करते. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (Outcome Budget) ही संकल्पना अलिकडे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणांतून अनेकदा वापरात आली आहे. सरकारचा प्रत्येक विभाग अर्थमंत्रालयाकडे प्राथमिक अंदाजपत्रक सादर करीत असते. ज्याचे संकलन अर्थमंत्रालयाद्वारे केले जाते. फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प हे विविध विभाग आणि मंत्रालयाचे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या प्रगतीचे पत्रक असते. लक्ष्य आणि उद्देश यांची ही सांधेजोड असल्याने, अर्थसंकल्पीय दस्ताचे ते एक परिशिष्ट म्हणून समाविष्ट करण्याची प्रथाही सुरू झाली असेल तर ती स्वागतार्हच ठरते. ज्यामुळे दरवर्षी ज्या नवीन योजना जाहीर केल्या जातात, त्यांच्या कामगिरी आणि परिणामांचा आढावा घेणे, त्या योजना-कार्यक्रमांचे नव्याने लक्ष्य ठरविणे, कार्यक्रमांची परिणामकारकता सुधारणे, अर्थसंकल्पाचा खर्च इष्टतम करणे, जबाबदारी निश्चित करणे, योजनेच्या उत्तम व्यवस्थापनास मदत करणे या गोष्टी शक्य बनतात.
ई-मेल: arthbodhi2025@gmail.com
