10 Big Changes in Income Tax Rules during 2023 : चालू वर्षात देशात प्राप्तिकराशी संबंधित नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक करदात्याने हे बदल लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे, अन्यथा एक चुकीचे पाऊलसुद्धा मोठे आर्थिक नुकसान करू शकते. विशेषत: गेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशा अनेक घोषणा केल्या होत्या, त्यामुळे प्राप्तिकर नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. येथे आम्ही अशा १० महत्त्वाच्या बदलांची चर्चा करीत आहोत, जेणेकरुन तुम्ही ते तुमच्या गुंतवणूक आणि कर नियोजनात लक्षात ठेवू शकाल.
नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था आपोआप निवडली जाणार
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेली नवीन पर्यायी प्राप्तिकर व्यवस्था १ एप्रिल २०२३ पासून डीफॉल्ट आयटी प्रणाली बनवण्यात आली आहे. म्हणजेच जर तुम्हाला जुन्या प्राप्तिकर प्रणालीमध्ये राहायचे असेल, तर तुम्हाला ते निवडावे लागेल, अन्यथा नवीन कर व्यवस्था तुम्हाला डीफॉल्टनुसार आपोआप लागू होणार आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये प्राप्तिकर स्लॅब भिन्न आहेत आणि प्राप्तिकर दर जुन्या प्रणालीच्या तुलनेत किंचित कमी आहेत. परंतु यामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या कर सूट आणि कपातीचा लाभ मिळत नाही. हेच कारण आहे की गुंतवणूक आणि गृहकर्जासह विविध कर सूट पर्याय वापरणाऱ्यांसाठी जुनी कर व्यवस्था अजूनही चांगली आहे. म्हणूनच जर तुम्हाला या सर्व कर सवलतींचा लाभ घ्यायचा असेल, तर जुन्या कर प्रणालीची निवड करण्यास विसरू नका.
हेही वाचाः सुकन्या समृद्धी योजनेच्या गुंतवणूकदारांना नववर्षाची भेट; वार्षिक व्याजदरात ०.२० टक्के वाढ
कर सवलत मर्यादा वाढवून ७ लाख रुपये
सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन कर प्रणालीमध्ये कलम ८७ए अंतर्गत उपलब्ध कर सवलतीची मर्यादा २५ हजार रुपयांवरून ७ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, जर नवीन कर प्रणाली स्वीकारली गेली तर त्याला कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. यापूर्वी ५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच १२,५०० रुपयांच्या कर सवलतीचा लाभ मिळत होता.
नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपातीचा लाभ
जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत नोकरदार लोकांना उपलब्ध असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या मानक वजावटीच्या फायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही. परंतु १ एप्रिल २०२३ पासून नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्या पगारदारांना मानक कपातीचा लाभ देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे नोकरदारांना ७.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक पगारावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
नवीन कर प्रणालीच्या कर स्लॅबमध्ये बदल
सरकारने जुन्या कर प्रणालीसाठी कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत, परंतु १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीसाठी नवीन स्लॅब आणि दर जाहीर केले आहेत. हे स्लॅब आणि दर खालीलप्रमाणे आहेत.
वार्षिक उत्पन्न ०-३ लाख रुपये: काहीही नाही
वार्षिक उत्पन्न ३-६ लाख रुपये: ५%
वार्षिक उत्पन्न ६-९ लाख रुपये: १०%
वार्षिक उत्पन्न ९-१२ लाख रुपये: १५%
वार्षिक उत्पन्न १२-१५ लाख रुपये: २०%
डेट म्युच्युअल फंडांवर LTCG कर लाभ नाही
१ एप्रिल २०२३ नंतर विनिर्दिष्ट तारखेच्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतून मिळालेल्या उत्पन्नावर स्लॅब दरानुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल. यावर लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) कर लाभ मिळणार नाही.
मार्केट लिंक्ड डिबेंचरशी संबंधित कर नियमांमधील बदल
१ एप्रिल २०२३ नंतर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) मधील गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर स्लॅब दरानुसार कर आकारला जातो. यापूर्वी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी ठेवलेल्या MLD मधून झालेल्या नफ्यावर १० टक्के दराने LTCG कर आकारला जात होता.
जीवन विमा पॉलिसीशी संबंधित कर नियमांमध्ये बदल
१ एप्रिल २०२३ नंतर लागू होणाऱ्या नियमांनुसार, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या आयुर्विमा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. हा नियम युलिप (युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन) ला लागू होणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नियमांमध्ये बदल
सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी म्हणजेच ६० वर्षांवरील लोकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय वृद्धांसाठी मासिक उत्पन्न योजनेतील (MIS) कमाल ठेव मर्यादा देखील एकल खात्यासाठी ४.५ लाख रुपयांवरून ९ लाख रुपये आणि संयुक्त खात्यासाठी ७.५ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
फिजिकल सोन्याचे EGR मध्ये रूपांतर करण्यावर LTCG लागू नाही
फिजिकल सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत (EGR) किंवा EGR फिजिकल सोन्यात रूपांतरित करण्यावर कोणताही भांडवली नफा कर (LTCG कर) लागणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेली ही घोषणा १ एप्रिल २०२३ पासून लागू झाली आहे.
रजा रोख रक्कम वाढवली
निमसरकारी कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर रजा रोख रक्कम म्हणून मिळणाऱ्या रकमेवर एका मर्यादेपर्यंत कर सवलत मिळत आहे. ही मर्यादा २००२ पासून ३ लाख रुपये होती, ती यावर्षी २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
