राजीव राधाकृष्णन
रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त जून २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे २.३२ टक्के सरकारी रोखे (जी-सेक) आणि अनुक्रमे १.८९ टक्के व १४.८६ टक्के एसडीएल आणि ट्रेझरी बिल्समध्ये वेगवेगळया म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक धारणा होती. म्युच्युअल फंड योजनांद्वारे रोख्यांवर मालकी ही बाब आकर्षकच नाही, तर ते परतावा क्षमताही वाढविणारी आहे. कर कार्यक्षमतेच्या अंगाव्यतिरिक्त, तुलनेने आकर्षक परतावा देणारी पत-जोखीममुक्त मालमत्ता वर्गातील ही गुंतवणूक निश्चितच ठरते. गुंतवणूक नियोजनांत संतुलित रूपात मालमत्ता वाटपाचा निर्णय घेणे हितकारक असतानाही, अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांकडून रोखे गुंतवणुकीला तितकेसे महत्त्व दिले जात नाही. त्यासंबंधाने विचार करण्याची वेळ का आली आहे, हे आता पाहूया.
१. व्याजदर चक्राचा टप्पा : रिझर्व्ह बँकेने केवळ सात महिन्यांत रेपो दरात १९० आधारबिंदूंनी वाढ केली आणि रोकड तरलता लक्षणीय प्रमाणात सामान्य करण्यावर तिचा कटाक्ष राहिला. त्यामुळे कोणीही अशी अपेक्षा करू शकेल की, धोरण कठोरतेच्या टप्प्याने आता अंतिम टोक गाठले आहे आणि येथून पुढे स्थिरत्व अन्यथा नरमाईचा पवित्रा धारण केला जाईल. अर्थात, अनिश्चित बाह्य वातावरण नजीकच्या काळात बाजारातील स्थिती अस्थिर ठेवू शकेल. अशा अनिश्चित स्थितीत सरकारी रोख्यांमधील टप्प्याटप्प्याने गुंतवणुकीचा विचार करण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांनी निश्चितच अजमावला पाहिजे.
२. वास्तविक दर : रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवर आधारित किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ चालू आर्थिक वर्षात सरासरी ६.७ टक्क्यांच्या घरात अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे, चलनवाढीचा दर अंदाजे ५ टक्क्यांवर येईल आणि पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी त्या संबंधाने अंदाज पाच ते साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. सध्या चलनवाढीचा रोख हा वरच्या टोकाला, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्य श्रेणीच्या ६ टक्के असे वरचे टोक गाठणारा आहे असे गृहीत धरून, सार्वभौम यील्ड कर्व्हदेखील सर्व मुदतीच्या रोख्यांबाबत मध्यम-मुदतीची सकारात्मक प्राप्तीचे चित्र प्रदान करणारे आहे. एक वर्ष मुदतीची ट्रेझरी बिले आज जवळपास ६.८० टक्क्यांवर व्यापार करत आहेत, एका वर्षानंतर महागाई दर जर ५.२० टक्के गृहीत धरला तर त्यायोगे अंदाजे १.५९ टक्क्यांचा संभाव्य वास्तविक परतावा मिळू शकेल.
३. क्रेडिट स्प्रेड्स : कॉर्पोरेट बाँड्ससारख्या पत-जोखीम घटक असलेल्या कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक त्याच मुदतीच्या सरकारी रोख्यांमधील (जी-सेक) गुंतवणुकीशी जवळपास समतुल्यच असते. जी-सेकमधील गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम ही मुख्यतः तरलता नसणे ही तर त्याची भरपाई कॉर्पोरेट बाँड्स ते घेत असलेल्या अतिरिक्त पत-जोखमीतून मिळालेली असते. कोविडनंतरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात तरलतेचे डोस देण्यात आले. परिणामी, उद्योगांनी रोखे बाजाराकडे पाठ करून बँकांकडून कर्ज मिळविण्यावर भर दिल्याचे दिसून आले. तरलतेत वाढ आणि नियंत्रित मागणीच्या बरोबरीने नवीन रोख्यांचा कमी पुरवठा यामुळे बाँड स्प्रेड भौतिकदृष्ट्या घट्ट झाला आहे. अर्थात निरनिराळ्या परिपक्वतांच्या व त्याच क्रेडिट दर्जाच्या बाँड्समधील उत्पन्नांतील तफावत आटत गेली आहे. म्हणूनच सध्याचे बाजार दर तसेच स्प्रेड लक्षात घेता, सरकारी रोख्यांमध्ये (जी-सेक) अतिरिक्त गुंतवणुकीकडे नक्कीच पाहता येईल.
| मुदत काळ | जी-सेक (वार्षिक परतावा) | ट्रिपल ए पीएसयू बाँड | स्प्रेड |
| ३ वर्षे | ७.४३% | ७.६५% | ०.२२% |
| ४ वर्षे | ७.५९% | ७.६०% | ०.०१% |
| ५ वर्षे | ७.६१% | ७.६५% | ०.०४% |
| १० वर्षे | ७.६४% | ७.६९% | ०.०५% |
स्रोत : एसबीआयएमएफ रिसर्च
१ वर्षाची मुदत ठेव ५.३०% ते ६.१०%
ट्रिपल ए -कंपनी ठेवी ६.९०% ते ७.४०%
प्रवेशाचे पर्याय:
सरकारी रोखे – जी सेक हे अस्थिर असतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांपासून दूर राहावे, अशी नाहक एक गैरधारणा बनविली गेली आहे. तथापि, हाच युक्तिवाद इतर सर्व मालमत्ता वर्गांमधील किमतीतील अस्थिरतेलादेखील लागू ठरतो असे दिसते. त्याच वेळी गुंतवणूकदारांकडे म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून सरकारी रोख्यांमध्ये प्रवेशाचे अनेक सुलभ पर्याय उपलब्ध आहेत जसे की ओपन एंडेड आणि सक्रियपणे व्यवस्थापित गिल्ट फंड, टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड तसेच फिक्स मॅच्युरिटी प्लॅन -एफएमपीसारखे क्लोज एंडेड फंड वगैरे.
• ओपन एंडेड गिल्ट फंड : ही अशी योजना आहे जी गुंतवणूकदारांना सार्वभौम रोख्यांच्या सक्रियपणे व्यवस्थापित पोर्टफोलिओमध्ये प्रवेश प्रदान करते. योजनेतून मोठ्या कालावधीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक होत असल्याने, जोखीम सहिष्णुता आणि धारण कालावधीचा घटक गृहीत धरला जाणे आवश्यक आहे.
• टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड- सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक असलेले टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड गुंतवणुकीच्या वेळी निर्धारित मॅच्युरिटी, लिक्विडिटी तसेच बाजारातील परताव्यावर आधारित व्यापकपणे अंदाजित उत्पन्नाचे फायदे देतात. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पसंतीच्या मॅच्युरिटी सेगमेंटला अजमावण्याचा फायदा नक्कीच मिळतो.
सध्याच्या व्यापक अर्थकारणाची पार्श्वभूमीवर, सापेक्ष आधारावर आकर्षक लाभ आणि उत्पादनांची श्रेणी किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखमीच्या क्षमतेवर आधारित कर-कार्यक्षम पद्धतीने जोखीममुक्त मालमत्तेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनेकविध पर्याय देतात. गुंतवणूकदारांसाठी चालून आलेली ही एक आकर्षक संधीच आहे.
(लेखक, एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे, निश्चित उत्पन्न विभागाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी)
रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त जून २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे २.३२ टक्के सरकारी रोखे (जी-सेक) आणि अनुक्रमे १.८९ टक्के व १४.८६ टक्के एसडीएल आणि ट्रेझरी बिल्समध्ये वेगवेगळया म्युच्युअल फंडांची गुंतवणूक धारणा होती. म्युच्युअल फंड योजनांद्वारे रोख्यांवर मालकी ही बाब आकर्षकच नाही, तर ते परतावा क्षमताही वाढविणारी आहे. कर कार्यक्षमतेच्या अंगाव्यतिरिक्त, तुलनेने आकर्षक परतावा देणारी पत-जोखीममुक्त मालमत्ता वर्गातील ही गुंतवणूक निश्चितच ठरते. गुंतवणूक नियोजनांत संतुलित रूपात मालमत्ता वाटपाचा निर्णय घेणे हितकारक असतानाही, अनेक छोट्या गुंतवणूकदारांकडून रोखे गुंतवणुकीला तितकेसे महत्त्व दिले जात नाही. त्यासंबंधाने विचार करण्याची वेळ का आली आहे, हे आता पाहूया.
१. व्याजदर चक्राचा टप्पा : रिझर्व्ह बँकेने केवळ सात महिन्यांत रेपो दरात १९० आधारबिंदूंनी वाढ केली आणि रोकड तरलता लक्षणीय प्रमाणात सामान्य करण्यावर तिचा कटाक्ष राहिला. त्यामुळे कोणीही अशी अपेक्षा करू शकेल की, धोरण कठोरतेच्या टप्प्याने आता अंतिम टोक गाठले आहे आणि येथून पुढे स्थिरत्व अन्यथा नरमाईचा पवित्रा धारण केला जाईल. अर्थात, अनिश्चित बाह्य वातावरण नजीकच्या काळात बाजारातील स्थिती अस्थिर ठेवू शकेल. अशा अनिश्चित स्थितीत सरकारी रोख्यांमधील टप्प्याटप्प्याने गुंतवणुकीचा विचार करण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांनी निश्चितच अजमावला पाहिजे.
२. वास्तविक दर : रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवर आधारित किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ चालू आर्थिक वर्षात सरासरी ६.७ टक्क्यांच्या घरात अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीत रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजाप्रमाणे, चलनवाढीचा दर अंदाजे ५ टक्क्यांवर येईल आणि पुढील संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी त्या संबंधाने अंदाज पाच ते साडेपाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. सध्या चलनवाढीचा रोख हा वरच्या टोकाला, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्य श्रेणीच्या ६ टक्के असे वरचे टोक गाठणारा आहे असे गृहीत धरून, सार्वभौम यील्ड कर्व्हदेखील सर्व मुदतीच्या रोख्यांबाबत मध्यम-मुदतीची सकारात्मक प्राप्तीचे चित्र प्रदान करणारे आहे. एक वर्ष मुदतीची ट्रेझरी बिले आज जवळपास ६.८० टक्क्यांवर व्यापार करत आहेत, एका वर्षानंतर महागाई दर जर ५.२० टक्के गृहीत धरला तर त्यायोगे अंदाजे १.५९ टक्क्यांचा संभाव्य वास्तविक परतावा मिळू शकेल.
३. क्रेडिट स्प्रेड्स : कॉर्पोरेट बाँड्ससारख्या पत-जोखीम घटक असलेल्या कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक त्याच मुदतीच्या सरकारी रोख्यांमधील (जी-सेक) गुंतवणुकीशी जवळपास समतुल्यच असते. जी-सेकमधील गुंतवणूकदारांसाठी जोखीम ही मुख्यतः तरलता नसणे ही तर त्याची भरपाई कॉर्पोरेट बाँड्स ते घेत असलेल्या अतिरिक्त पत-जोखमीतून मिळालेली असते. कोविडनंतरच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात तरलतेचे डोस देण्यात आले. परिणामी, उद्योगांनी रोखे बाजाराकडे पाठ करून बँकांकडून कर्ज मिळविण्यावर भर दिल्याचे दिसून आले. तरलतेत वाढ आणि नियंत्रित मागणीच्या बरोबरीने नवीन रोख्यांचा कमी पुरवठा यामुळे बाँड स्प्रेड भौतिकदृष्ट्या घट्ट झाला आहे. अर्थात निरनिराळ्या परिपक्वतांच्या व त्याच क्रेडिट दर्जाच्या बाँड्समधील उत्पन्नांतील तफावत आटत गेली आहे. म्हणूनच सध्याचे बाजार दर तसेच स्प्रेड लक्षात घेता, सरकारी रोख्यांमध्ये (जी-सेक) अतिरिक्त गुंतवणुकीकडे नक्कीच पाहता येईल.
| मुदत काळ | जी-सेक (वार्षिक परतावा) | ट्रिपल ए पीएसयू बाँड | स्प्रेड |
| ३ वर्षे | ७.४३% | ७.६५% | ०.२२% |
| ४ वर्षे | ७.५९% | ७.६०% | ०.०१% |
| ५ वर्षे | ७.६१% | ७.६५% | ०.०४% |
| १० वर्षे | ७.६४% | ७.६९% | ०.०५% |
स्रोत : एसबीआयएमएफ रिसर्च
१ वर्षाची मुदत ठेव ५.३०% ते ६.१०%
ट्रिपल ए -कंपनी ठेवी ६.९०% ते ७.४०%
प्रवेशाचे पर्याय:
सरकारी रोखे – जी सेक हे अस्थिर असतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांपासून दूर राहावे, अशी नाहक एक गैरधारणा बनविली गेली आहे. तथापि, हाच युक्तिवाद इतर सर्व मालमत्ता वर्गांमधील किमतीतील अस्थिरतेलादेखील लागू ठरतो असे दिसते. त्याच वेळी गुंतवणूकदारांकडे म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून सरकारी रोख्यांमध्ये प्रवेशाचे अनेक सुलभ पर्याय उपलब्ध आहेत जसे की ओपन एंडेड आणि सक्रियपणे व्यवस्थापित गिल्ट फंड, टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड तसेच फिक्स मॅच्युरिटी प्लॅन -एफएमपीसारखे क्लोज एंडेड फंड वगैरे.
• ओपन एंडेड गिल्ट फंड : ही अशी योजना आहे जी गुंतवणूकदारांना सार्वभौम रोख्यांच्या सक्रियपणे व्यवस्थापित पोर्टफोलिओमध्ये प्रवेश प्रदान करते. योजनेतून मोठ्या कालावधीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक होत असल्याने, जोखीम सहिष्णुता आणि धारण कालावधीचा घटक गृहीत धरला जाणे आवश्यक आहे.
• टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड- सरकारी रोख्यांत गुंतवणूक असलेले टार्गेट मॅच्युरिटी इंडेक्स फंड गुंतवणुकीच्या वेळी निर्धारित मॅच्युरिटी, लिक्विडिटी तसेच बाजारातील परताव्यावर आधारित व्यापकपणे अंदाजित उत्पन्नाचे फायदे देतात. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पसंतीच्या मॅच्युरिटी सेगमेंटला अजमावण्याचा फायदा नक्कीच मिळतो.
सध्याच्या व्यापक अर्थकारणाची पार्श्वभूमीवर, सापेक्ष आधारावर आकर्षक लाभ आणि उत्पादनांची श्रेणी किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखमीच्या क्षमतेवर आधारित कर-कार्यक्षम पद्धतीने जोखीममुक्त मालमत्तेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अनेकविध पर्याय देतात. गुंतवणूकदारांसाठी चालून आलेली ही एक आकर्षक संधीच आहे.
(लेखक, एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे, निश्चित उत्पन्न विभागाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी)
