अमेरिकी राष्ट्रध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि टेस्ला या जागतिक वाहन कंपनीचे संस्थपाक एलन मस्क दर महिन्याला व्यापार युद्धाचा एक नवा अंक दाखवतील, अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष व्यापार युद्धाला सुरुवात होईल की ट्रम्प यांना सुबुद्धी सुचून ते त्यांच्या निर्णयात बदल घडवून आणतील अशा शंका आता घेण्यात अर्थ नाही. कारण काही देशांच्या आयातीवर शुल्क वाढ केली असून ती लागूही करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने जागतिकीकरणाची प्रक्रिया अधिक विस्तृत न होता संकुचित होईल की काय? अशी भीती व्यक्त होताना दिसते. त्यासंदर्भात आज दोन्ही बाजूंचा परामर्श घेऊया.
जागतिकीकरण म्हणजे वस्तू, मनुष्यबळ, भांडवल आणि धोरण यांच्यावर कोणतेही निर्बंध न लागणे. सोप्या शब्दात सांगायचे तर जगाच्या पाठीवरील देशांमध्ये या चार विषयांबाबत कोणताही आपपरभाव न ठेवता त्यामध्ये मुक्त प्रवाह सुरू ठेवणे होय. भारतात जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरण ही प्रक्रिया डॉ.मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना खऱ्या अर्थाने सुरू झाली व त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत अनेक नव्या क्षेत्रांचा उदय झाला. भारतीय ग्राहकांना अपेक्षित असणारी आणि त्यांनी कधीही डोळ्यासमोर आणली नव्हती, अशा अनेक उत्पादनांनी भारताची बाजारपेठ भरून गेली. खासगी कंपन्यांचा अर्थव्यवस्थेतील आकारमान आणि विस्तार वाढू लागला. सरकारचे अवलंबित्व कमी झाल्याने कामात वेग येऊ लागला. वर्ष १९९६ नंतर दूरसंचार, दळणवळण आणि संदेशवहन यामध्ये झालेली क्रांती अजूनही कायम असून एकेकाळी फक्त पोस्टाच्या पेटीवर अवलंबून असलेला देश आता प्रत्येक गावात वेगवान इंटरनेट सुविधा देण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. विकास आणि वृद्धीची ही व्याख्या नसली तरी जीवनमान सुखकर करण्यासाठी जे जे लागते ते सगळे जागतिकीकरणात अभिप्रेत असते. त्यामुळे बहिष्कार घालणे किंवा गटातून बाहेर काढणे असे राजकारण तेथे अपेक्षित नाही.
नव्वदीनंतरचे बदल
विशेषतः जागतिक व्यापार संघटना अस्तित्वात आल्यांनतर जगभरातील बाजारपेठा अधिकच खुल्या होऊ लागल्या. शीतयुद्ध काळातील व्यापार गटांसारखे गटबाजीचे राजकारण शिथिल होऊ लागले. दोन देशांमध्ये व्यापारासंबंधी करार घडून येणे, एका भूप्रदेशातील देश समूहाने व्यापाराची एकत्र नियमावली ठरवतात. (उदाहरणार्थ दक्षिण आशियातील देशांनी एकत्र येऊन व्यापार कसा करावा याचे धोरण ठरवणे) तसेच एखाद्या खंडातील देशांनी एकत्र येऊन आपले व्यापारी आणि सरकारी धोरण सुद्धा समान सुरात गुंफणे. युरोपियन युनियन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र यानंतर अवघ्या वीस वर्षात देशातील व्यापारावर बंदी किंवा कर लादणे असे प्रकार घडतील असे कुणालाही वाटले नव्हते.
जागतिकीकरणामुळे दोन देशात फक्त तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण होत नसून मानवी श्रमाची देवाण-घेवाण सुद्धा होते. ज्या देशात लोकसंख्या कमी आहे आणि कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, तेथे मित्र राष्ट्रांमधून चक्क मनुष्यबळ आयात होते. यासाठी अर्थातच परवाना, काम करायचा अधिकार देणारे प्रमाणपत्र, असे कायदेशीर सोपस्कार असतात. सध्या अरब देशांमध्ये अनेक भारतीय कामगार काम करत आहेत. त्याच्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन देशांत पाठवले जाते.
जागतिकीकरणाच्या नाट्यात सर्वात मोठा वाटा असतो तो कारखानदारांचा. दोन देशातील स्थिर राजकीय संबंध हे गुंतवणुकीमागील महत्त्वाचे कारण असते. ज्या देशात आपण पैसे गुंतवायचे व आपला कारखाना सुरू करायचा तेथील राजकीय धोरण आणि आर्थिक धोरण पुढील किमान २० ते ३० वर्षे स्थिर राहणार आहे की नाही? याचा आढावा घेतल्याशिवाय उद्योजक विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसंबंधित विचारही करत नाहीत. आता अचानकच हे व्यापार युद्धाचे ढग असल्यामुळे निर्णय फिरतील का? असेही विचारले जात आहे. माझ्या मते जागतिकीकरणाचे सुरू झालेले पर्व ‘अनिरुद्ध’ आहे त्याला रोखणे आता शक्य नाही. कॅनडा अमेरिकेचा अनेक महत्त्वाच्या उद्योग-व्यवसायांमध्ये हक्काचा भागीदार आहे. मग डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यावर कर लादल्याने अचानकपणे कॅनडातून येणाऱ्या वस्तू आयात करण्याचे धोरण अमेरिकी कंपन्या रद्दच करतील? असे म्हणणे हास्यस्पद आहे. याचा परिणाम अमेरिकी ग्राहकांवरअजून वाईट होणार आहे. चीन, कॅनडा किंवा तत्सम राष्ट्रांकडून आयात केल्या गेलेल्या वस्तूवर जो कर लादला जाईल, त्या कराचा वाटा त्या वस्तूच्या उत्पादन खर्चामध्ये जोडला जाईल. उदाहरण घ्यायचे झाले तर अमेरिकेत ज्या गाड्या बनवल्या जातात त्या गाड्यांसाठी लागणारे ॲल्युमिनियम आणि पोलाद परदेशातून आयात होते. या वस्तूंवर कर लादला तर अमेरिकी मोटार उद्योग त्या वाढलेल्या कराचे म्हणजेच वाढीव खर्चाची वसुली ही वाहनांच्या किमती वाढवूनच वसूल करणार आहे. म्हणजेच अमेरिकी सरकारला अमेरिकेतील महागाई दरावर काम करावे लागणार आहे, तो महागाई दर नियंत्रित करणे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाचे ठरेल.
पुरवठा साखळ्यांची नवनिर्मिती
जागतिक व्यापाराचा विचार केल्यास आशिया, युरोप, मध्यआशिया आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार ज्या मार्गाने होतो, त्या पुरवठा साखळ्या गेल्या पाच वर्षात जन्माला आलेल्या नाहीत. पनामा कालवा, इजिप्तमधील सुवेज कालवा त्याचप्रमाणे आशिया खंडातील अनेक बंदरांच्या मालिका याद्वारे जगाचा व्यापार होत असतो. या व्यापाराच्या पुरवठा साखळ्यांची निर्मिती करण्यासाठी किमान २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी लागतो व अब्जावधी डॉलरची गरज असते. या भूराजकीय खेळीत सध्या आपले स्थान कुठेच नाही. फक्त मोक्याचे ठिकाण आहे, एवढेच काय ते आपल्याला मिरवता येते. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अचानकच सगळे देश व्यापाराची खुली धोरणे रद्द करून व्यापार संकुचित करून घेतील, असे म्हणणे हास्यास्पद आहे.
भारताचा ‘पॉवर मोड ऑन’
देशाचा विचार करायचा झाल्यास ‘सागरमाला’ आणि त्याअंतर्गत निर्माण झालेल्या बंदरांच्या विकासामुळे आपल्याला संधीच मिळणार आहे. जगाच्या जलदगती विकासाचे सूत्र ‘गती -शक्ती आणि पैसा’ हे आहे. त्यासाठी लागणारे कंटेनर वाहून नेणारे मार्ग, जलदगती रस्ते आणि कारखाने यांची निर्मिती करणे हे भारताचे पुढील वीस वर्षे सतत सुरू असणारे काम ठरणार आहे. याबाबतीत भारत हा ‘पॉवर मोड ऑन’ असलेला देश आहे आणि तो तसाच राहिला तरच जागतिक व्यापारात आपल्याला कुठेतरी स्वतःची जागा निर्माण करता येईल.
