बाजार रंग – व्यापार युद्ध आणि ‘मेक इन इंडिया’

या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने जाहीर केलेल्या एका उद्योग प्रोत्साहन योजनेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अर्धसंवाहक अर्थात ‘सेमीकंडक्टर’ वगळता अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या निर्मितीच्या महा आराखड्याला पाठबळ देणारा २३ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला. उत्पादन वाढवणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात प्रमुख अडथळा असतो तो म्हणजे भांडवली गुंतवणूक आणि उद्भवणाऱ्या खर्चाचा. एखादा महाकाय उद्योग नव्याने देशात उदयास येत असताना त्याला सरकारी पाठबळ देणे गरजेचे आहे, असे सरकारचे मत आहे. म्हणूनच या प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट्स योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये ज्या उद्योगांना लाभार्थी ठरवण्यात आले आहे, त्यामध्ये दळणवळण, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, वाहननिर्मिती उद्योग, आरोग्य क्षेत्रातील उपकरणांची निर्मिती करणारे उद्योग आणि ऊर्जानिर्मिती या क्षेत्रांचा समावेश होतो.

अचानकपणे एखाद्या क्षेत्रात सरकार एवढी प्रचंड रक्कम ओतायला सुरुवात करते, तेव्हा आपण याकडे लक्ष देऊन पाहायला हवे. गेल्या महिन्याभरातील व्यापार उद्योगाचा आढावा घेतल्यास एक बाब अजून पुढे आली आहे ती म्हणजे चिनी कंपन्यांतर्फे भारतीय कंपन्यांशी भागीदारी करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. डिक्सन टेक्नॉलॉजी या कंपनीच्या संदर्भात उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, चिनी कंपन्यांशी तंत्रज्ञानविषयक करार आणि भागीदारी करण्यात भारतीय कंपन्या अधिक उत्सुक आहेत व तशा प्रकारच्या परवानग्यासुद्धा सरकारतर्फे वेगाने दिल्या जात आहेत. एकीकडे चीन हा भारताचा प्रतिस्पर्धी आहे, असे म्हटले जात असताना त्या देशातून येणाऱ्या तंत्रज्ञानावर आपण अवलंबून आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने दहा वर्षांपूर्वी हाती घेतला. उद्योगप्रधानतेकडे वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने हा स्तुत्य उपक्रम होता. पण अशी परिसंस्था तयार करण्यात सरकारला म्हणावे तसे यश आलेले दिसत नाही. निवडक क्षेत्रांचा अपवाद वगळता आजही परदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग हेच भारतात उत्पादन करण्यासाठी महत्त्वाचा साथीदार म्हणून पुढे येत आहेत.

जशास तसे नीतीचा परिणाम किती?

निती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेच्या जशास तसे या पद्धतीने आयात-निर्यात कर आकारण्याच्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा कसा फायदा होईल यावर मतप्रदर्शन केले आहे. निती आयोगाच्या मते चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा हे अमेरिकेशी होणाऱ्या एकूण व्यापारापैकी निम्म्याहून अधिक व्यापार बाळगून आहेत व त्याचे बाजारमूल्य तीन अब्ज डॉलर इतके आहे. भारतासाठी हेच खरे व्यापारातील प्रतिस्पर्धीसुद्धा आहेत. ज्या क्षेत्रात जशास तसे हे धोरण भारतासाठी लागू होत नाही, या क्षेत्रामध्ये भारताने गुंतवणूक प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञान, औषध निर्माण, वस्त्रप्रावरणे अशा उद्योगांत आपल्याला संधी अधिक आहे.

अमेरिकेशी सबंधित व्यवसाय प्रारूप ओळखण्याची गरज

भारतातील औषध निर्माण कंपन्यांच्या व्यवसायाचे प्रारूप आपण समजून घ्यायला हवे. अमेरिका, चीन आणि भारत आणि फार्मा कंपन्या हे त्रिकूट अनोखे आहे. भारतातील अनेक फार्मा कंपन्या त्यांच्या कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून आहेत. सर्वच आघाडीच्या फार्मा कंपन्या निर्यातीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. सन फार्मास्युटिकल अमेरिकेत औषधी निर्यात करणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. सिप्ला या कंपनीचा एकूण नफा जेवढा आहे, त्यापैकी २०० अब्ज डॉलर एवढा महसूल उत्तर अमेरिकेतून येतो तर लुपिन या कंपनीचा तितकाच व्यवसाय अमेरिकेतून येतो.

भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या व्यापाराचा आकडेवारीत विचार करायचा झाल्यास एकूण निर्यातीपैकी १७ टक्के निर्यात अभियांत्रिकी उद्योग, १० टक्के इलक्ट्रॉनिक्स उद्योग, १० टक्के दागदागिने अर्थात ज्वेलरी आणि ८ टक्के औषध निर्माण एवढा आहे. आयातीचा विचार केल्यास आपण अमेरिकेकडून एकूण आयातीपैकी १२ टक्के खनिज तेल, ५ टक्के मौल्यवान धातू, ३ टक्के अणुऊर्जानिर्मिती साहित्य तर २ टक्के इलेक्ट्रिक मशीनरी असा वाटा आहे.

अमेरिकी कंपन्या त्यांच्या माहिती तंत्रज्ञानावर जेवढा पैसा खर्च करतात त्यातून अधिक भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा व्यवसाय विस्तारतो आहे. त्यामुळे आयात-निर्यात युद्धामुळे त्यांच्यावर फार परिणाम होईल, असे वाटत नाही.

वाहननिर्मिती उद्योगाबरोबरच अलीकडे भारतीय कंपन्यांनी वाहनाचे सुटे भाग आणि वाहनांशी संबंधित अभियांत्रिकी उत्पादने निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या २५ टक्क्यांच्या कर धोरणामुळे या क्षेत्रावर विपरीत परिणाम घडून येणार आहे. भारताच्या एकूण वाहन निर्मिती क्षेत्रातील निर्यातीपैकी जवळपास २५ टक्के निर्यात अमेरिकेला होते, हे विसरून चालणार नाही. टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, सोना प्रिसिजन, भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन या कंपन्यांचा आगामी काळात विचार करावा लागेल.

वित्तीय तूट भांडवली खर्च आणि महागाई

एप्रिल ते फेब्रुवारी या दरम्यान भारत सरकारचे वित्तीय तुटीचे लक्ष साध्य झाले असून पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टपैकी ८५ टक्के रक्कम खर्च करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे. एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये व्याजदरात कपातीबद्दल निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला डॉलर आणि अन्य परकीय चलन आणि रुपयाची सांगड यांच्यातील संतुलन न बिघडून देणे आणि दुसरीकडे महागाई दरावर नियंत्रण ठेवणे अशी दुहेरी कसरत करावी लागणार आहे!