बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाच्या कक्षा उंचावलेल्या आहेत. भारताबाहेर शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. परदेशातील पर्यटनाचा मोहदेखील सामान्यांच्या आवाक्यात आल्यामुळे आवरता येत नाही. नोकरी-व्यवसायानिमित्त भारताबाहेर स्थायिक होणाऱ्यांची संख्यादेखील वाढते आहे. या सर्व कारणांमुळे भारताबाहेर पैसे पाठविण्याचे प्रसंग अनेकांवर येतात. लिबरल रेमिटंस योजनेअंतर्गत (एलआरएस) परदेशी पैसे पाठविल्यास त्यावर ५ टक्के ते २० टक्के कर (टीसीएस) गोळा करण्यात येतो. जेणेकरून या माध्यमातून पैसे पाठविणाऱ्या करदात्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे उपलब्ध होईल आणि सरकारकडे कर जमा होईल. मागील वर्षात यामध्ये बदल करण्यात आले. पूर्वी असणारा हा दर ५ टक्क्यांवरून काही बाबतीत २० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. काही प्रसंगांत करदात्याला एका आर्थिक वर्षात ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम भारताबाहेर पाठविल्यास त्यावर टीसीएस नाही. याचे नियम पुढीलप्रमाणे :
१. शैक्षणिक कारणासाठी (वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतल्यास) : एका आर्थिक वर्षात प्रथम ७ लाख रुपयांवर टीसीएस नाही आणि ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.५० टक्के टीसीएस आकाराला जातो.
२. वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक कारणासाठी (वित्तीय संस्थांकडून कर्ज न घेता) : एका आर्थिक वर्षात प्रथम ७ लाख रुपयांवर टीसीएस नाही आणि ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के टीसीएस आहे.
३. परदेशातील पर्यटन : एका आर्थिक वर्षात प्रथम ७ लाख रुपयांवर ५ टक्के टीसीएस आणि ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस आकाराला जाईल.
४. इतर कारणांसाठी : एका आर्थिक वर्षात प्रथम ७ लाख रुपयांवर टीसीएस नाही आणि ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर २० टक्के टीसीएस असेल,
हेही वाचा…Money Mantra: TDS साठीचा फॉर्म १५ जी आणि १५ एच कोणाला देता येतो?
भारताबाहेर पैसे पाठविताना करदात्याला हा कर अधिकृत डीलरकडे (बँक, वगैरे) जमा करावा लागतो. हा गोळा केलेला कर, करदाता आपल्या करदायित्वातून वजा करू शकतो आणि करदायित्व शून्य असेल तर कर परताव्याचा दावा (रिफंड) करू शकतो. यासाठी करदात्याला विवरणपत्र दाखल करावे लागते.
प्रश्न : मी एका बँकेतून ५ लाख रुपये माझ्या मुलाच्या शिक्षणासाठी एप्रिल महिन्यात एका बँकेतून भारताबाहेर पाठविले. आता या महिन्यात मी माझ्या दुसऱ्या बँकेतून ४ लाख रुपये भारताबाहेर पाठविल्यास मला टीसीएस द्यावा लागेल का?
-प्रभाकर काळे
उत्तर : एलआरएसअंतर्गत भारताबाहेर ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शैक्षणिक कारणासाठी पाठविल्यास ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के (शैक्षणिक कर्ज घेतल्यास ०.५० टक्के) टीसीएस देण्याची तरतूद आहे. एका बँकेतून ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठविल्यास बँक तुमच्याकडून टीसीएस घेईल. ७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम विभागून दोन बँकातून पाठविल्यास दोन्ही बँका तुमच्याकडून टीसीएस घेणार नाहीत. परंतु ही ७ लाख रुपयांची मर्यादा ही करदात्यासाठी आहे. पैसे पाठवण्याच्या वेळी एका हमीद्वारे या आर्थिक वर्षात आधी पाठविलेल्या पैशांचा तपशील अधिकृत डीलरला देणे गरजेचे आहे. या हमीच्या आधारे अधिकृत डीलर पैसे पाठविण्यावर टीसीएस आकारेल. ही हमी चुकीची दिल्यास त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. परदेशी टूर पॅकेजसाठीसुद्धा हीच पद्धत लागू राहील. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने परिपत्रकाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न : मी ज्येष्ठ नागरिक आहे. माझा मेडिक्लेम नाही. माझा वैद्यकीय उपचारासाठी बराच खर्च २०२३-२४ या वर्षात झाला आहे. मला या खर्चाची वजावट उत्पन्नातून घेता येईल का?
-शंकर सावंत
उत्तर : कलम ८० डी नुसार, वैद्यकीय उपचारासाठी केलेल्या खर्चाची (फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) ५०,००० रुपयांपर्यंत वजावट करदाता घेऊ शकतो. हा खर्च रोखीने केल्यास याची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. याशिवाय कलम ८० डीडीबीनुसार ठरावीक रोगाच्या उपचारासाठी केलेल्या खर्चाची वजावट मिळते. या कलमानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना अटींची पूर्तता केल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळू शकते. आपण नवीन करप्रणालीचा स्वीकार केल्यास आपल्याला या वजावटी घेता येणार नाहीत.
हेही वाचा…Money Mantra: होम सेव्हर लोन म्हणजे काय? त्याचा फायदा कसा घ्याल?
प्रश्न : एक वाचक : मी एप्रिल, २०२४ मध्ये एका खासगी कंपनीचे समभाग विकले. हे समभाग माझ्या वडिलांनी जून, २०१५ मध्ये खरेदी केले होते. वडिलांच्या निधनानंतर डिसेंबर, २०२३ मध्ये ते माझ्या नावाने हस्तांतरित झाले. या समभागावर होणारा भांडवली नफा कसा गणला जाईल का? आणि त्यावर किती कर भरावा लागेल?
उत्तर : खासगी कंपन्यांचे समभाग खरेदी केल्याच्या तारखेपासून २४ महिन्यानंतर विकल्यास ती संपत्ती दीर्घ मुदतीची होते. आपल्या बाबतीत हे समभाग डिसेंबर, २०२३ मध्ये (म्हणजे विकण्यापूर्वी ३ महिन्यापूर्वी) जरी आपल्या नावावर हस्तांतरित झाले असले, तरी या बाबतीत हा धारणकाळ ठरवताना आपल्या वडिलांनी हे समभाग कधी विकत घेतले हे विचारात घेतले जाते. तसेच त्यांनी ज्या मूल्याला ते खरेदी केले होते ते मूल्य विचारात घेतले जाते. महागाई निर्देशांकानुसार गणलेले खरेदी मूल्य आणि विक्री किंमत यामधील फरक हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा असेल आणि त्यावर २० टक्के (अधिक ४ टक्के शैक्षणिक अधिभार) कर भरावा लागेल. हे समभाग खासगी कंपनीचे असल्यामुळे, भांडवली नफा गणताना आपल्याला समभागाचे मूल्यांकनसुद्धा विचारात घ्यावे लागेल.
हेही वाचा…Money Mantra – प्रश्न तुमचे, उत्तरे तज्ज्ञांची- क्रिटिकल केअर इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणजे काय?
प्रश्न : मला घराच्या विक्रीवर दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा झाला आहे. या नफ्यावरील कर वाचविण्यासाठी मी नवीन घर बांधण्याचे ठरविले आणि २०२२ मध्ये कॅपिटल गेन स्कीम अर्थात दीर्घकालीन भांडवली लाभाच्या अंतर्गत खाते उघडून कलम ५४ नुसार वजावट घेतली होती. काही कारणाने मी नवीन घर बांधू शकलो नाही. आता मला हे पैसे या खात्यातून काढता येतील का?
-सुधाकर कुलकर्णी
उत्तर : आपण कलम ५४ नुसार वजावट घेतल्यानंतर मुदतीत घर खरेदी किंवा बांधू न शकल्यास आपल्याला त्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागेल. दीर्घकालीन भांडवली लाभाच्या अंतर्गत उघडलेल्या खात्यातून रक्कम काढण्यासाठी बँकेला प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
pravindeshpande1966@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
