‘सरफेसी’ कायदा आणि गैरवापर (भाग २)

सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनॅन्शियल ॲसेट ॲण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट अर्थात ‘सरफेसी’ या विषयावर लेखाला वाचकांचा कसा प्रतिसाद मिळेल याबद्दल साशंकता होती. मात्र लेखाला वाचकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. मागील लेखात सरफेसी कायदा का तयार करण्यात आला? या कायद्याची व्याप्ती आणि कायद्याचा बँकांकडून होणारा गैरवापर या बाबत विवेचन केले होते. आता या लेखाद्वारे कायद्याची भूमिका, उपयोग आणि उद्दिष्टे समजून घेऊ या. या कायद्याच्या अनुषंगाने थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या विविध पद्धती आणि बँकांना थकीत कर्ज वसूल करण्याबाबत असलेले अधिकारदेखील समजून घेऊ.

‘सरफेसी’ कायद्याचा उद्देश:

-बँकेची आर्थिक मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे.

-बँकांना कर्जाच्या परतफेडीबाबत पुनर्रचना करणे आणि तारण मालमत्ता ताब्यात घेणे.

-मालमत्तेची रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शकतत्त्वांना अनुसरून, विक्रीकरून किंवा ‘ओटीएस’करून कर्ज वसूल करणे.

-बँकेचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय तारण कर्जदाराकडून अतिरिक्त व्याज आकाराणे.

-वसुलीसाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांना ‘रिकव्हरी एजंट’ म्हणून नियुक्त करणे.

-बँकेच्या तारण मालमत्ता सुस्थितीत राखण्यासाठी व्यवस्थापक म्हणून व्यक्ती अथवा संस्थेची नियुक्त करणे.
कायद्याची उद्दिष्टे:

-बँका आणि वित्तीय संस्थांना कार्यक्षम ठेवण्यासाठी अनुत्पादित कर्जे किमान पातळीवर राखणे. अनुत्पादित कर्जांसाठी तारण ठेवलेल्या मालमत्ता विकून जलद गतीने पुनर्प्राप्ती करणे.

हा कायदा बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांच्या अनुत्पादित कर्जांच्या बदल्यात त्यांच्याकडे तारण असलेल्या मालमत्तांची विक्री किंवा लिलावाद्वारे (व्यावसायिक/निवासी) विल्हेवाट लावण्याची परवानगी देतो. कर्ज थकबाकीदार बँकेच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या कृतीस न्यायालयात स्थगिती मागू शकत नाही.

हेही वाचा…ई-मेल घोटाळा

या कायदयाची अंमलबजावणी कशी होते?

-कर्जदार कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरल्यास बँका आणि वित्तीय संस्था अशा कर्जाचे वर्गीकरण अनुत्पादित मालमत्ता म्हणून करते. बँका किंवा वित्तीय संस्था थकबाकीदारास त्याने घेतलेले कर्जाचे अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) म्हणून वर्गीकरण करणार असल्याची नोटीस (१३ (२) ची नोटीस) पाठवते.

-थकबाकीदारास कर्ज फेडण्यास ६० दिवसांचा अवधी देण्यात येतो. थकबाकीदार या ६० दिवसांत कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्यास बँक तारण मालमत्ता ताब्यात घेते.

‘डिमांड नोटीस’मध्ये विचारात घेतलेली थकबाकी म्हणजे बँकेच्या हिशोब पुस्तकांत असलेली थकबाकी आणि लागू झालेल्या पण न फेडलेल्या व्याजाचा भाग (कर्ज खात्याच्या ‘एनपीए’ स्थितीच्या खात्यावर) जोडलेले आणि अंतर्भूत केलेले आहेत. ‘डिमांड नोटीस’मध्ये कर्जदारांना दिलेल्या सुविधा, थकबाकी आणि सिक्युरिटीज आणि कर्ज थकबाकी झाल्यास करायच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे आणि सर्व कर्जदारांना त्या नोंदीनुसार संबोधित केले आहे.

जर कर्जदाराने नोटीस स्वीकारली नाही, तर त्याची प्रत बाहेरील दरवाजावर किंवा घराच्या किंवा इमारतीच्या इतर काही लक्षात येण्याजोग्या भागावर चिकटवून नोटिसीची अंमलबजावणी करता येते. कर्जदार सामान्यतः ज्या ठिकाणी राहतो किंवा व्यवसाय करतो त्या ठिकाणी ही नोटीस बजावता येते. ‘डिमांड नोटीस’मधील मजकूर दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. कर्जदाराच्या पत्नीला नोटीस दिली जाऊ शकते. जर कर्जदार कंपनी म्हणजेच कॉर्पोरेट असेल तर, ‘डिमांड नोटीस’ नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा अशा कॉर्पोरेट संस्थेच्या कोणत्याही शाखेत दिली जाईल.

नोटीसच्या सेवेनंतर कर्जदाराने ‘डिमांड नोटीस’च्या विरोधात कोणतेही निवेदन किंवा आक्षेप घेतल्यास, अधिकृत अधिकारी (एओ) बँकेला पंधरा दिवसांच्या आत निराकरण करावे लागते. सुरक्षित मालमत्ता जंगम असल्यास प्राधिकृत अधिकारी त्यांना दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत ताब्यात घेऊन पंचनामा करावा लागतो.
कर्जदार ताब्यासाठी स्थगिती मागण्यासाठी ‘डीआरटी’कडे (डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल) जाऊ शकतो. डीआरटी या प्रकरणात समाधानी असल्यास, बँकेला प्रतीकात्मक ताबा घेण्यापासून रोखून ते स्थगिती आदेश देऊ शकतात.

हेही वाचा…म्युच्युअल फंडांद्वारेच चक्रवाढ लाभाची किमया शक्य

कायद्यातील सुधारणा:
‘सरफेसी’ कायद्यात २०१६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा केल्या गेल्या

-बँका आणि मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या (एआरसी) यांना कर्जाचा कोणताही भाग समभागात रूपांतर करण्याचा अधिकार असावा. असे भाषांतर सूचित करेल की कर्जदार किंवा एआरसी कंपनीच्या कर्जदाराऐवजी ‘इक्विटी’धारक बनतील.

-लिलावादरम्यान त्यांना कोणतीही विनंती न मिळाल्यास बँका स्वतःहून लिलावासाठी निश्चित केलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची विनंती करू शकतात. अशा परिस्थितीत, बँका या मालमत्तेसाठी भरलेल्या रकमेसह कर्ज समायोजित करण्यास सक्षम असतील. हे बँकेला थकीत कर्जाच्या रकमेची आंशिक पूर्तता करण्यासाठी मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन करण्यास अनुमती देते.

-बँका ही मालमत्ता नवीन व्यक्तीला/तिला ठरावीक कालावधीत विकता येते.
कर्ज वसुलीच्या पद्धती

‘सरफेसी’ कायद्याअंतर्गत थकीत कर्जवसुलीसाठी तीन पद्धतींचा अवलंब केला जातो.

-सिक्युरिटायझेशन

: सिक्युरिटायझेशन ही गृह किंवा वाहन कर्जासारख्या विद्यमान मालमत्तेच्या बाबतीत अवलंब केली जाणारी पद्धत आहे. थकीत कर्जांचे विकण्यायोग्य म्हणजेच ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’मध्ये रूपांतर करून या कर्जांची विक्री केली जाते. सिक्युरिटायझेशन किंवा मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (एआरसी) ही थकीत कर्जे विकत घेतात.

-मालमत्ता पुनर्रचना (ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन)

थकीत कर्जदाराचा व्यवसाय/ मालमत्ता विकून किंवा ताबा घेऊन किंवा कायद्यातील तरतुदींनुसार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्बांधणी करून कर्ज व्यवस्थापित केले जाते.

हेही वाचा…लोहपोलाद क्षेत्र: चढउतार, व्यवसाय संधी आणि गुंतवणूक

-मालमत्ता ताब्यात घेणे.

हा कायदा बँका आणि वित्तीय संस्थांना थकीत कर्ज असल्यास तारण सुरक्षित मालमत्ता थकबाकीदारांना नोटीस बजावून कर्जदाराने हप्ते न भरल्यास मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार प्राप्त करून देते.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीत कर्जदाराच्या हक्कांना पूर्ण संरक्षण दिलेले आहे.

-कर्जदाराला मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी बँकांकडून नोटीस प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.

-कर्जदार थकबाकीची रक्कम भरून मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन टाळू शकतो.

-कर्जदार बँकेच्या अधिकाऱ्याच्या चुकांची भरपाई मिळण्यास प्राप्त आहे.

हेही वाचा…Money Mantra: पर्सनल लोन केव्हा घ्यावे? केव्हा घेऊ नये?

-कायद्यांतर्गत लिलाव थांबवण्यासाठी, कर्जदार सक्षम प्राधिकरणासमोर स्थगिती अर्ज दाखल करू शकतो, विशेषत: डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनलसमोर बँकेने सुरू केलेल्या लिलावाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करण्याचा कर्जदाराचा हक्क अबाधित राखला आहे.

-कर्जदाराला कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या कारवाईविरुद्ध संबंधित कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला दुसऱ्या अपिलाद्वारे आव्हान देता येते. गैरबँकिंग वित्तीय कंपनी १०० कोटी किंवा त्याहून अधिक मालमत्तेची असलेल्या कंपनीला ‘सरफेसी’ कायदा लागू आहे.‘सरफेसी’ कायदा बहुराज्य कायद्यांतर्गत (मल्टिस्टेट) अंतर्गत स्थापन झालेल्या सहकारी बँकांना लागू आहे.