गेल्या वर्षी निवडून आलेल्या नवीन केंद्र सरकारचा पूर्ण वर्षासाठी पहिलाच अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडला आहे. अर्थसंकल्प म्हटले म्हणजे अर्थव्यवस्थेमधील प्रत्येक क्षेत्राच्या मागण्या जोर धरायला लागतात. त्या पूर्ण होणार नाहीत हे माहीत असले तरी दरवर्षी नेमाने मांडल्या जातात. या वर्षीदेखील काही वेगळी परिस्थिती नाही. उलट मागील दीड-दोन महिन्यांत वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला कुणाची तरी नजर लागावी, तशी अचानक डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये घसरण सुरू झाली आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये मंदीची लक्षणे दिसू लागली आणि आर्थिक विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी होणार हे अधोरेखित झाले. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सोमवारी सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीच त्यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या व्यापार धोरणांमधील बदलाच्या भीतीने भूराजकीय परिस्थितीमध्ये झपाट्याने बदल झाले ते आशियाई देशांना त्रासदायक ठरत आहेत.
एकंदरीत पाहता अर्थव्यवस्थेपुढे अचानक निर्माण झालेल्या आव्हानांमुळे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांपुढे अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढण्यासाठी कर कमी करून लोकांच्या आणि कंपन्यांकडे अधिक पैसा येण्यासाठीचे निर्णय घेण्यासाठी विविध गट कार्यरत झाले आहेत. नाही म्हणायला वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी उत्पादने तसेच गृहबांधणी उद्योगांमध्ये मंदीची चिन्हे दिसत असताना कृषी-क्षेत्राची वाढ समाधानकारक राहील असे चित्र आहे. परंतु कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ऊर्जा, खाद्यतेल, कडधान्य आणि सोने या कमॉडिटी बाजारातील प्रमुख क्षेत्रापुढे वर्षानुवर्षे असलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी आत्ताच कडक पावले उचलली नाहीत तर येत्या काही वर्षांत देशाला फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकेल. करोना महासाथीच्या काळात जेव्हा खाद्यतेलाच्या किमती दुप्पट झाल्या होत्या, तेव्हाच याची चुणूक आपल्याला मिळाली होती. कारण आपल्या देशाचे केवळ खाद्यतेल आयात बिल १,५०,००० कोटी रुपयांवर गेले होते.
हेही वाचा :माझा पोर्टफोलियो – पोर्टफोलिओचा भक्कम आधारस्तंभ : ओएनजीसी
डॉलरसमोर रुपया फार वेगाने घसरत आहे. तर या वर्षातील पुढील आठ-दहा महिन्यांसाठी तो प्रतिडॉलर ९२-९४ रुपयांची पातळी गाठण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास वरील चार कमॉडिटीच्या आयातीवर शेकडो अब्ज डॉलरचे परकीय चलन खर्च करावे लागू शकेल.
या संकटाची व्याप्ती समजण्यासाठी आपण मागील वर्षातील आयातीचे आकडे घेऊ. खनिज तेल वार्षिक आयात अंदाजे १३ लाख कोटी रुपये, सोन्याची आयात ३.५ ते ४ लाख कोटी रुपये. खाद्यतेल आयात २०२२ मध्ये १,५०,००० कोटी रुपये, कडधान्य आयात या वर्षी किमान ३०,००० कोटी रुपये. हे आकडे रुपयाचे विनिमय मूल्य सरासरी ८४-८४.५ असताना झाली आहे. सध्या हे मूल्य ८६.५० रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळेच कमॉडिटी क्षेत्राबाबतची दीर्घ मुदतीची धोरणे आखली न गेल्यास आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान किती गंभीर होऊ शकते याची कल्पना येईल.
वरीलपैकी ऊर्जा क्षेत्रातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची आयात त्याच्या किमती कितीही वाढल्या तरी आपण कमी करू शकत नाही. परंतु खाद्यतेल आणि कडधान्य आयातनिर्भरता कमी करण्यासाठी अत्यंत कडक निर्णय घ्यावे लागतील. याकरिता मागील चार-पाच वर्षांत प्रत्येक अर्थसंकल्पीय भाषणात मोघम घोषणा केल्या गेल्या आहेत. परंतु तेल देणाऱ्या पाम वृक्षांची लागवड वगळता इतर सर्व घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. मागील वर्षात कडधान्यात काय झाले ते आपण अजूनही पाहत आहोत. मागील लेखात याबाबत विस्तृत माहिती दिली आहेच.
खाद्यतेल उत्पादनवाढ धोरण
खाद्यतेल क्षेत्रात पाम वृक्ष लागवडीतून फारसे काही हाती लागणार नाही आणि त्यासाठी पुढील सहा-आठ वर्षे वाट पाहावी लागेल. परंतु सोयाबीन, मोहरी आणि सूर्यफूल तेलाचे देशांतर्गत उत्पादन पुढील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढवणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. यामध्ये जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयाबीन बियाणांचा स्वीकार करावा लागेल. तीच गोष्ट मोहरीबाबतदेखील. अर्थात यामुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाल्यास किमती अजून घसरतील ही भीती व्यक्त केली जाणे साहजिकच आहे. परंतु उत्पादनखर्चात मोठी बचत आणि उत्पादकता वाढ यातून शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्तच मिळून तेलाचे उत्पादन दुप्पट करणे सहज शक्य आहे. असे झाल्यास् पेंडीचे उत्पादनदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढेल हेही खरे असले तरी जीएम पेंड निर्यातीत आपण अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांच्याशी थेट स्पर्धा करून आशियाई देशातील निर्यात बाजार काबीज करू शकतो. एकंदर पाहता दोन वर्षांत आपल्याला तेल आयातीमधील कपातीद्वारे परकीय चलन वाचवता येईल आणि त्याच वेळी पेंड निर्यातीतील वाढ अधिकचे परकीय चलन देऊन जाईल. अर्थात हे एका रात्रीत घडणार नसले तरी योग्य धोरणे राबवली, जीएम बियाणांचा स्वीकार केला तर दोन वर्षांत नक्कीच शक्य होईल.
खाद्यतेल क्षेत्राकडे सर्वात गंभीरपणे पाहण्याची गरज एवढ्यासाठी आहे की, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन्ही निर्यातदार देशांनी पाम तेलाची निर्यात कमी कमी करून त्याचा वापर देशांतर्गत स्वच्छ इंधन म्हणजे बायोडिझेल निर्मितीसाठी करण्याचे दीर्घगामी धोरण राबवल्याने पाम तेलाची उपलब्धता कमी कमी होण्याबरोबरच किमती वाढत आहेत. याचा दबाव क्रमांक एकचा आयातदार असल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर वाढताना दिसत आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता साध्य करण्याजोगी
खाद्यतेल क्षेत्रात ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे कडधान्य टंचाई, म्हणजे कधी तूर आणि उडीद तर कधी चणा. साधारण दर तीन समाधानकारक (पूर्ण आत्मनिर्भर नव्हे) वर्षानंतर दोन वर्षे टंचाई ठरलेलीच. मग आपल्याला वाटाणे, मसूर आणि उडदासाठी कॅनडा आणि म्यानमारच्या तोंडाकडे पाहावे लागते. ऑस्ट्रेलियातील चण्यावर अवलंबून राहावे लागते. आता तर खास भारतीयांसाठी रशिया, अर्जेंटिनासारखे देश वाटाणे, चणे आणि तूर पिकवत आहेत. आफ्रिकेतील मलावी, मोझांबिकसहित एकंदर २२ देश आज भारताला कडधान्य पुरवायला तयार झालेत. यात जगातील सर्वात गरीब म्हणून गणला गेलेला सुदान हा आफ्रिकी देशही आहे. वेळेला आयात करणे चूक नसले तरी प्रचंड भौगोलिक क्षेत्र, मनुष्यबळ आणि इतर संसाधने असलेल्या भारताला मागील २० वर्षे कडधान्य आयात करावी लागणे ही गौरवाची बाब निश्चितच नाही. खनिज किंवा खाद्यतेलात आत्मानिर्भरता काही दशके शक्य नसली तरी कडधान्य क्षेत्रात उत्पादकता वाढ या एकाच उपायाने आपण आत्मनिर्भर होऊ शकतो. फक्त इच्छाशक्ती, शेतकऱ्यांना उत्तेजन आणि त्यासाठी चांगली आर्थिक तरतूद हवी.
वरील सर्व कमॉडिटीशिवाय आपले रहाटगाडगे आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत राहणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्यात शक्य तेवढी आत्मनिर्भरता मिळवणे किंवा आयातनिर्भरता सतत कमी करणे यासाठी कडक धोरण आवश्यक आहे.
सुवर्ण-ठेव योजना, ‘एक गेम चेंजर’
सोने आयात, ज्यावर आपण काही लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन दरवर्षी खर्च करून आपल्या चलनावर दबाव टाकतो, त्याची आयात कमी करण्यासाठी सर्व उपाय वापरणे गरजेचे आहे. ते शक्यदेखील आहे. कारण जमिनीवरील सर्वात जास्त सोने भारतातच आहे. थोडेथोडके नव्हे तर सुमारे ३०,००० टन सोने भारतीय नागरिक आणि देवस्थानांकडे पडलेले आहे. यातील तीन टक्के सोने जरी आपण अर्थप्रवाहात आणले तर आपण तेवढ्या सोन्याच्या आयाती खर्च होणारे काही लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन दरवर्षी वाचवू शकतो. यासाठी मागील काही वर्षांत अर्थसंकल्पात बँकांच्या सहकार्याने सुवर्ण ठेव योजना आणल्या गेल्या. परंतु त्यातील जाचक अटी आणि आपल्याकडे पिढ्यानपिढ्या असलेल्या सोन्याच्या स्रोताची विचारणा करणाऱ्या सरकारी चौकशीची भीती या दोन मुख्य गोष्टींमुळे या योजनेबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यात सरकार आणि बँका सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे सोन्याच्या स्रोताबाबत कुठलाच प्रश्न न विचारता ते सोने स्वीकारून त्यावर चांगले व्याज दिल्यास सुवर्ण ठेव योजना कमालीची यशस्वी ठरेल आणि आपला वार्षिक १,२०० टन सोन्याची आयात ३००-४०० टनांपर्यंत मर्यादित राखता येईल. खरे तर अशी योजना यशस्वी होणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी परंतु ‘गेम चेंजर’ ठरू शकेल.
