गेल्या आठवड्यातील बाजार रंगमध्ये अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने केलेल्या व्याजदर कपातीबाबत थोडक्यात लिहिले होते. आज तोच धागा पकडून पुढे जाऊया. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाने नेमके काय साध्य होते? हे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक सुजाण गुंतवणूकदाराला माहीत असणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेत चलन म्हणजेच, पैशाचा पुरवठा सुरळीतपणे चालू ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख कार्य आहे. रिझर्व्ह बँकेने हे कार्य करण्यासाठी कोणकोणती आयुधे वापरायची हेदेखील निश्चित केले असते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेपो रेट. रेपो रेट म्हणजे जेव्हा बँकांना कर्ज देण्यासाठी पैशाची गरज भासते, तेव्हा त्या तात्पुरत्या स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे मिळायची सोय करून दिलेली असते अर्थातच यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज आकारले जाते.
रिझर्व्ह बँकेने या व्याजदरात वाढ केली तर, बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत घट होते. सोप्या भाषेत व्याजदर वाढले तर बँकांनाही कर्जावरचे व्याजदर वाढवावे लागतात व याचा परिणाम महागाईवर होतो. म्हणजेच महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील चलनाचा पुरवठा नियंत्रणात ठेवणे या दोघांमध्ये परस्पर संबंध आहे.
हेही वाचा >>>देशाटनासाठी कर मंजुरी प्रमाणपत्र आवश्यक?
रिझर्व्ह बँकेला हा निर्णय घेणे परिस्थितीनुसार ठरवावे लागते की, व्याजदरात कपात करायची किंवा आहेत ते दर ‘जैसे-थे’ ठेवायचे किंवा व्याजदरात वाढ करायची. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ अधिक राहिल्याने अर्थव्यवस्था तेजीत असल्याचाच परिणाम म्हणून महागाईच्या झळाही जाणवू लागल्या. यामुळेच रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपात सहसा सहजी करता येणे कठीण होते. येत्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर ठरवणारी समिती यावर कोणता निर्णय घेते हे पाहणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपात किंवा वाढ या संदर्भातील निर्णय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर घेऊ शकत नाहीत. सहा सदस्यीय पतधोरण समिती हा निर्णय घेत असते. गेल्या वेळेच्या समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपातीला आता सुरुवात केली पाहिजे, अशा प्रकारचा सूर नोंदवला गेला होता. येत्या बैठकीत याबद्दल नेमका काय निर्णय होतो ते पुढच्याच आठवड्यात कळेल.
फेडची दर कपात एवढी महत्त्वाची का ?
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचे एवढे ते कौतुक कशासाठी? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर अमेरिकेच्या बाजारांची ताकद लक्षात घ्या. आगामी काळात घडणाऱ्या अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा नक्कीच चर्चेला येणार आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केल्यावर अनेक विकसनशील देशातील मध्यवर्ती बँका देखील अशाच प्रकारे व्याजदर कपात करायची शक्यता आहे. आकडेवारीनुसार, अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे अनुकरण करताना दिसतात. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचा थेट परिणाम डॉलरच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्यावर देखील होतो. यामुळेच डॉलरचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकांना आपल्या व्याजदर धोरणामध्ये बदल करावा लागतो. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील अनेक देश आणि भारत यांचे आयात-निर्यातीचे आकडे अमेरिकी डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे वर-खाली होऊ शकतात. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा बाळसे धरायला लागली आहे, असे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांचे विधान अनेक देशांसाठी आशादायक ठरते.
हेही वाचा >>>बाजार रंग : शास्त्र असतं ते! ‘थ्रिल’ नाही…
ऑगस्ट महिन्यामध्ये अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित बेरोजगारीची आकडेवारी आल्यानंतर बाजारांवर मंदीचे सावट आले होते. भारतीय बाजारांमध्ये या व्याजदर कपातीमुळे निर्माण झालेली जादाची रोकड आली तर आपल्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेतील आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी ‘ॲक्सेंचर’ या कंपनीची चौथ्या तिमाहीची आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली. अनपेक्षितरीत्या या कंपनीच्या व्यवसायामध्ये झालेली वाढ हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक कौल मानला जात आहे. ते तसेच खरे ठरते का? हे काळच ठरवेल. परिणामी भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नॉलॉजी, टेक महिंद्र आणि विप्रो या कंपन्यांचे समभाग अचानकपणे उसळले आणि ‘निफ्टी आयटी’ निर्देशांक २.८८ टक्क्यांनी वाधरल्या आणि उच्चांकी पातळीजवळ पोहोचला. एखादे सकारात्मक वृत्त काय करू शकते, याचे उदाहरण म्हणून हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
दरम्यान ‘आयपीओ’ची लाट अजून तरी शमताना दिसत नाही. केआरएन हीट या कंपनीच्या प्रारंभिक
समभाग विक्रीला गुंतवणूकदारांनी २०० पट अधिक भरणा केला आहे. बाजाराशी संबंधित एका आकडेवारीत असे दिसून आले आहे की, आयपीओमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांपैकी निम्मे गुंतवणूकदार बाजारात समभाग सूचिबद्ध झाली की, पहिल्या आठवड्यातच ते समभाग विक्री करून मोकळे होतात.
हे आकडे लक्षात ठेवूया.
-पुढील आठवडा आणखी एका गोष्टीसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण सोमवारी इंग्लंडकडून सरलेल्या तिमाहीतील जीडीपी आकडेवारी येणे अपेक्षित आहे. विशेषत: ब्रेक्झिट झाल्यानंतर इंग्लंडमधील जीडीपीची आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
-ऑगस्ट महिन्यासाठी भारताच्या पायाभूत सुविधा संदर्भातील आकडेवारीसुद्धा येत्या आठवड्यात येणार आहे. नेमक्या किती पायाभूत सुविधांची निर्मिती गेल्या दोन महिन्यांत झाली याचा अंदाज या आकडेवारीवरून मिळणार आहे.
-युरोपियन युनियनमधील महागाई दर मागच्या वर्षभराच्या तुलनेत किती होता याची आकडेवारी जाहीर होईल, त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दरही समजेल.
-त्यापाठोपाठ पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी अमेरिकेच्या बेरोजगारीचा दरही जाहीर होणार आहे.
या आकडेवारीच्या तक्त्यातून नेमके गुंतवणूकदारांच्या पदरात काय पडणार आहे असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण शेअर बाजार हा फक्त कंपन्यांच्या नफ्या-तोट्यावर चालत असता तर बाब वेगळी होती. शेअर बाजार अनेकदा वृत्तावर चालतात. एखादे अप्रिय वृत्त असेल, तर बाजारात तेजी निर्माण होऊन निर्देशांक उसळी घेतात.
म्हणूनच बदलत्या मान्सून सारखे हे ‘बाजार रंग’ सुद्धा टिपायला हवेत.
अर्थव्यवस्थेत चलन म्हणजेच, पैशाचा पुरवठा सुरळीतपणे चालू ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख कार्य आहे. रिझर्व्ह बँकेने हे कार्य करण्यासाठी कोणकोणती आयुधे वापरायची हेदेखील निश्चित केले असते. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेपो रेट. रेपो रेट म्हणजे जेव्हा बँकांना कर्ज देण्यासाठी पैशाची गरज भासते, तेव्हा त्या तात्पुरत्या स्वरूपात रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे मिळायची सोय करून दिलेली असते अर्थातच यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज आकारले जाते.
रिझर्व्ह बँकेने या व्याजदरात वाढ केली तर, बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत घट होते. सोप्या भाषेत व्याजदर वाढले तर बँकांनाही कर्जावरचे व्याजदर वाढवावे लागतात व याचा परिणाम महागाईवर होतो. म्हणजेच महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील चलनाचा पुरवठा नियंत्रणात ठेवणे या दोघांमध्ये परस्पर संबंध आहे.
हेही वाचा >>>देशाटनासाठी कर मंजुरी प्रमाणपत्र आवश्यक?
रिझर्व्ह बँकेला हा निर्णय घेणे परिस्थितीनुसार ठरवावे लागते की, व्याजदरात कपात करायची किंवा आहेत ते दर ‘जैसे-थे’ ठेवायचे किंवा व्याजदरात वाढ करायची. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ अधिक राहिल्याने अर्थव्यवस्था तेजीत असल्याचाच परिणाम म्हणून महागाईच्या झळाही जाणवू लागल्या. यामुळेच रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपात सहसा सहजी करता येणे कठीण होते. येत्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर ठरवणारी समिती यावर कोणता निर्णय घेते हे पाहणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपात किंवा वाढ या संदर्भातील निर्णय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर घेऊ शकत नाहीत. सहा सदस्यीय पतधोरण समिती हा निर्णय घेत असते. गेल्या वेळेच्या समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपातीला आता सुरुवात केली पाहिजे, अशा प्रकारचा सूर नोंदवला गेला होता. येत्या बैठकीत याबद्दल नेमका काय निर्णय होतो ते पुढच्याच आठवड्यात कळेल.
फेडची दर कपात एवढी महत्त्वाची का ?
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचे एवढे ते कौतुक कशासाठी? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर अमेरिकेच्या बाजारांची ताकद लक्षात घ्या. आगामी काळात घडणाऱ्या अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा नक्कीच चर्चेला येणार आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपात केल्यावर अनेक विकसनशील देशातील मध्यवर्ती बँका देखील अशाच प्रकारे व्याजदर कपात करायची शक्यता आहे. आकडेवारीनुसार, अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे अनुकरण करताना दिसतात. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचा थेट परिणाम डॉलरच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्यावर देखील होतो. यामुळेच डॉलरचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक देशातील मध्यवर्ती बँकांना आपल्या व्याजदर धोरणामध्ये बदल करावा लागतो. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील अनेक देश आणि भारत यांचे आयात-निर्यातीचे आकडे अमेरिकी डॉलरच्या वाढत्या दरामुळे वर-खाली होऊ शकतात. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा बाळसे धरायला लागली आहे, असे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांचे विधान अनेक देशांसाठी आशादायक ठरते.
हेही वाचा >>>बाजार रंग : शास्त्र असतं ते! ‘थ्रिल’ नाही…
ऑगस्ट महिन्यामध्ये अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित बेरोजगारीची आकडेवारी आल्यानंतर बाजारांवर मंदीचे सावट आले होते. भारतीय बाजारांमध्ये या व्याजदर कपातीमुळे निर्माण झालेली जादाची रोकड आली तर आपल्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरेल. अमेरिकेतील आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी ‘ॲक्सेंचर’ या कंपनीची चौथ्या तिमाहीची आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली. अनपेक्षितरीत्या या कंपनीच्या व्यवसायामध्ये झालेली वाढ हा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक कौल मानला जात आहे. ते तसेच खरे ठरते का? हे काळच ठरवेल. परिणामी भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नॉलॉजी, टेक महिंद्र आणि विप्रो या कंपन्यांचे समभाग अचानकपणे उसळले आणि ‘निफ्टी आयटी’ निर्देशांक २.८८ टक्क्यांनी वाधरल्या आणि उच्चांकी पातळीजवळ पोहोचला. एखादे सकारात्मक वृत्त काय करू शकते, याचे उदाहरण म्हणून हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
दरम्यान ‘आयपीओ’ची लाट अजून तरी शमताना दिसत नाही. केआरएन हीट या कंपनीच्या प्रारंभिक
समभाग विक्रीला गुंतवणूकदारांनी २०० पट अधिक भरणा केला आहे. बाजाराशी संबंधित एका आकडेवारीत असे दिसून आले आहे की, आयपीओमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांपैकी निम्मे गुंतवणूकदार बाजारात समभाग सूचिबद्ध झाली की, पहिल्या आठवड्यातच ते समभाग विक्री करून मोकळे होतात.
हे आकडे लक्षात ठेवूया.
-पुढील आठवडा आणखी एका गोष्टीसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण सोमवारी इंग्लंडकडून सरलेल्या तिमाहीतील जीडीपी आकडेवारी येणे अपेक्षित आहे. विशेषत: ब्रेक्झिट झाल्यानंतर इंग्लंडमधील जीडीपीची आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
-ऑगस्ट महिन्यासाठी भारताच्या पायाभूत सुविधा संदर्भातील आकडेवारीसुद्धा येत्या आठवड्यात येणार आहे. नेमक्या किती पायाभूत सुविधांची निर्मिती गेल्या दोन महिन्यांत झाली याचा अंदाज या आकडेवारीवरून मिळणार आहे.
-युरोपियन युनियनमधील महागाई दर मागच्या वर्षभराच्या तुलनेत किती होता याची आकडेवारी जाहीर होईल, त्याचबरोबर बेरोजगारीचा दरही समजेल.
-त्यापाठोपाठ पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी अमेरिकेच्या बेरोजगारीचा दरही जाहीर होणार आहे.
या आकडेवारीच्या तक्त्यातून नेमके गुंतवणूकदारांच्या पदरात काय पडणार आहे असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण शेअर बाजार हा फक्त कंपन्यांच्या नफ्या-तोट्यावर चालत असता तर बाब वेगळी होती. शेअर बाजार अनेकदा वृत्तावर चालतात. एखादे अप्रिय वृत्त असेल, तर बाजारात तेजी निर्माण होऊन निर्देशांक उसळी घेतात.
म्हणूनच बदलत्या मान्सून सारखे हे ‘बाजार रंग’ सुद्धा टिपायला हवेत.
