गेल्या काही दशकांपासून चर्चेत असलेला मुद्दा पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीपासून चर्चेला आला आहे, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकेचा दबदबा टिकणार का?
डॉलरचे महत्त्व टिकवणे हे अमेरिकेच्या सर्व राष्ट्राध्यक्षांचे आद्य कर्तव्य असते. पक्ष कोणताही असो, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष आपापल्या परीने अमेरिकेचे जागतिक भांडवली बाजार, व्यापार, उद्योग आणि सामरिक घडामोडी यांच्यावर वर्चस्व कसे राहील याचाच प्रयत्न करत असतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून किंवा सर्व देशांनी एकमताने स्वीकारलेले चलन म्हणून डॉलरचा उगम झाला. जगात देश कोणताही असो त्याचे कोणत्याही देशाशी आयात-निर्यातीचे व्यवहार असोत ते डॉलरमध्ये करण्याची तरतूद आहे, याचाच अर्थ डॉलर हे जगमान्य चलन आहे.
गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेचे आर्थिक महत्त्व कमी करणे म्हणजेच डॉलरचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील दबदबा अवलंबित्व कमी करणे, असे छुपे उद्दिष्ट विकसनशील व काही विकसित राष्ट्रांनी ठेवलेले आहे. रशिया, भारत, चीन, ब्राझील, मलेशिया या देशांनी आपापसात व्यवहार करताना शक्यतो डॉलरचा कमीत कमी वापर होईल अशी व्यवस्था निर्माण करायचे प्रयत्न करून पाहिले, अर्थात याला फारसे यश आले नाही.
हेही वाचा >>> माझा पोर्टफोलियो – जीवनरेखा याच हाती! : ज्युपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड
डॉलरशिवाय आहेच कोण?
वर्ष १९९९ ते २०१९ या काळात जगभरात जे आयात-निर्यातीचे एकूण व्यवहार झाले, यापैकी ९६ टक्के व्यवहार डॉलरच्या माध्यमातून पार पडले आहेत. यात ७४ टक्के वाटा आशियाई देशांचा आहे. म्हणजेच व्यापार होणारे देश विकसनशील गटातील तर चलन मात्र अमेरिकी चलन. वर्ष २००८ च्या अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्टानंतर युरोपियन युनियन हा एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून समोर येऊ शकला असता. पण युरोपियन अर्थव्यवस्था गेल्या पाच वर्षांत म्हणाव्या तेवढ्या प्रगती करताना दिसत नाहीत. त्यात ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून आपला सहभाग मागे घेतल्यावर तोही परिणाम दिसला. करोना महासाथीच्या संकटातून ज्या वेगाने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सावरली, त्या वेगाने त्या तुलनेत युरोपियन अर्थव्यवस्था सावरू शकल्या नाहीत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर युरोपीय अर्थव्यवस्थांची आणखीन एक दुबळी बाजू समोर आली. ती म्हणजे, युरोपीय बाजारपेठ रशियावर मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जेच्या स्रोतांसाठी अवलंबून आहे याउलट अमेरिकेचे तसे नाही.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाल्यास जी-७ या राष्ट्र गटातील सर्वात अधिक उत्पन्नातील विषमता अमेरिकेत आढळते. वाढती जीवनशैली, खर्चीक आणि कमी होत असलेले आयुर्मान व लोकसंख्या दराचा घटणारा आकडा यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांत डळमळीत झाल्यासारखी वाटते. तेथील मोठ्या प्रमाणावरील तरुण जनतेला उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी शाश्वत नाहीत असाही आरोप केला जातो.
हेही वाचा >>> मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी कोणता म्युच्युअल फंड घ्याल?
पुतिन आणि डॉलर अस्त्र
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या वर्षी झालेल्या ब्रिक्स राष्ट्रांच्या परिषदेत डॉलर हे ‘अस्त्र’ म्हणून वापरले जाऊ शकते तर तेच अस्त्र अमेरिकेच्या विरोधातही वापरले जाऊ शकते असा स्पष्ट पवित्रा नोंदवला. रशिया आणि अमेरिका यांच्यात आता शीतयुद्ध नसले तरी रशिया आणि चीन या दोन देशांत वाढणारी व्यापारी भागीदारी अमेरिकेच्या चिंतेचा विषय ठरणार आहे. डॉलरला वळसा घालून रशिया आणि चीन या दोन देशांनी आपला व्यापार रुबल आणि युवान या चलनांमध्ये करायचे ठरवले आहे, पण नुसतेच ठरवले नसून या दोन देशांतील ९५ टक्के व्यापार अशाच प्रकारे होत आहेत, हे आपण नोंदवून ठेवायला हवे. बेल्जियम स्थित ‘स्वीफ्ट’ यंत्रणेचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे तयार झाले आणि ते अन्य ब्रिक्स देशांनी वापरले तर अमेरिकेची चलनक्षेत्रातील दादागिरी संपुष्टात येईल, असा विचार रशिया करत आहे.
डॉलर आणि राखीव गंगाजळी
प्रत्येक देशातील रिझर्व्ह बँक आपल्या राखीव निधीमध्ये डॉलर ठेवत असते, या रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीमध्ये जागतिक पातळीवर डॉलरचे प्रमाण गेल्या दोन दशकांत दहा टक्क्यांनी कमी झाले आहे व सोने आणि अन्य चलनांचा वापर वाढला आहे.
अमेरिकी बाजार आणि बहुचर्चित बुडबुडा?
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि अमेरिकेच्या शेअर बाजाराचे तौलनिक आकलन विचारात घेता एक प्रश्न समोर उभा राहतो तो म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा जगातील वाटा आणि त्या देशातल्या शेअर बाजारांचा जगातील वाटा यांच्यातील सहसंबंध आहे काय? म्हणजेच अमेरिकेचा शेअर बाजार जगाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या २७ टक्के एवढा प्रचंड आहे. पण अमेरिकी कंपन्या जेवढा नफा कमवत आहेत तो एकूण जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या २७ टक्के आहे काय?
मुद्दा अजून सोपा करायचा झाल्यास, अमेरिकी शेअर बाजार आत्ता आहे, त्यापेक्षा किमान १५ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त उपलब्ध असायला हवेत. २००० या वर्षात आलेल्या डॉट कॉम बुडबुड्यामुळे ज्याप्रमाणे बाजारांचे जे झाले, तसेच येत्या काही वर्षांत होईल का असा विचार पाश्चात्त्य देशातील अर्थतज्ज्ञ आणि बाजाराच्या विश्लेषकांमध्ये पुढे येताना दिसत आहे. अमेरिकी शेअर बाजार कंपन्यांच्या नफ्यामुळे वर जात आहेत? अमेरिकेच्या ताकदीच्या मानसिक बळावर वर जात आहेत? याचा विचार पुन्हा व्हायला हवा.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावर अमेरिकी शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा ओघ वाढू लागला आहे. गुंतवणूकदारांनी १४० अब्ज डॉलर एवढी प्रचंड गुंतवणूक फक्त एका महिन्यात तिकडील बाजारात केली आहे. गेल्या वीस वर्षांत एवढ्या अल्पावधीत नोंदवली गेलेली ही पहिलीच वाढ आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान बाजारातील अमेरिकी कंपन्यांनी घेतलेली झेप या जोरावर अमेरिकेचे महत्त्व अबाधित राहील का? हे लक्षात घेणे हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
भारतीय गुंतवणूकदारांनी या सर्व जागतिक घटनांकडे काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे. भारतातील शेअर बाजार गेल्या पाच वर्षांपासून सकारात्मक राहिले आहेत, याचाच अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था तेवढ्याच जोमाने वाढते आहे का? याचे उत्तर निश्चितच ठामपणे ‘हो’ असे देता येणार नाही. आपण ज्या क्षेत्रातील कंपन्यांचा गुंतवणुकीसाठी विचार करत असतो, त्या क्षेत्राचे मध्यम आणि दीर्घकालीन भविष्य आपण वाचायला शिकले पाहिजे. भारतीय शेअर बाजार येत्या काळात सरकारी पंखाखाली सुरक्षित असतील असे समजणे चुकीचे आहे. याउलट जागतिक बाजारातील घडणाऱ्या घटनांचा आपल्या बाजारावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. गेल्या तिमाहीतील आकडेवारीनुसार, अमेरिकी शेअर बाजारातून जगभरात गुंतवणूक होत असते, त्यातील जी गुंतवणूक विकसनशील अर्थव्यवस्थेत ‘इमर्जिंग मार्केट फंड’ या प्रकारात होते, त्या फंडातील चीनच्या बाजारपेठेशी संबंधित फंड (४ अब्ज डॉलर) पश्चिम युरोपीय अर्थव्यवस्था (१४ अब्ज डॉलर ) जपान केंद्रित फंड (६ अब्ज डॉलर) एवढी गुंतवणूक काढून घेण्यात आली आहे.
आता भारतातील गुंतवणूक पुन्हा केव्हा परतते याकडेच सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. यासाठीच डॉलरची दादागिरी समजून घ्यायला हवी. – कौस्तुभ जोशी
