ट्रम्पनीती, मुक्त व्यापार करार आणि भारतीय कृषी बाजार

एकंदरीतच ट्रम्प-मस्क जोडी जगाला अस्थिर करण्याची एकही संधी सोडत नसून त्यांनी सुरू केलेल्या कर-युद्धाचे अप्रत्यक्ष परिणाम भारतीय कृषी क्षेत्रावर कसे होतील हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परंतु हे एकच आव्हान नसून इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपियन संघ यांच्याशी आपले या वर्षात होणारे मुक्त व्यापार करार येथील कृषिमाल बाजारपेठेला कमी मारक आणि अधिक तारक कसे ठरतील याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता देखील निर्माण झाली आहे.

जागतिक पातळीवरील वरील घटक येथील कृषी क्षेत्रावर मोठे परिणाम करणारे असतीलच. परंतु कृषी क्षेत्राचा विचार करता स्थानिक पातळीवरदेखील सरकारी धोरणांमध्ये मोठे बदल संभवत आहेत. त्याचा परिणाम कृषिमाल बाजारपेठेवर कसा होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापैकी तेलबिया-खाद्यतेल आणि कडधान्य या दोन प्रमुख बाजारपेठांमध्ये येऊ घातलेले बदल आपण आज पाहणार आहोत.

खाद्यतेल किमतीत मंदीची चाहूल?

मागील पाच-सहा महिने खाद्यतेल महागाईवर बरीच चर्चा झाली आहे. मुळात केंद्र सरकारने सोयाबीन-मोहरीच्या स्थानिक बाजारातील किमती वाढाव्यात म्हणून खाद्यतेल आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवले. अपेक्षा ही की, भारताची मागणी टिकवण्यासाठी नेहमीप्रमाणे निर्यातदार देश आपल्या किमती कमी करतील. परंतु झाले उलटेच. मलेशिया, इंडोनेशिया या पामतेल उत्पादक देशांमध्ये एकाच वेळी उत्पादन कमी होणे आणि बायोडिझेल उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक पामतेल वापरल्याने पामतेलाच्या आणि पर्यायाने सर्वच खाद्यतेलांच्या किमती वधारल्या. याचा परिणाम म्हणून भारतातील खाद्यतेल अधिक महाग झाले. परंतु ही परिस्थिती लगेच नाही तरी दोन-तीन महिन्यांत बदलण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ट्रम्प-नीतीचादेखील बराच भाग आहे.

ट्रम्प यांनी हरित ऊर्जा-कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे करार इत्यादी गोष्टींना फारसे महत्त्व न देण्याचे जाहीर करूनच टाकले असल्याने अनेक देश आता या गोष्टींवरील आपले लक्ष कमी करताना दिसतील. ट्रम्प यांच्या खनिज तेल स्नेही धोरणांमुळे उत्पादन वाढीच्या शक्यतेने खनिज तेल ते सत्तेवर आल्यानंतर १२-१३ टक्के स्वस्त झाले आहे. यात अजून १० टक्के मंदी अपेक्षित आहे. म्हणजे खनिज तेल ६२-६५ डॉलर प्रतिपिंप या पातळीवर आल्यास सोयाबीन, पामतेल इत्यादीपासून बनवलेले बायोडिझेल आर्थिकदृष्ट्या तरी परवडणार नाही आणि त्यामुळे बायोडिझेल उत्पादन कमी होऊन अतिरिक्त पाम व सोया तेल मानवी अन्न म्हणून उपलब्ध होईल.

याबरोबरच एप्रिलनंतर इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांमधील पामतेल उत्पादनात हंगामी वाढ दिसून येईल व ती नोव्हेंबरपर्यंत राहील. यातून पामतेलाच्या उपलब्धतेत किमान २५-३० लाख टनांची वार्षिक वाढ दिसून येईल. म्हणजे या वर्षात केवळ पामतेलाच्या केवळ मानवी खाद्य म्हणून उपलब्धतेत ३०-४० लाख टनांची वाढ दिसून येईल. याच पद्धतीने अमेरिकी देशांमध्ये सोयाबीन तेलापासून बायोडिझेलचे उत्पादनदेखील घटण्याचे संकेत असल्यामुळे सोयातेलाची उपलब्धतादेखील वाढेल. याचा परिणाम बाजारपेठेमध्ये दोन-तीन महिने आधीच दिसून येत असतो. हे पाहता एप्रिलपासून खाद्यतेल किमतीत नरमाई येण्यास सुरुवात येईल, अशी अपेक्षा असल्याचे वैश्विक खाद्यतेल क्षेत्रातील अध्वर्यू आणि गोदरेज समूहातील विख्यात भारतीय कंपनी गोदरेज इंटरनॅशनलचे संचालक दोराब मिस्त्री यांनी म्हटले आहे. मात्र पुढील महिन्यात येणाऱ्या रमझान या अनेक मुस्लीम देशांमध्ये सुमारे एक महिना चालणाऱ्या सणामुळे चांगली मागणी राहणार असल्यामुळे सध्या खाद्यतेल बाजार स्थिर राहतील.

याव्यतिरिक्त ट्रम्प यांनी कॅनडातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के कर लावताना चीनवरदेखील अतिरिक्त १० टक्के कर लावले आहेत. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून कॅनडातील कनोला अथवा मोहरीपासून तयार होणारे तेल भारतासारख्या खाद्यतेल-भुकेल्या बाजाराकडे वळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कदाचित कॅनडातील मोहरीचे साठे दुबईत पाठवले जातील आणि तेथील रिफाइनरीजमधून ते भारतात येईल. यातून येथील मोहरीच्या तेलाच्या किमतीवर विपरीत परिणाम होईल अशी शक्यता सद्यपरिस्थितीत निर्माण झाली आहे असेही मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.

एकंदर शेतकऱ्यांकडील आणि सरकारकडील सोयाबीनचे मोठे साठे आणि जागतिक खाद्यतेल मंदी या शक्यता विचारात घेता ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी शेतकऱ्यांना मंदीचा सामना करावा लागू नये म्हणून समतोल धोरण आखण्यासाठी केंद्राने आत्तापासूनच कंबर कसण्याची तयारी करणे गरजेचे आहे.

कडधान्य आयातीवर निर्बंध येणार?

खाद्यतेल क्षेत्रावर जागतिक घटकांचा पगडा अधिक असला तरी कडधान्य क्षेत्रात मात्र स्थानिक धोरणांचा अधिक प्रभाव पडतो. मागील दोन वर्षांत तूर, उडीद किंवा पिवळा वाटाणा आणि चणा यांची आयात शुल्क-मुक्त करताना देशांतर्गत साठेबाजी टाळण्यासाठी साठेनियंत्रणासारखे उपाय योजले गेले. हमीभाव वाढवून देशांतरत उत्पादन वाढवतानाच आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा यांच्या पलीकडे जाऊन रशिया आणि दक्षिण अमेरिकेतून भारतासाठी कडधान्य पिकवण्यासाठी नियोजन केले गेले. यांचा परिणाम म्हणून व्यापार विस्कळीत झाला असला तरी देशातील कडधान्य पुरवठा वाढला आहे. यामध्ये पिवळ्या वाटाण्याचा पुरवठा गरजेपेक्षा अधिक वाढला असल्यामुळे त्याचा तूर, चणा आणि वाटाणा या तिन्ही प्रमुख वस्तूंच्या किमती अलीकडील काळात २५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यात झाला आहे. कडधान्य महागाई आटोक्यात आली असली तरी किरकोळ किमती अजूनही चढ्याच राहिल्या आहेत ही बाबही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परंतु घाऊक बाजारात आता तूर, उडीद आणि मूग अनेक ठिकाणी हमीभाव पातळीच्या खाली गेले असून चणादेखील त्याच मार्गावर चालला असल्याने केंद्राला आपली धोरणे पूर्ववत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

यातून पिवळ्या वाटाण्याची अमर्याद आयात रोखण्यासाठी किमान आयात किंमत आणि ३० टक्के आयात शुल्क यापैकी किमान एक किंवा दोन्ही उपाय त्वरित योजण्याची निकड निर्माण झाली आहे. त्याबरोबरच याच महिन्यात रब्बी हंगामातील चण्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात बाजारात येण्यास सुरुवात होणार असल्याने ऑस्ट्रेलिया आणि इतर राष्ट्रांमधून आयात होणाऱ्या चण्यावर आयात शुल्क ३०-५० टक्के करावे लागेल. येत्या काही दिवसांत याबाबतचे निर्णय अपेक्षित आहेत.

अर्थात वरील दोन प्रमुख क्षेत्रांत आव्हाने निर्माण झाली असली तरी ट्रम्प नीतीमुळे आणि द्विपक्षीय करारांमुळे काही कृषिवस्तूंसाठी अनुकूलतादेखील निर्माण होणार आहे, तर युरोपियन देशातील स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची दुग्ध उत्पादने येथे येऊ लागली तर डेअरी उद्योगाला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. यात किती कमावले आणि किती गमावले यांची बेरीज-वजाबाकी समजायला बराच वेळ जावा लागेल.