कौस्तुभ जोशी

अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा होणे म्हणजेच आर्थिक विकास होणे असे नसले तरीही जलद आर्थिक वृद्धीशिवाय पैशाचे लाभ समाजातील सर्व थरातील लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत असे अर्थशास्त्र म्हणते.भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास १९९१ नंतर झपाट्याने होण्यास सुरुवात झाली. शेतीवर अवलंबून असलेली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाने, नवीन उदार अर्थव्यवस्था स्वीकारलेल्या देशात बदलणे ही किचकट प्रक्रिया असते. एका पठडीतील व्यवस्था असण्याची सवय असणे हे फारसे चांगले लक्षण नव्हे, म्हणूनच अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारदरबारी इच्छाशक्ती, धोरण निश्चितीची आच असावी लागते. खासगी क्षेत्र जोमदारपणे पुढे येण्याचा काळ म्हणून नव्वदनंतरचा काळ ओळखला जात असला तरीही निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कनिष्ठ मध्यमवर्गीय पातळीवरची असल्याने सरकारची जबाबदारी कधीही कमी होणार नाही. म्हणूनच भारतासारख्या खंडप्राय देशात अर्थव्यवस्थेत नव्या आकांक्षाचे पर्व कसे सुरू झाले, नवनवीन उद्योग कसे विकसित होऊ लागले? त्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी कशा कारणीभूत ठरल्या याची माहिती एक जागरूक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला असणे आवश्यक आहे.

Kulgaon Badlapur municipal news in marathi
वृत्तपत्र विक्रेत्यांवर कारवाई होणार नाही; बदलापूर मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन, प्रेस क्लब ऑफ बदलापुरच्या मागणीला यश
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
Pune Municipal Corporation , Tax , Elections ,
पुणेकर झाले खूश, यंदा करवाढ नाही!
Declining financial and government credibility
घसरण आर्थिक आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेचीही!
Loksatta editorial challenges before fm nirmala sitharaman in union budget 2025
अग्रलेख: सीतारामन ‘सिंग’ होतील?
Life in an IIT | Accessible buildings, transformative experience: Here’s journey of Pune boy to IIT Bombay
‘हारा वही, जो लड़ा नही’ पुण्याच्या दिव्यांग तरुणाचा आयआयटी बॉम्बेपर्यंतचा प्रवास ऐकून थक्क व्हाल
abscond criminal detained under mpda act
‘एमपीडीए’ कारवाईनंतर फरारी झालेल्या गुंडाला अटक; कारवाई टाळण्यासाठी डोंगरात वास्तव्य
bmc commissioner bhushan gagrani express view about bmc fd
मुदतठेवींबाबत चिंता नाही! नियोजन न केल्यास मात्र आर्थिक चणचण, मुंबई पालिका आयुक्तांचा इशारा

बाजारातील नव्या संधी

सेबीची स्थापना आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या आगमनानंतर शेअर बाजारातील उलाढाल काही मोजक्यांच्या हातातून सगळ्यांकडे जाण्यास सुरुवात झाली. घाऊक अर्थनिरक्षरता असलेल्या भारतीय समाजात गुंतवणूकविषयक जागृती निर्माण करणे हे पहिले काम आणि मग गुंतवणूक करण्याची पद्धत समजावणे हे दुसरे काम असते. म्हणूनच एखादा शेअर निवडणे यामागे मूलभूत विचार तीन स्तरावर करायचा असतो. ‘समष्टी अर्थ-अभ्यास’ (मॅक्रो ॲनालिसीस) म्हणजेच यात अर्थव्यवस्थेत नेमके कसे बदल घडून येत आहेत व याचा कोणत्या क्षेत्रावर कसा परिणाम होणार आहे या दृष्टीने विचार करायचा असतो. दुसऱ्या पातळीवर क्षेत्रअभ्यास (इंडस्ट्री ॲनाललिसीस) म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील एखादे क्षेत्र निवडून त्या क्षेत्राचा सर्व पैलूंनी अभ्यास करणे आणि तिसरा विचार कंपनीचा अभ्यास (कंपनी ॲनाललिसीस) म्हणजेच त्या कंपनीचे व्यवसायाचे स्वरूप समजून घेणे त्यातील वाढ कशी होईल याचा विचार करणे व गुंतवणूक निर्णय घेणे.

हेही वाचा >>>Money Mantra: बँक लॉकर- किल्ली हरवली तर? डिपॉझिट भरावे लागते का?

नव्या दमाचे नवे खिलाडी

बाजारावर संपूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असणे इथपासून सुरुवात करून बाजारात खासगी क्षेत्राला विविध उद्योगांमध्ये पहिली संधी मिळणे इथपर्यंत आपला प्रवास झाला आहे. पायाभूत निर्मिती क्षेत्र, विद्युत आणि ऊर्जा निर्मिती, वाहन, कृषीविषयक उत्पादनांची निर्मिती या निवडक क्षेत्रांचाच विचार पूर्वी होताना दिसत असे. आता मात्र तसे नाही. एखाद्या व्यक्तीला आपला उत्तम पोर्टफोलिओ तयार करायचा असल्यास कोणत्या क्षेत्रातल्या कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असायला हव्यात, याचा विचार करायला गेल्यास खासगी बँका, सरकारी क्षेत्रातील बँका, संगणक सॉफ्टवेअर निर्मिती, पेट्रोलियम रिफायनरी, खनिज तेल उत्खनन, बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, विद्युत उपकरणे, एफएमसीजी, सौंदर्यप्रसाधने, व्यावसायिक व खासगी प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाड्या, दुचाकी, तीनचाकी वाहने, औषध निर्मिती, रसायन उद्योग, जड उद्योग, सिमेंट, बँकेतर वित्तीय कंपन्या, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला सहाय्यकारी ठरणाऱ्या कंपन्या (आयटी इनेबल सर्विसेस), वित्त पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, पारेषण, बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र, किरकोळ विक्री, खनिज संपत्ती, पॅकबंद खाद्यपदार्थ विक्री, खत निर्माण अशा विविध क्षेत्रांचा विचार करावा लागतो. अर्थव्यवस्थेचा आकार जेवढा वाढतो तेवढ्याच अधिक संधी उपलब्ध होतात त्या अशा!

म्हणूनच मागील २० ते २५ वर्षात या क्षेत्रांमध्ये कसा बदल घडून आला हे समजून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या वर्षभरात आपण अशा विविध क्षेत्रांचा आढावा घेणार आहोत व यातील गुंतवणुकीसाठी असलेल्या संधींवर चर्चा करणार आहोत. यशस्वी गुंतवणूकदार कायम जागरूकच असतो आणि यावर्षीचे हे वाचनीय सदर अशा तुम्हा मंडळींसाठीच.

हेही वाचा >>>Money Mantra : आर्बिट्राज फंड काय असतो?

सुरुवात वाहननिर्मिती क्षेत्रापासून करूया

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे क्षेत्र म्हणजेच वाहन निर्मिती उद्योग आहे. एखादा वाहन निर्मिती प्रकल्प सुरू होणे म्हणजे जणू काही एखादे शहर आकारास येणे अशीच नीटनेटकी प्रक्रिया असते. पुण्याजवळील पिंपरी चिंचवड आणि आकुर्डी या उपनगरांचा झालेला विकास हा वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांमुळेच झाला आहे. महाराष्ट्रातील चाकण आणि अन्य निवडक एमआयडीसी परिसरात वाहन निर्मिती क्षेत्रात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या कंपन्या आल्यामुळे या क्षेत्राचे रुपडे पालटले आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर भारतात मानेसर, पंतनगर, दक्षिणेकडे कोइम्बतुर, गुजरातमधील सानंद या ठिकाणी वाहन निर्मिती उद्योगाने आपले स्थान बळकट केले आहे. भारतात वाहन निर्मिती क्षेत्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात बऱ्यापैकी दुर्लक्षित होते. बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स या दोन कंपन्या आणि हिंदुजा समूहाची कंपनी वगळता फार कंपन्यांचा शिरकाव झाला नव्हता व असलेल्या कंपन्या नावीन्यपूर्ण उत्पादनांमध्ये फार रस घेत नसत ही वस्तुस्थिती होती. मारुती सुझुकीच्या आगमनानंतर भारतातील वाहन उद्योग क्षेत्र बदलू लागले. मारुती ८०० ही गाडी सर्वसामान्यांची गाडी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. १९९० नंतर खासगी क्षेत्रातील परदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध झाली आणि खऱ्या अर्थाने भारतातील वाहन निर्मिती क्षेत्राने आपला गियर बदलला. ह्युंडाई, टोयोटा आणि होंडा या कंपन्यांचा भारतीय वाहन निर्मिती क्षेत्रात झालेला प्रवेश सर्वसामान्यांसाठी ग्राहक म्हणून आणि या क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञानाची उपलब्धता म्हणून खूपच पोषक ठरला. एकेकाळी निवडक वाहने असणाऱ्या भारतामध्ये आता वाहन निर्मिती, खरेदी आणि निर्यात या तिन्हीमध्ये अविश्वसनीय वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर विचार करायचा झाल्यास उत्पादन, क्षमता आणि उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगातील दुसरा दुचाकी निर्मिती करणारा, सातवा व्यावसायिक वाहनाची निर्मिती करणारा, सर्वाधिक ट्रॅक्टरची निर्मिती करणारा, सहावा प्रवासी वाहतुकीची वाहने बनवणारा देश आहे.

वाहननिर्मिती उद्योगाच्या वाढीमागील प्रमुख कारणे

· १९९१ च्या तुलनेत भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि दरडोई उत्पन्न वाढले असल्यामुळे वाहन विकत घेण्याची ऐपत मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबामध्ये वाढली आहे.

· या दशकाच्या शेवटी भारत जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश असेल व त्यामुळे कमावत्या लोकसंख्येमध्ये प्रत्येक घरात किमान एक वाहन असण्याची शक्यता अगदीच सहज आहे.

· २०२५ या वर्षाखेरीपर्यंत १००० लोकसंख्येमागे ७२ वाहने असा टप्पा गाठला जाण्याची शक्यता आहे.

· वाहन निर्मिती क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या संशोधन आणि निर्मितीमध्ये भारताचा वाटा ४० टक्के आहे. यामुळे अधिकाधिक नावीन्यपूर्ण आणि आधुनिक यंत्रांची निर्मिती होणार आहे.

वाहन उद्योगाचा थोडक्यात आवाका

· वाहन निर्मिती क्षेत्राचा जीडीपीच्या ७.१ टक्के असा अर्थव्यवस्थेतील वाटा
· ३.७० कोटी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती
· भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी साडेचार टक्के निर्यात

(लेखक अर्थअभ्यासक आणि गुंतवणूक सल्लागार / joshikd282@gmail.com)

Story img Loader