मध्यमवर्गाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगून अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी करात भरघोस सवलत सुचविली आहे. तसेच उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा करण्यात येणारा कर (टीसीएस) यामध्ये वाढीव मर्यादा सुचविली आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील वजावटीचा फायदा न घेता नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांसाठी कररचनेत अनुकूल बदल सुचविण्यात आला आहे. जे करदाते वजावटी घेऊन जुन्या करप्रणाली नुसार कर भरतात त्यांच्यासाठी कररचनेत कोणताही बदल सुचविलेला नाही किंवा वजावटीची मर्यादा देखील वाढलेली नाही. अर्थमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तिकर कायदा संसदेत मांडण्यात येईल असे सूतोवाच केले आहे. नवीन कायद्यातील कलमे ही सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्याच्या निम्मी असतील, तो सुलभ असेल आणि वादविवाद कमी होतील असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थमंत्र्यांनी कर रचनेत बदल करतांना फक्त नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच भरघोस सवलती दिल्या आहेत. अशा करदात्यांना १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल, हा मोठा दिलासा ठरेल. २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कराचा तक्ता आता खालीलप्रमाणे असणार आहे.

नक्की वाचा

सुधारित कर टप्पे – तौलनिक तक्ता

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आर्थिक वर्ष २०२५-२६

उत्पन्न रु. कर उत्पन्न रु. कर

० ते ३ लाख ० ० ते ४ लाख ०

३ ते ७ लाख ५% ४ ते ८ लाख ५%

७ ते १० लाख १०% ८ ते १२ लाख १०%

१० ते १२ लाख १५% १२ ते १६ लाख १५%

१२ ते १५ लाख २०% १६ ते २० लाख २०%

१५ लाखांपेक्षा जास्त ३०% २० ते २४ लाख २५%

——–… २४ लाखांपेक्षा जास्त ३०%

सवलत मर्यादेत वाढ

ही कररचना नवीन करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहे. करपात्र उत्पन्न मर्यादेत कोणताही बदल न करता, केवळ सवलतीचे (रिबेट) प्रमाण अर्थमंत्र्यांनी वाढविले आहे. म्हणजे ‘कलम ८७ ए’ नुसार मिळणारी कर सवलत ७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांनाच मिळत होती, ती आता १२ लाख रुपये सुचविण्यात आली आहे आणि त्यानुसार कर सवलतीची मर्यादा २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये इतकी सुचविण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार ज्या करदात्यांचे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना ‘८७ ए’ ची सवलत विचारात घेऊन नवीन करप्रणालीनुसार कर भरावा लागणार नाही. या तरतुदीमध्ये खालील घटक विचारात घ्यावे लागतील.

पगारदारांना अतिरिक्त लाभ

पगारदार करदात्यांना ७५,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळत असल्यामुळे त्यांना १२,७५,००० रुपयांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. तसेच ज्या करदात्याचे उत्पन्न १८ लाख रुपये आहे त्यांचे ७०,००० रुपये आणि २५ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना १,१०,००० रुपये कर वाचविता येईल. ही सवलत नियमित उत्पन्नावरच मिळेल.

जुनी रचना बदलशून्य

जुन्या करप्रणालीच्या कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ सालासाठीचा कर तक्ता (जे करदाते प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे वजावटी घेऊन कर भरतात)

उद्गम कराच्या तरतुदीत सुसूत्रता

विमा पॉलिसी, दलाली, घरभाडे, वगैरेंवर १ ऑक्टोबर २०२४ पासून उद्गम कराचा (टीडीएस) दर कमी करून २% करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात ज्या रकमेवर उद्गम कर कापला जातो त्या रकमेची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. कंपनी, म्युच्युअल फंड यावरील लाभांश ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर १०% उद्गम कर कापला जात होता आता ही मर्यादा १०,००० रुपये सुचविण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५०,००० रुपयापर्यंतच्या आणि इतर नागरिकांच्या ४०,००० रुपयांच्या व्याजावर उद्गम कर कापला जात नव्हता आता ही मर्यादा अनुक्रमे १ लाख रुपये आणि ५०,००० रुपये इतकी सुचविण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे करदात्यांची रोकड सुलभता वाढेल आणि उद्गम कर कापल्यामुळे होणारा त्रास कमी होईल.

टीसीएस मर्यादेत वाढ

लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत भारताबाहेर पैसे पाठविल्यास त्यावर ५% ते २०% कर गोळा (टीसीएस) केला जातो. यासाठी सध्या ७ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. यामुळे करदात्याची रोकड सुलभता कमी होते. हा त्रास कमी करण्यासठी ही ७ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून १० लाख रुपये सुचविण्यात आली आहे. तसेच जे करदाते शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेऊन पैसे भारताबाहेर पाठवतात त्यांच्याकडून कर गोळा न करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. याचा फायदा करदात्यांना नक्कीच होईल.

राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस), वात्सल्य एनपीएस करमुक्त

राष्ट्रीय बचत योजनेतून २९ ऑगस्ट २०२४ नंतर काढलेले पैसे हे पूर्णपणे करमुक्त असतील. वात्सल्य राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतून काढलेली २५% पर्यंतची रक्कम ही करमुक्त असेल. या अर्थसंकल्पात नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांना सवलती दिल्या असल्या तरी जे करदाते गुंतवणूक करून वजावटी घेतात त्यांना मात्र कोणताही दिलासा दिलेला नाही. जास्तीत जास्त करदात्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारावी हा यामागील उद्देश दिसतो. आता पुढील आठवड्यात सादर होणाऱ्या नवीन प्राप्तिकर कायद्यात काय असेल याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे. हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय स्वरूपाचा आहे आणि करदात्यांना दिलासा देणारा आहे.