डॉ. दिलीप सातभाई
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लेखाच्या पूर्वार्धात आपण कुठलं उत्पन्न करमुक्त आहे, कुठलं नाही यासंदर्भात माहिती घेतली होती. आता उत्तरार्धात पाहूया इन्कम टॅक्स रिटर्नचे निकष आणि वैशिष्ट्ये
पूर्वी काही व्यावसायिक न केलेले खर्च दाखवून पुस्तके लिहीत होते व खरे उत्पन्न दाखवत नव्हते, त्यावर सीबीडीटीने हा तोडगा काढला आहे. सदर विवरणपत्र भरण्यास अतिशय सुलभ व अतिशय फायदेशीर तसेच छाननी होण्याची कमी शक्यता असल्याने लोकप्रिय आहे यात शंका नाही. यात सर्वात आणखी महत्वाची बाब म्हणजे या व्यावसायिकांना पूर्वी आवश्यक असणारी कोणतीही लेखापुस्तके ठेवावी लागणार नाहीत, तर फक्त एक वही मिळालेल्या सेवाशुल्काच्या संदर्भात ठेवावी लागेल.
हेही वाचा… Money Mantra: इन्श्युरन्स कव्हर वाढत जाणारी पॉलिसी कोणी व का घ्यावी?
उत्पन्न गृहीत धरले जाणार असल्याने कोणताही खर्च वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही हे महत्वाचे! तथापि कलम ८० अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व वजावटी गृहीत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरणार आहेत ही याची विशेषता आहे. सुगम आयटीआर हे ऑन वा ऑफलाईन तसेच जावा व एक्सेल युटीलिटीमध्ये भरता येतात. मात्र जर उत्पन्न ५०% पेक्षा कमी दाखविल्यास लेखापरीक्षण करावे लागेल.
कलम ४४ एइ
जे लोक मालवाहू वाहने चालविण्याच्या, भाडे कराराने देण्याच्या, भाड्याने वाहन देण्याच्या धंद्यात आहेत व आर्थिक वर्षात कधीही मालकाकडे दहापेक्षा जास्त मालवाहू वाहने मालकीचे वा हप्त्याने खरेदी केलेली नसतील तर हे विवरणपत्र भरता येईल. ही सुविधा व्यक्ती, एचयूएफ, कंपनी किंवा भागीदारी फर्म घेऊ शकतात. माल वाहनाची क्षमता १२ टन किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तरी ढोबळ करपात्र उत्पन्न प्रती वाहन दरमहा ७५०० रुपये असेल. या उत्पन्नामधून कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. थोडक्यात जेवढी मालवाहू वाहने तेवढे प्रत्येक महिन्यास ७५०० उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी- जास्त असले तरी मान्य केले जाईल.
कलम ४४ एडी
जेव्हा करदाता एखादा छोटासा व्यवसाय चालवित असेल तेव्हा त्याच्याकडे योग्य हिशेबपुस्तके ठेवून नफा किंवा तोटा काढण्यासाठी आवश्यक असणारी साधने असू शकत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायातील उत्पन्नाचा आणि करांचा मागोवा ठेवणे अवघड होते. ही अडचण लक्षात घेऊन, प्राप्तिकर विभागाने काही सोप्या तरतुदी केल्या आहेत. कलम ४४ एडी अंतर्गत करदात्याचे उत्पन्न व्यवसायाच्या एकूण मिळणाऱ्या ढोबळ जमा उत्पन्न रक्कमेच्या आधारित गृहित धरले जाते, जरी वास्तवात तसे असले वा नसले तरी. या पद्धतीस ‘गृहीतकांवर आधारीत उत्पन्न निश्चिती पद्धती’ म्हणतात जेथे टक्केवारीच्या आधारे अंदाजित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. देशात सेवक पुरवणारे, रंगकाम करणारे कंत्राटदार, अशा सव्वातीनशे व्यवसायांची व ‘इतर’ मथळ्याखाली असे अनेक व्यवसाय करणाऱ्याची सूची या प्राप्तिकर विवरणपत्रात उपलब्ध करून दिल्याने लाखो लोकांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये
अ. करदात्याच्या निव्वळ उत्पन्नाचा अंदाज त्याच्या व्यवसायाच्या एकूण ढोबळ आवक उत्पन्न रक्कमेच्या ८%, तर डिजिटल पेमेंटद्वारे ढोबळ रक्कम प्राप्त झाल्यास अशा उत्पन्नावर ६% गृहीत धरला जातो. दोन्ही रक्कमासाठी भिन्न फिल्ड्स आहेत.
ब. करदात्यास व्यवसायाची हिशेब पुस्तके ठेवण्याची आवश्यकता नसते.
क. व्यवसायासाठी १५ मार्चपर्यंत १००% आगाऊ कर भरावा लागतो. आगाऊ कराच्या तिमाही हप्त्यांच्या देय तारखांची (जून, सप्टेंबर, डिसेंबर) आवश्यकता पाळण्याची गरज नसते.
ड. गृहीत उत्पन्नातून कोणताही व्यवसायिक खर्च कमी करण्याची परवानगी नसते. कलम ८० अंतर्गत वजावट मिळते.
इ. करदाता एकापेक्षा अधिक व्यवसाय चालवत असल्यास, प्रत्येक व्यवसायासाठी योजना निवडली जावी. उदाहरणार्थ, करदाता असे तीन व्यवसाय चालवित असाल व कलम ४४एडी अंतर्गत फक्त एक व्यवसाय पात्र होत असेल तर हिशेब पुस्तके राखण्यासाठी आणि लेखा परीक्षणाची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचा दिलासा फक्त त्या व्यवसायात लागू होईल. अन्य दोन व्यवसायांसाठी – हिशेब पुस्तके व लेख परीक्षण करून घेणे आवश्यक असल्यास करून घ्यावे लागेल. तसेच, आगाऊ कराच्या बाबतीत, १५ मार्चपर्यंत एका हप्त्यात प्राप्तीकर भरण्याचा लाभ फक्त कलम ४४एडी अंतर्गत व्यवसायासाठी निवडला गेला असेल त्या व्यवसायासाठी उपलब्ध असेल.
या योजनेसाठी पात्रता निकष
अ. ज्या योजनेसाठी तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्याची तुमची ढोबळ जमा उत्पन्न किंवा उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी.
ब. आपण भारतात रहिवासी असलेच पाहिजे.
क. ही योजना एखादी व्यक्ती, एचयूएफ किंवा भागीदारी फर्मला लागू आहे. ती कंपनीला उपलब्ध नाही.
ड. करदात्याने संबंधित वर्षात कलम १०, १० ए, १० बी, कलम १० बी, किंवा कलम ८० एचएच ते ८०आरआरबी अंतर्गत कपात केलेली असेल तर करदात्याला ही योजना स्वीकारता येणार नाही.
इ. जर करदात्याकडे अशा व्यवसाया व्यतिरिक्तचे उत्पन्न असल्यास, ज्यात त्याची करदेयता एका वर्षामध्ये दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला अशा इतर उत्पन्नावर आगाऊ कर भरावा लागेल.
लेखाच्या पूर्वार्धात आपण कुठलं उत्पन्न करमुक्त आहे, कुठलं नाही यासंदर्भात माहिती घेतली होती. आता उत्तरार्धात पाहूया इन्कम टॅक्स रिटर्नचे निकष आणि वैशिष्ट्ये
पूर्वी काही व्यावसायिक न केलेले खर्च दाखवून पुस्तके लिहीत होते व खरे उत्पन्न दाखवत नव्हते, त्यावर सीबीडीटीने हा तोडगा काढला आहे. सदर विवरणपत्र भरण्यास अतिशय सुलभ व अतिशय फायदेशीर तसेच छाननी होण्याची कमी शक्यता असल्याने लोकप्रिय आहे यात शंका नाही. यात सर्वात आणखी महत्वाची बाब म्हणजे या व्यावसायिकांना पूर्वी आवश्यक असणारी कोणतीही लेखापुस्तके ठेवावी लागणार नाहीत, तर फक्त एक वही मिळालेल्या सेवाशुल्काच्या संदर्भात ठेवावी लागेल.
हेही वाचा… Money Mantra: इन्श्युरन्स कव्हर वाढत जाणारी पॉलिसी कोणी व का घ्यावी?
उत्पन्न गृहीत धरले जाणार असल्याने कोणताही खर्च वजावटीसाठी पात्र ठरणार नाही हे महत्वाचे! तथापि कलम ८० अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व वजावटी गृहीत उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र ठरणार आहेत ही याची विशेषता आहे. सुगम आयटीआर हे ऑन वा ऑफलाईन तसेच जावा व एक्सेल युटीलिटीमध्ये भरता येतात. मात्र जर उत्पन्न ५०% पेक्षा कमी दाखविल्यास लेखापरीक्षण करावे लागेल.
कलम ४४ एइ
जे लोक मालवाहू वाहने चालविण्याच्या, भाडे कराराने देण्याच्या, भाड्याने वाहन देण्याच्या धंद्यात आहेत व आर्थिक वर्षात कधीही मालकाकडे दहापेक्षा जास्त मालवाहू वाहने मालकीचे वा हप्त्याने खरेदी केलेली नसतील तर हे विवरणपत्र भरता येईल. ही सुविधा व्यक्ती, एचयूएफ, कंपनी किंवा भागीदारी फर्म घेऊ शकतात. माल वाहनाची क्षमता १२ टन किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तरी ढोबळ करपात्र उत्पन्न प्रती वाहन दरमहा ७५०० रुपये असेल. या उत्पन्नामधून कोणत्याही खर्चाची वजावट मिळत नाही. थोडक्यात जेवढी मालवाहू वाहने तेवढे प्रत्येक महिन्यास ७५०० उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी- जास्त असले तरी मान्य केले जाईल.
कलम ४४ एडी
जेव्हा करदाता एखादा छोटासा व्यवसाय चालवित असेल तेव्हा त्याच्याकडे योग्य हिशेबपुस्तके ठेवून नफा किंवा तोटा काढण्यासाठी आवश्यक असणारी साधने असू शकत नाहीत. त्यामुळे व्यवसायातील उत्पन्नाचा आणि करांचा मागोवा ठेवणे अवघड होते. ही अडचण लक्षात घेऊन, प्राप्तिकर विभागाने काही सोप्या तरतुदी केल्या आहेत. कलम ४४ एडी अंतर्गत करदात्याचे उत्पन्न व्यवसायाच्या एकूण मिळणाऱ्या ढोबळ जमा उत्पन्न रक्कमेच्या आधारित गृहित धरले जाते, जरी वास्तवात तसे असले वा नसले तरी. या पद्धतीस ‘गृहीतकांवर आधारीत उत्पन्न निश्चिती पद्धती’ म्हणतात जेथे टक्केवारीच्या आधारे अंदाजित उत्पन्नावर कर आकारला जातो. देशात सेवक पुरवणारे, रंगकाम करणारे कंत्राटदार, अशा सव्वातीनशे व्यवसायांची व ‘इतर’ मथळ्याखाली असे अनेक व्यवसाय करणाऱ्याची सूची या प्राप्तिकर विवरणपत्रात उपलब्ध करून दिल्याने लाखो लोकांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे.
या योजनेची वैशिष्ट्ये
अ. करदात्याच्या निव्वळ उत्पन्नाचा अंदाज त्याच्या व्यवसायाच्या एकूण ढोबळ आवक उत्पन्न रक्कमेच्या ८%, तर डिजिटल पेमेंटद्वारे ढोबळ रक्कम प्राप्त झाल्यास अशा उत्पन्नावर ६% गृहीत धरला जातो. दोन्ही रक्कमासाठी भिन्न फिल्ड्स आहेत.
ब. करदात्यास व्यवसायाची हिशेब पुस्तके ठेवण्याची आवश्यकता नसते.
क. व्यवसायासाठी १५ मार्चपर्यंत १००% आगाऊ कर भरावा लागतो. आगाऊ कराच्या तिमाही हप्त्यांच्या देय तारखांची (जून, सप्टेंबर, डिसेंबर) आवश्यकता पाळण्याची गरज नसते.
ड. गृहीत उत्पन्नातून कोणताही व्यवसायिक खर्च कमी करण्याची परवानगी नसते. कलम ८० अंतर्गत वजावट मिळते.
इ. करदाता एकापेक्षा अधिक व्यवसाय चालवत असल्यास, प्रत्येक व्यवसायासाठी योजना निवडली जावी. उदाहरणार्थ, करदाता असे तीन व्यवसाय चालवित असाल व कलम ४४एडी अंतर्गत फक्त एक व्यवसाय पात्र होत असेल तर हिशेब पुस्तके राखण्यासाठी आणि लेखा परीक्षणाची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचा दिलासा फक्त त्या व्यवसायात लागू होईल. अन्य दोन व्यवसायांसाठी – हिशेब पुस्तके व लेख परीक्षण करून घेणे आवश्यक असल्यास करून घ्यावे लागेल. तसेच, आगाऊ कराच्या बाबतीत, १५ मार्चपर्यंत एका हप्त्यात प्राप्तीकर भरण्याचा लाभ फक्त कलम ४४एडी अंतर्गत व्यवसायासाठी निवडला गेला असेल त्या व्यवसायासाठी उपलब्ध असेल.
या योजनेसाठी पात्रता निकष
अ. ज्या योजनेसाठी तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्याची तुमची ढोबळ जमा उत्पन्न किंवा उलाढाल दोन कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावी.
ब. आपण भारतात रहिवासी असलेच पाहिजे.
क. ही योजना एखादी व्यक्ती, एचयूएफ किंवा भागीदारी फर्मला लागू आहे. ती कंपनीला उपलब्ध नाही.
ड. करदात्याने संबंधित वर्षात कलम १०, १० ए, १० बी, कलम १० बी, किंवा कलम ८० एचएच ते ८०आरआरबी अंतर्गत कपात केलेली असेल तर करदात्याला ही योजना स्वीकारता येणार नाही.
इ. जर करदात्याकडे अशा व्यवसाया व्यतिरिक्तचे उत्पन्न असल्यास, ज्यात त्याची करदेयता एका वर्षामध्ये दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्याला अशा इतर उत्पन्नावर आगाऊ कर भरावा लागेल.
