सीए डॉ दिलीप सातभाई

कोणतीही जोखीम न घेता बहुतांश सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांद्वारे दिल्या जात असलेल्या मुदत ठेवींच्या व्याजदरांच्या तुलनेत जास्त परतावा आणि नियमित उत्पन्न देणारे केंद्र सरकारचे आरबीआयद्वारा वितरीत नॉन ट्रेडेबल फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड्स २०२० आता आकर्षक व्याज दरासह नव्याने उपलब्ध झाले आहेत.

government banks earned net profit
सरकारी बँकांना सहामाहीत ८६ हजार कोटींचा निव्वळ नफा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Ration Distribution delayed due to technical difficulties Nagpur news
 ‘सर्व्हर डाऊन’ ! राज्यात स्वस्त धान्य वाटप रखडले…
public sector banks npa marathi news
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ‘एनपीए’ ३.१६ लाख कोटींवर
jan dhan account marathi news
अकरा कोटी निष्क्रिय जनधन खात्यांमध्ये १४,७५० कोटी पडून
sunk deposits loksatta news
विश्लेषण : बुडालेल्या ठेवी परत मिळू शकतात? शासनाचे नवे परिपत्रक काय?
Pune and Pimpri Chinchwad may raise PMPML ticket prices due to rising operational deficit
पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?
Dombivli tax arrears people, Dombivli property seal,
डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे

जुलै २०२० मध्ये भारत सरकारने निश्चित व्याज दर असलेल्या आरबीआय बचत रोख्यांच्या जागी फ्लोटिंग रेट बचत रोखे वितरीत केले होते. केंद्र सरकारचे हे रोखे अतिशय सुरक्षित आहेत आणि ते आरबीआयद्वारे जारी केले जातात. सध्या (जुलै-डिसेम्बर सहामाही) या रोख्यावरील व्याज दर ८.०५ टक्के आहे. या रोख्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची म्हणजे सुरक्षितता, तरलता, रोखीकरण या बाबत ‘मुद्दल’ वा ‘व्याजाची’ यत्किंचीतही जोखीम नाही हा या बाँड्सचा सर्वात मोठा फायदा आहे.

वैशिष्ट्ये

१. गुंतवणुकीची मर्यादा
किमान १००० रुपये किंमतीचे रोखे खरेदी करावे लागतील व त्यानंतर एक हजार रुपयांच्या पटीत गुंतवणूक करावी लागेल. कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही.

२. लॉक-इन कालावधी
खरेदी झाल्यापासून सात वर्षे.

३. व्याज दर
हा फ्लोटिंग रेट बाँड आहे. त्यामुळे त्यावरील व्याजदर संपूर्ण कार्यकाळात एकसमान नसतो. या रोख्यावरील व्याज १ जुलै आणि १ जानेवारी रोजी निश्चित केले जाते. या बाँडवरील व्याज निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील (एनएससी) व्याज दर आधारभूत मानला असून त्यावर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा ०.३५ टक्के व्याज अधिक देण्याची तरतूद आहे.

४. कोण गुंतवणूक करू शकतो ?
भारतातील कोणताही रहिवासी स्वतच्या वा संयुक्तरीत्या तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धती, विद्यापीठे, न्यास गुंतवणूक करण्यास पात्र आहेत. तथापि, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) गुंतवणूक करण्यास पात्र नाहीत.

५. रोखे हस्तांतरणीय आहे का?
रोखे हस्तांतरणीय नाहीत. गुंतवणुकदाराचा मृत्यू झाल्यास, तो नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसाकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. नाम निर्देशन करता येते. या रोख्यांचा शेअर बाजारात व्यवहार करता येत नाही. कर्ज घेण्यासाठी तारण/सुरक्षा म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही.

६. रोखीकरण
सामान्य गुंतवणुकदार सात वर्षापूर्वी या बाँडचे रोखीकरण करू शकत नाही. तथापि, ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ लोकांसाठी मुदतपूर्व रोखीकरण सुविधा उपलब्ध आहे. नियमांनुसार ६० ते ७० वयोगटातील गुंतवणूकदार ६ वर्षांनंतर, ७० ते ८० वयोगटातील गुंतवणूकदार ५ वर्षांनंतर, तर ८० वर्षांवरील गुंतवणूकदार ४ वर्षांनंतर मुदतपूर्व . रोखीकरण कालावधीच्या शेवटच्या सहा महिन्यांसाठी देय व्याजाच्या ५० टक्के दंड देऊन करता येते.

७. कर सवलत किंवा करदायित्व
या बाँडवर मिळणारे व्याज करमुक्त नाही. व्याजाची रक्कम गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नात जोडली जाते आणि गुंतवणूकदाराला त्याच्या कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १९३ नुसार, या बाँडवर मिळणाऱ्या व्याजावर जर व्याज रु. १०००० पेक्षा जास्त असेल तर. १० टक्के टीडीएसचीही तरतूद आहे. तथापि, फॉर्म १५जी किंवा १५एच दिल्यास कर कपात केली जात नाही.

८. गुंतवणूक कशी करावी?
किरकोळ गुंतवणूकदारांनी रिटेल डायरेक्ट पोर्टलद्वारे बाँड लेज खाते (BLA) उघडणे आवश्यक आहे. रोखे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी करून गुंतवणूकदाराच्या बाँड लेजर खात्यात जमा केले जातात.

९. इतर बँकामार्फत गुंतवणूक करता येते काय?
आरबीआयने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील (राष्ट्रीयकृत) बँका, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक आणि आयडीबीआय बँक यासारख्या निवडक खाजगी बँकांना हे रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत केले आहे. या रोख्यांमध्ये वर्षभरात कधीही वैयक्तिक, संयुक्त किंवा अल्पवयीन व्यक्तीचे पालक म्हणून गुंतवणूक केली जाऊ शकते.

१०. ही गुंतवणूक कोणासाठी चांगली?
ज्या गुंतवणूकदारांचे वार्षिक उत्पन्न नवी कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार वर्गाचे उत्पन्न साडे सात लाख व पगारदार नोकरवर्ग सोडून इतरांचे उत्पन्न सात रुपयांपेक्षा कमी आहे, किंवा ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत कमाल रक्कम गुंतविली असेल तसेच ज्यांना सात वर्षे गुंतवणूक करण्यात कोणतीही अडचण येत नाही त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

Story img Loader