रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. प्राप्तिकर कायद्यात ठराविक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहारावर जास्त कर किंवा दंड भरण्याच्या तरतुदी आहेत. रोखीच्या व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते. त्यामुळे बेहिशेबी व्यवहार हे रोखीने केले जातात आणि याची नोंद ठेवली जात नाही. त्यावर प्राप्तिकर किंवा वस्तू व सेवा कर यासारखे कर भरले जात नाहीत. यामुळे सरकारचे नुकसान तर होतेच शिवाय प्रामाणिक नागरिकांना याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भुर्दंड सोसावा लागतो. अशी बेहिशेबी मालमत्ता मिळविणे, जमा करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
सरकारकडून वेळोवेळी व्यवहार रोखीने न करण्याचे आवाहन केले जाते. पूर्वी बऱ्याच नागरिकांकडे बँक खाते नव्हते. सरकारने जनधन योजनेसारखे प्रकल्प राबवून बँक खात्यांत वाढ केली आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे रोखीच्या व्यवहारांना अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत, जे पूर्वी फक्त चेक किंवा ड्राफ्ट या स्वरूपातच होते. आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), नेट बँकिंग, क्रेडीट, डेबिट कार्ड, वगैरे सारख्या पद्धतींमुळे भ्रमणध्वनी, लॅपटॉप किंवा संगणकाद्वारे सहज आणि त्वरित पैसे देता-घेता येतात. या द्वारे केलेले व्यवहार बँकिंग माध्यमातून प्रतिबिंबित होत असल्यामुळे करदात्याला याची नोंद ठेवणे सोपे जाते शिवाय प्राप्तिकर खात्याला सुद्धा त्याचा मागोवा घेणे सोपे जाते. रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात निर्बंध घातले आहेत.
रोख रकमेच्या व्यवहारांवरील बंधने :
प्राप्तिकर कायद्यात रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी मागील काही वर्षात अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जास्त कर भरावा लागू शकतो आणि दंड देखील भरावा लागू शकतो. निर्बंध असलेले व्यवहार खालील प्रमाणे.
- कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कम सुद्धा या मर्यादेत गणली जाते. या तरतुदीतून सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना वगळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही तरतूद शिथिल करण्यात आली आहे. रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांना ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. परंतु अडीअडचणीच्या वरील, जसे वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन प्रसंग, नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे अपरिहार्य असते, अशा प्रसंगात करदात्याने पैसे रोखीने स्वीकारल्यास दंड माफ होऊ शकतो असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिले आहेत.
- कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी, किंवा इतर व्यक्ती २०,००० पेक्षा जास्त रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
- कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयापेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही याला सुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो.
- कोणतीही व्यक्ती दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एका किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट वगैरे). ही तरतूद फक्त दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आहे. अशी रक्कम देणारा या कलमाच्या तरतुदीत येत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याला दंडाला सामोरे जावे लागते. या कलमाचे उल्लंघन झाल्यास जेवढी रक्कम रोखीने स्वीकारली आहे, तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागू शकतो परंतु करदात्याकडे चांगली आणि पुरेशी कारणे असतील तर दंड माफ होऊ शकतो. ठराविक नातेवाईकांकडून मिळणाऱ्या भेटी करमुक्त असल्यातरी त्या रोखीने मर्यादेपेक्षा एका प्रसंगासाठी एका दिवशी स्वीकारल्यास दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.
- जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करणारे आहेत त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी एका दिवसात एका व्यक्तीला १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्चापोटी दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. ही मर्यादा वाहतुकीच्या, गाडी भाड्याच्या खर्चासाठी ३५,००० रुपये इतकी आहे. याला काही अपवाद आहेत. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम करदात्याने रोखीने केल्यास अशा खर्चाची वजावट न घेता आल्यामुळे जास्त कर भरावा लागू शकतो.
- कलम ८० डी नुसार मेडिक्लेम विमा हफ्त्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय खर्चाची उत्पन्नातून वजावट घेता येते. विमा हफ्ता किंवा वैद्यकीय खर्च रोखीने केल्यास या कलमानुसार करदात्याला उत्पन्नातून वजावट घेता येत नाही. या कलमानुसार प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणी केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च रोखीने केल्यास त्याची वजावट घेता येते.
- करदात्याला कलम ८० जी नुसार डोनेशन (देणगी) वर त्याच्या प्रकारानुसार ५०% किंवा १००% वजावट उत्पन्नातून घेता येते. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगी रोखीने दिल्यास त्याची उत्पन्नातून वजावट या कलमानुसार घेता येत नाही. (क्रमश:)
