Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे वर्ष शेअर बाजारासाठी…

शेअर बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय घसरणीचे पडसाद

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये २०२५ हे वर्ष शेअर बाजारांसाठी फारसे उत्साहवर्धक नसणार आहेत हे स्पष्टपणे मांडले आहे. जागतिक बाजारातील आणि अशांतता आपल्या बाजारांमध्ये चढ-उतार निर्माण करेल यात शंकाच नाही. अपुऱ्या अभ्यासा अभावी शेअर बाजारात उतरलेल्या आणि ट्रेडिंगमुळे अल्पकाळात भरपूर पैसा कमावता येतो असा विचार करणाऱ्या नवीन पिढीतील गुंतवणूकदारांनी सावधपणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

कोव्हीड कालखंडानंतर नव्याने शेअर बाजारात उतरलेल्या गुंतवणूकदारांनी याआधी ‘शेअर मार्केट करेक्शन’ ही स्थिती अनुभवलेलीच नाही त्यामुळे यावर्षीच्या शेअर बाजारातील उलथापालथीमुळे त्यांचे नुकसान झाले तर ती एक शिकवणच ठरावी.

खाद्यान्न किमतीच्या संकटाशी सामना अटळ

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मानकांनुसार महागाईचा दर चार ते पाच टक्क्याच्या आसपास असणे आवश्यक आहे. तसेच किरकोळ महागाई दराचा विचार करता खाद्यान्न वस्तूंची महागाई आटोक्यात आली नाही तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या मानसिकतेवर आणि अर्थातच खिशावर होत असतो. किरकोळ अन्न महागाई किती आहे हे दर्शवणारा कन्झ्युमर फूड प्राइज इन्फ्लेशन या वर्षीच्या एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीसाठी ८.४ % इतका नोंदवला गेला आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळाशी तुलना करता तो ७.५ % ने वाढून ८.४ % पोहोचला आहे व ही धोक्याची घंटा आहे.

किरकोळ किंमत निर्देशांकातील खाद्यपदार्थ विशेषतः कांदे, टोमॅटो आणि डाळी यांचे दर भडकलेले राहिले. याचा थेट परिणाम कृषी बाजारपेठा आणि पर्यायाने एकंदरीत व्यवस्थेवर दिसला. येत्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेपुढे ही महागाई कशी आटोक्यात आणायची याचे आव्हानच राहणार आहे.

जागतिक व्यापारात भारताची बदलती भूमिका

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत सत्तारोहण केल्यावर जी धोरणे आखली आहेत किंवा आखली जातील यासंबंधी घोषणा केली आहे त्यामुळे जगात सर्वसमावेशक व्यापार होण्याच्या दिशेने व्हायच्या ऐवजी संकुचित व्यापार होईल अशी शक्यता आहे. संकुचित व्यापार म्हणजे परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंकडे दुर्लक्ष करून स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देणे व यासाठी आयात निर्यातीवर करही लागले जातील. हे आपल्यासाठी धोकादायक आहे.

ट्रम्प आणि मोदी यांचे संबंध चांगले असले तरीही अशा व्यापार युद्धामध्ये भारतासाठी वेगळे धोरण आखले जाणार नाही म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपण अधिक स्पर्धात्मक राहणे गरजेचे आहे म्हणूनच भारतातील उद्योगांनी जोमाने कामाला लागले पाहिजे अशी भूमिका आर्थिक अहवालात मांडली गेली आहे.

‘इज ऑफ डूइंग २.०’ या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा पुनरुच्चार या अहवालात करण्यात आला आहे. उद्योजकांना अधिकाधिक महाकाय प्रकल्प सहज स्थापित करता आले पाहिजेत. यासाठी सरकारकडून आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.

सरकारी खर्चाचे नियोजन महत्त्वाचे

नवीन वेतन आयोग आणि त्याची पुढील तीन ते पाच वर्षात होणारी टप्प्याटप्प्यातील अंमलबजावणी यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. त्यामुळेच सरकारी खर्च हे अधिकाधिक उत्पादक घटकांवर होतील याची काळजी घेणे हे सरकार पुढील आव्हान असणार आहे.

सरकारी नियंत्रणाचा आढावा

सरकारच्या ताब्यात असलेले अनेक उद्योग आणि व्यवस्था कालानुरूप बदलून नियंत्रण मुक्त करावे लागतील असा पवित्रा या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात घेण्यात आला आहे. चीनने जागतिक बाजारपेठेत ज्या पद्धतीने आपले प्रभावी स्थान तयार केले त्याचा विशेषत्वांनी उल्लेख केलेला जाणवतो. वाहन निर्मिती, ऊर्जा निर्मिती आणि तंत्रज्ञान निर्मिती याबाबतीत आपण कोणत्याही पातळीवर चीनच्या स्पर्धेत टिकू शकत नाही व हीच स्थिती सुधारणे आपल्या पुढील आव्हान असणार आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील बुडित कर्जाचे घटते प्रमाण

गेल्या दहा वर्षापासून भारतातील बँकिंग क्षेत्राला भेडसावणारा महत्त्वाचा प्रश्न आता हळूहळू सुटताना दिसत आहे. नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हणजेच बुडीत कर्ज हळूहळू कमी होताना दिसत आहेत. यामुळे बँकांच्या ‘बॅलन्स शीट’ अधिकाधिक भक्कम होतील अशी परिस्थिती आहे. अधिक अभ्यास केल्यास ‘कर्ज राईट ऑफ करणे’ या माध्यमातूनच ही परिस्थिती सुधारली आहे. मात्र मुळातच कर्ज वाटप करताना सावधपणा बाळगला तर भविष्यात अशी वेळ येणार नाही हा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे.

ग्रामीण बाजारपेठा सुधारण्याची गरज

भारतातील मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय ग्राहक प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात आहेत. त्यांच्याकडे हातात खेळणारा पैसा हाच अर्थव्यवस्थेला गती देणारा ठरणार आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवर आणि खाजगी क्षेत्रातून रोजगार निर्मिती होणे व त्यातूनच ग्रामीण भागातील मागणी वाढणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. अजूनही खरीप आणि रब्बी हंगामातील फायद्यावरच हे अवलंबून आहे, याचे कारण उद्योग क्षेत्र म्हणावे तसे विस्तारलेले नाही.

उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पुढील वर्षीचा सरकारचा रोड मॅप नक्की कसा असतो हे स्पष्ट होईल.