Budget 2025 आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याकरता जीडीपीचा वृद्धी दर किमान ८ टक्के असायला हवा. सध्या भारताचा विकसित दर ६.३ टक्के असताना हा पल्ला गाठण्याकरता बर्‍याच सुधारणा तसेच धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सरकार या बाबतीत सकारात्मक आहे हे स्पष्ट झाले. पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच, खासगी गुंतवणूक तसेच उत्पादकता आणि रोजगार यांचेही महत्त्व अधोरेखित केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून उद्योगजगताच्या फारशा अपेक्षा नव्हत्या. परंतु गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा यंदा मात्र बर्‍यापैकी पूर्ण झाल्या आहेत. १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले गेले आहे. याचा मुख्यतः पगारदार करदात्यांना लाभ होणार असून त्यांच्याहाती अधिक पैसा राहील, जे अर्थातच मंदावलेल्या ग्राहक मागणीला चालना देणारे ठरेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील करमुक्त व्याजाची मर्यादा एक लाखापर्यंत वाढली आहे. तर भाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावरील उद्गम कर अर्थात टीडीएसची मर्यादा २.४० लाखावरून ६ लाखांवर नेण्यात आली आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षापासून व्यक्तीचे दोन राहत्या घरांपर्यंत कुठलेही उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे: –
१) अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्राधान्य
२) स्टार्टअप्ससाठी पतपुरवठ्याची मर्यादा वाढवून २० कोटींपर्यंत
३) चामड्याची पादत्राणं बनवण्यासाठी विशेष योजना
४) भारताला खेळणी उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवणार
५) पूर्वोत्तर राज्यांत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणार
६) वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम
७) शहरी कामगारांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी विशेष योजना
८) तीन वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर निगा केंद्र उभारणार
९) जन भागीदारी योजनेतून ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणी
१०) शहरी भागातल्या विकासकामांसाठी स्वंतत्र निधी, शहरांच्या विकासासाठी १० हजार कोटी
११) जहाज निर्मिती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष, अतिविशाल जहाजांचा योजनेत समावेश
१२) नवीन उडान योजनेतून १० वर्षात १२० नवी ठिकाणं हवाई वाहतुकीत जोडणार
१३) आणखी ४० हजार नागरिकाचे घराचं स्वप्नं पूर्ण करणार
१४) ५० नवी पर्यटक स्थळं विकसित करणार
१५) कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी संबंधित ३६ औषधे पूर्णपणे करमुक्त तसेच इतर जीवनदायी औषधांच्या किंमती कपात
१६) इंडिया पोस्टचे एका मोठ्या सार्वजनिक लॉजिस्टिक संस्थेत रुपांतरण
१७) किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्ज मर्यादेत ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ
१८) विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता
गुंतवणुकदारांनी कोणता विचार करावा?
अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींच्या लाभार्थी म्हणून गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अन्न प्रक्रिया, ग्राहकोपयोगी उत्पादन क्षेत्र, निर्यात प्रधान कंपन्या, औषध कंपन्या आणि पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांचा गुंतवणूकदारांनी विचार करावा. दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने म्युच्युअल फंड तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणूक फायद्याचीच ठरेल. तारेवरची कसरतगेली आठ वर्षे निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पातून अनेक स्वप्ने दाखवत आहोत. याबाबत मध्यंमवर्गीयांनी देखील मोठा संयम दाखविला. नेहमीप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अनेक घोषणा केलेल्या असल्या तरीही मध्यमवर्गाला खऱ्या अर्थाने मोठा दिलासा देऊन काही सकारात्मक तरतुदीही दिसतात. मात्र ढासळता रुपया, चलनवाढ, जागतिक बाजारपेठेतील प्रतिकूल घडामोडी, खनिज तेलाच्या किमती, अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नवनवीन आक्रमक घोषणा तर देशांतर्गत अनेक राज्यातून जाहीर झालेल्या लाडकी बहीण सारख्या चालू झालेल्या खर्चिक योजना, उत्पादन क्षेत्राला आलेली मरगळ, अनुत्पादित कर्जे, कुशल कामगारांचा अभाव तसेच बेरोजगारी या सगळ्या आव्हानांचा सामना करताना आर्थिक नियोजन करणे तसेच वित्तीय तूट कमी करणे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट दूरचे असले तरीही सध्याच्या सर्व योजना कार्यान्वित होऊन यशस्वी झाल्या तर २०२८ चे पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे तसेच ८ टक्के जीडीपी वाढीचे उद्दिष्ट साकार होऊ शकते. नाहीतर हेही केवळ दिवास्वप्नच ठरेल!
walimbeajay@hotmail.com
