Budget 2025 आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याकरता जीडीपीचा वृद्धी दर किमान ८ टक्के असायला हवा. सध्या भारताचा विकसित दर ६.३ टक्के असताना हा पल्ला गाठण्याकरता बर्‍याच सुधारणा तसेच धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सरकार या बाबतीत सकारात्मक आहे हे स्पष्ट झाले. पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच, खासगी गुंतवणूक तसेच उत्पादकता आणि रोजगार यांचेही महत्त्व अधोरेखित केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून उद्योगजगताच्या फारशा अपेक्षा नव्हत्या. परंतु गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा यंदा मात्र बर्‍यापैकी पूर्ण झाल्या आहेत. १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले गेले आहे. याचा मुख्यतः पगारदार करदात्यांना लाभ होणार असून त्यांच्याहाती अधिक पैसा राहील, जे अर्थातच मंदावलेल्या ग्राहक मागणीला चालना देणारे ठरेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवीवरील करमुक्त व्याजाची मर्यादा एक लाखापर्यंत वाढली आहे. तर भाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावरील उद्गम कर अर्थात टीडीएसची मर्यादा २.४० लाखावरून ६ लाखांवर नेण्यात आली आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षापासून व्यक्तीचे दोन राहत्या घरांपर्यंत कुठलेही उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
