रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर करणाऱ्या पतधोरण समितीतील सहाही सदस्यांनी एकमताने रेपोदरात पाव टक्के कपात करण्याच्या बाजूने कौल दिला. आता रेपोदर ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणला आहे. रिझर्व्ह बँकेने धोरण बदल केला असून तटस्थवरून ते समावेशक केले आहे. गेल्या वर्षीपासून महागाई दरामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेनुरूप बदल झाले असून महागाई नरमली आहे. यामुळे येत्या काळात मध्यवर्ती बँकेने आणखी रेपोदर कपातीचे संकेत दिले आहेत. बँकेकडून टप्प्याटप्प्याने अर्ध्या टक्क्याची कपात पुढील सहा महिन्यांत शक्य आहे. मात्र दर कपातीचे भवितव्य आता महागाई येत्या काळात काय आकार घेते त्यावर अवलंबून राहणार आहे. लवकरच भारतीय हवामान खात्याकडून मान्सून २०२५ संदर्भातील अंदाज वर्तवले जातील. मॉन्सून समाधानकारक असेल तर त्याचा परिणामही महागाईवर होईल. कारण खरीप पिकाची लागवड आणि त्याचे उत्पादन यामुळे भारतीय कृषीमाल व्यवसायात सर्वाधिक उलाढाल होते.
अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीबाबत रिझर्व्ह बँकेने द्विमाही बैठकीतून फारसे संकेत दिले नसले तरीही जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा आपल्यावर परिणाम होणार हे मान्य केले आहे. खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या खर्चात वाढ होणे हे अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीचे लक्षण असल्याचे निरीक्षणसुद्धा रिझर्व्ह बँकेने नोंदवले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वाढ ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत खालावेल, असा अंदाज मध्यवर्ती बँकेने वर्तवला आहे. भारतावर आणि जगातील इतर देशांवर अमेरिकेने लादलेल्या व्यापार शुल्कामुळे हा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तूर्तास तरी वाढीव शुल्काला स्थगिती दिली असली तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेने चार टक्के महागाईचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. खनिज तेलाचे घसरते दर आणि देशांतर्गत आघाडीवर वाढत्या कृषी आणि कारखानदारी उत्पादनामुळे ते शक्य होण्याची आशा आहे.
दरकपातीचा अर्थ काय?
रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करते याचा सरळ अर्थ तिला अर्थव्यवस्थेची ‘जीडीपी’तील वाढ ही महागाईपेक्षा अधिक महत्त्वाची वाढते. याचाच आणखी एक अर्थ असा निघतो, तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अस्थिरतेचा आणि अनिश्चिततेचा भारताच्या भांडवली बाजारावर दिसतो तितका प्रभाव पडणार नाही, असेही रिझर्व्ह बँकेला वाटत असावे. पाश्चात्त्य देशातील मध्यवर्ती बँकांना महागाई आणि व्यापारयुद्धाशी सामना करावा लागणार आहे. त्या तुलनेत देशांतर्गत आघाडीवर महागाई नियंत्रणात असल्याने परिस्थिती समाधानकारक असून जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था राहणार आहे, हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
चर्चेला विराम?
हे व्यापारयुद्धाचे धक्के आणखी किती दिवस बाजाराला सहन करावे लागतील, या चर्चेला आता आपण थोडासा पूर्णविराम द्यायला हवा. मुळातच ज्याला अस्थिरता हवी आहे, त्यांनी घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाचे स्वागत किंवा निषेध करणे सोडून देणे हाच यावर उत्तम उपाय असतो. माझ्या मते २०२५ या वर्षअखेरीस डोनाल्ड ट्रम्प आपले सगळे अनाकलनीय आणि अतार्किक निर्णय बाजूला ठेवून पुन्हा एकदा जागतिक भागीदारीच्या दृष्टीने प्रवास करू लागतील. किंबहुना अन्य देशांबद्दल ते सकारात्मक नसले तरीही भारताबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन नक्कीच सकारात्मक असेल. कधी नव्हे ते चीन आणि भारत यांनी एकत्र यायला हवे अशा प्रकारची भाषा चिनी बाजूने पुढे येत आहे. आपल्याला त्यांची गरज आहे, हे विसरून चालणार नसले तरी त्यांना आणि बऱ्याच जणांना भारताची गरज भासणार आहे. नेमकी हीच गोष्ट डोक्यात ठेवून भारत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. ‘जशास तसे’ या आपल्या धोरणाला ९० दिवसांसाठी स्थगिती देत ट्रम्प यांनी दिलासा दिला आहे. मात्र चीनचा फास अधिक घट्ट आवळला आहे. भारतासह अन्य देशांसाठी करवाढ तात्पुरती बाजूला ठेवली आहे. यामुळे कोणकोणत्या क्षेत्रांवर त्याचा प्रभाव पडणार आहे, हे गुंतवणूकदारांनी समजून घ्यायला हवे.
वस्त्रोद्योग –
ग्रासिम, वर्धमान, वेल्सस्पन यांसारख्या कंपन्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यात यशस्वी झाल्या तर व्हिएतनाम, बांगलादेश यांच्या बरोबरीने भारतालाही अमेरिकेला वस्त्रप्रावरणे निर्यात करण्याची संधी मिळणार आहे. चीन सध्या अमेरिकेला सर्वाधिक वस्त्रप्रावरणाची निर्यात करतो.
मासळी आणि तत्सम उद्योग
अमेरिकेतील या बाजारपेठेत होणाऱ्या उलाढालीत भारताचा वाटा वाढतो आहे. अवंती फीड, अपेक्स फ्रोजन यांसारख्या कंपन्यांवर लक्ष ठेवायला हवे. धातू आणि त्या क्षेत्रातील कंपन्या ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक बाधित झाल्या होत्या. तांबे, ॲल्युमिनियम यांचे बाजारभाव चीनच्या धोरणांवर बऱ्यापैकी ठरतात. कारण या उद्योगात अजूनही त्यांचा दबदबा आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनवर लादलेल्या निर्बंधाचा फायदा हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील यांना होतो का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सत्ता मिळवल्यावर भारतातील ज्या क्षेत्राला सर्वाधिक झळ पोचली असेल, ते क्षेत्र म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आहे. आधी स्थानिक अभियंत्यांना नोकऱ्या देणे हा विषय असो वा आता व्यापारयुद्ध छेडणे, परिणाम या क्षेत्रावर होतोच. व्यापारयुद्ध छेडल्यामुळे अमेरिकेत ‘जीडीपी’तील वाढीपेक्षा घटीचेच चित्र स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारची घसरण होणे म्हणजे येथील कंपन्यांचे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावरील खर्च कमी होणे, असा सरळ अर्थ घेतला जातो. त्याचा थेट परिणाम इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक आणि विप्रो या कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर पडणार आहे. तूर्तास ‘९० दिवस’ या भूमिकेमुळे आयटी कंपन्यांचे समभाग मोठ्या घसरणीपासून बचावले आहेत.
फार्मा उद्योग
फार्मा कंपन्या एका वेगळ्याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने बघितल्या पाहिजेत. फार्मा कंपन्यांसाठी आवश्यक असलेले कच्च्या मालाचे पुरवठादार अजूनही चिनी आहेत आणि दुसरीकडे फार्मा कंपन्या जी औषधे आणि गोळ्या बनवतात त्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिका आहे. त्यामुळे जर हेच करवाढीचे धोरण सुरू राहिले तर त्याचा सगळ्याच फार्मा कंपन्यांना धक्का बसणार हे निश्चित. फार्मा आणि अर्धसंवाहक अर्थात सेमीकंडक्टर यांच्याबाबत ट्रम्प यांचे धोरण अजून काहीसे अस्पष्ट असल्यामुळे भारतातील फार्मा कंपन्यांना नेमका कोणत्या संकटाचा सामना करावा लागेल हे बघावे लागेल. एका आकडेवारीनुसार अमेरिकेतील औषध आणि गोळ्या उद्योगापैकी ४० टक्के उद्योग भारतीय फार्मा कंपन्यांवर अवलंबून आहे.
आपली भूमिका काय?
आपण ‘ट्रेडर’ असाल तर आत्ता आहे त्यासारखा बाजार अनुभवता येणे कठीण. पण आपण गुंतवणूकदार असाल तर मात्र कोणत्याही संशयकल्लोळाला सामोरे न जाता थेट आपली दीर्घकालीन गुंतवणूक रणनीती सुरू ठेवायला हवी. आता ‘एसआयपी’ थांबवलेल्यांनी वर्षभरानंतर जर मी ‘एसआयपी’ अजून वाढवली असती तर? असा प्रश्न विचारण्यापेक्षा जे आहे ते धोरण सुरू ठेवावे.
